शेख हसीना यांना भारत परत पाठवणार? बांगलादेशातल्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवा पेच

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला झालेल्या सत्ताबदलानंतर भारतात आल्या होत्या.

मागील सव्वा वर्षात बांगलादेशात खूप बदल झाले आहेत. शेख हसीना भारतात असल्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये गुंतागुंत वाढली आहे.

आता, सोमवारी (17 नोव्हेंबर) बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांना मानवाधिकारांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

या निर्णयापूर्वी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत शेख हसीना यांनी "या खटल्याचा निकाल 'आधीच ठरवलेला असून त्यांना दोषी ठरवणं' हेच त्याचं उद्दिष्ट आहे. विरोधकांच्या नियंत्रणाखालील असलेलं 'खोटं न्यायालय' (कांगारू कोर्ट) हा खटला चालवत आहे," असं दावा केला होता.

शेख हसीना म्हणाल्या होत्या की, "मी सर्व आरोप स्पष्टपणे नाकारते. मी किंवा इतर कोणत्याही राजकीय नेत्याने निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले नव्हते."

शेख हसीनांना दिलेल्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेमुळे भारतासमोर राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणाच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असं विश्लेषकांना वाटतं.

शेख हसीना सध्या दिल्लीमध्ये आश्रीत म्हणून राहत आहेत. बांगलादेश सरकारने भारताला त्यांना परत पाठवण्याची म्हणजेच त्यांचे प्रत्यर्पण करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.

तरीही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, प्रत्यर्पणाबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे आणि भारताला शेख हसीनांना बांगलादेशाकडे सोपवण्याची वेळ कदाचित येणार नाही.

पण बांगलादेशच्या न्यायालयाने शेख हसीनांना दिलेल्या मृत्यूदंडाच्या निर्णयामुळे भारतासमोर कायदेशीर, राजकीय, सुरक्षेचे आणि प्रादेशिक हितांचे महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.

बांगलादेश न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाच्या (आयसीटी) निर्णयाच्या वैधतेवरही गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आयसीटीमध्ये चालवण्यात आलेला खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायाच्या आवश्यक निकषांना पुरेसा नाही, असं या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार कार्यालय आणि इतर मानवाधिकार संघटनांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

आपल्या एका निवेदनात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या (ओएचसीएचआर) प्रवक्त्या रवीना शामदासानी यांनी एका निवेदनात म्हटलं की, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्र्यांविरुद्ध दिलेला निर्णय "गेल्या वर्षीच्या आंदोलनांदरम्यान झालेल्या दडपशाही आणि गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनांच्या बळींसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे."

तरीही संयुक्त राष्ट्राने मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क म्हणाले की, ते कोणत्याही परिस्थितीत मृत्यूदंडाचं समर्थन करत नाहीत.

"आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मृत्यूदंडाच्या विरोधात आहोत," असं संयुक्त राष्ट्र महासचिवांनीही स्पष्ट केलं आहे.

वोल्कर तुर्क म्हणाले की त्यांना आशा आहे की, बांगलादेश "सत्य, नुकसान भरपाई आणि न्यायाची सर्वसमावेशक प्रक्रिया पुढे नेईल." त्यांनी हेही सांगितलं की सलोखा हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे.

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना शेख हसीनांच्या सरकारनेच 2010 मध्ये केली होती. बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामदरम्यान झालेल्या गुन्ह्यांसाठी दोषींना शिक्षा देणं हा होता, हा याचा उद्देश होता.

आता बांगलादेशच्या सध्याच्या अंतरिम सरकारने याच न्यायाधिकरणात शेख हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर खटला चालवला आहे.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने हा खटला 'न्यायपूर्ण किंवा न्याय्य नाही,' असं म्हटलं आहे.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, भारत हा खटला राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे कारण सांगून शेख हसीनांच्या प्रत्यर्पणाला नकार देऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात, "भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. जर हा खटला राजकीय कारणांनी प्रेरित असेल, तर भारत प्रत्यर्पण करणार नाही."

भारत-बांगलादेश प्रत्यर्पण करार

भारत आणि बांगलादेशने 2013 मध्ये प्रत्यर्पण करार केला होता. आता शेख हसीनांच्या प्रकरणामुळे हाच करार दोन्ही देशांमधील कूटनीतिक किंवा राजनैतिक वादाचा मुख्य मुद्दा बनू शकतो.

खरं तर, बांगलादेशने भारताकडे शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना परत पाठवण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. करारानुसार ही भारताची जबाबदारी आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

परंतु, या करारात एक महत्त्वाचा नियम आहे, ज्यामुळे प्रत्यर्पणाची मागणी नाकारताही येते. कराराच्या कलम 6(1) अंतर्गत, जर आरोप 'राजकीय स्वरूपाचे' असतील, तर प्रत्यर्पणाला नकार देता येऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संशोधक डॉ. ऋषि गुप्ता म्हणतात, "भारत हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगून प्रत्यर्पणाला नकार देऊ शकतो, आणि याची तरतूद भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करारातही आहे."

पण यातही अडचण आहे. कराराच्या कलम 6(2) नुसार खून, दहशतवाद, अपहरण यांसारखे गंभीर गुन्हे 'राजकीय गुन्हे' मानले जात नाहीत.

तरीही भारत कराराच्या कलम 8 (3) अंतर्गतही प्रत्यर्पणाला नकार देऊ शकतो. या कलमानुसार, जर "मागणी प्रामाणिक हेतूने केलेली नसली किंवा न्यायाच्या हितासाठी नसल्यास," तर प्रत्यार्पण नाकारता येते.

विश्लेषकांचं मत आहे की, शेख हसीनांचे प्रकरण राजकीय कारणांनी प्रेरित आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये जनआंदोलनानंतर त्यांना सत्तेतून हटवण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर चाललेला खटला याच पार्श्वभूमीवर पाहिला जाईल.

भारताची प्रतिक्रिया काय?

भारताने शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाच्या मागणीवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारताने फक्त इतकंच सांगितलं आहे की, बांगलादेशच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची त्यांनी नोंद घेतली आहे.

"भारताने माजी पंतप्रधान शेख हसीनांना सुनावलेल्या शिक्षेची आम्ही दखल घेतली आहे," अशी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारताने म्हटलं की, "एक जवळचा शेजारी देश म्हणून भारत बांगलादेशच्या लोकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. यात शांतता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि देशाची स्थिरता यांचा समावेश आहे. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांशी सकारात्मक संवाद ठेवत राहू."

विश्लेषकांचं मत आहे की, भारत शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी फेटाळू शकतो.

डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात, "भारतासाठी ही परिस्थिती कठीण नाही, कारण 2013 च्या प्रत्यर्पण करारात स्पष्ट लिहिलं आहे की, देश या प्रकरणाची वैधता तपासेल. जर हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असेल, तर भारत हा खटला कितपत कायदेशीर आहे हे निश्चितपणे पाहील."

डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात, "सध्या डॉ. मोहम्मद युनूस अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्याकडे पूर्ण घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे भारत हे प्रकरण त्याच्या मेरिट (मूल्यांकन) वरच पाहील.

ज्यावेळी हे कथित गुन्हे झाले, त्या वेळी शेख हसीना स्वतः पंतप्रधान होत्या, आणि पंतप्रधान अशा गुन्ह्यांत थेट सामील नसतात. म्हणून हा खटला भारताला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित वाटेल. भारत या प्रकरणाचं नैतिक आणि तर्कशुद्ध मूल्यांकन करूनच अंतिम निर्णय घेईल."

डॉ. ऋषि गुप्ता यांचं मतही असंच आहे. ते म्हणतात, "हा निर्णय भारतापेक्षा बांगलादेशवर जास्त परिणाम करेल, कारण भारताची प्रत्यर्पणाबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. जर प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असेल, तर भारत प्रत्यार्पण करणार नाही."

इतकंच नाही, तर बांगलादेशच्या न्यायाधिकरणाच्या वैधतेवरही मोठे प्रश्न आहेत. डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात, "अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद यूनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही, आणि या सरकारची कायदेशीर स्थिती देखील वादग्रस्त आहे."

शेख हसीनांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली गेली आहे. हाही एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो. कारण संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि मोठ्या प्रमाणात भारतचा सुद्धा मृत्यूदंडाला विरोध आहे.

अशा परिस्थितीत, मृत्यूदंड झालेल्या व्यक्तीचे भारताने प्रत्यर्पण केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला टीकेला सामोरे जावं लागू शकतं.

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, बांगलादेशशी संबंधित भारताच्या अनेक चिंता लक्षात घेता, शेख हसीनांच्या मुद्द्यावर भारताला नाजूक परिस्थितीला सामोरे जावं लागू शकतं.

डॉ. ऋषी गुप्ता म्हणतात, "भारतासाठी ही एक नाजूक परिस्थिती आहे, कारण जर बांगलादेशने प्रत्यर्पणाच्या मागणीवर आणखी जोर दिला तर भारताला कायदेशीर आणि मानवतावादी दृष्टीकोनातून विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल."

भारतासमोर नव्या सत्तेला सामोरे जाण्याचं आव्हान

बांगलादेशच्या न्यायालयाचा हा निर्णय आणि शेख हसीनांच्या प्रत्यर्पणाची मागणी, आधीच तणावपूर्ण असलेल्या भारत-बांगलादेश संबंधांना आणखी गुंतागुंतीचे किंवा बिघडवण्याचं काम करू शकतात.

शेख हसीनांना पदावरून हटवून मोहम्मद यूनूस यांच्या अंतरिम सरकारने सत्ता घेतल्यापासून भारत-बांगलादेश संबंधांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

बांगलादेश सरकार भारताने शेख हसीनांना आश्रय दिल्याबद्दल टीका करत आहे, तर भारताने बांगलादेशातील सांप्रदायिक हिंसेबद्दल चिंता व्यक्त करून धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

भारताची बांगलादेशसोबत मोठी सीमा आहे आणि दोन्ही देशांचे सुरक्षा व सामरिक हित एकमेकांशी निगडित आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांचं मत आहे की, भारताला बांगलादेशच्या नव्या सरकारशीही सावधपणे संबंध सांभाळावे लागतील.

डॉ. संजय भारद्वाज म्हणतात, "माझ्या मते भारत आणि बांगलादेश गेल्या दीड वर्षांपासून विश्वासाच्या स्थितीत आहेत, आणि ही परिस्थिती पुढे अधिक खराब होणार नाही. कारण दोन्ही देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि एकमेकांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.

दोन्ही देशांमधील ही परिस्थिती कायम राहील आणि राजकीय व कूटनीतिक किंवा मुत्सद्दीपणे संवाद पुढे सुरू राहील."

परंतु, अलीकडच्या काळात बांगलादेश पाकिस्तान आणि चीनच्या अधिक जवळ जाताना दिसतो आहे. ही परिस्थिती भारतासाठी अडचणी निर्माण करू शकते. तरीही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, भारत अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे.

डॉ. भारद्वाज सांगतात की, "भारत खूप सावधगिरीने आणि सांभाळून बांगलादेशसोबत आपले संबंध वाढवत आहे. शेख हसीना या सत्तेत असताना भारताने बांगलादेशला खूप प्राधान्य दिलं, पण आता तशी गोष्ट नाही.

जर बांगलादेशचे राष्ट्रप्रमुख दबावाचा प्रयत्न करतात, चीनला जाऊन सांगतात की, भारताचा ईशान्य भाग बांगलादेशने वेढलेला आहे आणि चीन येथे व्यवसाय करू शकतो.

तरं असं मानावं लागेल की दबाव, कट्टरता वाढवून किंवा इतर प्रादेशिक शक्तींना सामील करून भारतावर दबाव आणता येणार नाही. कारण जितकी भारताला बांगलादेशची गरज आहे, तितकीच बांगलादेशालाही भारताची गरज आहे.

विश्लेषकांचं म्हणणे आहे की, बांगलादेशात आता नवीन नेतृत्व आहे आणि भारताला त्याच्याशीही संबंध नीट सांभाळून ठेवावे आणि समजून घ्यावं लागेल, हे भारताने लक्षात ठेवावं लागेल.

डॉ. ऋषी गुप्ता म्हणतात, "बांगलादेश आता नवीन रुपात उदयास येत आहे. त्यामुळे भारताला बांगलादेशसोबत आपले संबंध सकारात्मक आणि उपयुक्त ठेवणं आवश्यक आहे.

भारताला मान्य करावं लागेल की, मागील 50 वर्षांचा इतिहास आता इतका महत्त्वाचा नाही आणि नवीन राजकीय पक्षांशी आणि तरुण पिढीसोबत संवाद साधणं गरजेचं आहे."

कोणत्याही प्रादेशिक अस्थिरतेचा परिणाम शेजारी देशांवर होतो. भारताचे सुरक्षेचे हित बांगलादेशसोबत जोडलेले आहेत. त्यामुळे विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, बांगलादेशसोबत चांगले संबंध राखणं भारतासाठीही गरजेचं आहे.

डॉ. ऋषी गुप्ता म्हणतात, "बंगालच्या उपसागरात चीनचा नौदल विस्तार भारतासाठी सुरक्षेची चिंता आहे, त्यामुळे भारताला बांगलादेशच्या नवीन हितसंबंधींशी सहकार्य वाढवावं लागेल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.