'जहाँ नहीं चैना' ते 'आम्ही गुलाम आहोत काय?', महायुतीतील उघड नाराजीचा नेमका अर्थ काय?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर जवळपास आठवड्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आणि त्यानंतर दोन आठवडे उलटत आले, तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला.

राज्यात पूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येण्यास जवळपास महिला गेला, मात्र त्यानंतरही सर्वकाही सुरळीत झालं असंही नाही. कारण मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मंत्रिपद न मिळालेल्या आमदारांची खदखद बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे.

महायुती सरकारमधील 39 मंत्र्यांनी 15 डिसेंबरला नागपूरमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यात भाजपचे 19, शिवसेना 11, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. परंतु तिन्ही पक्षात डावललेल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आणि इच्छुकांनी आता उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यांनी ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते म्हणून ओळख असणाऱ्या छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला.

यामुळे भुजबळ नाराज आहेत, तर दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातही नाराजांची संख्या वाढत चालली आहे.

तसंच, अद्याप मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालेलं नाही. यामुळे महायुतीत 'नाराजीनाट्य' आणखी रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'जहाँ नहीं चैना, वहाँ नहीं रेहना'

महायुतीच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्रीपद, 8 कॅबिनेट मंत्री आणि 1 राज्यमंत्री अशी 11 मंत्रिपदं आली आहेत.

पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी 9 मंत्रिपद देताना प्रादेशिक आणि विविध समाजाला प्रतिनिधित्व मिळेल, याचा विचार केला असला तरी अनेक ज्येष्ठांना डावलल्याचा आरोप आता केला जातोय.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक ज्येष नेते, माजी मंत्री आणि अनेक खात्यांचा अनुभव असलेल्या भुजबळांना या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "मला राज्यसभेवर जायचं सागंत होते सात-आठ दिवसांपूर्वी. पण मला राज्यसभेवर जायची इच्छा आधी, निवडणुकीपूर्वी होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यसभा दिली नाही. मला सांगितलं की विधानसभा तुम्ही लढवली पाहिजे.

"मी लढलो आणि निवडणूक सुद्धा आलो. आता मी राज्यसभेवर गेलो तर माझ्या मतदारांसोबत ती प्रतारणा ठरेल. कारण राज्यसभेवर जायचं असेल तर मला विधानसभेचा ताबडतोब राजीनामा द्यावा लागेल. हे आमच्या लोकांसाठी दु:खदायक ठरेल."

"मला मंत्रिपद दिलं जाणार नाही हे मला अजिबात अपेक्षित नव्हतं. मी ओबीसीसाठी लढलो. त्याही वेळेला लोकांची घरं जाळली त्यानंतर मी बोलायला लागलो. राजीनाम्याची तयारी दर्शवली. पण राजीनामा देऊ नका असं सांगितलं."

पुढची भूमिका काय असेल? तुम्ही नागपुरातून परत का चालले? या प्रश्नाचं उत्तर देताना भुजबळ एवढंच म्हणाले की, "जहाँ नहीं चैना, वहाँ नहीं.."

'दुसऱ्या पक्षाच्या चिन्हावर उभं राहणाऱ्याच्या घरात मंत्रिपद'

दुसरीकडे भाजपने सुधीर मुनगंटीवार, विजयकुमार गावीत, सुरेश खाडे, रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला आहे.

भाजपने महिला आणि नवीन नेत्यांना संधी दिली असली, तरी यामुळे काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना वगळल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणुकीपूर्वी अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांना चंद्रपूरमधून उमेदवारी देण्यास विरोध दर्शवल्याचं समोर आलं होतं.

तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनही आले. मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्यामागे हेच कारण असल्याचं बोललं जात आहे.

दरम्यान, मुनगंटीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, "मंत्रिमंडळात माझं नाव आहे असं सांगण्यात आलं आणि काल (15 डिसेंबर) ते नव्हतं. एवढाच मुद्दा आहे की कालपर्यंत ते नाव असताना अचानक काय झालं? पक्ष अशापद्धतीने कधी राग काढतो का?

"मला सांगा, ज्यांच्या कुटुंबातला मुलगा दुसर्‍या पक्षाच्या चिन्हावर उभा राहतो. त्याला मंत्री केलं आणि माझ्यासारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर असा राग काढतील का? पक्ष संकुचित विचार करत नाही."

तसंच, संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर, विजयकुमार गावित असे अनेक नेते नाराज असल्याचं चित्र आहे.

बुलढाण्यातील जामोद विधानसभेचे भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री संजय कुटे यांचीही समाजमाध्यमावर लिहिलेली पोस्ट चर्चेत आहे.

संजय कुटे यांनी जवळपास तीन पानांची एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. यात ते लिहितात, "तरीसुद्धा मला स्वतःला असं वाटायला लागतं की, पार्टीच्या ज्या अपेक्षा होत्या पार्टीला जे हवे होते ते मी देऊ शकलो नसेल, कदाचित त्यामध्ये मी कमी पडलो असेल ते मी मान्य करतो त्याचप्रमाणे सेवा हा माझा पिंड आहे.

"कुटनीती मला कधी जमली नाही. राजकारणमध्ये कुटनीती मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाते पण माझ्या स्वभावात आणि संस्कारात कुटनीती कुठेही नाही त्यामुळे कदाचित मी या प्रवाहात मी कुठेतरी बाजूला राहण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला आहे."

'अडीच वर्षांनंतर मंत्रिपद मिळालं तरी घेणार नाही'

मंत्रिमंडळात शिवसेनेला किमान 13 मंत्रिपदांची अपेक्षा होती. परंतु, त्यांच्या वाट्याला 12 मंत्रिपदं आली.

शिवसेनेत मंत्रिपदावरून ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्येही रस्सीखेच सुरू होती, तर इच्छुकांची संख्याही मोठी होती. यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आता नाराजी दूर करण्याचंही आव्हान आहे.

शिवसेनेच्या बैठकीत यासंदर्भात रोष कमी व्हावा, यासाठी अडीच वर्ष मंत्रिपदं आलटून-पालटून देण्याबाबत निर्णय झाल्याचे समजते. तसंच, याबाबत प्रतिज्ञापत्रही लिहून घेण्यात आली आहेत.

शिंदे यांनी काही जुने मंत्री वगळून प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, प्रकाश आबिटकर, आशिष जैस्वाल, योगेश कदम अशा काही नवीन नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे.

तर गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भुसे अशा काही आधीच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना पुन्हा संधी दिली.

दरम्यान, दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, विजय शिवतारे, अब्दुल सत्तार, नरेंद्र भोंडेकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे समजते.

भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकरांनी यांनी 15 डिसेंबरला म्हणजेच शपथविधीच्या दिवशी शिवसेना उपनेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे, तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, विजय शिवतारे यांनी तर अडीच वर्षांनी मंत्रिपद दिलं तरी ते नको असा संताप व्यक्त केला आहे.

ते म्हणाले, ''आम्ही काही गुलाम नाही आहोत. अडीच वर्षानंतर मंत्रिपद मिळालं तरी घेणार नाही. तिन्ही नेते साधे भेटायला देखील तयार नाहीत.

"मला गरज नाही, माझ्या मतदारसंघातील काम मुख्यमंत्र्यांकडून करुन घेईल. मंत्रिपद मिळालं नाही त्याचा राग नसून वागणुकीचा राग आला आहे''.

महायुती सरकारवर नाराजीचा काय परिणाम होऊ शकतो?

महाराष्ट्रात महायुतीला अभूतपूर्व असं बहुमत मिळालं. भाजप तब्बल 131 आमदारांसह पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला, तर महायुतीत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षालाही अपेक्षित यश मिळालं. परंतु हेही पुरेसं नाही अशी परिस्थिती असल्याचं चित्र आहे.

बहुमत स्पष्ट झाल्यानंतर महायुतीला मुख्यमंत्री जाहीर करायलाही दहा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. तर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यासाठी 20 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ. तरीही अद्याप महायुतीचे वरिष्ठ खातेवाटप जाहीर करू शकलेले नाहीत.

मंत्रिमंडळ विस्तार होताच महायुतीतील तिन्ही पक्षातील इच्छुक आमदार आणि अनुभवी मंत्र्यांनी आता उघडपणे नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे.

यात कोणी दिलेल्या वागणूकीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे तर कोणी पक्ष सोडून जाण्याची इशारा देताना दिसत आहे.

ही नाराजी केवळ मंत्रिपदाच्या शपथेपर्यंत मर्यादित नाही तर येत्या काळात महायुतीत कोणत्या मित्रपक्षांच्या वाट्याला कोणतं आणि किती महत्त्वाचं खातं येतं हे सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.

खातेवाटपातही महत्त्वाची आणि वजनदार खाती भाजप आपल्याकडे ठेवेल, अशी माहिती आहे. मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं, महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, उच्च व तंत्र शिक्षण अशी महत्त्वाची खाती भाजपकडे असेल. गृह खात्यासाठी शेवटपर्यंत आग्रही असणाऱ्या शिवसेनेला हे खातं मिळणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

तसंच गृहनिर्माण, नगर विकास, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन अशी काही खाती शिवसेनेच्या वाट्याला येऊ शकतात.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अजित पवार यांच्याकडेच अर्थ आणि नियोजन खातं कायम राहणार असल्याची माहिती आहे. तसंच महिला आणि बालकल्याण, सहकार, कृषी, मदत व पुनर्वसन ही खाती सुद्धा कायम राहतील अशी माहिती आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर जशी पक्षांतर्गत नाराजी समोर येताना दिसत आहे, तशी नाराजी खातेवाटपानंतर मित्रपक्षातही दिसू शकते.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातूसे सांगतात, "मंत्रिपदावर वर्णी न लागल्याने ज्या नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे, त्याचा परिणाम पक्षातील इतर छुपे नाराज आहेत त्यांच्यावर होणार आहे. कारण शांत असलेल्या इतर नाराजांना यामुळे कंठ फुटण्याची शक्यता आहे.

"दुसरीकडे या नाराजीचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. त्या निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

"यात विशेषतः भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार आणि संजय कुटे नाराज असल्याने भाजपतील निष्ठावान विरुद्ध नव्याने आलेले असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

"देवेंद्र फडणवीस तसे होऊ देणार नाहीत, पण भाजपमधील नाराजही आता उघडपणे बोलू लागले आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)