साराह सनी : ज्यांना ऐकू येत नाही अशा वकील आता करणार न्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद

27 वर्षीय कर्णबधीर वकील साराह सनी बदलाचा एक चेहरा म्हणून समोर आल्या आहेत. ज्या लोकांना ऐकू येत नाही अशा लोकांना भारताच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नजीक आणणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गेल्या आठवड्यात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यवाही दरम्यान दुभाषकाची परवानगी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने युवा वकील साराह सनी यांना पुढील सुनावणीत त्यांचा युक्तिवाद करण्याची संधी मिळाली आहे. तसंच कामाच्या ठिकाणी हे अत्यंत सर्वसमावेशक पाऊल असल्याचं मानलं जात आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून साराह सनी यांना बंगळुरू येथील सत्र न्यायालयाने सुनावणीसाठी सांकेतिक भाषा कळणाऱ्या दुभाषक वापरण्याची परवानगी नाकारली होती. कारण न्यायाधीशांच्या मते कायद्याची भाषा समजणाऱ्या दुभाषकाला कायद्याची भाषा कळायला हवी.

साराह सनी यांना त्यांचा युक्तिवाद लिहून द्यावा लागत असे.

आता चंद्रचूड यांच्या निर्णयाने देशातील न्यायालयांना संदेश दिला आहे की सुनावणी दरम्यान दुभाषकाची परवानगी दिली पाहिजे. यामुळे दुभाषकांनाही रोजगार मिळेल.

साराह सनी यांनी न्यायालयात अडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड संचिता आईन यांच्यातर्फे युक्तिवाद केला होता.

संचिता म्हणतात, “या निर्णयाने विविध धारणांना छेद दिला आहे. त्याचे दुरगामी परिणाम निश्चितच होणार आहेत. यामुळे अधिक संख्येने कर्णबधिर, मूकबधिर वकील व्यवस्थेत येतील. मूकबधिर कायद्याच्या अधिक जवळ जाऊ शकतील. त्यामुळे या वकिलांसाठी एक कायदेशीर शब्दकोश तयार होण्यास सुद्धा मदत मिळेल.”

दुभाषक सौरभ चौधरी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “90-95 मूक बधिर मुलं अशा पालकांच्या पोटी जन्म घेतात ज्यांना नीट बोलता येतं आणि ऐकू येतं. 2011 च्या जनगणनेनुसार अशा लोकांची संख्या 1.8 कोटी होती ज्यांना ऐकू येत नाही किंवा ऐकू यायला त्रास होतो.”

“गेल्या 12 वर्षापासून ही संख्या आणखी वाढू लागली असावी, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने मूकबधिर लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहे हा समज आणखी दृढ होईल.” ते पुढे म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात रॉय चौधरी यांनी ज्या प्रकारे बाजू मांडली त्याची भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी स्तुती केली होती तसंच सरन्यायाधीशांनी सुद्धा त्याला दुजोरा दिला होता.

रंजिनी रामानुजम जन्मत:च कर्णबधिर आहेत. सध्या त्या इन्फोसिसमध्ये काम करतात. त्यांना 1999 सालचा अर्जुन पुरस्कारसुद्धा मिळाला होता.

बीबीसीशी बोलताना रंजिनी म्हणतात, “सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय कर्णबधिर लोकांसाठी वरदान आहे. या निर्णयामुळे त्या लोकांना आवाज मिळाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाने इतर ऑफिसेसला सुद्धा त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा संदेश दिला आहे. यामुळे अनेक अडचणी दूर होतील.”

साराह सनी कोण आहेत?

साराह सनी यांच्यासाठी हा निर्णय एखाद्या स्वप्नपूर्तीसारखा आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “मी नेहमी हा विचार करायचे की सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात युक्तिवाद करणं कसं असेल. त्या दिवशी जेव्हा मी त्यांच्यासमोर उभी होते तेव्हा माझा आत्मविश्वास बराच वाढला होता. ज्या लोकांना ऐकू येत नाही त्यांना मी दाखवू इच्छित होते की मी जर हे करू शकते तर तेही काहीतरी करू शकतात.”

साराह सनी यांना मरिया सनी नावाची जुळी बहीण आहे. त्या जन्मत: कर्णबधिर आहेत. त्यांचा मोठा भाऊ प्रतीक कुरविला सुद्धा कर्णबधिर आहे.

मात्र त्यांच्या आई वडिलांनी निर्णय घेतला होता की ते त्यांच्या मुलांना मूकबधिर मुलांच्या शाळेत पाठवणार नाही.

सनी कुरविला सांगतात, “जेव्हा आम्ही चेन्नईला होतो तेव्हा आम्ही प्रतीकला बाल विद्यालयात पाठवलं. त्यानंतर आम्ही बंगळुरूला आलो. आम्ही त्याच्यासाठी किमान दोन डझन शाळा पाहिल्या. अँथनी स्कुल वगळता सर्व शाळांनी आमची विनंती नाकारली.”

ते पुढे सांगतात, “प्रतीक सेंट जोसेफ बॉईज स्कुलमधून दहावीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर आठ वर्षांनी आम्हाला जुळ्या मुली झाल्या. आम्ही त्यांच्या अॅडमिशनसाठी 25-30 शाळांमध्ये गेलो. त्यानंतर शेवटी आम्हाला क्लुनी कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश मिळाला.”.

कॉलेजमध्ये प्रवेशात अडचणी.

कॉलेजमध्ये प्रवेश घेताना अशाच अडचणी आल्या. मात्र ज्योती निवास कॉलेज मध्ये दोन्ही बहिणींना प्रवेश मिळाला. तेव्हापर्यंत प्रतीक शिक्षणासाठी परदेशात गेले. तिथे ते सॉफ्टवेअर इंजिनिअर झाले. सध्या ते वेळ काढून बधिर मुलांना शिकवतात. मारिया सनी चार्टर्ड अकाऊंटंट आहेत.

साराह सनी यांनी सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ मधून एलएलबी केलं आणि कोव्हिडच्या काळात त्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केली.

त्या म्हणतात, “आम्हाला आमच्या आईवडिलांनी आत्मविश्वास दिला. त्यांनी आम्हाला सामान्य शाळेत शिकायला पाठवलं कारण त्यांचा समानतेवर विश्वास आहे. मी लीप रिडिंग करून वर्गात शिकायची. माझी मैत्रीण मला नोट्स घेण्यासाठी मदत करायची. काही लोक आमची चेष्टा करायचे. पण त्यांनाही आम्ही योग्य वेळी उत्तर दिलं आहे.”

त्यांची आई अभ्यासात मदत करायची पण जेव्हा कायद्याच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला तेव्हा मात्र परिस्थिती कठीण झाली. त्यांच्या एका मैत्रिणीने विषय समजावण्यास मदत केली. शाळा आणि कॉलेजात त्यांची बहीण मारिया कायम त्यांच्यसोबत होती. त्या म्हणतात, “माझ्या भावाने माझी बरीच मदत केली आहे.”

त्या त्यांच्या मिस करतात का असं विचारल्यावर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. मारिया यांचं नुकतंच लग्न झालं आहे.

त्या म्हणतात, “तिचं लग्न होतंय हे जेव्हा मला कळलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला. कारण मला वाटलं आता पूर्ण खोली माझी असेल. पलंगावर मी एकटी झोपेन.सगळं माझ्या एकटीचं असेल आणि मला काहीच शेअर करावं लागणार नाही. मात्र एक दोन महिन्यात मला फारच एकटं वाटायला लागलं. मी तिला खूप मिस करते. जेवताना मी तिला रोज व्हीडिओ कॉल करते.”

दिल्ली हायकोर्टाने उचललं पाऊल

साराह सनी पहिल्या कर्णबधिर वकील आहेत ज्या कोर्टासमोर उपस्थित झाल्या. दिल्ली हायकोर्टात आणखी एका वकिलाने दिल्ली हायकोर्टाने हा पाया आणखी मजबूत केला. सौदामिनी पेठे यांनी चाळिशीदरम्यान कायद्याचा अभ्यास केला. त्यावेळी रॉय चौधरी यांनी त्यांची मदत केली होती. “मी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तिच्यासोबत असायचो आणि सौदामिनी यांच्यासाठी लेक्चर्सचा अनुवाद करायचो.”

केंद्रीय विद्यालयात कर्णबधिर शिक्षकांची नियुक्ती न केल्याच्या एका प्रकरणात सौदामिनी यांनी दिल्ली हायकोर्टात न्या. प्रतिभा सिंह न्यायालयासमक्ष उपस्थित झाल्या होत्या.

संचिता आईन म्हणतात, “त्या 17 एप्रिलला न्यायालयासमोर उभ्या राहिल्या. त्या फार आनंदात होत्या कारण त्यांना दुभाषक मिळाला होता. मात्र 22 एप्रिलला त्यांचा अचानक मृत्यू झाला. सर्वांत चांगला भाग असा होता की दुभाषकाला न्यायालयाने नियुक्त केला होता.

पेठे यांच्या मृत्यूनंतर दृष्टिहीन वकील राहुल बजाज यांनी दुभाषक नेमण्याची मागणी केली होती. एक वकिलाचा अनुवाद करण्यासाठी आणि दुसरा न्यायाधीशांचा अनुवाद करण्यासाठी. न्या. प्रतिभा सिंह यांनी दुभाषक नियुक्त केला होता.

कर्णबधिर आणि दृष्टिहीन लोकांसाठी चित्रपट समजण्यासाठी सबटायटल्स आणि ऑडिओ डिस्क्रिप्शनची व्यवस्था करायला हवी. वकिलांचा तर्क असा आहे की मूक बधीर आणि दृष्टिहीन लोक चित्रपट समजून घेऊ शकत नाही.

26 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी रॉय चौधरी आणि शर्मा दुभाषक होते.

संचिता म्हणतात, “सुप्रीम कोर्टसुद्धा हायकोर्टासारखा दुभाषक नियुक्त करेल.”

Assosiation of Sign language Interpretor of India च्या अध्यक्ष रेणुका रमेशन बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, “ASLI ने दिल्ली हायकोर्टाशी संपर्क केला होता. आम्ही त्यांच्यासाठी एक प्रोटोकॉल तयार केला होता. हा प्रोटोकॉल न्यायालय आणि पक्षकारांसाठी गोष्टी सोप्या करण्यासाठी तयार केला गेला होता.”

दुभाषक होण्यासाठी एक विशेष कोर्स करावा लागतो.

द नॅशनल इन्सिट्यूट ऑफ हिअरिंग हँडिकॅप्ड (NIHA) मध्ये ए, बी, आणि सी असे कोर्स असतात.

रायचौधरी सांगतात, “ASLI मध्ये 100 पेक्षा अधिक सदस्य आहेत. देशात 400-500 प्रमाणित दुभाषक आहेत. मात्र फक्त व्यावसायिक काम करणारे फार कमी आहेत. या दुभाषकांमध्ये असे लोक आहेत जे बहिऱ्या लोकांचे मुलं आहेत किंवा बहीण भाऊ आहेत. या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज भासू लागेल. त्यामुळे कर्णबधिर लोकांचा फायदा होईल.”

रमेशन म्हणतात, “साईन लँग्वेज विकसित होणारी भाषा आहे. ही भाषा अतिशय गतिशील आहे. भाषेची गुणवत्ता दुभाषकाच्या शैक्षणिक पार्श्वभीवर अवलंबून आहे. सध्या अनेक दुभाषक फ्रीलान्सर आहेत. सध्या आमच्याकडे कोणताही परवाना नाही मात्र गोष्टी बदलतात आहे.”

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)