अखेर 'त्या' पोलिसांवर गुन्हा दाखल, जातिवाचक शिवीगाळ केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे होते कोर्टाचे निर्देश

पुण्यामध्ये पोलिसांनी जातिवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप करत, त्यांच्यावर अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंद व्हावा, अशी मागणी करणाऱ्या मुलींच्या लढ्याला यश आलं आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिल्यानंतर शनिवारी (15 नोव्हेंबर) गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

एफआयआरनुसार, अमोल कामठे, संजीवणी शिंदे, धनंजय सानप, विनोद परदेशी, प्रेमा पाटील, श्रुती कढणे, सखाराम सानप आणि आणखी एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 310(2), कलम 140(3), कलम 74, कलम 333, कलम 62, कलम 115(2), कलम 352, कलम 351(3), कलम 3 (5) तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने दिला गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश

या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करूनही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास नकार दिला होता.

त्यानंतर, या मुलींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिला.

या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे तपास केला जावा यासाठी संपूर्ण चौकशी सहायक पोलीस आयुक्तांकडे सोपविण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

ज्या मागण्या होत्या त्या सर्व मान्य करत कोर्टाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता पाटील यांनी दिली.

या आदेशाबाबत बीबीसी मराठीने पोलिसांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पण अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळाली नाही. ती आल्यावर अपडेट करण्यात येईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पुण्यामध्ये पोलिसांनी जातिवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप करत, त्यांच्यावर अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंद व्हावा, अशी मागणी करणाऱ्या मुलींनी 21 ऑगस्ट रोजी पुणे सेशन कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

पोलिसांवर गुन्हा नोंद व्हावा यासाठी 3 ऑगस्ट रोजी पीडित मुलींच्या बाजूने पुणे आयुक्तालय परिसरात ठिय्या मांडून आंदोलन करण्यात आलं होतं.

मात्र, पोलिसांनी सरकारी कामात अडथळे आणल्याचा दावा करत या मुलींवरच गुन्हा नोंद केला.

सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता पाटील आणि अ‍ॅड. परिक्रमा खोत यांच्यासहित एकूण 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचं 18 ऑगस्ट रोजी उघड झालं.

त्यानंतर आता या आंदोलक मुलींनी न्याय मिळवण्यासाठी पुणे सेशन कोर्टात धाव घेतली.

न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या आंदोलकांवरच गुन्हा दाखल

जातिवाचक शिवीगाळ करणार्‍या पोलिसांवर तक्रार दाखल करण्यात यावी, या मागणीसाठी पीडित महिला आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर 3 ऑगस्टला रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या आंदोलन केलं होतं.

"आम्ही आधी चौकशी करू, मग एफआयआर नोंद करता येतो का याची चाचपणी करू," अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली होती.

त्यादिवशी आरोप असणाऱ्या संबंधित पोलिसांवर कोणताही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही.

आंदोलनानंतर पोलीस प्रशासनाकडून एका पत्राद्वारे रात्री उशीरा आंदोलकांना सांगण्यात आलं की, सार्वजनिक ठिकाणी असे काहीही झालेले नसल्याने आणि पुरावे नसल्याने पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

या आंदोलकांचं म्हणणं ऐकून घेऊन किमान गुन्हा नोंद करा आणि मग आरोपी पोलिसांची कायद्यानुसार चौकशी करा, अशी मागणी करत काही राजकीय पक्षाचे नेतेही त्यावेळी आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी आयुक्तालय कार्यालयात उपस्थित होते.

यामध्ये, वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या अंजली आंबेडकर आणि सुजात आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे रोहित पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते रात्री 3 वाजेपर्यंत घटनास्थळी उपस्थित होते.

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही डीसीपी संभाजी कदम यांना फोन करून गुन्हा नोंदवून घेण्याची मागणी केली होती. त्याचा व्हीडिओ त्यांनी आपल्या फेसबुकवरून प्रसारित केला होता.

त्यादिवशी नेमकं काय घडलं, याचा सविस्तर वृत्तांत तुम्ही इथे वाचू शकता.

त्यानंतर, 18 ऑगस्टला तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती उघड झाली.

ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्यात मुख्य आंदोलक श्वेता पाटील आणि अ‍ॅड. परिक्रमा खोत यांच्यासह सागर अल्हाट, स्वप्नील वाघमारे, दत्ता शेंडगे, नितीन पाटील, ऋषिकेश भोलाणे आणि अ‍ॅड. रेखा चौरे यांचा समावेश आहे.

त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 189(2), 190, 221, 223, 324 (3) आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 37(1)(3) सह 135 प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

बीबीसी मराठीने आंदोलक श्वेता पाटील यांच्याशी संपर्क साधला.

त्या म्हणाल्या, "आमच्यावर नोंदवण्यात आलेल्या या गुन्ह्याची आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. आम्हाला हे माध्यमांमधूनच कळतंय. एफआयआरनुसार हा गुन्हा 5 ऑगस्टलाच नोंदवण्यात आला असला, तरीही याची कोणतीही माहिती अधिकृतरित्या पोलिसांकडून आम्हाला देण्यात आलेली नाही."

"जेव्हा ते अधिकृतरित्या माहिती देतील, तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देऊ," असं श्वेता पाटील यांनी म्हटलं.

आंदोलकांवर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये काय म्हटलंय?

उपनिरिक्षक रेश्मा मोरे यांनी आरोप केला की, आंदोलकांनी पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण केला, सार्वजनिक शांतता बिघडवली आणि दंगाभिमुख परिस्थिती निर्माण केली.

त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे, "मी आंदोलकांना आंदोलन करायचे असल्यास गेटजवळ बाहेरील बाजूस करा, तसेच आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी घेतली आहे का, याची विचारणा केली असता, आम्हाला परवानगीची गरज नाही आणि आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, असे ते आरडाओरडा करत भडकाऊपणे बोलू लागले. श्वेता पाटील आणि अ‍ॅड. परिक्रमा खोत यांनी इतरांना उत्तेजित करून आतमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडले."

अपर पोलीस आयुक्तांनी आरडाओरडा करून घोषणा देणाऱ्या श्वेता पाटील आणि परिक्रमा खोत यांना समजावून सांगितलं. मात्र, त्यांनी काहीही एक न ऐकता सार्वजनिक शांतता बिघडवणे सुरू ठेवले आणि ते कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू लागले, असंही या तक्रारीत म्हटलं आहे.

याशिवाय, या तक्रारीत म्हटलंय की, अ‍ॅट्रोसिटी कायदा लागू करण्यासाठी हटून बसलेल्या श्वेता पाटील यांनी "तुम्ही अट्रोसिटी आत्ताच्या आत्ता दाखल करा किंवा गुन्हा दाखल होत नाही, हे लेखी द्या. आम्ही गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय उठणार नाही," अशा घोषणा दिल्या.

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे पोलिसांवर अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा का नोंद होऊ शकत नाही, हे समजावून सांगत असताना त्यांनी शासकीय मालमत्ता असलेले पत्र फाडून त्याची नासधूस केली आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला, असंही या तक्रारीत म्हटलं आहे.

"त्यांनी मोठमोठ्याने आरडाओरडा करून प्रक्षोभक व भडकाऊपणे घोषणा दिल्याने सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊन असुरक्षितता व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले," असा आरोप या तक्रारीत पोलिसांनी केला आहे.

'काम करा, असं सांगणं सरकारी कामातला अडथळा कसा होऊ शकतो?'

श्वेता पाटील यांनी 3 ऑगस्टला आंदोलन करत असताना बीबीसी मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "आम्ही सकाळी 11 वाजल्यापासून इथे ठिय्या मांडून बसलो आहोत. त्यांच्याशी शांत भाषेत बोलत आहोत. त्यांना कायदेशीर तरतुदी सांगूनही ते तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत."

"पोलिसांकडून आरोपी पोलिसांवर गुन्हा नोंद व्हावा, यासाठी इतका आटापिटा करावा लागत असेल, तर न्याय मिळण्यासाठी किती खस्ता खाव्या लागतील? यापुढे, कुणीही मुलगी न्याय मागण्यासाठी पोलिसांच्या दारात पाऊल ठेवण्याचं धाडस तरी करेल का?" असा उद्विग्न प्रश्न त्यांनी केला होता.

यासंदर्भात आम्ही निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांच्याशी बातचित केली.

ते म्हणाले की, "खरं तर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घ्यायला हवा होता. इतर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना तपास, चौकशी, मेडिकल करावं लागतं, तशी इथे परिस्थिती नाही. अ‍ॅट्रोसिटीच्या केसमध्ये प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवून घ्यावाच लागतो. याउलट, या मुलींवरच गुन्हा नोंदवणं म्हणजे सध्या कायद्याचं राज्यचं राहिलेलं नाहीये, अशी परिस्थिती आली आहे."

यासंदर्भात बीबीसी मराठीनं पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजचे सहाय्यक प्राध्यापक नितीश नवसागरे यांच्याशी बातचित केली.

ते म्हणाले, "मला हे ऐकून धक्का बसला. अशाप्रकारे गुन्हा नोंदवणं म्हणजे एकतर जे पीडित आहेत त्यांना न्याय देण्याऐवजी, न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या लोकांवरच गुन्हा नोंदवणं हा जुलमी आणि सुलतानी कारभार आहे."

पोलिसांनी त्यांचं काम करावं आणि गुन्हा नोंदवावा, याचा आग्रह करण्यासाठी नागरिक पोलीस स्टेशनमध्ये जात असतील, तर तो गुन्हा कसा काय होऊ शकतो, असा प्रश्नही नितीश नवसागरे यांनी विचारला.

ते पुढे म्हणाले, "मूळात लोकांनी यानंतर कुठेही दाद मागू नये, असा हा जुलमी आणि सुलतानी कारभार आहे. हे तिथे यासाठीच गेले होते की, एफआयआर नोंदवली जावी. अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत एफआयआर नोंदवणं, हे पोलिसांचं कर्तव्य होतं. तुम्ही काम करत नाहीये, हेच सांगायला ते आले होते ना?"

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करूनही जर तो नोंदवण्यास नकार देण्यात आला अथवा चालढकल केली, तर त्याच कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत वेगळा गुन्हाही नोंद होतो, या मुद्द्याकडेही नवसागरे लक्ष वेधतात.

आरोपींऐवजी पीडितांवर गुन्हा दाखल करणे हा चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली.

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निवेदन जारी करत म्हटलं, "आरोपींऐवजी पीडितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रताप पुणे पोलिसांनी केला आहे. हा चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे."

पुढे ते म्हणाले, "याप्रकरणी पुणे पोलिसांविरोधात जनमानसातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारे पोलीसच जातीवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण करत आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. पण ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे पुण्यात पोलिसांचे जंगलराज आल्याचे निदर्शक आहे, असंही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

पोलिसांनी प्रतिक्रिया देण्यास दिला होता नकार

आंदोलक 2 ऑगस्टला कोथरूड पोलिसांकडे मारहाण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र, एफआयआर नोंदवण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे.

यानंतर 3 ऑगस्टला या मुलींनी पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे धाव घेतली.

तिथेही वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला तपासासाठी 3 दिवस वेळ लागेल, एफआयआर दाखल करता येणार नाही, असं सांगितलं, असं श्वेता पाटील सांगतात.

पोलिसांनी 3 ऑगस्टला दिलेल्या पत्रात म्हटलं, "या तक्रारीचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी घडलेली घटना/घटनाक्रम हे वस्तुस्थितीवर आधारीत नसून प्रथमदर्शनी यामध्ये तथ्य दिसून येत नाही. त्यामुळे भारतीय न्याय संहीता व इतर कायद्यांतर्गत दखलपात्र गुन्हा होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

"तसेच आरोप करण्यात आला ती घटना ही सार्वजनिकपणे झालेली नसल्याने आणि तक्रारी अर्जामध्ये नमुद घटनाक्रमाविषयी पुष्टीदायक तथ्य/मुद्दे आपण समोर आणले नसल्यामुळे या परिस्थितीत दखलपात्र गुन्हा दाखल करणे संयुक्तिक होणार नाही. या प्रकरणात आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचे मुद्दे समोर आल्यास आपण तात्काळ पोलीस स्टेशन येथे सादर करावे. जेणेकरून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करता येईल," अशा आशयाचं पत्र पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना दिलं होतं.

पोलिसांनी अद्याप तरी जातिवाचक शिविगाळ केल्याचा आरोप ज्या पोलिसांवर आहे, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा नोंद केलेला नाही.

मात्र, ही मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवर गुन्हा नोंद केला आहे. यासंदर्भात आम्ही पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. त्यांनी काही बाजू मांडल्यास ती येथे समाविष्ट करण्यात येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)