शेख हसीना वाजेद आणि खालिदा झिया; बांगलादेशातलं राजकारण या दोघींभोवतीच असं फिरत राहिलं

बांगलादेशात पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी देश सोडल्याचं आणि राजीनामा दिल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

2009 पासून शेख हसीना पंतप्रधान पदावर होत्या. बीबीसी बांगलाच्या माहितीनुसार त्यांनी भारतात आगरतळाच्या दिशेने पलायन केले.

बांगलादेशात अशी उलथापालथ का माजत आहे? हे समजून घ्यायचं तर आधी थोडं या देशाच्या इतिहासात डोकावून पाहूयात.

बांगलादेशाची निर्मिती आणि भारताची भूमिका

साधारण 200 वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीनंतर 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, मात्र तेव्हा फाळणी होऊन दोन देशांची निर्मिती झाली. हिंदू बहुसंख्यांक भारत आणि प्रामुख्यानं मुस्लीम लोकवस्ती असलेला पाकिस्तान.

पण पाकिस्तानही दोन भागांत विखुरलं होतं. त्यातला एक भाग भारताच्या पूर्वेला होता आणि दुसरा पश्चिमेला. पाकिस्तानच्या या दोन भागांच्या मध्ये जवळपास दीड हजार किलोमीटरचं अंतर होतं.

या दोन्ही भागांमध्ये धर्म ही एक समान गोष्ट होती. पण दोन्हीकडची संस्कृती आणि भाषा अगदी वेगवेगळी होती.

त्यामुळे साहजिकच पाकिस्तानी नेत्यांनी उर्दूला अधिकृत राष्ट्रभाषेचा दर्जा जाहीर केला, तेव्हा विद्रोहाची ठिणगी पडली, असं बीबीसी बांगलाचे माजी संपादक साबिर मुस्तफा सांगतात.

“बंगाली लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली की त्यांची भाषा बांगला ही दुय्यम दर्जाची भाषा होईलय बंगाली लोकांचं आपली भाषा,साहित्य आणि संगीतावर जीवापाड प्रेम होतं. आपली ही सांस्कृतिक ओळख हरवून जाईल अशी भीती त्यांना वाटत होती.”

उर्दू भाषेला अधिकृत राष्ट्रभाषा बनवण्याच्या निर्णयाविरोधात पूर्व पाकिस्तानात जे भाषा आंदोलन सुरू झालं, त्याचं रुपांतर पुढे स्वायत्ततेसाठीच्या आंदोलनात झालं.

पश्चिम पाकिस्तानच्या नेत्यांनी हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण आंदोलन आणखी पेटत गेलं आणि त्याचं नेतृत्त्व आवामी लीग पक्षाच्या शेख मुजीबुररहमान यांच्या हाती आलं.

शेख मुजीबुर प्रभावी वक्ता आणि सक्षम आयोजक म्हणून ओळखले जायचेकेवळ पक्षावरच नाही, तर सामान्य जनतेवरही त्यांची पकड होती. विशेषतः मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवींनाही ते आवडायचे.

मुजीबुर यांची लोकप्रियता एवढी मोठी होती की 1971 साली आवामी लीगनं पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पूर्व पाकिस्तानातील सगळ्या जागांवर विजय मिळवला. त्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानातच त्यांना बहुमत मिळालं.

पण पश्चिमी पाकिस्तानच्या नेत्यांसारखे मुजीबुर धर्माला प्राधान्य देत नव्हते.

साबिर मुस्तफा सांगतात की, “पाकिस्तानी सैन्याला वाटलं की धर्मनिरपेक्ष विचारांनी बंगाली लोकांना भ्रष्ट केलं आहे आणि ते खरे मुसलमान राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम बंगालींच्या इसलामीकरणासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली, जी एक अजब गोष्ट होती.

“दुसरीकडे बंगाली राष्ट्रवादामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानात या धर्मनिरपेक्षतेशी निगडीत सर्व गोष्टी नष्ट करण्याचा प्रयत्न पश्चिम पाकिस्ताननं केला.”

या संघर्षाची परिणती म्हणून युद्धाला तोंड फुटलं. नऊ महिने हिंसाचारानंतर शेजारचा भारत पूर्व पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचं समर्थन करत युद्धात उतरला.

16 डिसेंबर 1971 रोजी एक नवा देश, बांगलादेश जन्माला आला. शेख़ मुजीबुर रहमान या देशाचे पहिले नेता बनले.

पण काही वर्षांतच देशात दुष्काळ आणि कम्युनिस्ट आंदोलनामुळे एक भयानक हत्याकांड घडलं आणि मुजीबुर यांचं सरकार उलथवून लावलं गेलं.

1975 साली लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एका गटानं त्यांची हत्या केली आणि त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश जणांना मारून टाकलं. त्यांच्या दहा वर्षांच्या मुलालाही मारण्यात आलं. पण हसीना आणि रेहाना या त्यांच्या मुली तेव्हा जर्मनीत असल्यानं वाचल्या.

पुढच्या जवळपास पंधरा वर्षांपर्यंत बांगलादेशात लष्करी हुकुमशाहीचा कब्जा होता. 1990 साली इथे पुन्हा लोकशाहीची स्थापना झाली.

त्याचं श्रेय खास करून दोन ताकदवान महिलांनी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांना दिलं जातं. त्या दोघीजणी म्हणजे शेख हसीना आणि खालिदा झिया.

खालिदा झिया यांचे पती झियाउर रहमान बांगलादेशचे लष्करशाह होते आणि त्यांचीही यांचीही हत्या करण्यात आली होती.

साबिर मुस्तफा सांगतात की सुरुवातीला या दोन्ही महिला नेत्यांमधले संबंध चांगले होते. पण हळूहळू राजकीय स्पर्धेमुळे या नात्यातली कटुता वाढली.

या कडवटपणामागचं एक कारण म्हणजे शेख हसीना यांना वाटायचं की त्यांच्या वडिलांच्या हत्येत खालिदा झिया यांच्या पतीचा वाटा होता. बांगलादेशात या दोन्ही नेत्यांचे पक्ष प्रमुख राजकीय पक्ष होते आणि पुढच्या तीन दशकांत ते आलटून पालटून सत्तेत येत राहिले.

खालिदा झिया आणि बांगलादेशी नॅशनलिस्ट पार्टी

1975 साली शेख मुजीबुर रहमान यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशात लष्करी राजवट सुरू झाली. पण 1981 मध्ये लष्करशाह झियाउर रहमान यांचीही हत्या करण्यात आली.

झियाउर हे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी अर्थात बीएनपी या प्रमुख पक्षाचे नेता होते. त्यांची पत्नी खलिदा झिया या तेव्हा राजकारणापासून दूर होत्या. पण पतीच्या हत्येनंतर पक्ष सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली.

खालिदा यांनी 1980 च्या दशकात राजकारणात पाऊल टाकलं, तेव्हा त्यांना पक्षांतर्गत गटबाजी आणि पुरुषी वर्चस्ववादाचा सामना करावा लागला, असं अविनाश पलिवल सांगतात. अविनाश हे लंडनच्या सोएस (SOAS) विद्यापीठात रीडर आहेत.

ते सांगतात की खलिदा झिया यांनी सगळ्या आव्हानांवर मात करत पक्षाची बांधणी केली, सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळवला आणि त्या बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. त्यांचं व्यक्तीमत्व हेच त्यांच्या यशाचं एक कारण होतं.

“असं मानलं जातं की नव्वदच्या दशकात पंतप्रधान बनल्यावर खालिदा झिया सुरुवातीला काही काळ आपलं कुटुंब आणि पक्षाच्या निवडक लोकांच्या सल्ल्यानुसार काम करत असे.

“बीएनपीमध्ये इस्लामी मूलतत्त्ववादी गट आणि बांगलादेशी डाव्या गटांचा प्रभाव होता. त्यांच्याकडे पक्षातल्या वेगवेगळ्या गटांसोबत समन्व आणि संतुलन राखून काम करण्याची क्षमता होती. त्या कमी बोलायच्या आणि शांतपणे काम करणं त्यांना आवडायचं. कदाचित हेच त्यांच्या यशाचं रहस्यही होतं.”

खालिदा झिया यांनी 1991 मध्ये देशाचं नेतृत्त्व स्वीकारल्यावर पाकिस्तानशी जवळीक साधली आणि भारतापासून थोडं अंतर ठेवलं.

अविनाश सांगतात की 1978 मध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीची स्थापना झाली तेव्हापासूनच हा पक्ष बांगलादेशात भारताच्या प्रभावाकडे संशयानं पाहात आला आहे आणि भारताला एका शत्रूच्या रुपात पाहात आला आहे.

“इतकंच नाही, तर पक्षातल्या एका गटाला वाटतं की बांगलादेश पाकिस्तानपासून वेगळा झाला, हा भारताचा दोष आहे. बांगलादेशात भारतविरोधी भावनेला भडकवण्यात बीएनपीला संकोच वाटत नाही.”

आता सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि बीएनपीकडे सत्तेत परतण्याची संधी आहे. पण त्यांच्याकडे जमिनीवर काम करणाऱ्या नेत्यांची कमतरता आहे.

अविनाश सांगतात, “बीएनपीच्या पक्ष संघटनेवर गेल्या दहा वर्षांत ठरवून हल्ले केले गेले. त्यांचे जवळपास दहा हजार नेते आणि कार्यकर्ते जेलमध्ये बंद आहेत. पक्षाचे बांगलादेशातले बहुतांश नेते जेलमध्ये आहेत. सरकार, पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांनी त्याच्या विरोधात आपल्या ताकदीचा वापर केला आहे.”

बांगलादेशात सध्याच्या सरकारनं विरोधी पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये बंद केलं आहे, ज्यामुळे लोकशाही म्हणून त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आहे.

मग की सरकारला या गोष्टीची चिंता का वाटत नाहीये? याचं उत्तर शोधण्यासाठी शेख हसीना यांच्या वाटचालीकडे पाहावं लागेल.

शेख हसीना आणि सत्तेवर पकड

शेख हसीना लहान होत्या तेव्हा त्या एक दिवस राजकारणात आपल्या वडिलांची जागा घेतील असं कुणाला वाटलंही नव्हतं. कारण त्यांना दोन मोठे भाऊ होते.

पण खलिदा झिया यांच्याप्रमाणेच शेख हसीनाही एका दुर्दैवी घटनेनंतर राजकारणात आल्या.

आपले आई वडील आणि भावांच्या हत्येनंतर शेख हसीना अनेक वर्षं परदेशात राहिल्या.

पण लष्करी राजवटीदरम्यान 1981 मध्ये त्या बांगलादेशात आल्या आणि त्यांनी आवामी लीगचं नेतृत्त्व स्वीकारलं.

त्या बांगलादेशात परतल्या, तेव्हा त्यांच्या पक्षाला त्यांची कशी गरज होती याविषयी अली रियाझ माहिती देतात. ते इलिनॉय विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

ते सांगतात की शेख हसिना परतल्या, तेव्हा त्यांचा पक्ष अस्ताव्यस्त झाला होता. गटबाजी आणि अंतर्गत कलह माजला होता. त्यांनी सर्वात आधी पक्षाला एकजूट आणि संघटीत केलं आणि आपल्या पक्षाचं बीएनपीचा सामना करू शकेल अशा पक्षात रुपांतर केलं.

1991 मध्ये बांगलादेशात लोकशाही परतली तेव्हा खालिदा झिया निवडणूक जिंकल्या. पण पाच वर्षांनी शेख हसिना यांना सत्ता मिळवण्यात यश आलं.

अली रियाझ सांगतात, “शेख हसीना यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे 1996 पासून 2001 पर्यंत मवाळ नीती अवलंबली होती. त्यांनी अन्य गटांसोबत मिळून मिसळून काम करण्याचा प्रयत्न केला आणि संसदेचं कामकाज सुरू राहीलं. देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही होतं. काही प्रमाणात देशात लोकशाही पद्धतीनं कामकाज सुरू राहिलं.”

पण एकाच कार्यकाळानंतर पुढच्या निवडणुकीत शेख हसिना यांचा पराभव झाला. 2004 साली त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला, ज्यातून त्या बचावल्या.

त्यानंतर 2006 मध्ये त्या दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकून सत्तेत आल्या. आता सत्ता सोडायची नाही, हे त्यांनी पक्क ठरवलं होतं.

अली रियाझ सांगतात, “हळूहळू हसीना यांचं नेतृत्त्व हुकुमशाहासारखं बनलं, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवला गेला, लोकांच्या एकत्र जमण्यावर निर्बंध लागले. हसीना यांनी आपली ही पावलं योग्य ठरवण्यासाठी देश आर्थिक प्रगती करत असल्याचं कारण पुढे केलं.”

2009 हे वर्ष उजाडेपर्यंत बांगलादेशची अर्थव्यवस्था दक्षिण आशियातली सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्था बनली.

पण आता हसीना तरूण नाहीत आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातीलच कुणाला नेतृत्त्वाची धुरा मिळेल की कोणी दुसरा नेता येईल, हा प्रश्न उभा राहणंही स्वाभाविक आहे.

अशीही चिंता व्यक्त केली जाते आहे की जानेवारी 2024 मध्ये होणऱ्या निवडणुका लोकशाही आणि निष्पक्षपणे होतील का?

अली रियाझ यांच्या मनात त्याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. “विरोधी पक्षातले जवळपास सर्वच मोठे नेते आणि कार्यकर्ते जेलमध्ये बंद आहेत. मला नाही वाटत की निवडणुकीत कुठला ताकदवान विरोधी पक्ष उरला असेल.”

बांगलादेशावर जगाची नजर

युनाइटेड स्टेट्स पीस इंस्टिट्यूटचे दक्षिण आशिया विशेषज्ञ, डॉक्टर जेफ्री मॅकडोनाल्ड सांगतात की बांगलादेशातल्या आगामी निवडणुकीत केवळ तिथल्या जनतेलाच नाही तर सगळ्या जगालाच खूप रस आहे.

जेफ्री सांगतात, “बांगलादेशच्या रस्त्यांवर विरोध प्रदर्शनं वाढत आहेत. आधी त्यांचं प्रमाण कमी होतं, पण आता ते वाढतंय. हरताळ पाळण्याचं आवाहन केलं जात आहे. लोक मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरत आहेत.

“याचा अर्थ विरोधी पक्षाची लोकप्रियता वाढते आहे. जनतेत सरकारविरोधात नाराजी दिसून येते आहे आणि सरकारला निवडणुकीतून उत्तर द्यायची तयारी ते करतायत.”

बांगलादेशच्या निवडणुकीत केवळ त्यांच्या जनतेलाच नाही तर शेजारी देशांनाही रस आहे. विशेष करून भारताला. बांगलादेशात सत्तेत असलेल्या आवामी लीगशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत.

दक्षिण आशियातल्या सौहार्दाच्या दृष्टीनं बांग्लादेश भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.

जेफ्री स्पष्ट करतात की, “व्यापार, ऊर्जा, संपर्क आणि अतिरेकी कारवायांसबंधी मुद्द्यांवर भारताला बांगलादेशाची साथ हवी आहे. भारत बांगलादेशाकडे आपला जवळचा सहकारी म्हणून पाहतो. पण तिथला विरोधी पक्ष बीएनपीविषयी त्यांच्या मनात संशय आहे.

“बांगलादेशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीनं निवडणुका व्हाव्यात असं भारताला वाटतं. पण आवामी लीग जिंकणं भारतासाठी जास्त चांगलं ठरेल.”

जेफ्री मॅकडोनाल्ड सांगतात की भारतासारखंच चीनसाठीही बांगलादेश महत्त्वाचा आहे आणि त्यांचेही आवामी लीगसोबत चांगले संबंध आहेत.

चीनच्या प्रभावाकडे पाहता अमेरिकेसाठीही बांगलादेश महत्त्वाचा बनला आहे.

इथल्या निवडणुकीवर त्यामुळे अमेरिकेचीही नजर राहील. लोकशाही मार्गानं या निवडणुका झाल्या नाहीत तर मग अमेरिका बांगलादेशावर आर्थिक आणि राजनैतिक दबाव टाकेल की नाही, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.

युरोपियन युनियनलाही बांगलादेशात लोकशाही टिकणं महत्त्वाचं वाटतं. पण बीएनपीनं बहिष्कार टाकला तर निष्पक्ष निवडणुका होतील का?

जेफ्री मॅकडोनाल्ड सांगतात की दोन्ही पक्ष आपल्या मुद्द्यावर अडकले आहेत आणि जवळच्या काळात या वादावर काही उत्तर सापडेल असं वाटत नाही.

“बांगलादेशच्या आकांक्षा पूर्ण होतील अशा निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता वाटत नाही. अशात देशामध्ये अस्थिरता वाढण्याची शक्यता वाढते आहे.”

बांगलादेशात उलथापालथ का होत आहे?

1971 पासूनच बांगलादेशात लोकशाहीची मुळं खोलवर रुजू शकलेली नाहीत. देशाच्या सध्याच्या नेता शेख हसीना 2009 पासून सत्तेत आहेत आणि सत्तेवर त्यांनी मजबूत पकड घेतली आहे.

तर मुख्य विरोधी पक्ष बीएनपीच्या नेता खालिदा झिया यांची तब्येत ठीक नाही आणि त्यांच्या पक्षाचे अनेक नेते आणि कार्यकर्ते जेलमध्ये बंद आहेत.

सामान्य जनता महागाईला वैतागली आहे आणि निष्पक्ष निवडणुकीची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरली आहे.

खालिदा झिया आणि शेख हसीना या दोन प्रमुख नेत्यांमधली तीस वर्षांपासूनची स्पर्धा आता अखेरच्या टप्प्यात आहे. शेख हसीना यांनीही वयाची सत्तरी पार केली आहे आणि त्यांचा वारसा कोण चालवेल हा मुद्दाही चर्चेत आहे.

अलीकडच्या काळातील आर्थिक प्रगतीनंतर बांगलादेशात आता नवं युग सुरू होतंय पण त्याविषयी अनिश्चितताही जास्त आहे.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)