चीन, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्या हितसंबंधाबाबत सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे वक्तव्य का आहे महत्त्वाचे?

सीडीएस जनरल अनिल चौहान

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील वाढत्या मैत्रीबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.
    • Author, रजनीश कुमार
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचे हितसंबंध एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि याचा परिणाम या भागातील स्थिरतेवर होऊ शकतो, असं गंभीर भाष्य भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी मंगळवारी (8 जुलै) केलं.

जनरल अनिल चौहान यांनी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या (ओआरएफ) 2024 च्या परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणाच्या (फॉरेन पॉलिसी सर्व्हे) प्रकाशन कार्यक्रमात हे वक्तव्य केलं.

म्यानमारच्या घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करणं हे आपल्यासाठी काही फायद्याचं ठरणार नाही, असं प्रादेशिक स्थिरतेच्या संदर्भात बोलताना जनरल चौहान यांनी स्पष्ट केलं.

जनरल चौहान म्हणाले, "असं केल्यानं निर्वासितांचे प्रश्न निर्माण होतील आणि ईशान्य भारतात ही अडचण आणखी वाढेल. यामुळे भारतासाठी सुरक्षेचा प्रश्न दीर्घकाळ तसाच राहील."

जनरल चौहान यांनी हिंद महासागरात भारतासमोर वाढत असलेल्या आव्हानांकडेही लक्ष वेधलं.

काही देश या भागात कर्ज देऊन आपला प्रभाव वाढवत आहेत, असं त्यांनी चीनचं नाव न घेता सांगितलं.

जनरल चौहान म्हणाले, "दक्षिण आशियामध्ये सातत्यानं सरकारं बदलत आहेत आणि त्यामुळे भू-राजकीय समीकरणंही बदलत आहेत. याशिवाय विचारसरणीच्या पातळीवरसुद्धा मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे."

"त्याचबरोबर चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचे परस्परांशी असलेले हितसंबंधही भारताच्या सुरक्षेसाठी चिंतेचं कारण बनत आहेत," असंही ते म्हणाले.

जनरल अनिल चौहान म्हणाले, "चुकीची माहिती पसरवणं, सायबर हल्ल्यांचा धोका आणि डिजिटल माध्यमांचा शस्त्रासारखा वापर यामुळे संघर्षाचे नवे मार्ग तयार होत आहेत. परस्परांवरील विश्वास कमी होणं आणि एकमेकांच्या भूमिका समजून घेताना त्यातून गैरसमज होणे ही आव्हाने आहेत."

"आपल्याला माहीत आहेच की, आज जागतिक सुरक्षेची परिस्थिती खूपच नाजूक आहे. संपूर्ण जग दोन ध्रुवांमध्ये विभागलेलं आहे. या सगळ्या गोंधळात अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होत आहे आणि या सर्वांची आपल्या सर्वांना चांगलीच जाणीव आहे," असंही ते म्हणाले.

जनरल चौहान पुढे म्हणाले, "भारताने आपली क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वासू साथीदारही तयार करायला हवेत."

"स्थानिक आणि जागतिक तज्ज्ञांच्या मदतीने आपली ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. राष्ट्राची सुरक्षा मजबूत करायची असेल, तर आर्थिक प्रगती आणि तंत्रज्ञानाला चालना देणं फार महत्त्वाचं आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

भारतासाठी ही किती मोठी चिंता आहे?

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी म्हणतात की, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता पूर्णपणे योग्य आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर तर अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.

"जनरल चौहान यांचा रोख चीन आणि पाकिस्तानकडे होता. गेल्याच आठवड्यात भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंह यांनी सांगितलं होतं की, 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान चीनने पाकिस्तानला मदत केली होती," असं मत राहुल बेदी यांनी व्यक्त केलं.

ते पुढे म्हणतात, "याआधी याला 'टू फ्रंट वॉर' म्हटलं जायचं, पण आता याला 'वन फ्रंट रिइन्फोर्स्ड वॉर' (एका सीमेवर पण दुसऱ्याची साथ असलेलं युद्ध) असं म्हटलं जातंय. म्हणजे भारत पाकिस्तानशी थेट लढत आहे, पण चीन पाकिस्तानला अनेक पातळ्यांवर मदत करत आहे."

"चीनकडून पाकिस्तानला संरक्षण उपकरणं, एअर डिफेन्स सिस्टीम, सॅटेलाइट फोटो आणि गुप्त माहिती मिळत आहे. भारतासाठी चिंतेची गोष्ट म्हणजे आता पाकिस्तान आणि चीनच्या भारतविरोधी युतीमध्ये बांगलादेशही सामील झालाय," असं त्यांनी म्हटलं.

"त्यामुळे आता भारताला तीन सीमेवरून धोका निर्माण झाला आहे, एक पश्चिम सीमेवरून, दुसरा उत्तर सीमेवरून आणि आता बांगलादेशमुळे पूर्वेकडील सीमेवरूनही," असंही त्यांनी नमूद केलं.

प्रातिनिधिक फोटो

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, आतापर्यंत भारताला प्रामुख्याने पश्चिम आणि उत्तर सीमेवरूनच धोका वाटत होता, पण आता पूर्वेकडील सीमेबाबतही चिंता वाढली आहे.

राहुल बेदी म्हणतात, "सर्वात मोठा धोका म्हणजे बांगलादेश चीनसोबत मिळून एक एअरफिल्ड तयार करत आहे. भारताच्या ईशान्य भागाला जोडणाऱ्या चिकन नेक भागासाठी हे धोकादायक ठरू शकतं."

"1971 मध्ये बांगलादेश निर्माण झाल्यानंतर तब्बल 30 वर्षे पूर्वेकडील सीमा भारतासाठी सुरक्षित मानली जात होती, पण आता तसं राहिलेलं नाही," असंही ते म्हणतात.

सिलीगुडी कॉरिडॉरलाच 'चिकन नेक' असं म्हटलं जातं. हा कॉरिडॉर फक्त 22 किलोमीटर लांब आहे, पण त्या मार्गावरूनच भारताचा ईशान्य भाग उर्वरित देशाच्या भूभागाशी जोडला गेलेला आहे.

बांगलादेश आणि नेपाळ या दोन्ही देशांची सीमा या चिकन नेक कॉरिडॉरजवळ आहे. भूतान आणि चीनदेखील या कॉरिडॉरपासून फारच थोड्या अंतरावर आहेत.

बांगलादेश लालमोनिरहाटमध्ये चीनच्या मदतीनं जुना एअरबेस पुन्हा सुरू करत आहे, अशी गेल्या वर्षी सोशल मीडियावर जोरात चर्चा सुरू होती.

राहुल बेदी याच एअरफिल्डबद्दल बोलत आहेत. हे भारताच्या सीमेपासून साधारण 15 किलोमीटर अंतरावर आणि सिलीगुडी कॉरिडॉरपासून सुमारे 135 किलोमीटर दूर आहे.

'आता पूर्व सीमेवरूनही धोका वाढला'

बांगलादेशला 'इंडिया लॉक्ड' देश म्हटलं जातं. कारण बांगलादेशच्या एकूण 94 टक्के सीमेला भारताची सीमा लागून आहे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 4,367 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि हीच सीमा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेमधील 94 टक्के भाग व्यापते.

अशा परिस्थितीत बांगलादेशला सुरक्षा आणि व्यापारासाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावं लागतं.

त्याच वेळी, भारतालाही ईशान्य राज्यांपर्यंत स्वस्त आणि सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळवण्यासाठी बांगलादेशची मदत होते. ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडण्यात बांगलादेशची भूमिका महत्त्वाची आहे.

थिंक टँक ओआरएफचे सीनियर फेलो मनोज जोशी म्हणतात की, इतकी लांब सीमा जर भारताविरोधात असेल, तर त्यातून किती मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो याची कल्पना करता येईल.

मनोज जोशी म्हणतात, "गेल्या महिन्यात चीनच्या कुनमिंग शहरात पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश यांच्यात एक बैठक झाली. या बैठकीत नवीन प्रादेशिक गट तयार करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यामुळेच जनरल चौहान प्रादेशिक स्थिरता आणि सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत."

प्रातिनिधिक फोटो

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 4,367 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि हीच सीमा बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेमधील 94 टक्के भाग व्यापते.

मनोज जोशी म्हणतात, "जर तुम्ही लष्करीदृष्ट्या ताकदवान असाल किंवा आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य असाल, तर शेजारी देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर तुम्हाला प्रभाव टाकता आला असता. बांगलादेशबरोबर असं करता आलं असतं."

पुढे ते म्हणतात, "पण भारत सध्या ना लष्करीदृष्ट्या शक्तिशाली आहे, ना आर्थिकदृष्ट्या. जर आपण या दोन्हींपैकी किमान एका गोष्टीत तरी ताकदवान असतो, तर शेजाऱ्यांनी आपलं ऐकलं असतं. शेख हसीना गेल्यानंतर तर भारताचं संपूर्ण गणितच बिघडलेलं दिसत आहे."

'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर अमेरिका पाकिस्तानला जास्तच महत्त्व देताना दिसत आहे, हाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

जोशी म्हणतात, "डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना व्हाइट हाऊसमध्ये लंचसाठी आमंत्रित केलं होतं. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे माइकल कुर्रिल्ला यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईतील महत्त्वाचा भागीदार म्हटलं."

"त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेली दिसत आहे. तसेच रशियाचाही आता पाकिस्तानमधील रस वाढत आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

भारत कुठंतरी चूक तर करत नाही ना?

जर पाकिस्तानला जास्त महत्त्व दिलं जात असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात भारत कुठं कमी पडत आहे?

मनोज जोशी म्हणतात, "माझ्या मते भारताने दहशतवादासारख्या समस्येचा वापर देशांतर्गत राजकारण करण्यासाठी थांबवायला हवा. मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणाला देशांतर्गत राजकारणापासून वेगळं ठेवलं पाहिजे."

"जी-20 समिटचं सादरीकरण असं केलं गेलं, जणू काही खूप मोठं यश मिळालं आहे. आपल्याला आता दिखावा कमी करून प्रत्यक्षात जमिनीवर काम वाढवायला हवं."

"'ऑपरेशन सिंदूर'ला तर भूताननंही पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे भारताची चिंता आता अधिक वाढत जाणार आहे. बांगलादेशमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर काय होतं, याची वाट पाहावी लागेल."

संरक्षण तज्ज्ञ उदय भास्कर यांना वाटतं की, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी भारतासमोरील गुंतागुंतीच्या संरक्षण आव्हानांवर एक महत्त्वाचं आणि वास्तववादी मूल्यांकन मांडलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये लंचसाठी बोलावलं होतं.

उदय भास्कर म्हणतात, "भारताचे संरक्षण धोरण तयार करणाऱ्यांना आतापर्यंत दोनच सीमांवरून धोका वाटत होता, पण आता तो धोका तीन बाजूंनी वाढू शकतो."

"चीन पाकिस्तानबरोबरच बांगलादेशलाही आपल्या गटात आणण्यात यशस्वी होत असल्याचं चित्र आहे. शेख हसीना सत्तेत असताना या गोष्टीकडे जास्त पाहिलं गेलं नव्हतं," असंही ते पुढे म्हणाले.

जनरल अनिल चौहान यांनी अमेरिकेचा दृष्टिकोन बदलतोय आणि त्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होत आहे, असं म्हटलं.

राहुल बेदी म्हणतात, "ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानची विश्वासार्हता वाढली आहे. अमेरिकेनं पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल यांना व्हाइट हाऊसमध्ये लंचसाठी बोलावलं होतं."

"त्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांत पाकिस्तानच्या हवाईदल प्रमुखांनीही अमेरिकेला भेट दिली. असंही म्हटलं जातं आहे की, अमेरिका पुन्हा एकदा पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा सुरू करू शकतो", असंही पुढे त्यांनी नमूद केलं.

पाकिस्तान अचानक अमेरिकेसाठी इतका महत्त्वाचा कसा झाला?

राहुल बेदी म्हणतात, "पाकिस्तान ज्या ठिकाणी आहे, ती जागा रणनीतीच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानची सीमा चीन, अफगाणिस्तान, इराण आणि मध्य आशियातील देशांशी लागून आहे. ही जागा संवेदनशील आणि महत्त्वाची आहे. याशिवाय बलुचिस्तानमध्ये दुर्मिळ खनिजे (रेअर अर्थ मिनरल्स) आहेत, जे प्रत्येकाला हवे आहेत."

"'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर हे स्पष्ट झालं की, भारताला इस्रायल वगळता कोणाचाही खास पाठिंबा मिळालेला नाही. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी दहशतवादाचा निषेध केला, पण पाकिस्तानचा नाही. हे पाकिस्तानसाठी मोठं यश आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तानची विश्वासार्हता वाढली आहे," असंही ते म्हणाले.

या संपूर्ण प्रकरणात भारत कुठे तरी चुकतोय का?

राहुल बेदी म्हणतात, "भारताचे प्रसिद्ध मुत्सद्दी मुचकुंद दुबे यांनी एकदा मला सांगितलं होतं की, भारत बोलतो खूप, पण कृती फारच कमी करतो. भारताचा सीव्ही खूप मजबूत आहे. ताकदवान सैन्य आहे, नौदल आहे, पण जेव्हा जपान आणि अमेरिकेचे लोक प्रत्यक्ष मैदानात येऊन पाहतात, तेव्हा परिस्थिती खूप वेगळी दिसते."

ऑपरेशन सिंदूर

फोटो स्रोत, Getty Images

ओपी जिंदाल विद्यापीठात चायना स्टडीजच्या प्राध्यापक श्रीपर्णा पाठक यांचंही म्हणणं आहे की, चीन आणि पाकिस्तानसोबत बांगलादेश आल्याने भारतासाठी धोका आणखी वाढला आहे.

प्रा. पाठक म्हणतात, "बांगलादेशमधल्या लालमोनिरहाट एअरबेसला चीन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हे भारताच्या सुरक्षेसाठी खूपच धोकादायक ठरू शकतं."

"भारत यासाठी तयारी करत आहे, हे स्पष्ट आहे. आपल्याला बांगलादेशात सरकार बदलण्याची वाट पाहता येणार नाही. चीनचं उद्दिष्ट हे आहे की, भारताला त्याच्या शेजारी देशांमध्ये गुंतवून ठेवावं, जेणेकरून उत्पादन क्षेत्रात त्याला कुठलीही स्पर्धा उभी राहू नये," असं मत पाठक यांनी व्यक्त केलं.

पाठक यांच्यामते 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तानची विश्वासार्हता वाढली आहे.

पाठक पुढे म्हणतात, "आपण अमेरिकेकडून फारशा अपेक्षा करू शकत नाही. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांचा दृष्टिकोन यापूर्वीही असाच होता."

"इस्रायल हा एकच देश होता, ज्यानं भारताला स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे, हे स्पष्टपणे म्हटलं होतं. दुर्दैवानं आपण ब्रिक्समध्ये इस्रायलविरोधात ठराव मंजूर होण्यात भाग घेतला होता," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)