आईच्या पोटात असतानाच 'बुकिंग', जन्माला येताच बाळाची तस्करी; हे नेमकं प्रकरण काय?

इंडोनेशियामधील एका भीषण प्रकरणानं संपूर्ण जगाला हादरवून टाकलं आहे. आईच्या उदरातून अजून जन्मही न घेतलेल्या बाळांचा सौदा करून त्यांना विकण्याचा लाजिरवाणा प्रकार उघडकीस आला आहे.

इंडोनेशियन पोलिसांनी एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला आहे, जी 2023 पासून आतापर्यंत किमान 25 नवजात बाळांची सिंगापूरमध्ये विक्री केली आहे.

या आठवड्यात इंडोनेशियाच्या पोलिसांनी पोंतियानाक आणि तांगरांग या शहरांमध्ये या टोळीशी संबंधित 13 जणांना अटक आणि सहा लहान मुलांची सुटका केली. ही मुलं तस्करीसाठी नेली जात होती. सर्व मुले सुमारे एका वर्षाची आहेत.

पश्चिम जावा पोलीस अधिकारी सुरावन यांनी 'बीबीसी न्यूज इंडोनेशिया'ला सांगितलं, "या मुलांना आधी पोंतियानाकमध्ये ठेवण्यात येत होतं आणि मग त्यांच्या इमिग्रेशन कागदपत्रांची तयारी करून त्यांना सिंगापूरला पाठवलं जात होतं."

'बीबीसी'ने या प्रकरणावर सिंगापूर पोलीस आणि गृह मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया मागितली आहे, पण अद्यापपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

पोलिसांच्या मते, या टोळीची अशी पद्धत होती की, ते असे पालक किंवा गरोदर महिला शोधायचे जे आपलं मूल वाढवू इच्छित नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये सुरुवात फेसबुकवर संपर्क करून केली जायची आणि नंतरची चर्चा व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या खासगी अ‍ॅप्सवर होत असत.

पश्चिम जावाचे पोलीस अधिकारी सुरावन यांनी सांगितलं, "काही मुलांच्या बाबतीत तर गर्भातच सर्व ठरवून टाकलं जायचं. जेव्हा बाळ जन्माला यायचं, तेव्हा प्रसूतीचा खर्च टोळी उचलायची. नंतर कुटुंबाला मोबदल्यामध्ये पैसे दिले जायचे आणि मग बाळाला घेऊन जायचे."

पोलिसांनी सांगितलं की, या टोळीत सामील असलेले लोक वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडत असत. काहीजण मुलं शोधायचे, काहीजण त्यांना ठेवण्याची आणि त्यांची काळजी घेण्याची व्यवस्था करायचे, तर काहीजण बनावट कागदपत्रं तयार करायचे, जसं की कुटुंब ओळखपत्र (फॅमिली कार्ड) आणि पासपोर्ट.

मुलांना त्यांच्या आईंपासून वेगळं केल्यानंतर त्यांना दोन ते तीन महिने केअरटेकरकडे ठेवण्यात येत असत. त्यानंतर त्यांना जकार्ता आणि मग पोंतियानाकला नेलं जात असे. तिथं त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रं तयार केले जात असत.

पोलिसांनी सांगितलं की, या मुलांना सुमारे 11 लाख ते 16 लाख इंडोनेशियन रुपयांना (अंदाजे 673 ते 1,000 अमेरिकन डॉलर) विकलं गेलं.

अटक करण्यात आलेल्या काही लोकांनी सांगितलं की, टोळीने आतापर्यंत किमान 12 मुलं आणि 13 मुलींची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विक्री केली आहे. ही सगळी मुलं पश्चिम जावा प्रांतातील विविध जिल्ह्यांतून आणि शहरांतून आणली गेली होती.

इंडोनेशिया पोलिसांनी गुरुवारी (17 जुलै) सांगितलं की, आता त्यांची सगळ्यात मोठी प्राथमिकता म्हणजे सिंगापूरमध्ये ज्या लोकांनी या मुलांना दत्तक घेतले आहे त्यांना शोधणं आहे.

सुरावन यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "आम्ही मुलांना देशाबाहेर पाठवण्याचा डेटा व्यवस्थित तपासणार आहोत. यामुळं आपल्याला समजेल की कोणतं मूल कधी गेलं, कोणासोबत गेलं आणि तिथं त्याला कोणी दत्तक घेतलं."

पोलिसांकडे असलेल्या माहितीतून असं समोर आलं आहे की, या मुलांची नागरिकता आता बदललेली आहे. मात्र, अजूनही त्यांच्या पासपोर्टचा शोध घेतला जात आहे.

सुरावन यांनी 'बीबीसी इंडोनेशिया'ला आधी सांगितलं होतं की, ही सर्व मुलं तस्कर आणि आई-वडिलांमध्ये झालेल्या करारानुसार घेतली गेली होती. आत्तापर्यंत कोणत्याही मुलाचं अपहरण झाल्याचं समोर आलेलं नाही.

त्यांनी सांगितलं की ज्या पालकांनी अपहरणाची तक्रार केली, त्यांनी ती फक्त यासाठी केली कारण दलालांनी त्यांना पैसे दिले नव्हते.

पोलिसांना शंका आहे की, काही आई-वडिलांनी पैशाच्या अडचणीमुळेच आपलं मूल विकायला परवानगी दिली असावी. सुरावन यांनी सांगितलं की अशा पालकांवरही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

ते म्हणाले, "जर हे सिद्ध झालं की आई-वडिलांनी आणि आरोपींनी एकमेकांशी काही करार केला होता, तर त्यांच्या विरोधात बाल संरक्षण कायदा आणि मानव तस्करीविरोधी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते."

इंडोनेशियाच्या पोलिसांनी इंटरपोल आणि सिंगापूर पोलिसांकडून मदत मागितली आहे, जेणेकरून या टोळीतील परदेशात असलेल्या सदस्यांना किंवा मुलं खरेदी करणाऱ्यांना अटक करता येईल.

सुरावन यांनी सांगितलं, "आम्ही या आरोपींना वाँटेड जाहीर करू. त्याशिवाय, आम्ही रेड नोटीस काढू किंवा इतर देशांच्या पोलिसांकडून त्यांना अटक करण्याची विनंती करू."

इंडोनेशियाच्या चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिशनच्या (केपीएआय) आयुक्त आय रहमायंती यांच्या मते, लहान मुलांची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या अनेकदा अडचणीत असलेल्या महिलांना लक्ष्य करतात.

त्यांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं, "उदाहरणार्थ, काही महिला लैंगिक अत्याचारामुळे गरोदर राहतात, काहींना पतींनी सोडून दिलेलं असतं, तर काहींना नको असलेली गर्भधारणा होते."

इंडोनेशियात गर्भपात अवैध आहे, पण काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, जसं की वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती किंवा बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये त्याला परवानगी दिली जाते.

आय रहमायंती यांनी सांगितलं की, मुलांची तस्करी करणारे हे टोळके अनेकदा स्वतःला मातृत्व क्लिनिक, अनाथाश्रम किंवा सामाजिक मदत केंद्र म्हणून सादर करतात. हे लोक गरजू महिलांना आणि मुलांना मदत करतो असा बनाव करतात.

त्यांनी सांगितलं, "हे क्लिनिक किंवा निवारा सुरुवातीला खूप सहानुभूतीने बोलतात, जसं की 'तुम्ही इथे बाळाला जन्म देऊ शकता आणि बाळाला घरी घेऊन जाऊ शकता'. पण प्रत्यक्षात ते पैसे घेऊन अवैधरीत्या बाळाची जबाबदारी दुसऱ्यांकडे सोपवतात."

जरी इंडोनेशियामध्ये बाल तस्करीसंबंधी अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी केपीएआयकडे असलेल्या मानव तस्करीच्या गुन्ह्यांवरील आकड्यांवरून असं दिसतं की, हा प्रकार सातत्याने सुरूच आहे आणि हळूहळू वाढतही आहे.

2020 मध्ये केपीएआयने मुलांच्या बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेशी संबंधित 11 प्रकरणांची नोंद केली होती. तर 2023 मध्ये ही संख्या वाढून 59 वर पोहोचली होती. यामध्ये अपहरण आणि तस्करीची प्रकरणं होती, जी अवैधरित्या दत्तक घेण्याच्या नावाखाली करण्यात आली होती.

केपीएआयकडे अलीकडील प्रकरणांपैकी एक म्हणजे 2024 मधील प्रकरण आहे, ज्यामध्ये डेपोक, पश्चिम जावा आणि बालीसारख्या ठिकाणी मुलांची विक्री होत असल्याचं उघड झालं होतं.

या मुलांना वेगवेगळ्या किमतींना विकण्यात आलं, असं आय रहमायंती यांनी सांगितलं.

त्यांनी सांगितलं, "जावा भागात मुलांची किंमत सुमारे 11 ते 15 लाख रुपयांच्या दरम्यान होती, तर बालीमध्ये ती 20 ते 26 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली. ही किंमत वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असते, त्यात मुलाचं शारीरिक रूप देखील एक महत्त्वाचा घटक असतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)