बाळाच्या नावावरून सुरू झालेला वाद पोहोचला घटस्फोटापर्यंत, शेवटी कोर्टानेच ठेवले बाळाचे नाव

बाळाचं नाव ठेवण्यावरून जोडप्यांमध्ये वाद होणं यात नवीन काही नाही. पण ,असा एखादा वाद न्यायालयात गेला आणि तिथं त्याचा निकाल लागण्याचा प्रकार फारसा ऐकिवात नाही.

कर्नाटक राज्यातील एका जोडप्यामध्ये मुलाच्या नावावरून तीन वर्षं वाद झाला आणि त्यानंतर त्यांना याप्रकरणात न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता भासली.

खरं तर, त्यांचं हे भांडण घटस्फोट घेण्याच्या इच्छेपर्यंत येऊन ठेपलं.

या प्रकरणाची सुरुवात 2021 मध्ये झाली. संबंधित महिलेनं एका मुलाला जन्म दिला आणि त्यानंतर ती काही आठवड्यांसाठी तिच्या पालकांच्या घरी गेली.

मुलाचा जन्म झाल्यानंतर विश्रांती घेण्यासाठी आणि बाळंतपणातून रिकव्हर होण्यासाठी पालकांच्या घरी जाणं ही भारतीय महिलांसाठी सामान्य बाब आहे.

त्यानंतर पती हा आई आणि बाळ दोघांनाही घरी परत आणायला जात असतो.

पण 21 वर्षीय महिलेनं तिच्या पतीनं त्यांच्या मुलासाठी निवडलेलं नाव स्वीकारण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांच्यात वाद झाला. तो नाराज झाला आणि नंतर तिला परत आणायला गेला नाही.

पुढे या महिलेनं तिच्या मुलासाठी आदि हे नाव निवडलं. या नावात तिच्या नावाचं पहिलं अक्षर आणि तिच्या पतीच्या नावातली काही अक्षरं होती. हुन्सूरच्या सहाय्यक सरकारी वकील सौम्या एम.एन यांनी ही माहिती दिली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या.

पुढे काही महिने उलटले तरी महिला आई पालकांच्याच घरी होती. त्यानंतर पतीकडून आर्थिक मदतीसाठी तिने म्हैसूर जिल्ह्यातील हुन्सूर शहरातील स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली.

महिलेचे वकील एम.आर हरीश यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, ही महिला घटस्फोटाची मागणी करायला लागली इथपर्यंत हे प्रकरण पोहचलं होतं.

"ती गृहिणी आहे म्हणून तिला देखभालीचे पैसे हवे," असं वकिलांनी सांगितलं.

हा खटला सुरुवातीला स्थानिक न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. पण नंतर तो लोक अदालतीकडे हस्तांतरित करण्यात आला. लोक अदालतीमधील प्रकरणं मध्यस्थीद्वारे सोडवले जातात.

न्यायाधीशांच्या अनेक सूचनांनंतरही जोडपे त्यांच्या मतावर ठाम राहिले. शेवटी मात्र न्यायालयाने निवडलेल्या नावावर त्यांनी सहमती दर्शवली.

मुलाचं नाव आता 'आर्यवर्धन' ठेवण्यात आलं आहे. याचा अर्थ 'कुलीन' असा होतो, असं सौम्या सांगतात.

त्यानंतर जोडप्यानं एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आणि संसार पुढे चालू ठेवण्यासाठी ते कोर्टातून आनंदानं निघून गेले.

भारतीय न्यायालयाला मुलाचं नाव ठेवण्याच्या बाबतीत हस्तक्षेप करावा लागल्याची ही काही एकमेव वेळ नाहीये.

गेल्या सप्टेंबरमध्ये केरळमधील एका मुलीचं जन्म प्रमाणपत्र कोरं असल्याचं उघड झाल्यानंतर तिला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता.

तिच्या आईनं न्यायालयात सांगितलं की, तिनं तिच्या चार वर्षांच्या मुलीची नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला होता.

पण अधिकाऱ्यांनी फॉर्म भरण्यास नकार दिला कारण त्या मुलीचा ज्यांच्यापासून जन्म झाला, ते तिचे वडील विभक्त झाले होते आणि त्याठिकाणी हजर नव्हते.

त्यानंतर उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात जन्म नोंदणी कार्यालयाला आईनं सुचवलेलं नाव स्वीकारून वडिलांचं नाव जोडण्याचे निर्देश दिले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन