डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतावरील नाराजी मागची 'ही' आहेत पाच मोठी कारणं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादला आहे. त्यामुळं हा नवीन टॅरिफ आणि आधीच 25 टक्के टॅरिफ असा एकूण 50 टक्के टॅरिफ भारतावर आकारला जाईल.

अतिरिक्त टॅरिफ आकारण्याचे आदेश देताना व्हाईट हाऊसनं म्हटलं आहे की, 'भारत सरकार अजूनही रशियाकडून तेल आयात करत आहे', म्हणून अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यात आला आहे.

हा अतिरिक्त टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होईल.

पण प्रश्न असा आहे की,अमेरिका टॅरिफच्या बाबतील फक्त भारतावरच लक्ष्य का करत आहे? कारण रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात चीन भारतापेक्षा खूप पुढे आहे.

एवढंच नाही तर युरोपपासून तुर्कीपर्यंतचे अनेक देशही रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भारताबद्दलच्या कटुतेमागे इतरही अनेक कारणं आहेत असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून अशा पाच कारणांवर एक नजर टाकूया.

1. ब्रिक्सवरील संताप

ब्रिक्स हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा एक समूह आहे. त्यात भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे.

हे सर्व देश डॉलरवरील त्यांचं अवलंबित्व कमी करण्याच्या बाजूनं आहेत, जे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अजिबात आवडत नाही. ते वेळोवेळी ब्रिक्स देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याची धमकी देत आले आहेत.

ते म्हणतात की, जर ब्रिक्स देशांनी स्वतःचं चलन चालवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना अमेरिकेसोबत व्यापार सोडून देण्यास तयार राहावं लागेल.

पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यापासून, चीन त्याच्याकडून रूबलमध्ये (रशियन चलन) तेल खरेदी करत आहे.

यूएस काँग्रेसच्या रिसर्च सर्व्हिसनुसार, 2022 मध्ये जवळजवळ अर्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये झाला. डॉलरमुळेच अमेरिकेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबदबा आहे.

फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमधील आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि भू-राजकीय विषयाचे प्राध्यापक फैसल अहमद यांचं मत आहे की ब्रिक्सचा विस्तार होत आहे.

ते म्हणतात की, "आता इराणही यात सामील झाला आहे, स्थानिक चलनाची चर्चा होते आहे, ज्याची अमेरिकेला भीती आहे. तुम्ही मजबूत असाल तरच डॉलर कमकुवत होऊ शकतो. जर अधिक टॅरिफ लादला गेला तर अर्थव्यवस्थेला नुकसान होईल आणि अमेरिकेचे वर्चस्व कायम राहील."

दुसरीकडे, गेटवे हाऊस या थिंक टँकमधील फेलो नयनिमा बासू म्हणतात, "इतर ब्रिक्स देशांना बऱ्याच गोष्टी आणायच्या आहेत. पण भारताच्या आळशी वृत्तीमुळे ते तसं करू शकत नाहीत. अमेरिकेमुळे ब्रिक्स कमकुवत केल्याचा आरोप भारतावर वारंवार केला जातो."

त्या म्हणतात, "इतर ब्रिक्स देशही अमेरिकेवर अवलंबून आहेत, भारत हा एकमेव नाही. असं असूनही भारतालाच अशाप्रकारे अमेरिकन टॅरिफ सामना करावा लागत आहे."

2. व्यापार कराराचे अपयश

अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारतासोबत व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही हा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु तो यशस्वी झाला नाही.

ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की, भारतासोबतच्या व्यापार करारामुळे अमेरिकेसाठी भारतीय बाजारपेठा खुल्या होतील, परंतु काही मुद्द्यांवर मतभेद आहेत.

नयनिमा बासू यांच्या मते, "भारतानं व्यापार कराराच्या आश्वासनापासून माघार घेतली आहे. परंतु असं करण्यामागे भारताची स्वतःची वैध कारणं आहेत, कारण अमेरिका भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेशाची मागणी करत आहे."

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कृषी व्यापार आठ अब्ज डॉलर्सचा आहे, ज्यामध्ये भारत तांदूळ आणि मसाल्यांची निर्यात करतो आणि अमेरिकेतून सुकामेवा, सफरचंद आणि डाळी आयात करतो.

जर भारतानं अमेरिकेला सवलती दिल्या तर ते पूर्वीसारखंच किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकणार नाहीत आणि ही भारतातील एक मोठी समस्या आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ आणि गहू या गोष्टींवर अवलंबून आहे.

3. चीनशी जवळीक

2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत-चीन लष्करी संघर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच चीनला भेट देणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनला भेट देणार आहेत. ही भेट 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान होणार आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, रशियातील कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती.

जून 2025 मध्ये राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोभाल आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे देखील बीजिंगला गेले होते. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर देखील चीनला जाऊन आले.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक रेश्मी काझी म्हणतात की, भारत आणि चीन द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रेश्मी काझी म्हणतात, "जर कोणता देश अमेरिकेला आव्हान देत असेल तर तो चीन आहे. एकेकाळी रशिया या भूमिकेत होता, पण आता चीन हा त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा धोका आहे. चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे."

नयनिमा बसू म्हणतात, "भारत आणि चीन दरम्यान कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे. मला वाटतं की, पंतप्रधान मोदींच्या चीन भेटीनंतर बीजिंग आणि दिल्ली दरम्यान थेट विमान सेवा देखील सुरू होईल. चीन तशी मागणी करत आहे. येत्या काळात व्हिसा निर्बंध देखील काढून टाकले जातील."

त्या म्हणतात, "अमेरिकेला हे सर्व आवडत नाही, अमेरिका फक्त रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचं निमित्त देत आहे. जर भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करणं बंद केलं तर अमेरिका भारतावर टॅरिफ लादणार नाही का?"

बसू म्हणतात, "जेव्हा पंतप्रधान मोदी अमेरिकेत गेले होते, तेव्हा ट्रम्प यांनी भारताला 'टॅरिफ किंग' म्हटलं होतं. त्यामुळे, टॅरिफ टाळणं कठीणच होतं. पण किमान त्याला मर्यादेत ठेवता आलं असतं."

4. 'ऑपरेशन सिंदूर'चा श्रेयवाद

डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात गेल्यावेळी भारताबाबत जेवढी नरामाई दाखवत होते, तेवढेच कठोर ते यावेळी दिसत आहेत.

'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर पाकिस्तानं भारताविरोधात प्रत्युत्तराची कारवाई केली होती. पण त्यानंतर दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधीची घोषणा केली.

ही शस्त्रसंधी आपणच घडवून आल्याचा दावा ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे. भारतानं मात्र इतर कोणाचीही यात भूमिका नसल्याचं स्पष्ट करत अमेरिकेचा दावा फेटाळला आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये लष्करी संघर्षाला सुरुवात झाल्याचं दिसून आलं.

नयनिमा बसू यांच्या मते, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चे काही श्रेय द्यावे किंवा किमान त्याबाबत फोन करावा अशी ट्रम्प यांची इच्छा होती. पण तसं झालं नाही. ते नाराजीचं कारण असू शकतं."

प्रोफेसर रेश्मी काझी यांनाही तसंच वाटतं. डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार मिळवायचा आहे, असं त्या सांगतात.

त्यांच्या मते, "पाकिस्तान, कंबोडिया आणि इस्रायलसारख्या देशांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्याची मागणी केली आहे. भारत मात्र यावर काहीही बोलत नाही."

5. नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स

टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफमधील फरक हा व्यापारी धोरण आणि आयात-निर्यातीवरील नियंत्रणाशी संबंधित आहे.

प्राध्यापक फैसल अहमद यांच्या मते, "कोणत्याही वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर कर आकारला जातो तेव्हा त्याला टॅरिफ म्हणतात. तर नॉन-टॅरिफमध्ये कोणत्याही वस्तूचे प्रमाण नियंत्रित करणे, परवाना देणे, तपासणी आणि गुणवत्ता नियम यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो."

"अमेरिका बऱ्याच काळापासून नॉन-टॅरिफ नियमांबाबत नाराजी व्यक्त करत आहे. ट्रम्प यांच्या भारतावरील नाराजीचं हेही एक मोठं कारण आहे. प्रत्येक देश हा नॉन-टॅरिफ लादतो, पण अमेरिकेला त्यातून सूट हवी असते," असं ते सांगतात.

"भारत हा विकसनशील तर अमेरिका विकसित देश आहे. त्यामुळं दोन्ही देशांची तुलना करता येणार नाही. भारताचे लक्ष देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर आहे," असं फैसल सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.