'अरुणाचल भारतात नाही' म्हणत चिनी अधिकाऱ्यांनी दिला त्रास; महिलेच्या दाव्यानंतर भारत-चीनमध्ये वादाची ठिणगी
फोटो स्रोत, ANI
भारत-चीन यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय पासपोर्ट असल्यामुळे शांघाय पुडोंग विमानतळावर चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी अनेक तास त्रास दिल्याचा दावा अरुणाचल प्रदेशातील एका महिलेनं केला आहे. पासपोर्ट वैध नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं या महिलेनं सांगितलं.
प्रेमा वांग्योम थोंगडोक असं या महिलेचं नाव आहे. त्या मुळच्या अरुणाचल प्रदेशच्या आहेत. त्यांनी या संदर्भात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे. एका सामान्य नागरिकासोबत अशी घटना घडू नये, असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
भारतीय नागरिकांसोबत घडलेली ही घटना अजिबात मान्य नाही, असं अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी याला 'आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन'ही म्हटलं आहे.
भारत सरकारनं घटनेच्या दिवशीच (21 नोव्हेंबर) बीजिंग आणि दिल्लीमध्ये चिनी अधिकाऱ्यांकडे तीव्र निषेध नोंदवला असल्याची माहिती बीबीसीला सूत्रांकडून मिळाली आहे.
शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासनंही (कॉन्सुलेट) हा मुद्दा स्थानिक स्तरावर मांडला आणि प्रेमा यांना पूर्ण मदत केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतानं चीनला स्पष्ट सांगितलं आहे की अरुणाचल प्रदेश हा निःसंशयपणे भारताचा भूभाग आहे आणि तेथील लोकांना भारतीय पासपोर्ट बाळगण्याचा आणि त्यावरून प्रवास करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
चिनी इमिग्रेशनची ही कृती सिव्हिल एव्हिएशनशी (नागरी उड्डाणाशी) संबंधित शिकागो आणि मॉन्ट्रियल करारांचे उल्लंघन असल्याचं भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
भारताने बेकायदा स्थापन केलेल्या तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश'ला चीन कधीच मान्यता देत नाही, असं या प्रकरणावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे
अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटलं?
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी प्रेमा थोंगडोक यांचं वक्तव्य आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलं आहे.
शांघाय पुडोंग विमानतळावर चिनी अधिकाऱ्यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या प्रेमा यांच्याशी केलेली वर्तणूक अमान्य आहे, असंही त्यांनी लिहिलं आहे.
फोटो स्रोत, India Today Group/Getty Images
ते म्हणाले, "वैध भारतीय पासपोर्ट असतानाही प्रेमा यांचा अपमान केला गेला आणि त्यांची खिल्ली उडवली गेली. हे खूप त्रासदायक आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो नेहमीच राहील."
ते पुढे लिहितात, "याशिवाय जे काही बोललं गेलं ते पूर्णपणे निराधार आणि आक्षेपार्ह आहे. अशा प्रकारची वर्तणूक आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन आणि आपल्या नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे."
अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय हा मुद्दा लगेच उचलून धरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रेमा थोंगडोक यांनी काय दावा केला?
आपण भारतीय नागरिक असून गेल्या 14 वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये राहत असल्याचं प्रेमा थोंगडोक यांनी सांगितलं.
त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "मी सुट्टीसाठी लंडनहून जपानला जात होते आणि मला ट्रान्झिटसाठी शांघायमध्ये थांबावं लागणार होतं. त्या वेळी चीनच्या इमिग्रेशनमधील एक अधिकारी माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला रांगेतून बाहेर काढलं."
प्रेमा म्हणाल्या, "असं का केलं जात आहे, हे मी त्यांना विचारलं. त्यावर ते मला म्हणाले-'अरुणाचल भारतात नाही, चीनमध्ये आहे. तुमचा व्हिसा स्वीकार्य नाही. तुमचा पासपोर्ट वैध नाही…' जेव्हा मी प्रश्न केला, तेव्हा त्यांनी म्हटलं, 'अरुणाचल भारताचा भाग नाही.' त्यांनी हसून माझी खिल्ली उडवली आणि मी चीनच्या पासपोर्टसाठी अर्ज करायला हवं असं सांगू लागले."
माझ्यासाठी हे खूप गोंधळात टाकणारं होतं. कारण यापूर्वी मी कधीही असं ऐकलं नव्हतं, असं त्या म्हणाल्या.
"मी यापूर्वीही शांघायमधून ट्रान्झिटवर गेले आहे. पण कधीही कोणतीच अडचण आली नव्हती."
त्या दिवशीचा अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, "मला रांगेत जाण्याची परवानगी दिली नाही. तिथे आणखी बरेच अधिकारी आले. मी किमान 10 अधिकाऱ्यांशी बोलले. एका अधिकाऱ्याने मला विमानतळाच्या वेगळ्या भागाकडे नेलं. त्यांनी मला चायना इस्टर्न एअरलाइनच्या कर्मचाऱ्यांकडे जाण्यास सांगितलं. त्यांनी मला इमिग्रेशन डेस्ककडे पाठवलं. ते त्यांची भाषा बोलत होते."
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रेमा थोंगडोक पुढे म्हणाल्या, "मला कोणीही थेट उत्तर दिलं नाही. त्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे मी लंडनमधील चिनी दूतावासाशी संपर्क साधू शकत नव्हते. मी अनेक तास माझ्या कुटुंबाशी बोलू शकले नाही.
मला जेवणही करता आलं नाही, आणि टर्मिनलच्या त्या भागातून बाहेर जाण्याची परवानगी दिली गेली नाही. मी लंडनहून 12 तासांचा प्रवास करून आले होते, आणि मला विश्रांतीसाठीही जागा दिली गेली नाही."
"मला कायदेशीर अधिकार आहेत, मला वकिलाशी बोलायचं आहे, असं मी त्यांना सांगितलं. नंतर त्यांच्याच लँडलाइनवरून मी माझ्या एका मित्राशी संपर्क साधला. त्याच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर मी शांघाय आणि बीजिंगमधील भारतीय दूतावासांना फोन केला.
एका तासाच्या आत भारतीय अधिकारी विमानतळावर आले. त्यांनी माझ्यासाठी जेवण आणलं आणि मी त्यांच्याशी सर्व अडचणींबद्दल बोलले. भारतीय अधिकाऱ्यांनी मला तिथून बाहेर पडण्यास मदत केली."
मला फक्त काही तास शांघायमध्ये थांबायचं होतं आणि नंतर ते तिथून जपानकडे पुढे जायचं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.
त्या म्हणतात, "मला 18 तासांचा लांबचा प्रवास करावा लागला, पण तेथून बाहेर पडले याचा मला आनंद आहे. माझ्याकडे सर्व कागदपत्रं होती, तरीही त्यांनी माझा पासपोर्ट वैध मानला नाही. मी याआधी 58 देशांमध्ये प्रवास केला आहे आणि नेहमी भारतीय पासपोर्ट वापरला आहे. हा वैध दस्तऐवज आहे, परंतु चीनमध्ये तो मान्य नाही."
चीनने काय म्हटलं?
फोटो स्रोत, fmprc.gov.cn
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने या प्रकरणाबद्दल चीनची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रवक्त्याने सांगितलं की, "झांगनान हा चीनचा भाग आहे. भारताने बेकायदापणे तयार केलेल्या तथाकथित 'अरुणाचल प्रदेश'ला चीनने कधीही मान्यता दिलेली नाही."
माओ निंग पुढे म्हणाल्या, "ज्या प्रकरणाचा उल्लेख होत आहे, त्याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार चीनच्या सीमा तपासणी अधिकाऱ्यांनी कायदे आणि नियम पाळून तपासणी केली आहे.
कायद्याचं पालन निष्पक्ष आणि अवमान न करता केलं गेलं आहे. संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर हक्कांचं पूर्ण रक्षण झालं आहे. त्यांच्यावर जबरदस्तीची कारवाई किंवा 'ताब्यात' घेतलं नाही किंवा 'छळ' केलेला नाही."
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने प्रेमा यांचे दावे फेटाळले आहेत. प्रेमा यांना विश्रांती करण्याची सोय आणि जेवण उपलब्ध करून दिलं गेलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.
अरुणाचल प्रदेशाबद्दल चीन काय म्हणतो?
चीन अरुणाचल प्रदेशला 'दक्षिण तिबेट' मानतो. भारत आणि चीन दरम्यान सीमा वादावर अनेक बैठका झाल्या आहेत. परंतु, आजपर्यंत हा प्रश्न सुटलेला नाही.
भारत आणि चीन यांच्यात 3,500 किलोमीटर (2,174 मैल) लांब सीमा आहे. सीमा वादामुळे 1962 मध्ये दोन्ही देश युद्धातही आमनेसामने आले. तरीही काही क्षेत्रांवर अजूनही वाद सुरू आहेत. यामुळे अनेकवेळा तणावही निर्माण होतो.
अरुणाचल प्रदेशसह भारताचे सार्वभौमत्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य आहे. आंतरराष्ट्रीय नकाशांमध्ये अरुणाचल प्रदेशला भारताचा भाग म्हणून दाखवलं जातं. चीन तिबेटसह अरुणाचल प्रदेशवरही दावा करतो आणि त्याला 'दक्षिण तिबेट' म्हणतो.
सुरुवातीला चीन अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरेकडील तवांगवर दावा करत होता. तवांगमध्ये भारताचं सर्वात मोठं बौद्ध मंदिर आहे.
वाद काय आहे?
भारत आणि चीन यांच्यातील मॅकमोहन रेषा ही आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून ओळखली जाते. परंतु, चीन ती मान्य करत नाही. तिबेटचा मोठा भाग भारताकडे आहे, असा चीनचा दावा आहे.
फोटो स्रोत, MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images
प्रत्येक वेळी भारताने चीनचा आक्षेप फेटाळला आहे. चीन अरुणाचल प्रदेशच्या 90 हजार चौरस किलोमीटर जमिनीवर दावा करतो. तर दुसरीकडे पश्चिमेकडील अक्साई चीनच्या मोठ्या भागावर चीनने बेकायदा ताबा घेतल्याचं भारत म्हणतो.
1950च्या दशकाच्या शेवटी तिबेटचा ताबा घेतल्यावर चीनने अक्साई चीनजवळील सुमारे 38 हजार चौरस किलोमीटर जमिनीवरही कब्जा केला. ही जमीन लडाखशी जोडलेली होती. चीनने येथे नॅशनल हायवे 219 तयार केला, जो त्यांचा पूर्व प्रांत शिनजियांगशी जोडतो. भारत याला अवैध कब्जा मानतो.
अरुणाचल प्रदेशचा इतिहास
अरुणाचल प्रदेशच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. अरुणाचल आसामच्या शेजारी आहे, येथे अनेक प्राचीन मंदिरं आहेत. तिबेट, म्यानमार आणि भूतान संस्कृतीचा येथे प्रभाव आहे. 16व्या शतकात तवांगमध्ये बांधलेलं बौद्ध मंदिर अरुणाचलची खास ओळख आहे.
तिबेटच्या बौद्धांसाठी हे खूप पवित्र ठिकाण आहे. असं म्हटलं जातं की, प्राचीन काळात भारतीय आणि तिबेटी राज्यकर्त्यांनी तिबेट आणि अरुणाचल यांच्यात ठराविक सीमा निश्चित केलेली नव्हती. परंतु, नंतर राष्ट्र-राज्याची संकल्पना आल्यावर सीमा ठरवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला.
1912 पर्यंत तिबेट आणि भारत यांच्यात कोणतीही स्पष्ट सीमा रेषा आखलेली नव्हती. या भागांवर मुघलांचे किंवा इंग्रजांचे नियंत्रण नव्हते. भारत आणि तिबेटच्या लोकांनाही स्पष्ट सीमा कुठे आहे याची माहिती नव्हती.
फोटो स्रोत, ARUN SANKAR/AFP via Getty Images
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनीही यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. तवांगमध्ये बौद्ध मंदिर सापडल्यानंतर सीमा रेषेबाबत विचार सुरू झाला. 1914 मध्ये शिमल्यात तिबेट, चीन आणि ब्रिटिश भारताचे प्रतिनिधी भेटले आणि सीमा रेषा निश्चित करण्यात आली.
1914 मध्ये तिबेट स्वतंत्र पण कमकुवत देश होता. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी तवांग आणि दक्षिणेकडील भाग भारताचा भाग मानला आणि तिबेटी लोकांनीही ते मान्य केलं होतं.
यावरून चीन रागावला होता. चिनी प्रतिनिधींनी हे मान्य करण्यास नकार दिला. 1935 नंतर हा संपूर्ण भाग भारताच्या नकाशात दाखवला गेला.
फोटो स्रोत, ARUN SANKAR/AFP via Getty Images
1935 नंतर हा संपूर्ण भाग भारताच्या नकाशात दाखवला गेला. परंतु, चीनने तिबेटला कधीही स्वतंत्र देश मानलं नाही.
1950 मध्ये चीनने तिबेट पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेतले. तिबेटी बौद्धांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणार तवांग हा भाग त्यांचा राहावा, अशी चीनची इच्छा होती.
1962 मध्ये चीन आणि भारत यांच्यात युद्ध झालं. अरुणाचलची भौगोलिक स्थिती पूर्णपणे भारताच्या बाजूने होती, त्यामुळे चीनने 1962 मध्ये युद्ध जिंकूनही तवांगमधून माघार घेतली. त्यानंतर भारताने संपूर्ण भागावर आपला ताबा मजबूत केला.
अलीकडील काळातही भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा वाद दिसून आला आहे.
2020 मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यांमध्ये पूर्व लडाखमधील गलवानमध्ये (पेंगोंग त्सो तलावाच्या उत्तर किनाऱ्यावर) संघर्ष झाला. यात दोन्ही बाजूंचे अनेक सैनिक जखमी झाले होते.
चीन काही वर्षांपासून अरुणाचल प्रदेशजवळील एलएसीच्या परिसरात बांधकाम करत असल्याचे 2021 मध्ये भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे.
भारतही एलएसीजवळ पूल, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या कामात गती आणत आहे, असंही मंत्रालयाने सांगितलं होतं.
यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये भारताने अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये चिनी सैनिक आणि भारतीय सैनिक यांच्यात चकमक झाल्याचं सांगितलं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
