अमेरिका आणि चीनमधील 'टॅरिफ वाॅर' स्थगितीची घोषणा, हा ट्रम्प यांचा विजय की पराभव?

अमेरिका आणि चीन यांनी दोन्ही देशांत सुरू असलेल्या 'टॅरिफ वॉर'ला विराम देण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं गेलं आहे.

दोन्ही देशांत होणाऱ्या व्यापारावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी सोमवारी (12 मे) एक करार झाला आहे.

या करारामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील टॅरिफ वॉरमधील तीव्रता काही काळाकरता तरी कमी झाली आहे.

या सगळ्या घडामोडींचा नेमका अर्थ काय आहे, हे आपण जाणून घेऊयात.

दोन्ही देशांनी काय घोषणा केली?

याआधी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनहून येणाऱ्या अनेक वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादलं. त्यानंतर चीनकडूनही अशीच कारवाई करण्यात आली होती.

दोन्ही देशांनी 14 मेपासून काही वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे आणि काही ठराविक वस्तूंवरील आयात कर हा 90 दिवसांसाठी स्थगित करावा, असं या नुकत्याच झालेल्या करारात नमूद करण्यात आलं आहे.

या घोषणेनुसार चिनी वस्तूंच्या आयातीवरील अमेरिकेचे शुल्क 154% वरून 30% पर्यंत कमी होईल. तर काही अमेरिकन आयातीवरील चीनकडून लादले गेलेले शुल्क 125% वरून 10% पर्यंत कमी होईल.

अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या तणावामुळे चीनने अमेरिकेला महत्त्वाच्या खनिजांची निर्यात थांबवली होती.

या दोन्ही देशात महत्त्वाचा करार झाला असला तरी अमेरिकेने अजूनही काही चिनी वस्तूंवर अतिरिक्त 20% शुल्क कायम ठेवले आहे.

बीजिंगकडून होणाऱ्या फेंटॅनिल या ओपिओइड औषधाच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातं.

ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाॅर सुरू केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिलीच चर्चा स्वित्झर्लंडमध्ये झाली. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे.

90 दिवसांनंतर पुढे काय?

गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि चीनमधील सुरू असलेल्या टॅरिफ वाॅरमध्ये पुढे काय होईल, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे.

पण सध्यातरी जगातील दोन महासत्ता असलेल्या अर्थव्यवस्थांमधील हा एक मोठा करार असल्याचं सांगितलं जातं.

त्यामुळे या निर्णयाचं मोठ्या पातळीवर स्वागत करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेने चीनवर लादलेल्या अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे 90 दिवसांनंतर जर दोन्ही देशांनी शुल्क वाढवायचं ठरवलं तरी चीनच्या वस्तूंवर अमेरिकेचे शुल्क फक्त 54% पर्यंत वाढेल आणि चीनकडून अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क 34% पर्यंत वाढेल.

या घोषणेनंतरही दोन्ही सरकारांमधील चर्चा सुरूच राहणार आहे, त्यामुळे यापुढेही आणखी करार होऊ शकतो, असा अंदाज बांधला जात आहे.

अमेरिकेचे अर्थसचिव (US Treasury Secretary) स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, दोन्ही देशांना 'एकाला चलो' ची भूमिका घ्यायची नाहीये.

तर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार दोन देशांतील मतभेद कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठीचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.

त्यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील आर्थिक संबंध सुधारल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. पण ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात परिस्थिती पटकन बदलल्याचं आपण पाहिलं आहे.

दोन देशांत कोणत्या वस्तूंचा व्यापार होतो?

दोन देशांमध्ये अनेक वस्तूंचा व्यापार होतो.

2024 मध्ये, अमेरिकेतून चीनला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये सर्वांत मोठा सोयाबीनचा वाटा होता. ते चीनच्या अंदाजे 44 कोटी डुकरांसाठी खाद्य म्हणून वापरला जाते.

याशिवाय अमेरिकेकडून औषधे आणि पेट्रोलियम पदार्थ चीनला निर्यात केले जातात.

चीनकडून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्युटर्स आणि खेळणी निर्यात केली जातात.

यात आयफोन आणि इतर स्मार्टफोन्सचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयातीपैकी त्याचं प्रमाण 9% आहे.

पण अमेरिकेची चीनकडून होणारी आयात ही त्यांच्या निर्यातीपेक्षा बरीच जास्त आहे. त्यामुळे ट्रम्प बऱ्याच काळापासून नाराज होते.

अमेरिकेची चीनकडून होणारी आयात - 440 अब्ज डॉलर्स

अमेरिकेची चीनला होणारी निर्यात - 145 अब्ज डॉलर्स

परदेशी वस्तूंवर आयात शु्ल्क लादण्यामागे ट्रम्प यांचा एक हेतू होता. तो म्हणजे, नागरिकांनी अमेरिकेत तयार होणाऱ्या वस्तूंची खरेदी जास्त करावी. त्यामुळे महसूल जास्त मिळेल आणि लोकांना नोकऱ्या मिळतील.

अलीकडच्या काही महिन्यांत वाढत्या टॅरिफ वॉरमुळे पॅसिफिक महासागरातून होणारा व्यापार बराच घटला होता. पण सध्याच्या करारामुळे व्यापारात पुन्हा तेजी येऊ शकते, असं गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.

कुणाचा विजय, कुणाची माघार?

अमेरिका आणि चीनमधील टॅरिफ वाॅरला विराम लागल्यानंतर साहजिकच दोन्ही बाजूंच्या राजकारण्यांकडून विजय आपलाच झाल्याचा दावा करायला सुरुवात झाली आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील कराराला 'संयुक्त करार' असं म्हटलं आहे. पण चीन मात्र ट्रम्प प्रशासनानेच यातून माघार घेतल्याचा दावा करेल, असं Asia Programme at the European Council on Foreign Relations च्या संचालक जानका ओर्टेल यांनी सांगितलं.

"आपण पुन्हा त्याच जागी आलो आहोत. आता किमान वाटाघाटी सुरू होतील. त्याचा निकाल अनिश्चित आहे. पण चीनची बाजू सध्या वरचढ दिसत आहे," असं ओर्टेल म्हणतात.

चीनच्या आयातीवर शुल्क कमी केलं असलं तरी ते अजूनही 30 टक्के आहे, असा अमेरिका दावा करू शकते.

हा व्यापारी करार अमेरिकेसाठी एक विजय आहे. याचा लाभ अमेरिकन नागरिकांना होणार आहे. यातून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची अमेरिकन नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरेल अशा करारावर शिक्कामोर्तब करुन घेण्याची अद्वितीय शैली स्पष्टपणे दिसून येते," असं व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काबाबतच्या निर्णयामुळे जगासमोर मोठं संकट निर्माण झालं होतं.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याचा धोका निर्माण झाला होता. पण आता या तणावात दिलासा मिळाला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)