'या' कारणांमुळे काही देशांसाठी पॅलेस्टाईन अजूनही 'स्वतंत्र राष्ट्र' नाहीय

पॅलेस्टाईनला 2012 पासून संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये निरीक्षकाचा दर्जा आहे. गुरुवारी (18 एप्रिल) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने पॅलेस्टाईनला पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावावर मतदान घेतलं.

या प्रस्तावाविरोधात अमेरिकेने व्हेटो अधिकाराचा वापर केला. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या 12 सदस्यांनी पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान केलं. यामध्ये फ्रान्स, जपान आणि दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांचा देखील समावेश होता. तर इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड हे देश या प्रस्तावावरील मतदानात तटस्थ राहिले.

पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमुद अब्बास म्हणाले, अमेरिकेने व्हेटोचा केलेला वापर अनैतिक होता. मात्र इस्रायलने या प्रस्तावाची निंदा करत अमेरिकेचे समर्थन केले.

संयुक्त राष्ट्रातील मतदान नेमकं कशासाठी होतं?

संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व देण्यात यावं या पॅलेस्टाईनच्या विनंतीवरून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेनं मतदान घेतलं. या परिषदेचे 15 देश सदस्य आहेत. या प्रस्तावावर या देशांनी मतदान केलं. याविषयीचा प्रस्ताव अल्जीरियानं मांडला होता.

या प्रस्तावात 193 सदस्य असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने पॅलेस्टाईनला देशाचा दर्जा देत संयुक्त राष्ट्रसंघाचं सदस्यत्व द्यावं असं मांडण्यात आलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये पाच देश कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. त्या प्रत्येकाला व्हेटो अधिकार आहे. या देशांव्यतिरिक्त 10 इतर हंगामी सदस्य देश असतात.

जर सुरक्षा परिषदेनं हा प्रस्ताव मंजूर केला असता तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये त्यावर मतदान घेण्यात आलं असतं. पॅलेस्टाईनला सदस्यत्व देण्यासाठी दोन तृतियांश मतदान त्यांच्या बाजूने व्हावं लागलं असतं.

इस्रायलचा सार्वकालिक मित्र असलेल्या अमेरिकेनं सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाविरोधात व्हेटो अधिकाराचा वापर केला. सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायमस्वरुपी सदस्यांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे देश आहेत.

या पाचही देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतरच तो मंजूर झाला असता. यातील एकाही देशानं व्हेटो अधिकार वापरून प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं तर तो प्रस्ताव मंजूर होत नाही.

मतदानानंतर अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील उपराजदूत रॉबर्ट वूड यांनी सुरक्षा परिषदेसमोर त्यांची भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, ''इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांच्या अस्तित्वाची अमेरिका समर्थक आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात अमेरिकेने केलेलं मतदान म्हणजे पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मंजूरी मिळण्यास केलेला विरोध नव्हे. तर या दोन्ही देशांनी थेट एकमेकांशी वाटाघाटी करूनच ही बाब अस्तित्वात आली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.''

UN मध्ये पॅलेस्टाईनला नेमका काय दर्जा देण्यात आलाय?

संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनला विना सदस्य प्रस्तावाधीन देशाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

2011 मध्ये पॅलेस्टाईननं पूर्ण सदस्यत्व मिळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात अर्ज केला होता. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर झाला नव्हता. कारण त्याला सुरक्षा परिषदेतून पूर्ण पाठिंबा मिळाला नव्हता आणि त्यामुळे त्यावर मतदान झालंच नव्हतं.

मात्र 2012 मध्ये पॅलेस्टाईनचा दर्जा उंचावण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये मतदान झालं होतं. यामुळं पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रस्तावांवर मतदानाचा अधिकार जरी मिळणार नसला तरी त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघातील चर्चांमध्ये भाग घेता येण्याचा अधिकार मिळाला होता.

2012 च्या निर्णयाचं वेस्ट बॅंक आणि गाझा पट्टीत स्वागत झालं होतं. मात्र अमेरिका आणि इस्रायलनं त्यावर टीका केली होती.

या निर्णयामुळं पॅलेस्टाईनला इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांचं सदस्यत्व घेता येणार होतं. यात संयुक्त राष्ट्रसंघाचं सर्वोच्च न्यायालय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचादेखील समावेश आहे. 2015 मध्ये पॅलेस्टाईनचा त्याचा सदस्य झाला.

पॅलेस्टाईनच्या सदस्यत्वासंदर्भात वॉशिंग्टनमधील मिडल ईस्ट इन्स्टिट्युट या थिंक टॅंक च्या पॅलेस्टाईन अॅंड पॅलेस्टिनियन-इस्रायली अफेअर्स या उपक्रमाचे संचालक खालिद एलगिंडी सांगतात, ''संयुक्त राष्ट्रसंघात पूर्ण सदस्यत्व मिळाल्यास पॅलेस्टाईनला अधिक राजनयिक अधिकार मिळतील. त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघात थेट प्रस्ताव मांडता येतील. आमसभेत मतदान करता येईल. तसंच सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळू शकेल किंवा मतदान करण्याची संधी मिळेल. सध्याच्या विनासदस्य देशाच्या दर्जामध्ये त्यांना आमसभेत मतदानाचा अधिकार नाही.''

सध्या 140 देशांनी पॅलेस्टाईनला देशाचा दर्जा दिला आहे.

''मात्र यातील कोणत्या गोष्टीमुळं इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन देशांचं अस्तित्व निर्माण होणार नाही. ही बाब तेव्हाच होईल जेव्हा इस्रायलचा पॅलेस्टाईन वरील कब्जा दूर होईल,''असं ते पुढे सांगतात.

''जरी गुरुवारी पॅलेस्टाईनच्या बाजूनं मतदान झालं असतं तरी यातून पॅलेस्टाईनला फारसा काही फायदा होणार नाही,'' असं लंडनमधील स्कूल ऑफ ओरिएंटल अॅंड आफ्रिकन स्टडीजमध्ये डेव्हलपमेंट स्टडीज अॅंड इंटरनॅशनल रिलेशन्सचे प्राध्यापक असलेले गिलबर्ट अॅक्कार म्हणतात.

''हा प्रस्ताव मंजूर होणं हा एक प्रतिकात्मक विजय असेल. पॅलेस्टाईनला काल्पनिक देश म्हणून मान्यता विरुद्ध 1967 च्या इस्रायलच्या अतिक्रमणांनंतर शिल्लक राहिलेल्या भूभागाचा आणि पूर्णपणं इस्रायलवर अवलंबून असलेला शक्तीविहीन पॅलेस्टाईन देश असं त्याचं स्वरूप असेल. एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टाईन देशाच्या अस्तित्वापासून ही बाब कित्येक प्रकाशवर्ष दूर असणार आहे,'' असं ते पुढं म्हणतात.

पॅलेस्टाईनला देश म्हणून कोणी मान्यता दिली आहे?

जवळपास 140 देशांनी पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिली आहे. यात संयुक्त राष्ट्रसंघातील अरब गटाचे सदस्य असलेले अरब देश, इस्लामिक को-ऑपरेशन संघटना आणि तटस्थता चळवळीचे सदस्य असलेल्या देशांचा समावेश आहे.

मात्र, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियासह इतर अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही.

मागील महिन्यात युरोपियन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर स्पेन, आयर्लंड, माल्टा आणि स्लोव्हेनिया या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की जेव्हा परिस्थिती योग्य असले तेव्हा ते पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या दिशेने काम करतील.

परराष्ट्र संबंधावरील युरोपियन परिषदेतील आखात आणि उत्तर आफ्रिकेसंदर्भातील उपक्रमातील वरिष्ठ धोरण अधिकारी असलेले हग लोवाट म्हणतात, ''मात्र हा एक प्रश्नच आहे. जर संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देण्याचा मार्ग अमेरिकेने बंद केला असेल तर युरोपियन युनियनमधील काही सदस्य देश स्वतंत्ररित्या पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या दिशेनं पुढं येतील का?''

पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रसंघात पूर्ण सदस्यत्व देण्यासाठीच्या सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावावर अमेरिकेने व्हेटो वापरला होता.

काही देश पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता का देत नाहीत?

पॅलेस्टाईनची इस्रायलबरोबर चर्चेच्या माध्यमातून कोणतीही तडजोड किंवा करार झालेला नसल्यामुळं काही देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही.

''वाटाघाटी म्हणजे फक्त शब्दांचे बुडबडे ठरत असले तरी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये थेट वाटाघाटी व्हाव्यात यावर अमेरिकेचा भर आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईनच्या देश म्हणून मान्यता मिळवण्याच्या आकांक्षांना अटकाव करण्याचा अधिकार इस्रायलला प्राप्त होतो आहे,'' असं लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मध्यपूर्वेतील धोरणं या विषयाचे प्राध्यापक असलेले फवाझ गेर्गेस म्हणतात.

1990 मध्ये शांततेसाठीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या आणि नंतर त्यातून इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांना एकमेकांच्या शेजारी स्वतंत्र देश म्हणून नांदता येण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं.

मात्र वॉशिंग्टनमध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर 2000 च्या सुरूवातीपासून ते अगदी 2014च्या सुरूवातीपर्यत शांततेसाठीच्या वाटाघाटींची प्रक्रिया हळूहळू थंडावण्यास सुरूवात झाली होती. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन मधील सीमा, भविष्यातील पॅलेस्टाईनची रचना, जेरुसलेमचं स्थान आणि इस्रायलच्या निर्मितीची घोषणा केल्यानंतर 1948-49 मध्ये झालेल्या युद्धानंतर निर्माण झालेल्या पॅलेस्टिनी शरणार्थ्यांचे भवितव्य यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्दयांवर कोणताही मार्ग निघालेला नाही.

पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रसंघात मान्यता देण्यास इस्रायलचा तीव्र विरोध आहे. एप्रिलच्या सुरूवातीला इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत, गिलाड एर्डन म्हणाले की या वाटाघाटी किंवा चर्चा होत आहेत हा वांशिक दहशतवादाचा विजय आहे. यशस्वी वाटाघाटी म्हणजे 7 ऑक्टोबरला हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाला बक्षिस मिळण्यासारखंच होतं.

इस्रायल बरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवू इच्छिणाऱ्या देशांना याची जाणीव आहे की पॅलेस्टाईनला मान्यता दिल्यास इस्रायलची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल.

इस्रायलच्या मित्रराष्ट्रांसह काही देश असा तर्क देतात की, 1993च्या मॉंटेव्हिडिओ करारात देण्यात आलेल्या निकषांची पूर्तता पॅलेस्टाईन करत नाहीत. यामध्ये कायमस्वरुपी लोकसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार आणि इतर देशांशी संबंध ठेवण्याची क्षमता हे महत्त्वाचे निकष आहेत.

मात्र इतर देश यासंदर्भात अधिक लवचिक व्याख्येचा स्वीकार करतात. त्यात ते इतर देशांनी पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देण्यावर अधिक भर देतात.