पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचं निधन, पश्चिम घाटांच्या संदर्भात केलेला 'गाडगीळ अहवाल' होता ऐतिहासिक

माधव गाडगीळ

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचे बुधवारी (7 जानेवारी) अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते 83 वर्षांचे होते.

डॉ. शिरीष प्रयाग यांच्या हॉस्पिटलमध्ये रात्री 11 वाजता त्यांचे निधन झाले. गुरूवारी (8 जानेवारी) संध्याकाळी 4 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. अशी माहिती माधव गाडगीळ यांचे चिरंजीव सिद्धार्थ गाडगीळ यांनी दिली आहे.

डिसेंबर 2024 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण संस्था असलेल्या UNEP चा 'चॅम्पियन ऑफ अर्थ' जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला होता.

सहा दशकं पर्यावरण संरक्षणाचं कार्य

माधव गाडगीळ हे पर्यावरणतज्ज्ञ असून, त्यांनी अनेक दशकांच्या संशोधन आणि सामाजिक कार्यातून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले होते.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांचा आणि योजनांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी त्यांनी अनेक संशोधनं केली होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. माधव गाडगीळ यांना लहानपणापासूनच समाजातल्या कनिष्ठ स्तरात राहणाऱ्या व्यक्तींच्या हक्कांचं महत्त्व त्यांना कळलं होतं.

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीने पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांची सविस्तर मुलाखत घेतली होती. ती तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता.)

माधव गाडगीळ यांचे वडील धनंजय गाडगीळ हे अर्थतज्ज्ञ होते. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रामध्ये मानाचं स्थान स्थान मिळवलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटचे ते संस्थापक संचालक होते.

माधव गाडगीळ लहान असताना त्यांच्या वडिलांसोबत त्याकाळी भारतात उभारण्यात येत असलेल्या एका जलविद्युत प्रकल्पावर गेले होते.

त्या प्रकल्पामुळे त्या भागात मोठी जंगलतोड करण्यात आली होती.

डॉ. माधव गाडगीळ

फोटो स्रोत, Getty Images

त्या प्रसंगाबाबत बोलताना गाडगीळ यांनी यूएनईपीच्या वेबसाईटला सांगितलं की, "माझे वडील मला म्हणाले की, आपल्याला विजेची गरज आहे, भारताची औद्योगिक क्षेत्रात वाढ होणं देखील गरजेचं आहे. पण, त्यासाठी जो पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे, सामान्य माणसांना अनेक संकटाना तोंड द्यावं लागत आहे, त्याचं काय? आपण खरोखर ही किंमत मोजली पाहिजे का?"

अशाच अनुभवातून माधव गाडगीळ यांचा पर्यावरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला. आणि त्यांनी सुमारे सहा दशकं पर्यावरण संरक्षणासाठी अथक परिश्रम घेतले.

या विषयावर माधव गाडगीळ यांनी 7 वेगवेगळी पुस्तकं लिहिली असून, त्यांचे 225 वैज्ञानिक शोधनिबंध देखील लिहून झाले होते.

उद्योग आणि हवामान बदलाचा भारताच्या पश्चिम घाटांवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी तयार केलेला गाडगीळ अहवाल हा पर्यावरण क्षेत्रातील ऐतिहासिक अहवाल मानला जातो.

गाडगीळ अहवाल काय होता?

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

माधव गाडगीळ यांनी केलेल्या संशोधन आणि कार्यामुळे सामान्य माणसांमध्ये पर्यावरणाविषयी असणारी जागरूकता वाढण्यास तर मदत झालीच. पण, नैसर्गिक स्रोतांच्या जतन, संवर्धन आणि रक्षणासाठी सरकारी बनवलेल्या सरकारी धोरणांवर देखील गाडगीळ यांच्या कार्याचा प्रभाव दिसून येतो.

भारतातील पश्चिम घाट हा जगातला महत्त्वाचा जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणून ओळखला जातो. 2010 मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारनं ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वात 'पश्चिम घाट तज्ञ समिती' (Western Ghats Expert Ecology Panel) स्थापन केली होती.

गाडगीळ समिती अहवालावर देशभरात, विशेषत्वानं ज्या राज्यांमधून पश्चिम घाट जातो, तिथं मोठी वादळी चर्चा झाली. आजही होत असते.

गाडगीळ समितीनं तिच्या अहवाला पहिल्यांदा 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन' (ESZ) तयार करण्याची कल्पना मांडली. पश्चिम घाटाचे विविध भाग, तिथे असलेल्या जैवविविधता आणि मानवी वस्ती यानुसार हे ESZ तयार करावे अस सुचवलं गेलं. गाडगीळ समितीनं एकूण पश्चिम घाटाचा 60 टक्क्यांहून अधिक भाग 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह' करावा असं सांगितलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)