नवरात्री उत्सव: स्त्रीशक्तीची उपेक्षा- 'या' पदांवर अद्याप कधीही महिलांची वर्णी लागली नाही

नवरात्रौत्सव देशभर सुरू आहे. त्यानिमित्तानं स्त्रीशक्तीचं कौतुकही अनेक माध्यमांतनं होतं आहे. त्यातून आपल्या देशात, समाजात, ज्यानं एकेकाळी अनेक पातळ्यांवरच्या स्त्री-पुरुष असमानतेपासून सुरुवात केली होती, त्यानं ती हटवण्यामध्ये किती पल्ला गाठला आहे हेही समजतं.

यशस्वितेची जी उदाहरणं या निमित्तानं गौरवास पात्र ठरतात त्यानं हेही पुन्हा एकदा सिद्ध होतं की कर्तृत्वाला संधी मिळाली की तिथं कोणताही भेद रहात नाही.

हे कर्तृत्व समजून घेण्याचा एक मार्ग हाही असू शकतो की आपल्या समाजातली, राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेतील किती महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आता आधुनिक झालेल्या समाजानं स्त्रियांकडे सोपवल्या आहेत?

शतकभरापूर्वी असमानतेच्या काळात ज्या जागी कधी स्त्री असेल अशी कल्पनाही कोणी करू शकलं नसतं, तिथं आता सुधारणांच्या वेगानं अनेक क्षेत्रात स्त्रिया नेतृत्व करतांना आपल्याला दिसतात.

पण एवढं पुरेसं आहे का? आजही अशी काही महत्त्वाची पदं आहेत जिथं अद्याप पात्रता आणि कर्तृत्व असूनही स्वतंत्र भारताच्या आजवरच्या प्रवासात महिलांची वर्णी लागली नाही आहे.

त्यावरुन एक जाणीव होऊ शकेल की अजून बराच मोठा टप्पा बाकी आहे. कधी हे आश्चर्यही वाटू शकेल की कसं काय इथं एकाही महिलेची नियुक्ती झाली नाही? पण ते वास्तव आहे. या जाणीवेतूनच समान संधीचा धरलेला आग्रह आणि त्याचा वेग, दोन्हीही वाढू शकतं.

देशाच्या सरन्यायाधीश

भारतात प्रजासत्ताकासोबत 1950 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झालं. ही देशाची सर्वोच्च न्यायसंस्था. आजवर अनेक प्रभावी कायदेतज्ज्ञ वकील आणि न्यायाधीश या महिला झालेल्या देशानं पाहिल्या. पण आजवर कोणीही महिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश होऊ शकलेल्या नाही आहेत.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात आजवर अनेक महिला न्यायाधीश झाल्या आहेत. स्थापनेनंतर तब्बल 39 वर्षांनी, म्हणजे 1989 मध्ये फातिमा बिवी या सर्वोच्च न्यायालयातल्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या.

आज सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चार महिला न्यायाधीश आहेत, जो आजवरचा एकाच वेळेस कार्यरत असणारा सर्वात मोठा आकडा आहे. देशातल्या 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 677 न्यायाधीश आहेत. त्यातल्या 81 या महिला आहेत. पण 5 उच्च न्यायालयांत एकही महिला न्यायाधीश नाही.

महिला न्यायाधीश झाल्या, पण त्या सरन्यायाधीश या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. आजवर पाहिलेली वाट 2027 मध्ये संपण्याची शक्यता आहे.

या वर्षी भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळू शकतात. न्या. हिमा कोहली, न्या.बेला त्रिवेदी आणि न्या.बी.व्ही.नागरत्ना यांनी गेल्या वर्षी 1 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. ज्येष्ठता आणि सेवेतली वर्षं पाहता न्यायमूर्ती नागरत्ना या 2027 मध्ये सरन्यायाधीश होतील असं म्हटलं जातं आहे.

अर्थात त्यामुळे भारतीय न्यायसंस्थेत महिलांच्या कमी संख्येचा प्रश्न पुसला जात नाही. नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रमण्णा या मुद्द्यावर म्हणाले होते की, "स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर न्यायसंस्थेच्या सगळ्या पातळ्यांवर किमान 50 टक्के महिला प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा असणे रास्तच आहे. आपण मात्र महत्प्रयासानं आता कुठे सर्वोच्च न्यायालयात 11 टक्के महिलांचं प्रमाण गाठलं आहे. या प्रश्न अधोरिखित केला पाहिजे आणि त्यावर कृतीही केली पाहिजे.'

मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे मुख्य सचिव

मुंबई हे देशातलं प्रागतिक शहर मानलं जातं. अनेक सामाजिक चळवळीही या शहरातून सुरु झाल्या. या उद्योगांचा शहरात शिक्षणासोबत आर्थिक व्यवहारांमध्येही महिलांना अवकाश मिळाला.

समान हक्क मिळाला. पण त्या शहराचा गाडा हाकणारी दोन महत्त्वाची पदं ही ब्रिटिशकाळापासून आजपर्यंत महिलेला कधीही मिळाली नाहीत. ती पदं म्हणजे मुंबई महापालिकेचं आयुक्तपद आणि मुंबई शहराचं पोलिस आयुक्तपद.

अनेक महिला अधिकारी कामानं आणि ज्येष्ठतेनं तिथपर्यंत पोहोचल्या, पण पदाला गवसणी घालू शकल्या नाहीत.

दिवसागणित वाढत विस्तारत गेलेल्या या शहराचं व्यवस्थापन जटील होत गेलं. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानं इथं करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे महापालिकाही सर्वात श्रीमंत असते. त्यामुळेच अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं स्वप्न हे मुंबई महापालिका आयुक्त होणं हे असतं.

आयुक्त होणारी व्यक्ती ही राज्य सरकारच्या, विशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या, जवळची असते असंही कायम म्हटलं जातं.

पण आजपर्यंत एकदाही या महत्वाच्या पदावर महिला अधिकाऱ्याची वर्णी लागलेली नाही. असं नाही की राज्यामध्ये कर्तबगार आणि वरिष्ठ महिला प्रशासकीय अधिकारी झाल्या नाहीत. पण या महानगराचा प्रशासकीय प्रमुख आजवर पुरुष अधिकरीच झाला आहे आणि ही गोष्ट एका याच महत्त्वाच्या पदाची नाही आहे तर राज्याच्या प्रशासनच्या प्रमुखाचीही आहे. ती जागा म्हणजे मुख्य सचिवाची.

मुंबई महापालिका आयुक्तांसोबतच महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवपदीही आजपर्यंत कधीही महिला अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही. नीला सत्यनारायण, चंद्रा अय्यंगार, मेधा गाडगीळ या महिला अधिकारी या शर्यतीत होत्या. पण या पदावर असणाऱ्या पहिल्या महिला अधिकारी त्यांच्या कारकिर्दीत होऊ शकल्या नाहीत.

मुंबईतल्या या दोन महत्त्वाच्या पदांसोबत अजून एक महत्त्वाचं पद म्हणजे मुंबई पोलिस आयुक्त. मुंबईसारख्या महानगराच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही या पदावरच्या व्यक्तीकडे असते. म्हणून भारतीय पोलीस सेवेतल्या अधिकाऱ्यांचं या पदावर पोहोचण्याचं स्वप्न असतं. पण अनेक कर्तबगार महिला पोलिस अधिकारी पाहिलेल्या या शहरानं अद्याप एकही महिला पोलिस आयुक्त पाहिलेली नाही आहे.

मीरा बोरवणकर मुंबईच्या सहपोलिस आयुक्त झाल्या, नंतर पुण्याच्या पोलिस आयुक्तही झाल्या. त्यांचं नाव मुंबईच्या आयुक्तपदाच्या शर्यतीत घेतलं जात असे. पण त्याही त्यांच्या कारकीर्दीत या पदापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत.

सीबीआय, आयबी आणि रॉ प्रमुख

या तीनही संस्था देशाच्या तपास आणि गुप्तचर यंत्रणा आहेत आणि म्हणूनच राष्ट्रीय सुरक्षेतही महत्वाची भूमिका बजावतात. अनेक राज्यांच्या केडरमधून पोलिस अधिकारी सीबीआय मध्येही सेवा बजावतात.

'सीबीआय'चे संचालक पद हे त्यासाठी देशाच्या पोलिस यंत्रणेतलं एक सर्वात महत्वाचं पद मानलं जातं. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातली समिती नव्या सीबीआय संचालकांचं नाव निश्चित करत असते.

पण आजपर्यंत या प्रतिष्ठेच्या पदावर एकाहा महिला पोलिस अधिका-याची नियुक्ती झाली नाही आहे. अतिरिक्त संचालक पदापर्यंत काही महिला अधिकारी पोहोचल्या आहेत.

2019 मध्ये मध्य प्रदेश केडरच्या पोलिस अधिकारी रिना मित्रा या पहिला महिला सीबीआय संचालिका होण्याची शक्यता होती. त्यांचा सेवेतला अगदी शेवटच्या काही दिवसांचा काळ शिल्लक होता. पण संचालक नियुक्तीसाठी होणारी समितीची बैठक काही कारणानं पुढे ढकलली गेली आणि मित्रा यांची संधी हुकली.

इंटेलिसजन्स ब्यूरो (आयबी) आणि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) या महत्वाच्या भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आहेत. देशासोबतच देशाबाहेरही महत्वाचं काम या संस्था करतात आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं संवेदनशील माहिती गोळा करतात. पण स्थापनेपासून आजवर या संस्थाच्या प्रमुखही महिला अधिकारी झाल्या नाही आहेत. या संस्थामध्ये गुप्तचर म्हणूनही महिलांचं प्रमाण किती आहे याबद्दल मतमतांतरं आहेत.

सैन्यदलांच्या प्रमुख

सैन्यदलांमध्ये महिलांच्या सहभागावरुन आजही चर्चा होत असते. ऐतिहासिक दृष्ट्या सैन्यदलांमध्ये महिलांचा सहभाग ब्रिटिशकाळापासून आहे. तो बहुतांशी वैद्यकीय सेवांबाबतच मात्र होता.

सुभाषचंद्र बोसांच्या 'आझाद हिंद सेने'मध्ये तर 'झाशीची राणी' ही महिलांची सशस्त्र ब्रिगेड होती ज्यांनी प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतलाही. पण तरीही स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सैन्यदलामध्ये महिलांचा सहभाग मर्यादित राहिला.

1992 नंतर मात्र सैन्यदलानं वैद्यकीय सेवांव्यतिरिक्त इतर विभागांची दारंही महिलांसाठी खुली केली. त्यानंतर तीनही दलांमध्ये महिला अधिका-यांचं प्रमाण टप्प्याटप्प्यात वाढत गेलं.

संरक्षण मंत्रालयानं फेब्रुवारी 2021 मध्ये राज्य सभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार नेव्हीमध्ये सर्वाधिक 6.5 टक्के, त्यानंतर एअर फोर्समध्ये 1.08 टक्के आणि त्याखालोखाल आर्मीमध्ये 0.58 टक्के महिलांचं प्रमाण आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच सैन्यदलामध्ये महिला अधिका-यांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

पण असं असूनही कोणत्याही दलाच्य प्रमुखपदी महिला अद्याप नाही. अशी ऐतिहासिक घटना अद्याप दृष्टिक्षेपात नाही. भारतासह जगातल्या इतरही महत्वांच्या देशांमध्ये अशीच स्थिती आहे. पुरुषबहुल सैन्यदलांची प्रमुख महिला कधी होईल याचं उत्तर अद्यापही कोणाकडे नाही.

इस्रो प्रमुख

'इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनायझेशन' म्हणजे 'इस्रो' ही भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीच्या शिरपेचातला मानाचा तुरा. डॉ विक्रम साराभाईंच्या द्रष्ट्या नजरेतून अंतराळ संशोधनाचं महत्त्व देशाला समजलं आणि 1963 मध्ये 'इस्रो'ची स्थापना झाली.

तेव्हापासून परदेशी मदतीपासून स्वदेशी बनावटीचं तंत्रज्ञान विकसित करेपर्यंत भारतानं मोठी मजल मारली आहे. 'मंगलयान' आणि 'चांद्रयान' मोहिमा सुरू करुन अगदी अमेरिकेच्या 'नासा'शी स्पर्धा केली आहे.

'इस्रो'च्या या प्रवासात महिला वैज्ञानिकांचं योगदान मोठं राहिलं आहे आणि त्यांची संख्याही. जेव्हा एखादा उपग्रह अवकाशात सोडला जातो आणि त्या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण टिव्हीवर होतं, तेव्हा आपण कंट्रोल रुममध्ये असलेल्या वैज्ञानिकांमध्ये महिलांचं प्रमाण किती आहे हे पाहतो.

त्यांच्या सहभागावर बॉलिवूडमध्ये चित्रपटही आले आहेत. पण वास्तव असं आहे की आजपर्यंत एकही महिला ही 'इस्रो'च्या प्रमुखपदावर म्हणजे अध्यक्ष झाली नाही आहे.

स्थापनेपासून आजवर नऊ अध्यक्ष 'इस्रो'नं पाहिले आहेत. सारे प्रथितयश अंतराळ संशोधक होते. पण ते सारे पुरुष होते. एकही महिला 'इस्रो'ची प्रमुख झाली नाही हे आश्चर्य वाटण्याजोगे आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर

'रिझर्व्ह बँक' ही भारतातील बँकिंग क्षेत्राची मातृसंस्था. शिखर बँक. भारताच्या चलनावर आणि सर्व बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचं नियंत्रण असतं.

सहाजिक आहे की या बँकेचं गव्हर्नर असणं ही मोठी जबाबदारीही असते आणि बँकिंग क्षेत्रातलं ते सर्वांत मोठं पद असतं. केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक बँकिंग विश्वामध्ये मोठ्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्ती आजवर रिझर्व्ह बँकेची गव्हर्नर होत आली आहे.

पण इथेही, 1935 मध्ये या बँकेची स्थापना झाल्यापासून, एकदाची महिला बँकरची भारताच्या या शिखर बँकेची गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झालेली नाही.

अर्थक्षेत्रात आणि बँकिंग क्षेत्रात जागतिक पातळीवर काम केलेल्या, मोठ्या बँकांचं नेतृत्व केलेल्या अनेक भारतीय महिला बँकर आजही कार्यरत आहेत.

पण आजवरच्या वीसहून अधिक गव्हर्नर्सच्या यादीमध्ये एकाही महिला बँकरचं नाव आढळत नाही. केंद्र सरकार गव्हर्नरची नियुक्ती करत असतं. यापूर्वी महिला बँकरची नियुक्ती होऊ शकली असती अशा संधी आल्या होत्या. पण अद्याप तसं झालं नाही.

महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री आणि इतर अनेक राज्यांमध्येही

महाराष्ट्रातून स्त्रीस्वातंत्र्याच्या चळवळीला, अगदी शिक्षणापासून ते पुनर्विवाहापर्यंत, अनेक मुद्द्यांवर सुरुवात झाली. सुधारणांना सुरुवात झाली. देशाच्या पहिला महिला राष्ट्रपतीही महाराष्ट्राच्याच कन्या होत्या.

पण आजपर्यंत महाराष्ट्रात एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. अनेक महिला राजकारण्यांची नावं चर्चेत असतात, या वास्तवावर विविध व्यासपीठांवर चर्चाही होत असतात. पण तरीही कोणत्याही पक्षानं आजवर कधी कोणत्या महिला प्रतिनिधीला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनही घोषित केलं नाही आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना 33 टक्के आरक्षणची सुरुवात महाराष्ट्रातनं झाली. त्यानंतर ते देशपातळीवर झालं. संसदेतही महिला आरक्षणाची मागणी प्रलंबित आहे. देशाच्या आणि प्रादेशिक पातळीवर आजतागायत अनेक महिला नेत्यांनी राजकारणाचे प्रवाह बदलले आहेत. इंदिरा गांधींपासून जयललिता, ममता बॅनर्जी, वसुंधराराजे सिंधिया यांनी आजवर बहुमत मिळवून कर्तृत्व सिद्ध केलं आहे.

पण आजही महाराष्ट्रासहित आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ अशी अनेक राज्यं आहेत जिथं अजूनही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. आकडेवारीनुसार आजवर 12 राज्यांमध्ये केवळ 15 महिला मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारतात झाल्या आहेत.

ही काही निवडक पदांचं उदाहरणं झाली जिथं अजूनही महिलांची वर्णी लागलेली नाही. योग्य पर्याय उपलब्ध असूनही काही ठिकाणी निवड झाली नाही, काही ठिकाणी अजून महिला प्रतिनिधित्वाचा मोठा पल्ला गाठणं बाकी आहे.

या उल्लेख केलेल्या पदांव्यतिरिक्तही अशी अनेक अधिकाराची पदं आहे जिथं अद्याप पुरुषप्रधानता आहे. ती जेव्हा हटेल तेव्हा समानतेचं तत्व पूर्ण आकार घेईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)