प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आजची शेवटची तारीख

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील शेतकरी आज म्हणजेच 23 जुलैपर्यंत अर्ज करू शकणार आहेत.

याआधी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेवटची तारीख 15 जुलै ही होती.

पण, राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 23 जुलैपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने आज केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.

या प्रस्तावाला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकरी 23 जुलैपर्यंत पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करू शकणार आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं 29 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

त्यानुसार, खरीप हंगाम 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी पीक विम्याची रक्कम, विमा हप्त्याचा दर आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठीची कंपनी कायम राहणार आहे.

यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख आता 23 जुलै ही आहे.

आता आपण पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे, कोणत्या पिकासाठी किती रुपयांचं विमा संरक्षण मिळणार आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसंच पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही, याबबात जे मतभेद आहेत, त्याविषयीही माहिती पाहणार आहोत.

सुरुवातीला पाहूया पीक विमा योजना काय आहे ते.

पीक विमा योजना

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

स्वत:च्या मालकीचे जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

आतापर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, 2020 पासून सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.

पण, इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी असाल आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे.

या शपथपत्रात बँकेचं नाव, शाखेचं नव आणि बँक शाखेचा कोड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर किसान क्रेडिट कार्डधारकाचं नाव, खाते क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून सही करायची आहे.

हे शपथपत्र बँकेत जमा केलं, की त्यानंतर बँकेतील अधिकाऱ्याकडून त्यासंबंधीची पोहोच पावतीसुद्धा घ्यायची आहे.

यात सगळ्यात वरती तारीख टाकायची आहे, त्यानंतर बँकेचं नाव, शाखेचं नाव आणि शाखेचा कोड नंबर टाकायचा आहे. त्यानंतर किसान क्रेडिट धारकाचे नाव, खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि योजनेत सहभागी न होण्याचा हंगाम लिहायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला खरीप 2020-21 मध्ये सहभागी व्हायचं नसेल तर तिथं खरीप 2020-21 असं लिहायचं आहे.

यात शेवटी शाखा प्रबंधकाची सही घ्यायची आहे.

आता पाहूया कोणत्या पिकासाठी किती पीक विमा मिळणार ते.

कोणत्या पिकांना किती विमा?

या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके आणि नगदी पिकांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

यात खरीप हंगामातल्या अन्नधान्य पिकांमध्ये भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उदीड, तूर मका यांचा समावेश होतो. गळीत धान्य पिकांमध्ये भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, तर नगदी पिकांमध्ये कापूस आणि कांदा यांचा समावेश होतो.

रबी हंगामातल्या अन्नधान्य पिकांमध्ये गहू, ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात यांचा समावेश होतो. गळीत धान्य पिकांत उन्हाळी भुईमूग, तर नगदी पिकांत रबी कांद्याचा समावेश होतो.

अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांसाठी खरीप हंगामात विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावयाचा आहे, तर रबी हंगामासाठी 1.5 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावयाचा आहे.

त्यानंतर नगदी पिकांसाठी खरीप हंगामाकरता विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावयाचा आहे, तर रबी हंगामासाठी तितकाच म्हणजे 5 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावयाचा आहे.

उर्वरित हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिली जाणार आहे. आता हे एका जिल्ह्याचं उदाहरण पाहून समजून घेऊया.

पीक विमा योजनेअंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यासाठी "रिलायन्स इंशुरन्स कंपनीची" नेमणूक करण्यात आली आहे.

या जिल्ह्यात एक हेक्टर कापूस या पिकाला 45,000 रुपयांचं विमा संरक्षण देण्यात आलं आहे आणि विमा हप्त्याचा दर 18.40 टक्के इतका आहे. आता कापूस खरीप हंगामातील नगदी पीक असल्यामुळे शेतकऱ्याला विमा संरक्षणाची जी रक्कम आहे, तिच्या 5 टक्के रक्कम हप्ता म्हणून भरावी लागणार आहे. म्हणजे इथं 45,000 चे 5 टक्के म्हणजेच 2,250 रुपये हप्ता म्हणून शेतकऱ्याला भरायचा आहे.

त्यानंतर उर्वरित हप्त्याच्या रकमेतील (18.40- 5 = 13.40%) अर्धी म्हणजेच 6.70 टक्के रक्कम 3,015 रुपये केंद्र सरकार, तर 3,015 रुपये राज्य सरकार भरणार आहे.

इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनीची विमा विमा संरक्षित रक्कम वेगवेगळी असू शकते.

कारण विमा संरक्षित रक्कम ही जिल्हानिहाय पीक कर्ज दराला आधारभूत मानून ठरवण्यात आली आहे आणि वेगवेगळ्या जिल्ह्यात एखादं पीक घ्यायला वेगवेगळा खर्च येऊ शकतो.

याचा अर्थ बुलडाणा जिल्ह्यात एक हेक्टवरवर कापूस पीक घेण्यासाठी 45 हजार रुपये पीक कर्ज मिळणार असेल, तर तितक्याच रकमेचं विमा संरक्षण एक हेक्टरवरील कापसाला दिलेलं असतं. दुसऱ्या जिल्ह्यातील एक हेक्टर कापसासाठी ही रक्कम मात्र वेगळी असू शकते, जसं की सोलापूर जिल्ह्यासाठी एक हेक्टर कापूस या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 22 हजार आहे.

तुमच्या जिल्ह्यातील कोणत्या पिकासाठी विम्याची किती रक्कम संरक्षित आहे आणि त्यापैकी किती रक्कम शेतकऱ्याला भरायची आहे, याची सविस्तर माहिती शासन निर्णयात दिली आहे.

शासन निर्णयाची लिंक - https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202006291548320001.pdf

आता पाहूया कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या कंपनीची नियुक्ती केली आहे ते.

कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणती कंपनी?

पीक विमा योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?

पीक विम्यासाठी अर्ज करायचा असल्यास एकतर शेतकरी आपले सरकार केंद्र किंवा CSC म्हणजेच कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकतात.

दुसरं म्हणजे बँकेत, तसंच विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधून अर्ज करू शकतात. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर शेतकरी स्वत: अर्ज करू शकतात. यालाच National Crop Insurance Portal (NCIP) म्हणतात.

पण, ज्यावेळेस मी या योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन माझ्या वडिलांचा अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिथं स्पष्ट मेसेज आला की, "Direct online enrollment for farmers On National Crop Insurance Portal (NCIP) is temporarily not available for the States of Maharashtra and Odisha on account land record integration process being going on for this facility. The farmers can therefore get enrolled through other channels of enrollment like banks, CSC or insurance intermediary."

म्हणजेच, "जमीन दस्तऐवज एकीकरण प्रक्रिया चालू असल्याने महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरील (एनसीआयपी) थेट ऑनलाईन नोंदणी सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे या राज्यातले शेतकरी सध्या बँका, सीएससी किंवा विमा मध्यस्थांमार्फत नोंदणी करू शकतात."

याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास शेतकऱ्याला जमिनीची माहिती द्यावी लागते. ही माहिती सातबारा आणि आठ-अ वर उपलब्ध असते. सध्या महाराष्ट्र सरकार ही माहिती डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करून देत आहे.

त्यामुळे जेव्हा केव्हा केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी एखादा शेतकरी अर्ज करेल, तेव्हा त्यानं गट क्रमांक आणि खाते क्रमांक टाकला, की ही डिजिटल स्वरुपातली कागदपत्रं केंद्र सरकारला आपोआप उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये शेतजमिनीच्या माहितीचं एकत्रीकरण सुरू आहे. एकदा का ते पूर्ण झालं की शेतकरी स्वत:हून या पोर्टलवरून नोंदणी करू शकतील.

या योजनेसाठी जेव्हा तुम्ही नोंदणी करायला जाल, तेव्हा आधार कार्ड, 7/12 उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स ही कागदपत्रं सोबत न्यावी लागणार आहेत.

योजनेसाठी अर्ज करायचा की नाही?

पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवायचा की नाही याबाबत अनेक मतभेद आहेत. यावर्षी बीबीसी मराठीनं अनेक शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांचं म्हणणं होतं, की आम्ही नियमिपणे पीक विम्याचे हप्ते भरतो, पण नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आली की आम्हाला त्याचा परतावा मिळत नाही. काहींच म्हणणं होतं मिळते, काहीचं म्हणणं होतं मिळत नाही.

शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर यांचं म्हणणं आहे की, "पीक विमा देताना सरकारनं उत्पन्न ठरवण्याची जी पद्धत निश्चित केली, ती सदोष आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या 145 दुष्काळी तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही."

असं असलं तरी केंद्र सरकारनं मात्र अधिकाअधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावं, यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात 10 राज्यांतील 1,008 कोटी पीक विम्याचे दावे निकाली काढल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी म्हटलं होतं.

पण, या योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही याचा अंतिम निर्णय शेतकऱ्यांनी स्वत: घ्यायचा आहे. त्यासाठी शेतकरी स्वत:च्या गावातील, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहू शकतात, कृषी अधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन घेऊ शकतात आणि स्वत:चा या योजनेबाबतचा पूर्वानुभव बघून सहभागी होण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)