You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
नरेंद्र मोदी-ऋषी सुनक भेटीनंतर ब्रिटनने दिली 3000 व्हिसांना मंजुरी
इंडोनेशियात सुरू असलेल्या G-20 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच ब्रिटनचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची भेट झाली.
भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची कमान हाती घेतल्यानंतर त्यांची भारताच्या पंतप्रधानांसोबतची ही पहिलीच भेट आहे.
या भेटीचा फोटो पंतप्रधान कार्यालयाच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. या फोटोमध्ये मोदी आणि सुनक गप्पा मारताना दिसत आहेत. या फोटोने सोशल मीडियाचं लक्ष वेधून घेतल्याचं दिसून येतं.
3 हजार भारतीयांना ब्रिटनचा व्हिसा
मोदी-सुनक यांच्या भेटीनंतर काही वेळातच ब्रिटनमध्ये कामास इच्छुक असलेल्या लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे.
ब्रिटनमध्ये काम करण्यासाठी 3 हजार भारतीयांना परवानगी देत असल्याचं ब्रिटनच्या पंतप्रधान कार्यालयाने कळवलं.
ट्विटमध्ये ब्रिटनच्या PMO कार्यालयाने म्हटलं, "आज युके-भारत युवा व्यावसायिक योजनेवर शिक्कामोर्तब झालं. याअंतर्गत 18 ते 30 वयोगटातील 3 हजार लोकांसाठी व्हिसा जारी करण्यात आला आहे. याअंतर्गत हे नागरीक दोन वर्ष राहू शकतील, तसंच नोकरीही करू शकतील."
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इंडोनेशियातील बालीमध्ये पोहोचले आहेत.
पंतप्रधान मोदी बालीमध्ये किमान 45 तास राहतील. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यादरम्यान मोदी 20 जणांसोबत चर्चा करतील.
बालीमध्ये मोदी केवळ आंतरराष्ट्रीय नेत्यांसोबतच नव्हे, तर स्थानिक भारतीय लोकांनाही भेटत आहेत. 14 ऑक्टोबरला संध्याकाळी नरेंद्र मोदींनी बालीमधील भारतीय लोकांसोबत चर्चा केली.
बालीमध्ये सुरू असलेल्या जी-20 शिखर परिषदेचं महत्त्वं यासाठीही वाढलंय, कारण पुढल्या वर्षी ही परिषद भारतात होणार आहे.
आज, म्हणजे 15 ऑक्टोबरला, इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो हे औपचारिकरित्या भारताला जी-20 चं अध्यक्षपद सांभाळण्याची विचारणा करतील.
पुढच्या महिन्यापासून भारत जी-20 चा अध्यक्ष असेल आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या या परिषदेचा अजेंडाही भारतच ठरवेल.
या परिषदेचं महत्त्व काय आहे?
जगात सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या 20 देशांची ही जी-20 परिषद आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ही परिषद ठरवते.
जगभरातील 85 टक्के व्यवसाय जी-20 सदस्य देशांमध्येच होतो. यात जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असणारे 19 देश आणि युरोपीय संघ यांचा समावेश आहे.
1999 च्या आशियाई वित्तीय संकटानंतर बनलेल्या या संघटनेचा खरा परिणाम 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर दिसला. कारण त्यानंतरच जी-20 सदस्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी वर्षागणिक या परिषदेला सुरुवात केली.
सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये जी-20 परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक उद्दिष्टांबाबत देशा-देशांमध्ये समन्वय स्थापित करण्यात आला आणि त्याचा परिणामही दिसून आला.
पुढे जसजसे जागतिक मुद्दे बदलले, जी-20 चा अजेंडाही बदलत गेला. हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद या विषयांवरही या परिषदेत चर्चा होऊ लागली. मात्र, जी-20 चा अजेंडा व्यापक झाला, पण परिणाम कमी होत गेला.
आता याचं अध्यक्षपद भारताकडे येणार आहे. या परिषदेचा अजेंडा पुन्हा आर्थिक गोष्टींकडे घेऊन जाण्याची संधी भारताला आहे.
भारताला या 17 व्या जी-20 परिषदेकडून काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे आणि 18 व्या परिषदेचं अध्यक्षपद किती महत्त्वाचं आहे?
या प्रश्नावर जेएनयूचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंह म्हणतात की, “सर्वात आधी तर जी-20 शिखर परिषदेची परंपरा आहे की, आधीचे अध्यक्ष आणि पुढे होणारे अध्यक्ष हे एकमेकांसोबत समन्वय तयार करतात.”
“गेल्या एक वर्षापासून भारत सातत्यानं इंडोनेशियाशी चर्चा करतोय की, जी-20 ला कुठल्या दिशेनं घेऊन जाता येईल, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर कशा पद्धतीने सहमती बनवली जावी. त्यामुळे ही एक चांगली संधी आहे की, भारतानंतर जी-20 चं अध्यक्षपद ज्यांच्याकडे जाईल, त्या देशासोबत चांगले संबंध निर्माण करण्याची भारताला सांधी आहे.”
भारत कुठले मुद्दे उपस्थित करेल?
जी-20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन महत्त्वाच्या सत्रांमध्ये भाग घेणार आहेत. खाद्य आणि ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल, ट्रान्सफॉर्मेशन आणि आरोग्य.
तसंच, जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषी आणि इतर मुद्द्यांवरही मोदी जगभरातील नेत्यांसोबत चर्चा करतील.
प्रा. स्वर्ण सिंह म्हणतात की, “भारताला जागतिक मुद्द्यांवरील आपली भूमिका जगासमोर मांडण्याची मोठी संधी आहे. भारतानं अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत, जसे की इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स असो वा पर्यावरणपूरक जीवनशैली मुद्दा असो. भारताला जेव्हा जेव्हा मोठ्या व्यासपीठावरून बोलण्याची संधी मिळते, तेव्हा तर संधी आणखी वाढते. भारत आता पुढच्या परिषदेचं अध्यक्षपदच सांभाळणार आहे आणि अजेंडा ठरवणार आहे.”
भारत आजच्या घडीला जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि वेगानं पुढे जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.
मोदी कुणा-कुणाला भेटणार?
या परिषदेदरम्यान मोदी काही नेत्यांसोबत द्विपक्षीय वार्ताही करणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषि सुनक आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत, सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यासोबतही मोदींची चर्चा होऊ शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हेही या परिषदेत उपस्थित आहेत. मात्र, नरेंद्र मोदींची त्यांच्याशी मुलाखत होईल का, याबाबत अद्याप अधिकृत काहीही माहिती समोर आली नाहीय.
तणावपूर्ण वातावरणात परिषद
युक्रेन-रशिया संघर्ष सुरू आहे, जगभरातील अर्थव्यवस्था कोलमडत आहेत, अशा एकूण तणावपूर्ण वातावरणात जी-20 शिखर परिषद होत आहे.
युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे महागाई वाढत चाललीय, विशेषत: तेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढतायेत.
परिषदेदरम्यान अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश महागाईला व्लादिमीर पुतीन यांना जबाबदार ठरवत आहेत.
रशिया जी-20 शिखर परिषदेचा सदस्य देश आहे. मात्र, यंदा पुतीन या परिषदेत अनुपस्थितीत आहेत. त्यांच्याऐवजी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लाव्हरोफ सहभागी होतायेत.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की व्हीडिओ लिंकद्वारे या परिषदेला संबोधन करतील. रशिया यावरून नाराज होऊ शकते.