मल्याळम सिनेसृष्टीतील अभिनेत्री म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच कठोर राहा, मी तर सरळ थोबाडीत लगावली होती...'

भारतातील प्रादेशिक सिनेसृष्टींमध्ये दर्जेदार चित्रपटांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मल्याळम सिनेसृष्टीतील लैंगिक शोषणाचा मुद्दा न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालानंतर ऐरणीवर आला. अभिनेत्रींच्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी आणि समितीच्या अहवालातून समोर आलेल्या बाबी, यामुळं मल्याळम सिनेसृष्टीबरोबर देशभरात खळबळ उडाली आहे.

मल्याळम सिनेसृष्टीतील महिला कलाकारांनी या शोषणाच्या काळात स्वतःच्या संरक्षणासाठी प्रचंड प्रयत्न केले. आवाज उठवणं, मदतीसाठी विनवण्या करण्यापासून ते अगदी थोबाडीत मारेपर्यंत त्यांनी सगळं काही केलं.

पण त्यानंतरही सगळं काही आलबेल होतं, जणू 'कॉम्प्रमाइज' किंवा 'अ‍ॅडजस्टमेंट' करण्यासाठी त्या महिलांवर कुणी दबाव आणलाच नाही.

'कॉम्प्रमाइज' आणि 'अ‍ॅडजस्टमेंट' हे असे दोन शब्द आहेत ज्यांचा उल्लेख न्यायमूर्ती हेमा कमिटीने त्यांच्या अहवालात केला आहे.

न्यायमूर्ती हेमा समिती ही मल्याळम चित्रपटसृष्टीत महिलांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबतचा अभ्यास करणारी आतापर्यंतची एकमेव समिती आहे.

चित्रपट सृष्टीत फक्त कास्टिंग काऊचच्या माध्यमातूनच पहिली संधी मिळते ही धारणाच काही धाडसी महिलांनी मोडीत काढली आहे. पण त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अगदी इंडस्ट्रीतील संघटनेच्या सदस्यत्वासाठीही एका महिलेला पोलिसांत तक्रार द्यावी लागली होती.

हेमा समितीच्या अहवालानुसार, यापैकी काही महिलांना काही काळासाठी इंडस्ट्रीतून बॅन करण्यात आलं होतं, हेही सत्य आहे.

हा बॅन सिनेसृष्टीतील प्रभावशाली गट, ज्याला काही जण माफिया असंही संबोधतात त्यांच्याद्वारे घातला जातो. काही लोकांना या जाचामुळं दुसऱ्या भाषेतील सिनेमांमध्ये काम करण्याची वेळ आली.

मात्र, काही महिला डगमगल्या नाहीत. त्यांनी पुनरागमन केलं. महिलांनी दिग्दर्शक किंवा निर्मात्यांनी या महिलांना संधी दिली. तसंच एखाद्या पुरुषाला त्यांच्यातील प्रतिभा दिसली तेव्हा त्यांना संधी मिळाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

एक भीतीदायक क्षण

एका अभिनेत्रीला 2009 साली अशाच एका प्रसंगाला समोरं जावं लागलं. गंभीर बाब म्हणजे हे सर्वकाही कॅमेऱ्यासमोर घडलं होतं.

माला पार्वती असं त्या अभिनेत्रीचं नाव आहे. माला आणि तो अभिनेता पती पत्नीच्या भूमिकेत होते.

माला पार्वती बीबीसीसोबत बालोताना म्हणाल्या की, "त्या पुरुष अभिनेत्याने कॅमेऱ्यासमोर मला पकडल्याने, मी प्रचंड घाबरले होते. मला त्रास होत होता. मला काहीही सुचत नव्हतं, एवढे मी घाबरले होते."

"लपंडाव खेळताना त्यानं मुलीचा हात पकडायचा असा सीन होता. पण त्यानं मलाच पकडलं. शेवटी दिग्दर्शकाला त्याला ओरडावं लागलं की, तुमचा हात नियंत्रणात ठेवा."

त्या म्हणाल्या, "त्यानंतर मी काम करू शकले नाही. एका सीनसाठी दहा-बारा रिटेक घ्यावे लागत होते. त्यामुळं दिग्दर्शक माझ्यावर ओरडले. दुसऱ्या दिवशी मात्र मी सारखं त्या अभिनेत्याकडं रागानं रोखून पाहत होते. त्यानं तो पुरता गांगरला होता. त्यामुळं त्यालाही अनेक रिटेक घ्यावे लागले होते."

पार्वती यांचे अनुभव न्या. हेमा समितीनं अहवालात समाविष्ट करून घेतले.

समितीच्या अध्यक्षा न्या. हेमा यांच्या आग्रहामुळ समितीच्या अहवालातील एक मोठा भाग प्रकाशितच केला नाही. 290 पानांच्या या अहवालातील 44 पानं प्रकाशित करण्यात आलीच नाहीत.

पार्वती सांगतात, "सेटवर फक्त एडिटरनंच मला धीर दिला. मला चेची (मल्याळी भाषेत बहिण) म्हणत, तो अभिनेता असं कसं करू शकतो असं म्हणत होता. मला चिंता करू नको असं सांगत होता. पण त्या प्रसंगामुळं मला मोठा धक्का बसला. मी नंतर एकही चित्रपट साईन करू शकले नाही. मी नाटकं करणंही बंद केलं. नंतर एका मित्रानं आग्रह केल्यानं मी पुन्हा कामाला सुरुवात केली."

या बातम्याही वाचा:

महिलांनी दाखवलं धाडस

पार्वती यांना हे प्रकरण पोलिसांत नेण्याची इच्छा नाही.

"मला काहीही करायचं नाही. मात्र, लोकांनी या सगळ्या घटनांमध्ये भरडल्या जाणाऱ्यांबाबत संवेदना बाळगाव्या."

अभिनेत्री श्वेता मेनन बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाल्या, "ही एक चांगली चित्रपटसृष्टी आहे. पण तुम्हाला सुरुवातीपासून कठोर रहावं लागेल. मग तुमच्याकडं कुणीही वाईट नजरेनं बघणार नाही."

श्वेता यांच्या मते, लैंगिक शोषणाला बळी पडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी याबाबत बोलणं सोपं नाही.

त्या सांगतात, "हे फार वाईट आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांत जाऊन तक्रार करण्यासाठी मोठं धाडस लागतं. ज्या महिला तक्रार करण्यासाठी पुठं आल्या त्यांचं कौतुक वाटतं. पण आता नक्कीच त्यांचं चारित्र्य हननही केलं जाईल."

तुम्ही अशा प्रसंगांचा सामना कसा केला, असं श्वेता यांना विचारण्यात आलं, तेव्हा त्या म्हणाल्या की, "मी प्रचंड प्रतिक्रियावादी आहे. अशा प्रसंगांवेळी मी जागेवरचं उत्तरं दिली. मी सरळ थोबाडीत लगावली. मी फार गोंधळ घालत नाही. पण चांगला प्रतिकार करते. वास्तविक जीवनातही मी धमक्यांना भीक घालत नाही. अर्थात कॅमेऱ्यासमोर एखादा सिनियर कलाकार असेल तर असं होऊ शकतं."

पोलिसांपर्यंत पोहचतच नाही प्रकरण

सिनेसृष्टीतील काही लोकांना वाटतं की, पोलीस आणि माध्यमांद्वारे समोर येणाऱ्या तक्रारी ह्या पुरुषांना लक्ष्य करण्यासाठी केल्या जात आहेत.

मात्र, एक वेगळं उदाहरणही होतं. एका महिलेनं पोलिसांना सांगितलं की, एखाद्या दुसऱ्या पीडित महिलेनं तक्रार केल्यास मी माझ्या अनुभवांनुसार त्याला दुजोरा देईल.

अभिनेत्री गीता विजयननं बीबीसीला सांगितलं की, "एकदा हॉटेलमध्ये दिग्दर्शकानं माझ्या खोलीचं दार ठोठावलं होतं. पण, दुसऱ्या कलाकारानं केलेल्या आरोपांना दुजोरा देण्यासाठी असोसिएशन ऑफ मल्याळम मुव्ही आर्टीस्ट संघटनेनं माझी तक्रार नोंदवून घेतली नाही."

गीता विजयन या प्रकरणांना कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवू इच्छित नाहीत. "ही 33 वर्षांपूर्वीची घटना आहे. मी विशेष तपास पथकासमोर जवाब नोंदवला आहे. एखादा कलाकार जर तक्रार देत असेल तर मी नक्कीच त्याच्यासोबत उभी राहीन," असं त्या म्हणाल्या.

चित्रपट निर्मात्या आशा ए. जोसेफ सिनेसृष्टीतील सहकाऱ्यांच्या मताचं समर्थन करतात. त्यांच्या मते, लैंगिक शोषणाला विरोध करणं हे त्या व्यक्तीवरही अवलंबून असतं.

त्या सांगतात की, "आम्ही काही विशेषाधिकार असलेल्या महिलांच्या तोंडूनही त्या कास्टिंग काऊच टाळू शकत नाहीत, असं ऐकलंय. न्या. हेमा समितीचा अहवालही या तथ्याशी सहमत आहे, की काही आरोप गंभीर आहेत, पण तरीही त्यावर त्यावर तोडगा काढण्यात आला नाही."

चित्रपट समीक्षक सौम्या राजेंद्रन यांनी चित्रपट सृष्टीबाबत विस्तृत वर्णन केलं आहे. पोलिसांकडे जाणं टाळणाऱ्या महिलांकडं त्या थोड्या वेगळ्या दृष्टीने बघतात.

त्यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं की, "न्या. हेमा समितीच्या अहवालाचा उद्देश लैंगिक शोषण करणाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांना शिक्षा देणं नसून, महिलांचं कामाच्या ठिकाणी होणारं शोषण उजेडात आणणं हा होता. हे शोषण म्हणजे केवळ अफवा नसून वास्तविकता आहे हे लोकांना कळण्याचा उद्देश त्यामागे होता."

"सिनेसृष्टीत लैंगिक हिंसा आणि लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणात होतं याची आम्हाला कल्पना आहे. महिला जेव्हा आपले अनुभव सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात आहे. आधीसारखं दूर्लक्ष केलं जात नाही," असंही सौम्या राजेंद्रन यांनी सांगितलं.

मल्याळम सिनेसृष्टीतील दिग्गजही चिंतेत

न्या. हेमा समितीसमोर दिलेली साक्ष आणि त्या समितीचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर अभिनेत्रींनी दिलेल्या वक्तव्यांमुळं सिनेसृष्टीत 58 वर्षे गीतकार, पटकथा लेखक आणि निर्माता म्हणून काम केलेल्या थम्पी श्रीकुमारन यांनाही चिंता वाटू लागली आहे.

बीबीसीबरोबर बोलताना थम्पी म्हणाले की, "60 आणि 80 च्या दशकात या समस्या फार कमी होत्या. तेव्हा लैंगिक शोषणासारख्या गोष्टी अजिबात नव्हत्या, हे मी ठामपणे सांगू शकतो. तामिळ आणि तेलगू सिनेमात अशा घटना घडत. पण महिला कलाकारांना अशा घटना समोर आणायची इच्छा नसायची. सिनेसृष्टीकडून स्थानिक पातळीवरच त्या समस्या सोडवल्या गेल्या (जर काही घटना असत्या तर).

"पुरुष आणि महिला कलाकारांच्या मोबदल्यातही फार तफावत आहे. अभिनेत्याला 5 कोटी रूपये मिळत असतील तर अभिनेत्रीला काही लाखांतच समाधान मानावं लागतं. 33 वर्षांपूर्वी मी पहिला चित्रपट बनवला होता, तेव्हा अभिनेत्याला मिळणारे मानधन अभिनेत्रीला मिळणाऱ्या मानधनाच्या 75 पट अधिक होतं.

70 आणि 80 च्या दशकात प्रेम नजीर, सत्यम आणि मधू यांसारखे अभिनेते होते. तेव्हा वातावरण फार चांगलं होतं. चित्रपट निर्मिती खर्चाच्या केवळ 10 टक्के रक्कम घेत असत. मात्र, सध्याचे हिरो चित्रपट निर्मितीच्या एक तृतियांश मानधन मागतात.

थम्पी नवीन पिढीबाबत सकारात्मक आहे. ते म्हणातात, "मला सगळं बदलेल अशी आशा आहे. महिलांप्रती असलेलं भेदभावाचं वर्तन कमी होईल. आगामी काळात महिला चित्रपटांच्या माध्यमातून पुढं येतील."

थम्पी यांनी निर्माता आणि दिग्दर्शक म्हणून 1976 साली महिलांच्या मुद्द्यावर आधारीत 'मोहिनीअट्टम' हा चित्रपट बनवला होता.

सौम्या राजेंद्रन म्हणतात की न्या. हेमा समितीच्या अहवालातील महिलांनी केलेल्या तक्रारी दूर्लक्षित करून चालणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सिनेसृष्टीशी संबधीत संस्था आणि सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागतील.

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात कुणाचीही गय केली जाऊ नये. महिलांनी चित्रपटातील प्रसाधनगृहाच्या सोयी आणि मानधनातील तफावत याबाबत कायम आवाज उठवला आहे.

दुर्दैवाने लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना समजामध्यमांमध्ये येतात आणि पुन्हा थंडबस्त्यात जातात. हा विषय पुढे गेला पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)