शेख हसीना : बांगलादेशमधील राजकीय अस्थिरतेनं भारताला काळजीत का टाकलंय?

फोटो स्रोत, Getty Images
बांगलादेशात मोठी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. लाखो लोक रस्त्यावर उतरून निदर्शनं करत आहेत. निदर्शनांना हिंसक वळण लागलं आहे.
देशातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन शेख हसीना यांनी फक्त पंतप्रधानपदाचा राजीनामाच दिलेला नाही, तर आपल्या बहिणीसह देशदेखील सोडला आहे.
परिस्थिती इतकी चिघळली आहे की, आंदोलकांनी पंतप्रधानांचं निवासस्थान ताब्यात घेतलं आहे. निदर्शक जल्लोष करत असल्याचे फोटो सोशल मीडियावर दिसत आहेत.
शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर बांगलादेशच्या लष्करानं सूत्रं हाती घेतली आहेत. बांगलादेशचे लष्कर प्रमुख जनरल वकार यांनी नागरिकांना सांगितलं आहे की, लवकरच अंतरिम सरकार स्थापन केलं जाईल. यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी चर्चा केली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून बांगलादेशात अस्थिरता निर्माण झाली होती. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते, निदर्शनं करत होते. नंतर समाजातील इतर घटकांचा देखील त्यांना पाठिंबा मिळाला होता.
आरक्षणविरोधी आंदोलन इतकं तीव्र आणि हिंसक होत गेलं की, परिस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर गेली होती. या आंदोलनानं बांगलादेशला अशा वळणावर आणून ठेवलं आहे की, ज्यामुळे सध्यातरी देशाच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचे काळे ढग दाटले आहेत.
या सर्व राजकीय अस्थिरतेमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर बांगलादेशची सत्ता कोणाच्या हातात असणार? बांगलादेशातील या परिस्थितीचा भारतावर काय परिणाम होणार? भारतासमोर कोणती आव्हानं निर्माण होणार? या मुद्द्यांचा घेतलेला हा आढावा.

भारतावर किती परिणाम होणार?
भारत आणि बांगलादेशमध्ये मागील 53 वर्षांपासून द्विपक्षीय संबंध आहेत. मागील वर्षी नवी दिल्लीत जी-20 शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत भारतानं बांगलादेशला विशेष पाहुणा म्हणून आमंत्रण दिलं होतं.
बांगलादेश हा एकमेव शेजारी देश होता, ज्याला भारतानं जी-20 मध्ये इतकं महत्त्वं दिलं होतं.
मात्र, आता बांगलादेशातील राजकीय अशांततेनंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला आहे.
त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. अशा परिस्थितीत भारतासमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

फोटो स्रोत, Getty Images
बांगलादेशच्या राजकारणात दोन व्यक्ती महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे बांगलादेश अवामी लीगच्या शेख हसीना आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या खालिदा झिया.
मागील 15 वर्षांपासून बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली अवामी लीगचं सरकारचं होतं. शेख हसीना पंतप्रधानपदावर होत्या.
कमर आगा परराष्ट्र धोरणाचे जाणकार आहेत. बांगलादेशातील सध्याच्या राजकीय अस्थैर्याबद्दल ते म्हणतात की, बांगलादेशात शेख हसीना यांचं सरकार असावं असंच भारताला वाटतं.

या बातम्याही वाचा -
- 1971 युद्ध : कराचीवर हल्ला करताना भारतीय नौदलाच्या बोटीवरचे कर्मचारी रशियन भाषेत का बोलत होते?
- Indo Pak War: ढाक्यातील गव्हर्नमेंट हाऊसवर भारताच्या मिग विमानांनी हल्ला केला तेव्हा..
- Indo Pak War: बांगलादेश पाकिस्तानमधून वेगळा का झाला? त्याचं नक्की कारण काय?
- एक आठवडा, जेलमधल्या हत्या आणि दोन सत्तापालट : बांगलादेशच्या इतिहासातल्या रक्तरंजित दिवसांची कहाणी

खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचा कल सुरुवातीपासूनच इस्लामिक कट्टरपंथीयांच्या बाजूने आहे. हा पक्ष नेहमीच पाकिस्तानची बाजू घेत आला आहे. चीन आणि पाकिस्तान मित्र आहेत. साहजिकच बीएनपीच्या या भूमिकेचा फायदा चीनला होतो.
तर दुसरीकडे शेख हसीना यांचा अवामी लीग हा पक्ष उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांना मानणारा आहे. भारतसुद्धा याच मूल्यांना मानणारा देश आहे. याच कारणामुळे भारत अवामी लीग आणि शेख हसीना यांना प्राधान्य देतो.
बीबीसी हिंदीचे संपादक नितिन श्रीवास्तव यांच्याशी बोलताना बांगलादेशातील भारताच्या माजी उच्चायुक्त वीणा सिक्री यांनी सांगितलं की, शेजारी राष्ट्रांमध्ये स्थैर्य असावं असंच भारताला वाटतं.
त्या म्हणाल्या, "बांगलादेशासह इतर सर्वच शेजारी राष्ट्रांमध्ये स्थैर्य असावं असं भारताला नेहमीच वाटत आलं आहे. या देशांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजावित असं देखील भारताला वाटतं. त्यामुळेच बांगलादेशात स्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जाईल."
कमर आगा म्हणतात, "बीएनपी हा फक्त पाकिस्तानधार्जिणा पक्ष नाही तर चीनला देखील त्यांचा पाठिंबा आहे. हा पक्ष इस्लामिक राजकारण करू इच्छितो. शेख हसीना पंतप्रधानपदावर नसल्यानं आणि त्यांचा अवामी लीग पक्ष सत्तेत नसल्यानं बांगलादेशची भारताऐवजी पाकिस्तान आणि चीनशी जवळीक वाढत जाईल."
ते पुढे म्हणतात, "शेख हसीना यांनी संतुलित परराष्ट्र धोरण राबवलं होतं. त्यांनी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी असलेल्या संबंधाचं संतुलन साधलं होतं. मात्र आता या प्रकारच्या परराष्ट्र धोरणावर बांगलादेशात प्रश्न उभे केले जात आहेत."

फोटो स्रोत, Getty Images
भारत-बांगलादेश व्यापारावर काय आणि किती परिणाम होईल?
शेजारी राष्ट्र असल्यामुळे भारत आणि बांगलादेशमध्ये फक्त राजकीयच संबंध नाहीत. तर दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. दक्षिण आशियात बांगलादेशशी भारताचा सर्वाधिक व्यापार होतो.
कोरोनाचं संकट असतानासुद्धा 2020-21 या वर्षात दोन्ही देशात 10.78 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा व्यापार झाला होता.
तर त्या पुढील वर्षी म्हणजे 2021-22 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 44 टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवून 18.14 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला होता.
2022-23 या वर्षात भारत-बांगलादेशातील एकूण व्यापार 15.93 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होता.
वीज आणि ऊर्जा या सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देश संयुक्तरित्या अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहेत. सध्या बांगलादेश भारताकडून 1160 मेगावॅट विजेची आयात करतो आहे.
हाय-स्पीड डिझेलची वाहतूक करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये भारत-बांगलादेश पाइपलाइन अत्यंत महत्त्वाची आहे.
बांगलादेशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी देखील भारतानं नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. मागील एक दशकभराच्या कालावधीत रस्ते, रेल्वे, बंदरं यांच्या बांधकामासाठी आणि विकासासाठी भारतानं बांगलादेशला हजारो कोटी रुपयांची मदत केली आहे.
कमर आगा दोन्ही देशांमधील व्यापाराबद्दल सांगतात की सध्या बांगलादेशात जी राजकीय स्थिती आहे, त्याचा परिणाम भारताबरोबरच्या व्यापारावर देखील होईल.
बांगलादेशच्या चितगाव बंदराचा वापर करण्यासाठी चीन उत्सुक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत चितगाव बंदरासंदर्भातील आपली मागणी चीन पुढे रेटण्याचं काम करेल.

फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
भारतानं परराष्ट्र धोरणात 'अॅक्ट ईस्ट' म्हणजे पूर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्याचं धोरण अवलंबिलं आहे. या धोरणानुसार भारताच्या दृष्टीनं बांगलादेश खूप महत्त्वाचा आहे.
बांगलादेश आणि भारताची भौगोलिक स्थिती हे यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. भारताची पूर्वेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यं आणि बांगलादेश यांच्या सीमा एकमेकांना लागून आहेत. किंबहुना बांगलादेशच्या एका बाजूनं समुद्र आहे तर उर्वरित तिन्ही दिशांनी भारत आहे.
त्यामुळे ईशान्येतील राज्यांमध्ये विकास करण्यासाठी, तिथे वाहतूक व्यवस्था वाढवण्यासाठी, दळण-वळणाच्या साधनांचा विकास करण्यासाठी भारताला बांगलादेशच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. तितक्याच प्रमाणात बांगलादेशला देखील भारताच्या मदतीची गरज आहे.
वाहतुकीच्या दृष्टीनं बांगलादेशचं चितगाव बंदर भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. मात्र, सुरुवातीला जेव्हा भारतानं चितगाव बंदराच्या वापर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता तेव्हा शेख हसीना यांच्या सरकारनं तो फेटाळला होता.
आधी भारताला अगरतलाहून कोलकात्याच्या बंदरात सामानाची वाहतूक करायची असेल र 1,500 किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास करावा लागायचा. मात्र आता हे अंतर 200 किलोमीटरपेक्षाही कमी झालं आहे.
चितगाव बंदरात माल आणून तो जगभरात कुठेही सहजतेनं पाठवला जाऊ शकतो.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून किती आव्हानं?
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात जवळपास चार हजार किलोमीटरची सीमा आहे. एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन या देशांचं आव्हान असताना भारताला बांगलादेशच्या सीमेवर शांतता हवी आहे.
साहजिकच बांगलादेशात भारताला मित्र समजणारं, भारताशी सलोख्याचे संबंध ठेवणारं सरकार असणं भारतासाठी आवश्यक आहे.
कमर आगा म्हणतात, ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना शरण देण्यात शेख हसीना यांच्या आधीच्या सरकारची भूमिका महत्त्वाची होती.

फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
बांगलादेशात असणाऱ्या तळांवरून ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळीला पाठिंबा मिळत होता. फुटीरतावाद्यांचा बीमोड करण्यात शेख हसीना सरकारनं भारताला मदत करत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळीचे जे नेते बांगलादेशात राहत होते त्यांना बांगलादेश सरकारनं भारताच्या ताब्यात दिलं. यामध्ये उल्फा या संघटनेचा नेता अरविंद राजखोवा आणि इतर फुटीरतावादी नेत्यांचा समावेश आहे.
आता हे सर्व फुटीरतावादी नेते भारताशी शांततेच्या वाटाघाटी करत आहेत.
अशा परिस्थितीत जर बांगलादेशात शेख हसीना यांचं सरकार नसेल तर भारतासमोरील अडचणींमध्ये वाढ होणार आहे.
बांगलादेशचं भवितव्य काय असणार?
बांगलादेशच्या लष्कर प्रमुखांनी लवकरच देशात अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचं आश्वासन तिथल्या नागरिकांना दिलं आहे. मात्र या सरकारचं स्वरुप कसं असणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
हे आघाडी सरकार असेल का? यात शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षाचाही सहभाग असेल का? असे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
वीणा सिक्री यांचं म्हणणं आहे की, "शेख हसीना यांच्या अवामी लीगकडे तीस ते चाळीस टक्के मतं आहेत. बांगलादेशात एक आघाडी सरकार (सर्वपक्षीय) स्थापन झालं पाहिजे. हे सरकार बांगलादेशातील नागरिकांच्या इच्छेनुसार असावं."

फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
त्या पुढे म्हणतात, "बांगलादेशातील सैन्य तिथली राजकीय सत्ता आपल्या ताब्यात घेऊ इच्छित नाही. 2007-08 मध्ये सैन्याच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झालं होतं. ते सरकार दोन वर्षे टिकलं होतं.
"त्यावेळेस ही बाब देखील समोर आली होती की जर सैन्याचा सत्तेत सहभाग असेल तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतता सेनेच्या कामात (यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन) त्यांना भाग घेता येणार नाही."
"तेव्हापासून बांगलादेशातील सैन्य खूपच सजग झालं आहे. सध्या देखील त्यांनी या कारणामुळेच हस्तक्षेप केला आहे की तेथील परिस्थिती फक्त तेच नियंत्रणात ठेवू शकतात."











