SIR : दुसऱ्या टप्प्यात देशातील कोणत्या राज्यांत मतदार याद्यांची पडताळणी? कोणती कागदपत्रे ठरणार वैध?

भारतीय निवडणूक आयोगानं 12 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह (एसआयआर SIR) करण्याची घोषणा सोमवारी केली आहे.

मतदार याद्यांमधून एकापेक्षा जास्त वेळा आलेली नावं काढण्यासाठी तसंच मृत मतदारांची नावं वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने बिहार राज्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या एसआयआर मोहिमेला 'मत चोरी' म्हणत आरोप केला आहे. तसंच याद्वारे लाखो वैध मतदारांची नावं यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचं सांगितलं.

कोणती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असेल SIR ?

एसआयआरच्या आवश्यकतेवर याआधी खूप चर्चा झाली आहे. परंतु प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची पडताळणी आवश्यक आहे, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं.

गेल्या काही दशकांपासून जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षानं मतदार यादीतील चुकांबद्दल वारंवार तक्रार केली आहे, असंही ते म्हणाले. निवडणूक आयोगानं यापूर्वी 1951 ते 2004 पर्यंत आठ वेळा एसआयआर केलं होतं. यापूर्वी सुमारे 21 वर्षांपूर्वी 2002 ते 2004 पर्यंत एसआयआर पूर्ण झाला होता.

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसआयआरची घोषणा करण्यात आली होती. इथं, एसआयआर यशस्वी झाला आहे, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे .

निवडणूक आयोगानं एसआयआरची गरज का आहे? यासाठीची अनेक कारणं सांगितली आहेत. त्यामध्ये वेगानं होणारं शहरीकरण, लोकांचं स्थलांतर, तरुण मतदारांची वाढणारी संख्या आणि मतदार यादीत बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांचा समावेश अशा कारणांचा समावेश होता.

ज्ञानेश कुमार यांच्या मते, बिहारमधील लोकांनीही निवडणूक आयोगावर विश्वास दाखवला. एसआयआर करताना मोठ्या संख्येने निवडणूक अधिकारी निवडणूक आयोगासोबत काम करतात.

अंदाजे 1000 मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असतं. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) असतो.

एसआयआरसाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये ओळखपत्र, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, पासपोर्ट, बोर्ड/विद्यापीठ पदवी, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार आणि इतर अनेक कागदपत्रांचा समावेश आहे.

आधार हा नागरिकत्व, अधिवास किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही, परंतु तो एसआयआरमध्ये ओळखपत्र म्हणून वापरता येतो, असं ज्ञानेश कुमार यांनी आधारबाबत म्हटलं आहे.

एसआयआर प्रक्रिया : महत्त्वाच्या तारखा

प्रिटिंग/प्रशिक्षण : 28 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर 2025

घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती गोळा करणे : 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 2025

मतदार यादीचा ड्राफ्ट जारी करण्याची तारीख : 9 डिसेंबर 2025

हरकती दाखल करण्याचा कालावधी : 9 डिसेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026

सुनावणी आणि पडताळणी : 9 डिसेंबर 2025 ते 31 जानेवारी 2026

अंतिम मतदार यादी जारी करण्याची तारीख : 7 फेब्रुवारी 2026

बीएलओ काय करतील?

नवीन मतदारांचा समावेश करून घेण्यासाठी फॉर्म-6 आणि घोषणापत्रं गोळा करतील आणि त्यांची जुळवणी किंवा लिंकिंग करण्यात मदत करतील.

मतदारांना त्यांचा नोंदणी फॉर्म (ईएफ) भरण्यास मदत करतील.

प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान तीन वेळा भेट देतील. मतदार ईएफ फॉर्म ऑनलाइन देखील भरू शकतात, विशेषतः शहरी मतदार किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरित झालेले मतदार.

मृत असलेले आणि कायमचे स्थलांतरित झालेले किंवा एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणीकृत मतदारांची ओळख पटवतील.

मतमोजणीच्या टप्प्यात ईएफ फॉर्मसह इतर कोणतीही कागदपत्रं गोळा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

या यादीत आसामचं नाव का नाही?

जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना विचारण्यात आलं की आसामचं नाव 12 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या एसआयआर यादीत का समाविष्ट केलं गेलं नाही, तेव्हा ते म्हणाले की, "तुम्हाला माहिती असेलच की, भारतीय नागरिकत्व कायद्यात आसामसाठी वेगळी तरतूद आहे.

दुसरा मुद्दा असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तेथील नागरिकत्व पडताळणी कार्यक्रम जवळजवळ पूर्ण होत आला आहे."

"अशा परिस्थितीत, 24 जून रोजी जारी केलेला एसआयआर आदेश संपूर्ण देशासाठी होता. परंतु, तो आसामला लागू होत नाही. म्हणून, आसामसाठी स्वतंत्र सुधारणा आदेश जारी केले जातील."

परंतु, बिहारमधील विरोधी पक्ष मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांच्या विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) विरोधात शनिवारी शेकडो लोकांनी निदर्शनं केली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.