'महिलांची विवस्त्र धिंड' : अशा घटना रोखण्यासाठी कायदे पुरेसे सक्षम आहेत का?

डिसेंबर (2023) महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात एका महिलेची विवस्त्र करून धिंड काढण्यात आली. त्यामुळे संतापाची लाट उसळली. अशापद्धतीच्या बातम्या नेहमी प्रसिद्ध होताना दिसतात.

कायदेतज्ज्ञ आणि लैंगिक समानता हक्क कार्यकर्ते म्हणतात की, कायदे अजूनही महिलांवरील अशा निंदनीय गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

(सूचना : या लेखातील काही तपशील वाचकांना त्रासदायक वाटू शकतात.)

11 डिसेंबर (2023) रोजी रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास एक डझनहून अधिक लोक शशिकला यांच्या (त्यांचं बदललेलं नाव) घरात घुसले.

या 42 वर्षीय महिलेला बाहेर ओढून नेण्यात आलं, विवस्त्र करून गावात धिंड काढण्यात आली, विजेच्या खांबाला बांधून तासनतास मारहाण करण्यात आली.

भारतातील कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्ह्यातील होसा-वन्तामुरी गावातील ही घटना आहे. या महिलेला ही शिक्षा दिली गेली होती, कारण तिचा 24 वर्षांचा मुलगा त्याच्या 18 वर्षांच्या मैत्रिणीसोबत पळून गेला होता.

या 18 वर्षांच्या तरूणीचं तिच्या कुटुंबीयांनी दुसऱ्या मुलाशी लग्न ठरवलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी तिचं लग्न होणार होतं. तिच्या संतापलेल्या कुटुंबाला हे जोडपं कुठे आहे हे जाणून घ्यायचं होतं.

पोलिसांना माहिती मिळताच पहाटे चारच्या सुमारास ते गावात पोहोचले आणि त्यांनी शशिकला यांची सुटका केली आणि त्यांना रुग्णालयात नेलं.

या घटनेचा त्यांच्या मनावर गंभीर आघात झाला आहे. त्यांची भेट घ्यायला आलेल्या राज्याच्या एका मंत्र्याला त्यांच्या पतीने सांगितले की, "माझ्या पत्नीला आणि मला त्या नात्याबद्दल काही माहिती नव्हतं."

या प्रकरणी डझनहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे आणि एका स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्याला कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं आहे.

ही घटना राष्ट्रीय 'हेडलाईन' झाली आणि अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे 'अमानवी कृत्य' असल्याचं म्हटलं आणि त्यांना न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं.

सरकारने पीडित महिलेला काही शेतजमीन आणि आर्थिक मदत दिली. पण अधिकार्‍यांनी कबूल केलं की, या महिलेनं जे सहन केलं आहे, त्या अपमानाची भरपाई होऊ शकत नाही.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न वराळे आणि न्यायाधीश एमजीएस कमल यांनी याप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश बजावला आणि स्वतःहून सुनावणी सुरू केली.

न्यायालयान म्हटलं की, आधुनिक भारतात अशी घटना घडू शकते याचा त्यांना 'धक्का' बसला आहे.

पण बेळगावातील घटना खरोखर दुर्मिळ नाही आणि अशाच अनेक घटना अलिकडच्या काळात भारतात ठळक बातम्या झाल्या आहेत.

मणिपूर, राजस्थान, गुजरातमध्ये काय झालं?

अशीच एक कहाणी ज्याने जागतिक स्तरावर आक्रोश निर्माण केला होता. ही घटना जुलैमध्ये मणिपूरमध्ये घडली होती.

दोन महिलांना पुरुषांच्या जमावानं ओढून नेलं आणि त्यांच्यापैकी एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या महिलांना ओढून नेताना, जमाव त्यांना शारीरिक त्रास देतानाचा व्हीडिओही व्हायरल झाला होता.

या बीभत्स घटनेला राजकीय बाजूही होती. मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समुदायामध्ये हिंसक-वांशिक संघर्षही सुरू होता.

इतर राज्यांमधील या घटनांकडे पाहिलं की, अशा कृत्यांचं मूळ हे जातीय किंवा कौटुंबिक संघर्षात दिसून येतं. यामध्ये नेहमी महिला बळी ठरतात.

ऑगस्टमध्ये राजस्थानमध्ये 20 वर्षीय गर्भवती महिलेला तिच्या पतीने आणि सासरच्या मंडळींनी विवस्त्र करुन गावात फिरवलं. ही महिला आपल्या प्रियकरासोबत निघून गेली होती.

जुलै 2021 मध्ये गुजरातमधील एका 23 वर्षीय आदिवासी महिलेला दुसऱ्या पुरुषासोबत पळून गेल्याबद्दल अशीच शिक्षा झाली होती.

मे 2015 मध्ये पाच दलित महिलांना उत्तर प्रदेशात उच्च जातीच्या सदस्यांनी विवस्त्र करुन धिंड काढली होती आणि त्यांना छडीने मारहाण करण्यात आली. कारण त्यांची एक मुलगी एका दलित मुलासोबत पळून गेली होती.

2014 मध्ये, राजस्थानमध्ये एका 45 वर्षीय महिलेला तिच्या पुतण्याला ठार मारल्याचा आरोप झाल्यानंतर विवस्त्र करुन गाढवावर धिंड काढण्यात आली होती.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची नोंद का नाही?

ही काही प्रकरणे आहेत, ज्या ठकळ बातम्या बनल्या आहेत, पण अशा घटनांबाबतच्या आकडेवारी कमी आहे.

काही प्रकरणांचं राजकारण केलं जातं, राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष हा मुद्दा पुढे करतात.

पण, सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, स्त्रिया अनेकदा पोलीस आणि न्यायालयांतील असंवेदनशील प्रश्नांच्या भीतीनं या गुन्ह्यांची तक्रार करत नाहीत.

वकील आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या सुकृती चौहान म्हणतात की,"महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणं लज्जेपोटी नेहमीच कमी नोंदवली जातात. त्यात कुटुंब पुढे येत नाहीत, कारण त्यांचा सन्मान आड येतो. व्यवस्था अशा व्यक्तीच्या सोबत नसते किंवा त्यांना या गुन्ह्यांची तक्रार करण्यासाठी मदत करत नसते."

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो डेटाबेसमध्ये, विवस्त्र करणं या प्रकाराची नोंद ही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने केलेला गुन्हा म्हटलं आहे. यात रस्त्यावर छेडछाड, लैंगिक हावभाव, वाईट नजरेन पाहणं आणि पाठलाग यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी 85,300 पीडित महिलांसह अशा 83,344 प्रकरणांची नोंद झाली होती.

"अशी प्रकरणं भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत हाताळली जातात आणि त्यामध्ये फक्त तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाते, ही 'अत्यंत अपुरी' आहे,” असं सुकृती चौहान सांगतात

त्या पुढे म्हणतात, "ही न्यायाची थट्टा आहे. कायदा तेव्हाच काम करतो जेव्हा तो त्या घटनांना प्रतिबंध करतो. सध्या हा कायदा प्रतिबंधात्मक नाही आणि तो महिलांना कमी लेखतो. शिक्षा वाढवण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे."

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे देखील नमूद केलं की बेळगाव येथील 'हा हल्ला 50-60 ग्रामस्थांच्या जमावानं पाहिला' आणि 'फक्त एका माणसानं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यालाही मारहाण करण्यात आली.'

असे अत्याचार थांबवण्यासाठी 'सामूहिक जबाबदारी' ची गरज अधोरेखित करून, न्यायाधीशांनी 1830 च्या एका प्रकरणाचा उल्लेख केला जेव्हा भारतावर ब्रिटीशांचं शासन होतं.त्यात एका गुन्ह्यासाठी संपूर्ण गावाला शिक्षा केली जात होती.

"गावातील सर्व लोकांना जबाबदार धरायला हवं. तरंच कोणीतरी ते थांबवण्याचा प्रयत्न करू शकलं असतं," असं ते म्हणाले.

मुख्य न्यायाधीश वराळे यांनी म्हटलं की, "वस्त्रहरण केलं जात असताना महाभारतात द्रौपदीनं मदतीसाठी धावा केला, तेव्हा तिला कृष्णानं वाचवलं होतं. पण आता तुम्हाला वाचवण्यासाठी कोणताही देव येणार नाही, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या रक्षणासाठी सज्ज राहा."

पण हा सल्ला सुकृती चौहान यांच्या मते व्यावहारिक नाही.

"आम्ही द्रौपदी नाही आणि उचलण्यासाठी आमच्याकडे कोणतीही शस्त्रे नाहीत. तसंच, जबाबदारी केवळ महिलांवर असू शकत नाही. चुकीचं कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला कायद्यानं जबाबदार धरणं आवश्यक आहे, पण तरीही महिलांना सुरक्षित राहण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे," असं त्या सांगतात.

त्या पुढे म्हणाल्या की, "आमचं म्हणणं आहे की, तुमच्या वांशिक,जातीय आणि कौटुंबिक लढाया आमच्या शरीरावर लढणं थांबवा, ते तुमचं रणांगण नाही."

स्त्री-पुरुष समानतेवर तरुणांसोबत काम करणाऱ्या संशोधन- विश्लेषक मौमिल मेहराज या सांगतात की, स्त्रीच्या शरीराला रणांगण समजलं जातं, कारण ते तिच्या स्वत्वाशी जोडलेलं आहे. ती आणि तिचं कुटुंब, जात आणि समाज यांच्या सन्मानाशी ते जोडलेलं असतं.

मौमिल मेहराज सांगतात की, "महिलांना संघर्षाच्या वेळी नेहमीच असमानतेचा त्रास सहन करावा लागतो."

त्या पुढे सांगतात की, अशा घटनांमध्ये महिलांना वाईट नजरेन बघणं, एक घटक देखील असतो. कारण त्यांना तसं पाहिलं जातं, फोटो काढले जातात आणि चित्रीकरण केलं जातं.

"बेळगावमध्ये अटक केलेल्यांपैकी एक अल्पवयीन आहे, यातून हे दर्शवितं की अशा प्रकारचे गुन्हे इतके सामान्य वाटतात की, पुढची पिढी देखील लिंगभेदाच्या त्याच कल्पनांसह मोठी झाली आहे," असं मेहराज सांगतात.

"मग अशा प्रकरणांना सामोरं जाण्यासाठी कायदा पुरेसा आहे का? मला वाटतं की मुलांना घडवण्यासाठी त्यांचं चांगलं संगोपन करणं हा एकमेव उपाय आहे. त्यांना हे शिकवणं आवश्यक आहे की स्त्रीचं शरीर तिच्या सन्मानाशी जोडणं समस्याप्रधान आहे.

"हे एक कठीण काम आहे, पण ते लवकर सुरू करावं लागेल. अन्यथा महिलांवरील हा दुर्दैवी हिंसाचार सुरूच राहील," असंही मेहराज सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)