फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा नेमका काय आहे? त्याला विरोध का होतोय?

हिवाळी अधिवेशनात पहिल्यांदा क्रिमिनल आयडेंटिफिकेशन प्रोसेजर बिल (फौजदारी प्रक्रिया - ओळख विधेयक 2022) सादर झालं तेव्हाही त्याचं स्वागत प्रचंड गदारोळात झालं. गृहमंत्री अमित शाह यांचा चर्चेदरम्यान आवाजही चढला. आणि त्यांना 'मी चिडलो नाहीए, माझा आवाजच मोठा आहे!' अशी सारवासारव करावी लागली?

सांगण्याचा मुद्दा हा की, विधेयक वादळी ठरलं. आणि आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊन फौजदारी ओळख कायदा 5 ऑगस्टपासून अस्तित्वात आला तरीही विरोध सुरूच आहे.

या कायद्यामुळे 1920 सालचा गुन्हेगार ओळख कायदा रद्द होणार आहे. आणि त्याची जागा हा नवा कायदा घेणार आहे. गुन्हेगार किंवा आरोपींची गोपनीयता, खासगीपणा यावरच हा कायदा थेट आघात करतो अशी टीका होतेय. तेव्हा हा कायदा काय आहे आणि त्याला विरोध काय होतोय समजून घेऊया…

फौजदारी प्रक्रिया - ओळख कायदा 2022 काय आहे?

एकापेक्षा जास्त गुन्हे केलेली व्यक्ती किंवा पुन्हा पुन्हा गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तीला आपण सराईत गुन्हेगार म्हणतो. आणि अशा गुन्हेगारांची माहिती पोलीस यंत्रणेजवळ असावी यासाठी गुन्हेगारांचं नाव, पत्ता, फोटो तसंच हाता-पायांचे ठसे पोलीस आपल्याकडे नोंद करून ठेवत असतात. हे आपल्यालाही माहीत आहे.

या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीला संरक्षण आहे कैदी ओळख कायद्याचं - (कैदी ओळख कायदा - 1920). या कायद्या अंतर्गत न्यायालयाने एक वर्षं किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी तसंच अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या आणि नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायचे ठसे आणि वर सांगितलेली इतर माहिती पोलीस जमा करू शकतात. देश पातळीवर पोलिसांकडे असे दहा लाख लोकांचे ठसे उपलब्ध असल्याचं लोकसभेतच सांगितलं गेलं आहे.

पण, हा अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातला म्हणजे खूप जुना आहे. नंतरच्या काळात पोलीस तपासाच्या अनेक आधुनिक पद्धती आल्या. फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीने तपासाच्या आधुनिक पद्धती अलीकडे भारतातही सर्रास वापरल्या जातात. शिवाय ठसे आणि इतर माहिती आता इंटरनेटवरही साठवली जाऊ शकते. इंटरनेटवर गुन्हेगारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी यासाठी 1995मधल्या लोकशाही आघाडी सरकारने प्रयत्न सुरू केले होते. त्यानंतर 2009मध्ये क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम (CCTNS) पूर्णपणे कार्यान्वित झाली.

2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आल्यावर त्यांनी गुन्हेगारांच्या माहितीमध्ये गुन्हेगाराची डोळ्यांची बुबुळं आणि चेहरेपट्टीचं मॅपिंग यांचाही समावेश केला. या माहितीसाठी आधार कार्डात दिलेली माहिती वापरावी असा प्रस्ताव होता. पण, त्याला आधार प्राधिकरणाने विरोध केल्यामुळे मग गुन्हेगारांची नव्याने माहिती घेण्याची गरज पडली. आणि तिथे नवीन कायद्याची गरज निर्माण झाली. जुना कायदा 1920च्या काळातला असल्यामुळे बदल करण्याची गरज सगळ्यांनाच मान्य आहे. पण, नवीन कायद्याला का विरोध होतोय?

विरोध समजून घेण्यासाठी फोजदारी प्रक्रिया (ओळख) 2022 या विधेयकात काय म्हटलंय ते आधी समजून घेऊ.

'दोषी तसंच इतर व्यक्तींच्या हात, तळहात व पायाचे ठसे, छायाचित्र, बुब्बुळं आणि डोळ्यांच्या पडद्याचे स्कॅन, शारीरिक- जैविक नमुन्याचे विश्लेषण, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तणुकीशी संबंधित गुणधर्म, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर यांची माहिती घेण्याचे आणि ती 75 वर्षं जतन करून ठेवण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत.' असं हा कायदा सांगतो.

गुन्हेगार ओळख कायद्याला विरोध का होतोय?

स्पष्टता नाही - कायद्यात इतर व्यक्ती असा उल्लेख आहे त्या व्यक्ती नेमक्या कोण याची स्पष्टता यात नाही. म्हणूनच याला जोरदार विरोध होतोय. विरोधकांचे मुद्दे असे आहेत.

कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता - दोषींबरोबरच 'इतरां'चीही माहिती गोळा केली जाणार असल्यामुळे इतर कोण हे ठरवताना पोलीस यंत्रणा या कायद्याचा चुकीचा वापर करू शकते

दोषींबरोबर संशयितांची माहिती घेणार - पूर्वी फक्त हाताचे ठसे आणि फोटो घेतला जात होता. पण, आता सगळ्या प्रकारची माहिती घेतली जाणार आहे. आणि दोषींबरोबरच संशयित किंवा खटला सुरू असलेल्या व्यक्तींचीही अशी माहिती गोळा करावी का यावर तज्ज्ञाचंही दुमत आहे.

खासगीपणावर घाला - मानवाधिकारांच्या दृष्टीने हा विरोधाचा आणखी एक मुद्दा आहे. कारण, दोषींबरोबरच संशयितांचीही खाजगी माहिती यामुळे पोलिसांकडे आणि त्यांच्या रेकॉर्डमुळे इंटरनेटवरही उपलब्ध होणारए. हा खाजगीपणा आणि गोपनीयतेचा भंग आहे असं काहींना वाटतं.

विसरण्याचा अधिकार - गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांची माहिती जाहीरपणे सरकारी माध्यमांवर उपलब्ध असणं हा विसरण्याच्या अधिकाराचाही भंग मानला जातो. म्हणजे तुमच्याबद्दल जी गोष्ट इतरांनी विसरावी असं तुम्हाला वाटत असेल आणि तीच जाहीरपणे तुमच्यासमोर आली तर व्यक्तीवर तो मानसिक आघात असतो.

म्हणजे एखाद्यावर गुन्ह्याचा आरोप झालेला असताना समाजात त्या व्यक्तीची नाचक्की होते. समाज माध्यमं आणि वर्तमानपत्रातही मजकूर लिहून येतो. पुढे हा मजकूर तिथं कायम राहतो. आणि नकोशा गोष्टींची आठवण व्यक्तीला वारंवार करून दिली जाते, अगदी व्यक्ती सुधारली तरी. तसंच केवळ पोलिसांकडे माहिती आहे यावरून त्या व्यक्तीवर कायम संशयाने पाहिलं जाऊ शकतं. आणि त्या व्यक्तीसाठी तो आघात असतो.

हा कायदा समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्यामते, कायद्याचा उद्देश हा जास्त महत्त्वाचा.

'कायद्याचा मजकूर लिहिताना सरकारने मूळातच कायद्याचा हेतू काय आहे हे स्पष्ट केलेलं असतं. इथं व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी आणि खाजगीकरणावर घाला घालणारा हा कायदा आहे, असं प्रथमदर्शनी दिसतं. पण, प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा असेल तर असे मुद्दे गौण ठरतात. कारण, या कायद्यामध्ये बिगरभारतीय नागरिक इथं वास्तव्य करत नाहीत ना, हे शोधण्याचा सरकारचा उद्देश दिसतो आहे.'

कुणाची माहिती पोलिसांनी जतन करावी याविषयी मात्र निकम यांचं मत थोडं वेगळं आहे.

'निर्दोष सुटलेल्या लोकांचे रेकॉर्ड पोलिसांकडे ठेवणं हे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. कारण, अनेकदा एखाद्या व्यक्तीला खोट्या आरोपांखाली गोवलेलं असू शकतं. त्यामुळे अशा व्यक्तीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. आणि पोलिस इतर एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात आपसुकचं अशा व्यक्तीकडे संशयाने बघतात. तेव्हा कायदा करताना त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याचीही तरतूद कायद्यात असली पाहिजे.'

सध्या हे विधेयक लोकसभा आणि पाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. मागच्या गुरुवारपासून हा कायदाच देशभरात लागू झाला आहे. कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरलं जाईल आणि त्यांच्यावरही कारवाई होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तर राजकीय मोर्चे आणि शांतता भंगासाठी कारवाई केलेल्या लोकांवर हा कायदा लागू होणार नाही, त्यामुळे त्याच्या राजकीय गैरवापराचा प्रश्न नाही, असंही अमित शाह संसदेत बोलताना म्हणाले. तसं झालं तर मात्र गुन्हे तपासासाठी हा कायदा नक्कीच उपयुक्त आहे, याबद्दल तज्ज्ञांचंही दुमत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)