हेल्थ ड्रिंक्स किंवा एनर्जी ड्रिंक्स घेत असाल, 'या' गोष्टींची काळजी नक्की घ्या

तुम्ही कोणत्याही किराणा दुकानात गेलात, तर तुम्हाला तिथे अनेक पेयं नीटनेटक्या अवस्थेत ठेवलेली आढळतील. यातली काही पेयं पाहिली की तुम्हाला आरोग्यासाठी ही पेयं घ्यायला हवीत असं वाटतं.

पण ही पेयं आरोग्यासाठी खरंच फायदेशीर आहेत का?

अलीकडेच, भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी एक आदेश जारी केला आहे.

या आदेशामध्ये असं म्हटलंय की, "आमच्या लक्षात आल्याप्रमाणे ई-कॉमर्स साइट्स किंवा प्लॅटफॉर्मवर अशी काही पेयं आहेत ज्यांना 'हेल्थ ड्रिंक्स' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलं आहे. जसं की, बोर्नव्हिटा.

या आदेशात असं लिहिण्यात आलंय की, "नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) यांना त्यांच्या तपासणीत असं आढळून आलंय की, एफएसएस ॲक्ट 2006, एफएसएसएआय आणि मॉडलेज इंडिया फूड प्रायवेट लिमिटेड मध्ये या हेल्थ ड्रिंकची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि पोर्टलना त्यांच्या साइट्स आणि प्लॅटफॉर्मवरून हेल्थ ड्रिंक्स श्रेणीमधून बोर्नव्हिटासह समाविष्ट असलेली इतर पेये काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातोय.

हा मुद्दा कसा उद्भवला?

या संदर्भात एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी एक तक्रार आली होती ज्यात बोर्नव्हिटामध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साखर असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि ते हेल्थ ड्रिंक म्हणून विकलं जात आहे. मुलांच्या विकासासाठी ते चांगलं असल्याचंही बोललं जातंय.

ते म्हणतात, "ही जाहिरात दिशाभूल करणारी होती आणि मुलांच्या हिताची नव्हती. आम्ही संबंधित सरकारी एजन्सींना याबद्दल माहिती दिली, आम्ही बोर्नव्हिटाशी देखील संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी त्यांचे उत्पादन हेल्थ ड्रिंक नसल्याचे लेखी दिले."

प्रियांक कानूनगो सांगतात की, यानंतर त्यांनी एफएसएसआयला संपर्क केला आणि एफएसएसआय कायदा 2006 मध्ये हेल्थ ड्रिंकची कोणतीही श्रेणी नाही असं सांगितलं. म्हणजे कोणतेही उत्पादन – मग ते ज्यूस, पावडर किंवा एनर्जी ड्रिंकचे असो, हेल्थ ड्रिंकच्या नावाने विकले जाऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ची स्थापना बाल हक्क संरक्षण कायदा 2005 अंतर्गत संसदेच्या कायद्यानुसार करण्यात आली आहे.

बीबीसीने या संदर्भात मॉडेलेज इंडिया फूड प्रायव्हेट लिमिटेडशी ईमेलद्वारे संपर्क साधला परंतु त्यांनी प्रतिसाद देण्यास नकार दिला.

कंपन्यांचा मार्केटिंग स्टंट सुरू आहे

मुंबईतील डायबिटीज केअर सेंटरमधील डॉ. राजीव कोविल सांगतात की, हा या कंपन्यांनी चालवलेला मार्केटिंग स्टंट असून हेल्थ ड्रिंकसारखे

कोणतेही पेय अस्तित्वात नाही. आरोग्याच्या नावाखाली विकली जाणारी अनेक पेयं तुम्हाला ई-कॉमर्स साइट्सवर पाहायला मिळतील.

अशी पेये आरोग्यासाठी फायदेशीर नसल्याचं डॉक्टर राजीव कोविल सांगतात.

त्यांच्या मते, लोकांनी अशा पेयांचं सेवन केलं पाहिजे ज्यामध्ये खनिजे, जीवनसत्त्वे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये तसेच साखर कमी असते.

पण साखरेचं प्रमाण किती कमी असायला हवं?

यावर स्पष्टीकरण देताना डॉ. राजीव कोविल म्हणतात, "भारतात फूड लेबलिंग फक्त 100 ग्रॅमवर केलं जाते. उदाहरणार्थ, जर अन्न उत्पादन 100 ग्रॅम असेल तर त्यात दहा ग्रॅमपेक्षा कमी साखर असावी. जर त्यात पाच ग्रॅमपेक्षा कमी साखर असेल तर त्याला कमी साखर म्हणतात. 0.5 असेल तर त्याला शुगर फ्री म्हणता येईल. साखरेव्यतिरिक्त, या सर्व पेयांमध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात जसं की कॉर्न सिरप इ."

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण किंवा एफएसएसआयच्या वेबसाइटवर ॲडव्हायझरी देखील प्रकाशित केली आहे.

या ॲडव्हायझरीमध्ये असं म्हटलंय की, काही खाद्यपदार्थांना प्रोप्रायटरी फूडचा परवाना मिळाला आहे. जसं की डेअरी आधारित पेय किंवा माल्ट आधारित पेय, तृणधान्य आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक इ.

अशा परिस्थितीत, ज्या उत्पादनांना एफएसएस अंतर्गत एनर्जी ड्रिंकचा परवाना मिळाला आहे त्यांनीच हे लेबलिंग केलं पाहिजे. पण एफएसएस कायदा 2006 अंतर्गत हेल्थ ड्रिंकची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.

प्रियांक कानूनगो असा दावा करतात की, या पावडर किंवा पेयांमध्ये इतकी साखर असते की मुलांनी दिवसभरात साखर घेतली नाही तर चालते. पण या कंपन्या तशी कोणतीच माहिती देत नाहीत.

शरीरात किती साखर घ्यावी?

हेल्थ ड्रिंक्सच्या नावाखाली अनेक वर्षांपासून हे पदार्थ लोकांवर लादले जात असून जाहिराती आणि मार्केटिंगच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचं डॉ अरुण गुप्ता सांगतात.

डॉ. अरुण गुप्ता हे बालरोगतज्ञ आहेत आणि न्यूट्रिशन ॲडव्होकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट नावाच्या थिंक टँकचे निमंत्रक आहेत.

ते म्हणतात, "सरकार म्हणतं की हेल्थ ड्रिंक्सची व्याख्याच केलेली नाही, मग सरकार याबाबत कारवाई का करत नाही? ॲडव्हायझरीमुळे असा कितीसा फरक पडणार आहे? हेल्दी फूड, ड्रिंक किंवा अनहेल्दी फूड म्हणजे काय याची स्पष्ट व्याख्या असली पाहिजे. "

तज्ज्ञांच्या मते, बाजारात अशा पेयांचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यात मोठ्या प्रमाणात साखर असते.

डॉ. राजीव कोविल आणि डॉ. अरुण गुप्ता सांगतात की, ज्याप्रमाणे लोकांना धूम्रपानाचं व्यसन लागतं, त्याचप्रमाणे लोकांना किंवा मुलांनाही साखर खाण्याचं व्यसन लागू शकतं कारण त्यामुळे आनंदाची अनुभूती येते.

पण जेव्हा ते साखर शरीरात घेण्यासाठी अशा पेयांचा वापर करू लागतात तेव्हा त्यांना असंसर्गजन्य रोग होण्याचा धोका वाढतो. असंसर्गजन्य रोग म्हणजे असा रोग जो कोणत्याही संसर्गामुळे होत नाही. असे आजार अस्वास्थ्यकर आहारामुळे होतात.

यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात, जसं की -

वजन वाढणे

लठ्ठ होणे

मधुमेहाची समस्या निर्माण होणे.

डॉक्टर म्हणतात की उदाहरण म्हणून घ्यायचं झालं तर बिस्किटांमध्ये साखरेव्यतिरिक्त मीठ देखील असतं. ज्यूस किंवा एनर्जी ड्रिंक्समध्ये भरपूर साखर असते. ही सर्व उत्पादने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अंतर्गत येतात.

अलीकडेच, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) च्या एका अहवालात असं म्हटलंय की यामुळे केवळ आरोग्यावर परिणाम होत नाही तर आयुष्य कमी होते.

डॉ. अरुण गुप्ता म्हणतात, "जर तुमच्या रोजच्या आहारात अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूडचा वाटा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यामुळे शरीरात मधुमेह, कर्करोग, हृदयविकार, नैराश्य यासारखे आजार होऊ शकतात. हे असंसर्गजन्य आजार झपाट्याने वाढत आहेत.

खाद्यपदार्थ किंवा पेयांमध्ये किती टक्के साखर आहे किंवा किती मीठ वापरले जाते हे जाहिरातींमध्ये नमूद केले पाहिजे."

डॉ. अरुण गुप्ता सांगतात की, कमी साखर उत्पादनाची व्याख्या केली आहे पण जास्त साखर उत्पादनाबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नसते. अशा जाहिरातींचा प्रसार कमी करावा जेणेकरून अशा उत्पादनांची खरेदी कमी होईल.

डॉ. अरुण गुप्ता आणि डॉ. राजीव कोविल सांगतात की, लोकांना फूड लेबल कसं वाचायचं हे माहीत नसतं. लोकांना याविषयी जागरूक केलं पाहिजे. अशा परिस्थितीत जे लोक सुशिक्षित नाहीत, त्यांना कलर कोडिंगद्वारे जागरूक केलं पाहिजे. त्याच वेळी, ज्या उत्पादनांमध्ये साखर, मीठ आणि फॅट जास्त आहे त्याबद्दल मोठा इशारा दिला पाहिजे.

अशा उत्पादनांची किंमत जास्त ठेवली पाहिजे आणि कर देखील जास्त लावला पाहिजे जेणेकरून खरेदी करणाऱ्या लोकांना त्यात काय आहे हे समजेल.

हेही नक्की वाचा