Indo Pak War: बांगलादेश पाकिस्तानमधून वेगळा का झाला? त्याचं नक्की कारण काय?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2021 साली मार्च महिन्यात बांगलादेशच्या राष्ट्रीय दिनाच्या कार्यक्रमाला ढाक्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्याशी भेटीदरम्यान दोन्ही देशांचं 6 डिसेंबरला मैत्री दिवस साजरा करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत झालं होतं.

या दिवसाचं महत्त्व जाणण्यासाठी आपल्याला 50 वर्षे मागे जावं लागेल. भारताने 6 डिसेंबर 1971 ला बांगलादेशला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र त्यावेळी बांगलादेश पाकिस्तानचा पूर्व भाग होता.

त्याच्या केवळ 10 दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात पाकिस्तानच्या लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी यांनी भारतीय लष्कराच्या लेफ्टनंज जनरल जगजित सिंह अरोरा यांच्यासह आत्मसमर्पणाच्या कागदपत्रांवर सही करून पराभव मान्य केला होता. त्यामुळं बांगलादेश अधिकृतरित्या जगाच्या नकाशावर नवीन देशाच्या रुपात समोर आला होता.

दक्षिण आशियातील देशांमध्ये बांगलादेशचे जवळचे संबंध केवळ भारताबरोबरच आहेत, हे म्हणणं वावगं ठरणार नाही. केवळ व्यापारी दृष्टीकोनातून विचार केला तर दोन्ही देशांमध्ये 10 अब्ज डॉलरचा व्यवसाय होतो. संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये तो सर्वाधिक आहे.

पाकिस्तानात शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकांच्या अभ्यासक्रमावरून बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील एवढे चांगले संबंध आणि पूर्व पाकिस्तानातून बांगलादेशची फाळणी होण्यामागची कारणं काय आहेत? याचा अंदाज लावला येऊ शकतो.

पाकिस्तानच्या केंद्रीय बोर्डाद्वारे प्रकाशित नववी आणि दहावी वर्गाची पुस्तकं पाहिलं असता त्यात पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या फाळणीसाठी भारताची भूमिका जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भारताच्या नेत्यांना पाकिस्तान वेगळं होणं आवडलं नाही, त्यामुळं त्यांनी फाळणीनंतर लगेचच पाकिस्तानचे तुकडे करण्याचे कट रचायला सुरुवात केली होती, असं या पुस्तकांमध्ये लिहिलं आहे.

या पुस्तकांमध्ये असंही म्हटलं आहे की, पूर्व पाकिस्तानात मोठ्या संख्येनं हिंदू राहत होते. त्यांची भारताप्रती सहानुभूती होती. पण काळानुरुप त्याठिकाणी फुटीरतावादी विचारांना खतपाणी मिळालं. त्यामुळं पूर्व पाकिस्तानचे लोक तशा विचारसरणीचे शिकार ठरले.

संशोधिका आणि लेखिका अनम झकारिया यांनी याबाबत त्यांच्या '1971, अ पिपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांगलादेश, पाकिस्तान अँड इंडिया' पुस्तकात या अभ्यासक्रमाबाबत लिहिलं आहे. त्यामध्ये सर्व बंगाली हिंदुंना भारताचे समर्थक आणि 'देशद्रोही' म्हणून सादर करण्यात आलं आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं पाकिस्तानच्या फाळणीसाठी भारत कारणीभूत होता असं पाकिस्तानमधील सर्वांचं मत असण्यामागे काहीही आश्चर्य नव्हतं.

आता बांगलादेशच्या स्थापनेला 50 वर्षे पूर्ण होत असताना बीबीसीनं विविध शोधप्रबंध आणि संशोधकांशी चर्चा करून स्थापनेच्या 24 वर्षांनीच पाकिस्तानची फाळणी व्हायला नेमकं काय कारणीभूत ठरलं? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या शिवाय दुसरा काहीही मार्ग नव्हता का? भविष्यात या दोन्ही देशांच्या नात्यांमध्ये पुन्हा सुधारणा होणार का?

राजकीय भाषेचा दर्जा केवळ ऊर्दूला देणं

ऑगस्ट 1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हा यात पूर्व आणि पश्चिम या दोन प्रमुख विभागांचा समावेश होता. पूर्व पाकिस्तानात देशाची 56 टक्के लोकसंख्या राहात होती, त्यांची भाषा बांगला होती.

तर पश्चिम पाकिस्तानात पंजाबी, सिंधी, बलुची, पश्तो आणि इतर स्थानिक भाषा बोलणारे राहत होते. त्याचबरोबर भारतातून गेलेले मुस्लीमही होते. ते ऊर्दू बोलणारे होते. देशाच्या लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण केवळ तीन टक्के होतं.

बांगलादेशच्या इतिहासाचा अभ्यास करणारे डच प्राध्यापक विल्यम वॉन शिंडल यांनी त्यांच्या 'अ हिस्ट्री ऑफ बांगलादेश' पुस्तकात पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच उत्तर भारतातील लोकांचं वर्चस्व त्यात ठळकपणे आढळून आलं, असं म्हटलं आहे.

बहुसंख्य लोकसंख्या असल्यामुळं पाकिस्तानात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची अपेक्षा बांगलादेशी मुस्लिमांना होती. उत्तर भारतातील मुस्लीम नेत्यांनी देशाची धुरा हाती घेतली. त्याचं कारण म्हणजे दक्षिण आशियामध्ये ते स्वतःला मुस्लीम आंदोलनाचे राखणदार समजत होते. पाकिस्तानचं भवितव्य त्यांच्या विचारसरणीनुसारच ठरेल असं त्यांचं मत होतं, असं त्यांनी लिहिलं आहे.

विल्यम शिंडल यांनी याबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिलं आहे. पश्चिम पाकिस्तानात राहणारे उत्तर भारतीय मुस्लीम शरणार्थी आणि पश्चिम पंजाबचे मुस्लीम या दोन गटांवर अवलंबून होते. तेच देशातील सर्व चांगल्या आणि वाईट गोष्टीसाठी कारणीभूत होते.

भारतातून पलायन करून पाकिस्तानला जाणारे निर्वासित उर्दू बोलायचे. पलायनानंतर अल्पसंख्याक असूनही त्यांना त्यांच्याच रुढी आणि परंपरा पाकिस्तानच्या स्थानिक संस्कृतीवर प्रभाव टाकणाऱ्या ठरतील अशी त्यांना आशा होती. तर पंजाबमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांचा देशातील नागरी संस्था, लष्कर आणि कृषी भूमीवर ताबा होता. ते देशातील बहुसंख्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते.

विल्यम शिंडल यांनी भाषेबाबतही पुस्तकात लिहिलं आहे. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानमध्ये सुरुवातीला यावरूनच वाद झाला. पश्चिम पाकिस्तानमधील अगदी नगण्य लोकांना बांगला भाषा येत होती. बांगलावर हिंदुंचा प्रभाव होता, असं त्यांना वाटत होतं.

कदाचित त्यामुळंच फेब्रुवारी 1948 मध्ये असेंबलीमध्ये एका बंगाली सदस्यानं जेव्हा असेंबलीमध्ये उर्दूबरोबरच बांगलाचाही वापर व्हावा असा प्रस्ताव ठेवला, त्यावेळी पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी, पाकिस्तान उपखंडातील कोट्वधी मुस्लिमांच्या मागणीवर तयार झाला आहे आणि मुस्लिमांची भाषा ऊर्दू आहे, असं उत्तर त्यावर दिलं होतं. तसंच पाकिस्तानात एक कॉमन (सर्वसमावेशक) भाषा असावी जी केवळ ऊर्दू असू शकते, असंही लियाकत अली खान म्हणाले होते.

पुढच्यात महिन्यात म्हणजे मार्च 1948 मध्ये पाकिस्तानचे संस्थापक कायदेआझम मोहम्मद अली जिन्ना यांनी ढाका दौरा केला, त्यावेळी त्यांनीही त्याठिकाणी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. ''मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, पाकिस्तानची राजकीय भाषा केवळ ऊर्दू असेल. कोणी तुमची दिशाभूल करत असेल, तर तो पाकिस्तानचा शत्रू आहे. राजकीय भाषेबद्दल सांगायचं तर ती केवळ ऊर्दू आहे,''असं ते म्हणाले.

दक्षिण आशियाच्या इतिहासाचे आणखी एक जाणकार आणि लेखक नीलेश बोस यांनी त्यांच्या 'रिकास्टिंग द रीजन' या पुस्तकात याबाबत वर्णन केलं आहे. काही बंगाली विचारवंत मोहम्मद अली जिन्नांबरोबर जानेवारी 1948 पासून बांगला भाषेच्या स्थितीबाबतच चर्चा करत होते. पण त्यावर पुढे काहीही झालं नाही, असं त्यांनी पुढे लिहिलं.

पूर्व पाकिस्तानात वैयक्तिक वापराची भाषा म्हणून बांगला भाषेचा वापर होऊ द्यावा, मात्र आधिकृत भाषा ऊर्दू हीच राहिल, यावर जिन्नांचा जोर होता.

बीबीसीनं अमेरिकेच्या जॉर्ज मेसन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक एहसान बट यांना याबाबत विचारणा केली. त्यावर त्यांनी पाकिस्तानच्या संस्थापकांची भाषा ऊर्दू होती आणि कदाचित ते ऊर्दूला कायम इस्लामशी जोडत होते, असं म्हटलं.

भारतासह जगातील बहुतांश देशाची कोणतीही राष्ट्रभाषा नसताना, पाकिस्तानला राष्ट्रभाषेची गरज का भासली? ही विचार करण्याची बाब आहे, असं फुटीरतावादी आंदोलनांवर पुस्तक लिहिणारे प्राध्यापक एहसान बट यांनी म्हटलं.

बीबीसीनं याबाबत अनम झकारिया यांना विचारलं. तर त्यांनी याबाबत सविस्तर उत्तर दिलं. बांगलादेशच्या स्थापनेमध्ये भाषेवरून झालेल्या आंदोलनाची मुख्य भूमिका होती, असं ते म्हणाले.

"केवळ तुम्ही एखाद्याची भाषा स्वीकारत नाहीत, एवढाच मुद्दा नसून त्यापेक्षा खूप मोठा मुद्दा आहे. भाषा दाबण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न म्हणजे तुम्ही एखाद्या संस्कृतीला संपवण्याचा प्रयत्न करत असता. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर लगेचच असंच झालं. 1952 मध्ये भाषेसाठी झालेल्या आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, हे आपण पाहिलं,'' असं झकारिया म्हणाले.

सांस्कृतिक वर्चस्व, अन्याय आणि असमानता

एकिकडं भाषेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा होता तर त्याचवेळी दुसऱ्या बाजुला अनेक संशोधक आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकरित्या पूर्व पाकिस्तानाबरोबर असलेलं वर्तन आणि त्यांच्याबरोबर झालेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधतात. पाकिस्तानचे तुकडे होण्यात या कारणांचाही मोठा वाटा होता.

लाहोरमधील संशोधक आणि लेखक डॉक्टर तारिक रेहमान यांना बीबीसीनं जेव्हा विचारणा केली तेव्हा त्यांनी मुख्य मुद्दा हा पूर्व पाकिस्तानबरोबर होणारा अन्याय हाच होता असं म्हटलं.

"त्यांच्याबरोबर सांस्कृतिकदृष्ट्या करण्यात आलेला भेदभाव असो अथवा सत्ता विभाजनात होणारा भेदभाव असो किंवा भाषा आणि आर्थिक स्तरावरील भेदभाव असो. त्यांना न्याय मिळाला नाही, हे स्पष्ट आहे,'' असं ते म्हणाले.

प्राध्यापक एहसान बटदेखील याला दुजोरा देतात. पूर्व पाकिस्तानच्या बांगला लोकांबरोबर भेदभाव होत असल्यानं त्यांच्यामध्ये दुःख आणि राग निर्माण झाला. त्याचा परिणाम 1971 च्या रुपात समोर आला, असं ते म्हणाले.

दुसरीकडे, अनम झकारिया यांच्यामते आर्थिक शोषण किंवा हुकूमशाही हेदेखील कारणं आहेत. मात्र, त्यांच्या संशोधनात वारंवार समोर आलेली बाब म्हणजे, पाकिस्ताननं वारंवार सांस्कृतिक वर्चस्व दाखवणं.

पूर्वी पाकिस्तानातील लोकांविरोधात वर्णद्वेषी शब्दांचा वापर केला जात होता. त्यांना 'दुर्बल आणि हीन' मानलं जात होतं. त्यांच्या विरोधात वर्णभेदी वर्तन आणि तसं वातावरण तयार केलं जात होतं. त्यांची संस्कृती हिंदू असून तिला शुद्ध करायचं आहे, असं म्हटलं जात होतं, असं झकारियांनी सांगितलं आहं.

डॉक्टर तारिक रेहमान यांनीही बांगलादेशी नागरिकांचा उल्लेख अपमानास्पद पद्धतीनं केला जात होता, असं सांगितलं.

"माझ्या मते जर तुम्ही एखाद्याबरोबर चांगलं वर्तन केलं नाही आणि त्यांना समान हक्क देण्याऐवजी आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावरचं असल्यासारखं वर्तन करत असाल, तर माझ्या मते देशाच्या फाळणीचं हे मुख्य कारण होतं," असं रेहमान म्हणाले.

बीबीसीनं याबाबत ढाका विद्यापीठातील माजी प्राध्यापिका मेघना गोहथाकर्ता यांनाची प्रश्न विचारले. त्यावर त्यांनी, भाषा आणि संस्कृतीबाबत असमानता आणि आर्थिक भेदभाव ही बांगलादेशच्या स्थापनेमागची मुख्य कारणं होती. पश्चिमी पाकिस्तानचा पूर्ण प्रभाव राहावा असं धोरण हे त्यामागचं मोठं कारण होतं, असं उत्तर दिलं होतं.

"मला वाटतं सर्वात महत्त्वाचं कारण, इस्लामाबादमधून केंद्र सरकारनं निर्णय घेण्याबरोबरच देशाच्या पूर्व भागात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही विरोधाला आक्रमकपणे दाबवण्याचा प्रयत्न हे होतं. जर लोकशाही पद्धतीचा अवलंब केला असता आणि उपलब्ध साधनांचं समान वाटप झालं असतं, तर आर्थिक आणि सांस्कृतिक असमानता दूर करता आल्या असत्या,'' असं त्या म्हणतात.

पाकिस्तानची बाजू काय?

पाकिस्तानचे माजी नोकरशहा आणि स्तंभलेखक सफदर मेहमूद यांचं काही दिवसांपूर्वीच निधन झालं. त्यांनी याबाबत सांगितलं आहे. पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रांतवादाच्या वृत्ती समोर येऊ लागल्या. त्यामुळं ढाका इथं पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानातील वैर वाढायला सुरुवात झाली. त्याचा फायदा काही डाव्या नेत्यांनी उचलला, असं त्यांनी लिहिलं आहे.

सफदर मेहमूद यांच्या मते, आवामी लीग प्रत्यक्षात विभागीय आणि प्रादेशिक उद्देश असलेला एक दबावगट होता. त्यांनी कधीही राष्ट्रीय राजकीय पक्षाची भूमिका निभावण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

फेब्रुवारी 1948 मध्ये विधानसभेत बांगला भाषेच्या वापरासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर त्यांनी मत मांडलं. पंतप्रधान लियाकत अली खान यांचा हा प्रस्ताव फेटाळल्यानं विद्यार्थी आणि इतर सुशिक्षित लोकांना पंजाबचं वर्चस्व असलेल्या केंद्र सरकारनं बंगालींची मातृभाषा हिसकावली आहे, असं वाटलं. मात्र, तेव्हा गव्हर्नर जनरल आणि पंतप्रधान दोघांपैकी कोणीही पंजाबी नव्हतं, असं त्यांनी लिहिलं आहे.

दुसरीकडे बांग्लादेशात पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांच्या भूमिकेत असलेले अफरासियाब मेहदी हाशमी यांनी त्यांच्या '1971, फॅक्ट अँड फिक्शन' या पुस्तकात याबाबत मत मांडलं आहे. पश्चिम पाकिस्ताननं पूर्व पाकिस्तानवर त्यांची ऊर्दू भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

अफरासियाब मेहदी यांच्या मते, ''उर्दू ही अनेक पिढ्यांपासून उपखंडातील मुस्लिमांची भाषा राहिली आहे. ही देशातील दोन्ही भागांमध्ये बोलली आणि समजली जाते. उर्दू भाषा ही कुराणची भाषा असलेल्या अरबी भाषेसारखी आहे. त्यामुळं मुस्लीम देश असल्यामुळं उर्दू भाषा पाकिस्तानला ओळख मिळवून देण्यासाठी चांगली आहे,'' असं त्यांनी म्हटलं.

''पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनी बांगला ही राष्ट्रभाषा बनवण्याची मागणी मान्य केली असती तर, भविष्यात कदाचित पाकिस्तानला आणखी अडचणींचा सामना करावा लागला असता. तसंच इतर विभागांमधूनही तेथील भाषांचा दर्जा बदलण्याची मागणी झाली असती,'' असं त्यांनी चिंता व्यक्त करत लिहिलं आहे.

पाकिस्तानची फाळणी अटळ होती का?

अनेक संशोधक आणि तज्ज्ञांच्या मते, पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान एकत्र राहणं हे शक्यच नव्हतं. दोन्ही देशांमध्ये असलेलं एक हजार मैलांचं अंतर आणि मध्ये असलेला शत्रू देश, याकडं त्यांचे संकेत आहेत.

तर अनेकांनी, या दोन्ही भागांमध्ये राजकीय, आर्थिक आणि समाजिक मतभेद एवढे जास्त होते की, ते दीर्घकाळ एकत्र राहणं अशक्य होतं, असं अनेकांनी म्हटलं आहे.

हाच प्रश्न डॉक्टर तारीक रेहमान यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी, पश्चिम पाकिस्तान विभागीय आणि केंद्राच्या दर्जामुळं सुरुवातीपासून सत्तेचं केंद्र राहिलं, असं म्हटलं. केंद्र सरकार तागाच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या रकमेवर कर आकारत होतं. त्याचा वापर देशाच्या संरक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जात होता.

विल्यम शिंडल यांनीही त्यांच्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे. 1947 ते 1970 पर्यंत पाकिस्तानच्या खर्चाचा अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग हा संरक्षणावर खर्च झाला होता, असं त्यांनी म्हटलं आहे. पाकिस्तान त्यांच्या परकीय दलनाच्या दोन तृतीयांश भाग हा तागविक्रीतून मिळवत होता. मात्र तो जवळपास पूर्ण पश्चिम पाकिस्तानातच खर्च होत होता.

याशिवाय बहुतांश विकास योजनाही पश्चिम पाकिस्तानातच होत्या. तसंच पूर्व पाकिस्तानबद्दल लोकांचं वर्तनही खिल्ली उडवण्याचं असायचं, असं डॉक्टर तारिक रेहमान यांनी सांगितलं.

पूर्व पाकिस्तानच्या आवामी लीगचे नेते शेख मुजीबूर रेहमान यांचा त्यांनी उल्लेख केला. 1970 च्या निवडणुकीनंतर त्यांची सत्ता स्थापन झाली असती, तरी देशाची फाळणी अटळ होती, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

पूर्व पाकिस्तानात विकास योजना सुरू करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये कपात करण्याचे संकेत शेख मुजीब यांनी अनेकदा संकेत दिले होते. मात्र, देशातील सर्वात शक्तीशाली संस्था म्हणजे पाकिस्तानी लष्कर बजेटमध्ये कपात करू शकत नव्हतं. त्यामुळं हे दोन्ही भाग फार काळ एकत्र राहिले असते, असं मला वाटत नाही, असं ते म्हणाले.

अनेक लोक दोन्ही भागांमध्ये असलेल्या अंतराचा विचार करून फाळणी होणं ठरलेलंच होतं असं म्हणतात. पण ते गरजेचं नव्हतं असं प्राध्यापिका मेघना यांनी याचं उत्तर देताना म्हटलं.

"दोघांमधल्या अतंरामुळं हे घडलं नाही. तर पाकिस्तानच्या सरकारला त्यांच्या देशातील दुसऱ्या भागात राहणाऱ्यांच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक आकांक्षा समजल्या नाही. देशातील बहुतांश लोकसंख्या असलेला तोही महत्तवाचा भाग होता,'' असं त्या म्हणाल्या.

तर फाळणी ठरलेलीच होती, हे पाकिस्ताननं मान्य करायलाच नको, असं अनम झकारिया म्हणाले.

"हे होणारच होतं असा विचार केला तर आपण कारणांपर्यंत कधीही पोहोचू शकणार नाही. त्या 24 वर्षांमध्ये अशा अनेक घटना घडल्या, ज्या यासाठी कारणीभूत होत्या. पूर्व बंगालमध्येच मुस्लीम लीगची स्थापना झाली होती आणि त्याठिकाणाहून पाकिस्तानला प्रचंड पाठिंबा होता, हे लक्षात ठेवायला हवं,'' असं ते म्हणाले.

"माझ्या मते हे ठरलेलं नव्हतं. यामागे त्यांची धोरणं कारणीभूत होती. मुद्दाम देशातील लोकसंख्येच्या एका मोठ्या भागावर दबाव टाकण्यासाठी ही धोरणं लागू करण्यात आली. त्याचं कारण म्हणजे ते अधिकारांची मागणी करत होते,'' असं झकारिया म्हणाले.

शेख मुजीब, आगरतळा कट आणि 70 च्या निवडणुका

तुम्ही, पाकिस्तानचा इतिहास वाचला तर नेहमी 60 चं दशक पाकिस्तानच्या विकासाचं दशक असल्याचं म्हटलं जातं. त्यावेळी फील्ड मार्शल अयूब खान राष्ट्रपती म्हणून देशाचं नेतृत्व करत होते.

मात्र, त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान पूर्व पाकिस्तानचे संबंध बिघडत होते. त्यांच्यातील मतभेद वाढत चालले होते.

1965 मध्ये पाकिस्तान आणि भारतादरम्यान युद्ध झालं होतं त्यावेळी पाकिस्तानकडे केवळ एक डिव्हीजन लष्कर आणि 15 सेबर फायटर जेटसह संरक्षणासंबंधी मोजक्या सुविधा होत्या. तर पश्चिम पाकिस्तान बरोबर संबंध नसल्यासारखाच होता, असं प्राध्यापक बट यांनी पुस्कात लिहिलं आहे.

पाकिस्तानचं संरक्षण धोरण हे पश्चिमेकडून पूर्व भागाचा संरक्षण करणं हे होतं. पण जेव्हा भारतानं आक्रमण केलं त्यावेळी पूर्व पाकिस्तानच्या नागरिकांना लक्षात आलं की, त्यांचं संरक्षण हे पश्चिम पाकिस्तानच्या प्राधान्यक्रमात नाही.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आवामी लीगचे शेख मुजीब यांनी पुढल्या वर्षी लाहोरमध्ये सहा कलमी कार्यक्रम सादर केला, त्यावेळी त्यांनी प्रचंड टीकेचा सामना करावा लागला आणि त्याला 'भारताचं कारस्थान' ठरवण्यात आलं.

काही महिन्यांपूर्वी फारुख आदिल यांनी यामुद्द्यांवर बीबीसी उर्दूमध्ये एक लेख लिहिला होता. ''शेख मुजीब यांच्या मते प्रातांच्या आर्थिक विकासात एकरुपता आणण्यासाठीही प्रांताची स्वायत्ता गरजेची आहे. पूर्व पाकिस्तानची लोकसंख्या 5 कोटी आहे. त्यामुळं संरक्षणातही त्यांचा वाटा लोकसंख्येच्या प्रमाणात असायला हवा, असं त्याचं म्हणणं होतं. यामुळं देशातील ऐक्य कमकुवत न होता, मजबूत होईल,'' असं त्यांचं म्हणणं होतं.

पण त्यांच्या सल्ल्याकडं दुर्लक्ष तर करण्यातच आलंच, पण त्याचबरोबर शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या विरोघात 1968 मध्ये 'आगरतळा कारस्थान' अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारत सरकारच्या साथीनं पूर्व पाकिस्तान वेगळा करण्याचा ते कट रचत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

माजी राजदूत अफरासियाब मेहदी यांनी पश्चिम पाकिस्ताननं पूर्वी भागावर केलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक शोषणाच्या आरोपांवर त्यांच्या पुस्तकाच लिखाण केलं आहे. ''पाकिस्तानचे दोन बंगाली नेते, ख्वाजा नाजिमुद्दीन आणि हुसैन शहीद सुऱ्हावर्दी यांचा कार्यकाळ फार कमी होता, असं म्हटलं जातं. मात्र 50 च्या दशकात पाकिस्तानच्या इतर गैर-बंगाली नेत्यांनाही फार काळ सत्ता चालवण्याची संधी मिळाली नाही, हे विसरता कामा नये'' असं त्यांनी मह्टलं आह.

मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्यामुळं अशी स्थिती निर्माण झाली, असंही ते म्हणाले.

आगरतळा कारस्थान प्रकरणामुळं शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल असं पाकिस्तानला वाटलं असेल, तर ती त्यांची चूक होती. केवळ पूर्व पाकिस्तानात त्यांना पाठिंबा तर वाढलाच पण त्याचबरोबर ते या भागातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून पुढं आले. त्यांना 'बंग बंधू' म्हणजे 'बंगालचे भाऊ किंवा मित्र' ही पदवी मिळाली.

पाकिस्तानातील नवीन हुकुमशहा जनरल याह्या खान यांच्या सरकारच्या काळात 1970 मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यावेळी त्यांच्या आवामी लीग पक्षानं पूर्व पाकिस्तानच्या 162 पैकी 160 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. पण त्यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली नाही.

निवडणुकीत स्पष्ट विजय मिळूनही सरकार स्थापन झालं नाही. त्यावर ''इस्लामाबादला शेख मुजीबुर रेहमान आणि भारत यांच्यातील हातमिळणीची माहिती नसेल, असा विचार करणं पोरकटपणाचं ठरेल,'' असं अफरासियाब मेहदी यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे.

बांगलादेशमध्ये आजही हे मान्य केलं जातं की, भारतीय गुप्तचर संस्थेनं शेख मुजीब यांना 1970 च्या निवडणुकांसाठी आर्थिक मदत तर पुरवली होतीच, पण त्याचबरोबर पाकिस्तानला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांना गरज पडेल तेव्हाही पैसा पुरवला जात होता, असं त्यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे.

मात्र, प्राध्यापक एहसान बट यांनी त्यांच्या पुस्तकात हे निष्कर्ष फेटाळले आहेत. "लष्कर आणि झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी शेख मुजीब यांना हक्क दिला नाही," असं म्हटलं आहे.

मग पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तान वेगळे होणं ठरण्यासाठी हेच वळण कारणीभूत ठरलं का? याचं उत्तर एहसान यांनी दिलं. ''एखादी घटना 'टर्निंग पॉइंट' आहे म्हणणं योग्य ठरणार नाही. मात्र, 1970 च्या निवडणुकांनंतर झालेल्या घटनांनी पाकिस्तानच्या फाळणीचा मार्ग प्रश्स्त केला होता,'' असं ते म्हणाले.

डॉक्टर तारिक रेहमान यांना हाच प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी त्यांनी 1971 च्या घटनांकडे इशारा केला.

''निवडणुकीच्या निकालांनंतर यातील तिन्ही मुख्य पात्र झुल्फिकार अली भुत्तो, शेख मुजीबुर रेहमान आणि राष्ट्रपती याह्या खान यांच्यात अनेक बैठका झाल्या. अखेर राष्ट्रपती याह्या खान यांनी ढाक्यात 3 मार्चला नवनिर्वाचित विधानसभा बोलवण्याची तारीख दिली,'' असं ते म्हणाले.

"मात्र, नंतर त्यांनी आणखी एक नवी तारीख (25 मार्च) दिली आणि जेव्हा लष्करानं 25 मार्चला लष्करी अभियान (ऑपरेशन सर्च लाइट) सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती हातातून निघून गेली आणि दुसरा काहीही मार्ग शिल्लक राहिला नाही."

डॉक्टर तारिक रेहमान यांच्या मते एप्रिलपर्यंत पूर्व पाकिस्तानात परिस्थिती अत्यंत वाईट बनली होती. लोक मुक्ती वाहिनीमध्ये सहभागी होऊ लागले होते. दुसरीकडं, भारतानं बांगलादेशच्या 'स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या प्रयत्नात भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

प्राध्यापिका मेघना गोहथाकर्ता यांनीही याला दुजोरा दिला. राष्ट्रपती याह्या खान यांनी संसदीय सत्र स्थगित केलं. त्यात शेख मुजीबुर रेहमान आणि आवामी लीगला सत्ता मिळणार होती. हे निर्णायक वळण होतं, त्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर गेली, असं त्यांनी म्हटलं.

'नरसंहार' आणि 'युद्ध' यांचे आरोप आणि भवितव्याचा प्रश्न

पूर्व पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या चौकशीसाठी पाकिस्तान सरकारनं स्थापन केलेल्या हमूदूर रेहमान आयोगाच्या अहवालात पाकिस्तानच्या लष्करानं केलेल्या तथाकथिक अत्याचारांबाबत लिहिलं आहे. "आवामी लीगच्या कट्टरतावाद्यांनी मार्च महिन्यात कशा प्रकारे निर्घृण अत्याचार केले हे विसरता कामा नये,'' असं त्यात म्हटलं होतं.

रिपोर्टनुसार अंदाजे एक लाख ते पाच लाख बाहेरचे, पश्चिम पाकिस्तानी आणि देशभक्त बंगाली यांना मारण्यात आलं होतं.

''हे सांगण्याचा उद्देश पाकिस्तानच्या लष्करानं केलेल्या तथाकथिक अत्याचाराला योग्य ठरवणं किंवा कारण देणं हा नाही. मात्र आवामी लीगच्या गुंडांनी केलेल्या गुन्ह्यांमुळं पाकिस्तानी लष्करात नाराजी आणि राग नक्कीच वाढला असेल आणि कदाचित केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर त्यांनी हिसंक प्रतिक्रिया दिली असेल असं,'' रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलं.

दुसरीकडे बांग्लादेशच्या अधिकृत भूमिकेनुसार पाकिस्तानी लष्करानं 30 लाख लोकांना मारलं होतं. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक आणि अनेक संशोधकांच्या मते, पाकिस्तानी लष्करानं 'नरसंहार' आणि 'महिलांवर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे' केले होते.

मात्र पाकिस्तान सरकारनं कायम बांगलादेश मृतांचा आकडा फुगवून सांगत असल्याचा दावा केला. खरा आकडा 26 हजारांच्या आसपास असल्याचं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे.

आकड्यांचा हाच वाद दोन्ही देशांना मागचं सगळं विसरून पुढे जाण्यापासून आणि संबंध सुधारण्यापासून तर रोखत नाही?

अनम झकारिया यांनी याबाबत स्पष्ट मत मांडलं. ''असं काही नाही. बांगलादेशबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला त्यांची चूक किंवा गुन्हा मान्य करावा लागेल,'' असं ते म्हणाले.

"माफीबाबत वारंवार बोललं जातं. मात्र त्याचा खरा उद्देश चुका स्वीकारणं आहे. पाकिस्तान तर जे झालं तेच मान्य करत नाही, हीच आमची चूक आणि कमतरता आहे आणि या जखमा अजून ताज्या आहेत."

"आमची संपूर्ण कहाणी, आमची पाठ्यपुस्तकं वेगळी आहेत. आम्हाला याचा हिशेब द्याला लागेल. आम्ही इतिहासात जसं घडलं आहे, तसंच सांगायला हवं. जेव्हा आम्ही हे स्वीकारून चुकांवर विचार करू तेव्हाच पुढे सरकणं शक्य होईल," असं झकारिया म्हणाले.

''दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण होणं शक्य आहे. दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणं तथ्य आणि तडजोडीवर आधारित आयोगाची स्थापना झाली तर काही होऊ शकतं," असं पाकिस्तान-बांग्लादेश संबंधांच्या भवितव्याबाबत बोलताना डॉक्टर तारिक म्हणाले.

मात्र, असं होण्यासाठी पाकिस्तानला आधी बांगलादेशची प्रामाणिकपणे क्षमा मागावी लागेल. मला असंही वाटतं की 1971 मध्ये बांगलादेशात जे बाहेरचे लोक मारले गेले, त्यांच्या कुटुंबीयांची बांगलादेशनंही माफी मागावी. मात्र, आधी पाकिस्तानला माफी मागावी लागेल आणि अधिक विनम्रपणा दाखवावा लागेल.''

तसं झालं तर नातं सुधारण्याची शक्यता आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

प्राध्यापक, एहसान बट मात्र, याबाबत फार आशावादी नाहीत. जोपर्यंत तथ्यांवर आधारित संवाद आणि पारदर्शकता नसेल तोपर्यंत पुढं जाण्याची काहीच शक्यता नाही, असं ते म्हणाले.

"आम्ही पाठ्यपुस्तकांमध्ये गोष्टीं भरल्या आहेत. आपण या घटना सातत्यानं नाकारत राहिलो, तर काय होईल?"

त्यांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्याची सध्या काहीही शक्यता नाही. मात्र त्यांच्या संबंधांमध्ये असलेली शीतलता ही केवळ इतिहासामुळं नसून सध्याची राजकीय स्थिती दोन्ही देशातील सध्याचं नेतृत्व यामुळं आहे, हेही लक्षात ठेवायला हवं.

"पाकिस्तानसाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, बांगलादेशला भारताच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये. तर त्याला स्वतंत्र देशाच्या रुपात पाहावं आणि सध्याची स्थिती लक्षात घेत, समस्यांचा निपटारा करावा."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)