कलकत्ता हायकोर्टानं का दिले 'अकबर' आणि 'सीता' यांची नावं बदलण्याचे निर्देश?

कलकत्ता हायकोर्टाच्या जलपाईगुडी सर्किट बेंचनं एका विशेष जनहित याचिकेवरील सुनावणीमध्ये राज्य सरकारला त्याठिकाणच्या प्राणी संग्रहालयातील सिंह आणि सिंहिणीचं नाव बदलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बीबीसी प्रतिनिधी उमंग पोद्दार यांनी या जनहित याचिकेवरील न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जनहित याचिकांवरील एका पुस्तकाचे लेखक आणि घटनात्मक प्रकरणांचे अभ्यासक अनुज भुवानिया यांच्याशी याबाबत चर्चा केली.

याबाबत बोलताना भुवानिया म्हणाले की, "या प्रकरणात कोणाच्या अधिकारांचं हनन झालेलं नाही किंवा याच्याशी संबंधित कोणताही कायदादेखील नाही. तरीही एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर हस्तक्षेप खरंच गरजेचा आहे का? हे न्यायालयांना जाणवत नाही का?"

न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावायला हवी होती तसंच दंड ठोठावाला हवा होता. नसता याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घ्यावी असं सांगायला हवं होतं, असंही ते म्हणाले.

याचिका कोणी दाखल केली?

या याचिकेचा विषय सिंहाचं नाव 'अकबर' आणि सिंहिणीचं नाव 'सीता' असल्याचा आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी त्रिपुराहून आणून त्यांना सिलिगुडीतील एका सफारी पार्कमध्ये एकत्र ठेवण्यात आलं होतं.

त्यानंतर हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचं सांगत विश्व हिंदू परिषदेनं याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती.

विहिंपच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती जस्टीस सौगत भट्टाचार्य यांनी काही वक्तव्यंही केली. याबाबत स्वतःच्या विवेकबुद्धीला विचारा आणि असे वाद टाळा असा सल्ला त्यांनी सरकारी वकिलांना दिला.

"पश्चिम बंगालमध्ये आधीच अनेक प्रकारचे वाद सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत सिंह आणि सिंहिणीच्या नावावरून होणारा वाद टाळता आला असता. कोणत्याही प्राण्याचं नाव सामान्य लोकांसाठी आदर्श असतील अशा व्यक्तीच्या नावावरून ठेवता कामा नये, " असं ते म्हणाले.

तुम्ही तुमच्या घरी पाळीव प्राण्याचं नाव हिंदू देवाच्या किंवा मुस्लिम पैगंबराच्या नावावरून ठेवाल का?, असा प्रश्नही न्यायालयानं राज्य सरकारचे वकील देबज्योती चौधरी यांना विचारला.

देशातील एक मोठा समूह सीतेची पूजा करतो आणि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष मुघल सम्राट होते, असं न्यायाधीश म्हणाले. कुणी एखाद्या प्राण्याचं नाव रवींद्रनाथ टागोरांच्या नावावरून ठेवू शकतं का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारचं नाव बदलण्याचं आश्वासन

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलांनी माहिती दिली की, या दोन्ही प्राण्यांची नावं त्रिपुरामध्ये 2016 आणि 2018 मध्ये ठेवण्यात आली होती. पण ते इथं आल्यानंतरच या नावांवरून वाद सुरू झाले.

या दोघांची नावं बदलण्याचं आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिलं. त्यांनी विहिंपची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. पण न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना जनहित याचिका म्हणून दाखल करण्यास सांगितलं. आता या याचिकेवर जनहित याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या पीठासमोर सुनावणी होईल.

पण हे प्रकरण नेमकं हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं कसं? वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून याबाबत माहिती मिळाली होती, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सिलिगुडीहून प्रकाशित होणाऱ्या बांगला वृत्तपत्रात 'संगीर खोजे सीत' (साथीदाराच्या सोधात सीता) अशा मथळ्याखाली ही बातमी छापली होती.

ही बातमी चुकीच्या पद्धतीनं प्रकाशित केल्याचा विहिंपचा दावा आहे. यामुळं देशभरातील हिंदुंच्या भावना दुखावल्या जातील, असं त्यांचं म्हणणं आहे. याबाबत देशभरातून तक्रारी मिळाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. तसंच या प्रकरणी तत्काळ कारवाई केली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन आणि सामाजित अशांतता पसरण्याचा धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

दोन दिवस या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सिंहणीचं नाव प्रेमानं सीता ठेवलं असावं असा युक्तिवाद अॅडव्होकेट जनरल यांनी केला. ही जनहित याचिका नसल्याचं म्हणत त्यांनी याचिकेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं. तर न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणी जनहित याचिका का दाखल केली नाही, असा प्रश्न केला.

धार्मिक भावना नावामुळं दुखावतील?

कलकत्ता हायकोर्टातील वकील सुनील राय यांच्या मते, "धार्मिक भावना दुखावण्याचा मुद्दा असेल तर सामाजिक सौहार्द आणि शांतता कायम राहण्यासाठी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं. त्यामुळं न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. हा मुद्दा प्राण्यांच्या नावाचा नसून एका विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचं आहे. धार्मिक भावना दुखावता कामा नये."

"आम्ही सिंहिणीचं नाव हिंदू देवीच्या नावावर ठेवण्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं यावर सरकारला जाब विचारत तिचं नाव बदलण्याचे निर्देश दिले आहेत. आधी याबाबत प्राणी संग्रहालयाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे विहिंपचा विजय आहे. न्यायालयानं त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला आहे," असं विहिंपचे वकील शुभंकर दत्त म्हणाले.

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, धार्मिक भावना दुखावण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं.

पण काही जणांचं याबाबत वेगळं मतही आहे. न्यायालयानं अशा प्रकरणांमध्ये दखल द्यायला नको, असं ते म्हणतात.