उद्धव ठाकरेंना आता एकनाथ शिंदेंचं ऐकावं लागेल का, भरत गोगावलेंचा व्हिप ठाकरे गटालाही लागू होणार?

एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे, कोणाचे आमदार अपात्र ठरणार? महाराष्ट्राला पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी बुधवारी (11 जानेवारी) दिलं. पण नार्वेकरांच्या या उत्तरानं पुन्हा एकदा प्रश्नांची नवीन मालिकाच सुरू झाली.

शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणीबद्दल नार्वेकरांनी दिलेल्या या निकालाचे अर्थ लावताना कोणते महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याबद्दल आपण चर्चा करणारच आहोत. पण त्याआधी थोडक्यात या निकालाबद्दल जाणून घेऊ.

22 जून 2022 ला एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेमध्ये बंड केलं आणि जबरदस्त सत्तानाट्य महाराष्ट्रात सुरू झालं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपलाच गट शिवसेना असल्याचं म्हणत एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबर 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलची ही सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी (11 जानेवारी) वाचून दाखवला.

एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून काढण्याचा अधिकारही अमान्य केला.

राहुल नार्वेकरांनी दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेताना भरत गोगावले यांचा व्हिप योग्य ठरवला.

21 जून 2022 ला शिवसेनेमध्ये फूट पडली. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सुनिल प्रभूंचा व्हीप लागू होत नाही आणि त्यामुळेच भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्य असल्याचंही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

सुनिल प्रभूंचा व्हीपच लागू होत नसल्याने एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीच योग्य ठरवता येणार नाही, असं नार्वेकरांनी म्हटलं.

यातली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका फेटाळत असतानाच राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचीही याचिका फेटाळली. म्हणजेच सगळेच जण पात्र ठरले.

यातूनच सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला, तो म्हणजे मग आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे विधिमंडळातील स्थान नेमकं आहे तरी काय?

मूळ शिवसेना एकनाथ शिंदेंची असेल आणि त्यामुळे त्यांचा व्हिप जर मान्य ठरणार असेल, तर भरत गोगावले यांचा व्हिप आता उद्धव ठाकरेंच्या आमदारांनाही लागू होणार का? जर हा व्हिप मान्य केला नाही, तर उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते?

याबद्दल स्वतः राहुल नार्वेकर काय म्हणतात, घटनातज्ज्ञांची मतं काय आहेत, हे जाणून घेऊया. पण आधी व्हिपबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं आणि राहुल नार्वेकरांनी गोगावलेंचा व्हिप मान्य करताना नेमका काय आधार घेतला हे पाहूया.

‘… म्हणून गोगावलेंचा व्हिप मान्य’

शिवसेनेतील या सगळ्या बंडानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान भरत गोगावलेंचा व्हिप अवैध ठरविण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे गटाने त्यावेळी गुवाहाटीमधून गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं होतं की, "व्हिप हा पक्षाने नेमलेला पाहिजे. विधिमंडळ गटाने नाही. त्यामुळेच अध्यक्षांनी कोणता सुनिल प्रभू आणि भरत गोगावले यांच्यातील अधिकृत व्हीप कोण, हे शोधलं नाही. गोगावलेंची व्हीप म्हणून केलेली नेमणूक अवैध आहे."

मग नार्वेकरांनी गोगावलेंनाच व्हिप म्हणून मान्यता देणं हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या चौकटीत न बसणारं होतं का?

बीबीसी मराठीशी बोलताना राहुल नार्वेकरांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं की, "सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांचा व्हिप कायमस्वरुपी बाद ठरवला नव्हता. ज्यावेळी उपाध्यक्षांनी (नरहरी झिरवळ) निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यासमोर केवळ एकच क्लेम होता. (उद्धव ठाकरेंच्या पत्राच्या संदर्भाने) त्यामुळे त्यांच्याकडे पक्षात फूट आहे असं समजायचं कारण नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी सुनिल प्रभूंची निवड ग्राह्य धरली.

अध्यक्षांनी (म्हणजे स्वतः नार्वेकर) जेव्हा गोगावलेंच्या व्हिपला मान्यता दिली, तेव्हा त्यांच्यासमोर दोन गट होते. (3 जुलै 2022 रोजी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत निर्णय घेतला. त्यावेळी अध्यक्षांकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशी दोघांची पत्रे होती.) त्यामुळे पक्षात फूट पडली हे दिसत होतं.

नार्वेकरांनी पुढे सांगितलं की, 'राजकीय पक्ष कोणता हे न चाचपता अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाच्या इच्छेनुसार निर्णय घेतला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने गोगावलेंची निवड बेकायदेशीर ठरवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, मूळ पक्ष कोणता आहे याची खातरजमा करून कोणता प्रतोद योग्य आहे याचा निर्णय घ्यावा. एकनाथ शिंदे गट हा मूळ पक्ष आहे, हे ठरल्यानंतर मग गोगावलेंचा व्हिपही मान्य होतोच.

ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र का नाहीत?

जर राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि भरत गोगावलेंचा व्हिप मान्य केला तर मग उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र का ठरले नाहीत? राहुल नार्वेकरांनी हा निर्णय कसा घेतला?

बीबीसी मराठीने हा प्रश्न राहुल नार्वेकरांना विचारला.

त्यांनी म्हटलं की, "आमदारांना अपात्र ठरवताना जो व्हिप लागू केला गेला, तो योग्य प्रतोदाने केला का हे पाहावं लागेल. भरत गोगावले हे योग्य व्हिप आहेत, हे लक्षात घेतल्यानंतरही त्यांनी लागू केलेला व्हिप ठाकरे गटातील आमदारांना योग्य पद्धतीने पोहोचवला गेला का हेही पाहणं गरजेचं होतं."

ते तसं झालं नसल्याचं लक्षात आल्याने ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं नसल्याचं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं.

पक्षात फूट नाही की ठाकरे यांचा पक्ष वेगळा?

सगळेच पात्र, गोगावलेंचा व्हिप मान्य असेल तर पुढचा स्वाभाविक प्रश्न म्हणजे शिवसेना पक्षात फूट पडली की नाही? उद्धव बाळसाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधीमंडळातील अस्तित्व काय?

राहुल नार्वेकरांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत याच प्रश्नांबद्दल बोलताना म्हटलं की, “माझ्यासमोर जो निवाडा होता, त्यात मला एवढंच ठरवायचं होतं की, विधीमंडळ पक्षातील जे गट आहेत, त्यात मूळ राजकीय पक्ष कोणता हा निर्णय मी घेतला.

आता अर्थातच एका पक्षात दोन व्हिप होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्यांचा व्हिप मी योग्य ठरवला त्यांचाच व्हिप सर्व गटातील आमदारांना मान्य करावा लागेल.”

ठाकरे गटाला भरत गोगावलेंचा व्हिप पाळावा लागेल?

एका पक्षात दोन व्हिप होऊ शकत नाहीत, 'या राहुल नार्वेकरांच्या विधानाचा अर्थ आता उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना भरत गोगावलेंचा व्हिप पाळावा लागणार असा होतो का?'

एबीपी माझालाच दिलेल्या मुलाखतीत राहुल नार्वेकरांनीच म्हटलं की, "ठाकरे गटाचे आमदार ज्या विधीमंडळ पक्षाच्या गटात आहेत, त्या गटाच्या प्रतोदाचा व्हिप त्यांना लागू होईल. अध्यक्ष विधिमंडळ गटासाठी नियुक्त केलेल्या प्रतोदाला मान्यता देतो. आपण व्हिप जिल्हाप्रमुख, विभाग प्रमुखांना लागू करत नाही. विधीमंडळ गटातील आमदारांना करतो.

त्यामुळे विधीमंडळ गटातील सदस्यांना व्हिप इश्यू केला की, जे जे त्या विधीमंडळ गटातील सदस्य आहेत त्यांना तो लागू होतो. अध्यक्षांसमोर महाराष्ट्र विधीमंडळ गटांमध्ये शिवसेना हाच एक पक्ष अस्तित्त्वात आहे."

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी मात्र बीबीसी मराठीसोबत बोलताना वेगळं मत व्यक्त केलं.

श्रीहरी अणे यांनी आधी राहुल नार्वेकर यांचा भरत गोगावलेंचा व्हिप मान्य करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं.

त्यांनी म्हटलं की, "ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला किंवा निरीक्षण नोंदवलं, ते प्राइमा फेसी किंवा सकृतदर्शनी होतं. जर त्यांना ठामपणे हे माहीत होतं किंवा जर ते कायदेशीरदृष्ट्या या निष्कर्षाला आले होते की, गोगावलेंचा व्हिप अवैध आहे किंवा ठाकरेंचाच पक्ष आहे, तर ते तसं म्हणू शकले असते. मग त्यांनी ते अध्यक्षांना का ठरवायला सांगितलं.

याचा अर्थ आम्हाला या गोष्टी दिसतात, अध्यक्षांनी त्याचा विचार करावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला."

श्रीहरी अणे यांनी गोगावलेंच्या व्हिपबद्दलचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं असलं तरी, तो व्हिप ठाकरे गटालाही लागू होईल का, याचं उत्तर मात्र त्यांनी नकारार्थी दिलं.

अणे यांनी म्हटलं की, 'आता दोन पक्ष अस्तित्वात आले आहेत. त्यांची वेगळी चिन्हं आहेत. ते काही नष्ट करण्यात आलं नाहीये. त्यातली केवळ कोणती शिवसेना मूळ आहे, हेच सांगितलं.'

जो व्हिप ठाकरे पक्षाने त्यांच्या सदस्यांकरता काढला आहे, तो त्यांना लागू होईल आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा व्हिप त्यांच्या सदस्यांना लागू होईल. या लोकांचे दोन्ही पक्ष वेगळे आहेत, चिन्हं वेगळी आहेत, असं अणे यांनी म्हटलं.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "शिंदे यांचा जर पक्ष असेल तर त्यांचा जो व्हिप आहे, तो ऐकणं भाग आहे. काल अमुक एक नोटीस मिळाली नाही, या प्रोसिजरल कारणांसाठी त्यांना अपात्र ठरवलं नाही. आता, ते सुटले...पण समजा तीन महिन्यांनी मतदानाची वेळ आली तर त्यांना व्हिप पाळावा लागेल, नाहीतर अपात्र ठरतील."

त्यामुळे या निकालातून स्पष्टता आलीच नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

बापट यांनी म्हटलं की, "दहाव्या परिशिष्टानुसार 2/3 सदस्य जर बाहेर पडले, तर उरलेले जे लोक असतात त्यांचा नवीन गट, नवीन पक्ष तयार होतो. त्यावर बाहेर पडलेल्यांचा अधिकार राहात नाही. तीच स्थिती इथे झाली आहे. 37-38 लोकांचा गट बाहेर गेला, त्यांचा उरलेल्या 16-17 लोकांशी काही संबंध राहात नाही, असं मला वाटतं."

"पण इथे अध्यक्ष हे पंचांप्रमाणे काम करत नसल्याप्रमाणे व्हिपबद्दल काही भाकीत मी करणार नाही," असं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

एकूणच राहुल नार्वेकरांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात जो निर्णय दिला, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तांतराच्या नाट्याला पूर्णविराम मिळालाय, असं चित्र अजून तरी दिसत नाही.

फेब्रुवारीमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी विशेष अधिवेशन आहे, त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले. त्यामुळे व्हिपचा मुद्दा चर्चेत राहिलच.

शिवाय हेच प्रश्न कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनावणीच्या वेळेसही उपस्थित होतील. त्यामुळेच आता सत्तानाट्याचा पुढचा अंक काय असेल, हे आता पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)