कृषी विधेयक: विरोधकांच्या गदारोळात विधेयक मंजूर
फोटो स्रोत, Ani
विरोधकांच्या गदारोळात आज कृषी विधेयक संसदेत मंजूर झालं. भारतीय जनता पक्षाचा जुना सहकारी पक्ष शिरोमणी अकाली दलाने मतदानावेळी वॉकआऊट केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले विरोधक या विधेयकाचा अपप्रचार करत आहेत. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे पण असं म्हटलं जात आहे की यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि दलालांचे नुकसान होईल असं मोदी म्हणाले.
अनेक दशकं राज्य करणारे लोकच अपप्रचार करत आहेत असं मोदी म्हणाले.
काय आहे नवीन कृषी विधेयक?
अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत.
या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं होतं.
पण सरकारने मांडलेली ही धोरणं शेतकऱ्यांच्या विरोधातली असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन 'काळ्या' अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSPचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.
हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
पण शेती विधेयकांविषयीच्या मूळ मुद्द्याला बगल देत काँग्रेस त्याचं राजकारण करत असल्याचं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
या तीन विधेयकांपैकी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगण्यात येणार आहे. तर करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील.
तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत.
हरसिम्रत कौर यांचा राजीनामा
शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
त्यांनी याविषयी ट्वीट केलंय, "शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
पंतप्रधान मोदींकडे सोपवलेल्या राजीनाम्यात त्यांनी लिहीलंय, "शेतमालाच्या मार्केटिंगच्या मुद्दयाविषयीच्या शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता भारत सरकारने हे विधेयक पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही धोरणामध्ये शिरोमणी अकाली दलाला सहभागी व्हायचं नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री म्हणून सेवा सुरू ठेवणं मला शक्य नाही."
पण अकाली दल केंद्रातला पाठिंबा काढून घेणार की कायम ठेवणार, याबाबत मात्र अजून स्पष्टता नाही.
सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभरातून विरोध होतोय. सोमवारी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 विधेयकं लोकसभेत मांडली.
हरसिम्रत कौर यांच्या राजीनाम्याविषयी बोलताना बीबीसी पंजाबीचे संपादक अतुल संगर सांगतात, "हरसिम्रत कौर यांनी स्वतः या कृषी विधेयकांची यापूर्वी पाठराखण केली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनीही 5 वेळा अशी पाठराखण केली आहे. आता हे बादल यांचे 'डॅमेज कंट्रोल' साठीचे प्रयत्न म्हणावे लागतील.
आपला मतदारसंघ या कायद्यांमुळे घाबरला असून त्यांना यामुळे भविष्यात मोठ्या कॉर्पोरेट्सच्या अधिपत्याखाली येण्याची भीती वाटत असल्याचं हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने बादल यांच्या लक्षात आलं असावं.
हरसिम्रत कौर यांचं हे पाऊल म्हणजे 'अपुरं आणि उशीरा उचलेलं (Too little, too late) आणि खोटारड्या बादलांचं नाटक' असल्याचं पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी म्हटलंय. कदाचित ते योग्य ठरतील."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
