अयोध्या : राम मंदिर पूर्ण, पण निकालाला 5 वर्षे होऊनही मशिदीचं बांधकाम का होईना?

अयोध्येतील राम मंदिराचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी ध्वजारोहण करून हे बांधकाम पूर्ण झाल्याची घोषणा केली.

दुसरीकडे, मशिदीचं बांधकाम अद्यापही सुरू झालेलं नाही.

2019 च्या 'अयोध्या वादा'च्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं असं स्पष्ट केलं होतं की, अयोध्येमध्ये मशिदीसाठीही जागा दिली जावी. त्यानंतर, 2020 मध्ये सरकारने अयोध्येपासून अंदाजे 20-25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धनीपूर गावामध्ये 5 एकर जमीन देऊ केली होती.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने मशिदीच्या बांधकामाचं नियोजन करण्यासाठी 'इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' नावाचा एक ट्रस्ट स्थापन केला होता. मात्र, तिथे अद्याप कोणतंही पायाभूत काम सुरू होऊ शकलेलं नाही.

या जागेवर मशीद न बांधली जाण्यामागे अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. यामध्ये अयोध्येपासूनचे अंतर, ट्रस्टमधील मतभेद आणि निधीची कमतरता अशा गोष्टींचा समावेश आहे. ट्रस्टचा नकाशा देखील रद्द करण्यात आला आहे.

ट्रस्टचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी म्हणाले, "ट्रस्टकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे काम सुरू होऊ शकत नाहीये."

"जमिनीचं वाटप झाल्यानंतर कोविड सुरू झाला. त्यामुळे सगळ्याच गोष्टींना उशीर होत गेला. मग आम्ही नकाशा फायनल केला. मात्र, जेव्हा आम्ही तो नकाशा घेऊन बाहेर पडलो आणि भारतातील अनेक लोकांशी बोललो, तेव्हा त्या डिझाइनवर आक्षेप घेण्यात आले," असंही त्यांनी नमूद केलं.

काय आहे वाद?

अयोध्या प्रकरणाबाबत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने 18 डिसेंबर 1961 रोजी न्यायालयात धाव घेतली होती.

बोर्डाने असा दावा केला की, 1949 पर्यंत बाबरी मशिदीत नमाज पठण केलं जात होतं. मात्र, 22-23 डिसेंबर 1949 रोजी हिंदू पक्षाने तिथे मूर्ती ठेवल्या. त्यानंतर सरकारकडून ते कुलूपबंद करण्यात आलं.

या वादाच्या केंद्रस्थानी 16 व्या शतकातील बाबरी मशीद होती. हिंदू पक्षाने असा दावा केला होता की, इथे हिंदू मंदिर पाडल्यानंतर त्यावर ही मशीद बांधण्यात आली आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी जमावाने बाबरी मशीद उध्वस्त केली.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्या वादावरील निर्णयात सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचा दावा मान्य केला. त्यांना वादग्रस्त 2.77 एकर जमिनीपैकी एक तृतीयांश जमीन देण्यात आली. उर्वरित जमीन हिंदू पक्षांना मिळाली.

या निर्णयाला सर्व पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं संपूर्ण जमीन 'राम लल्ला विराजमान' यांच्याकडे सोपवली. न्यायालयानं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या बांधकामासाठी अयोध्येत 5 एकर पर्यायी जमीन देण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं, "केंद्र सरकारनं 1993 मध्ये अधिग्रहित केलेल्या जमिनीतून 5 एकर जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला द्यावी किंवा राज्य सरकारने अयोध्येतील एका प्रमुख ठिकाणी जमीन द्यावी."

पण सरकारने दिलेली जमीन अयोध्येपासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सोहावल तहसीलमधील धन्नीपूर गावात आहे.

'मशीद अयोध्येसाठी दिली होती, धन्नीपूरसाठी नाही'

आरटीआय कार्यकर्ते ओम प्रकाश सिंह म्हणाले, "अयोध्या शहराच्या हद्दीत जमीन देण्याचा आदेश होता, परंतु जमीन 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धन्नीपूरमध्ये देण्यात आली आहे. मी यावर आरटीआय दाखल केला आहे."

अयोध्येतील स्थानिक लोकांचं असं म्हणणं आहे की, सामान्य लोक इतक्या दूर असलेल्या मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी जाणार नाहीत.

अंजुमन मुहाफिज मस्जिद व मकाबीर कमिटी अयोध्याचे सरचिटणीस मोहम्मद आझम कादरी म्हणाले, "अयोध्येतील लोक नमाज अदा करण्यासाठी 25 किलोमीटर दूर जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, जमीन नगरपालिका हद्दीत किंवा जवळ द्यावी, परंतु त्या आदेशाची अवहेलना करण्यात आली."

ते पुढे म्हणतात, "सरकारला हवं असतं, तेव्हा ते विकास घडवून आणू शकतात. राम मंदिर हे त्याचं एक उदाहरण आहे. जर सरकारला हवं असतं, तर मशीदही बांधता आली असती."

मात्र, सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष झुफर अहमद फारुकी म्हणतात, "त्यावेळी सर्वांनी हा निर्णय स्वीकारला. त्यामुळे, अधिग्रहित केलेल्या जमिनीबद्दल कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही. धन्नीपूरमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या आहे आणि लोक तिथे नमाज अदा करतील."

स्थानिक पत्रकार इंदू भूषण पांडे म्हणाले, "धन्नीपूरच्या या भागात आधीपासूनच एक डझनहून अधिक मशिदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं मशिदीसाठीची जमीन ही धन्नीपूरच्या लोकांना नाही तर अयोध्येच्या लोकांना दिली होती."

बाबरी मशीद वादातील पूर्वीचे वादी इक्बाल अन्सारी यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे.

ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण देशाने स्वीकारला आणि आम्हीही तो स्वीकारला. आमचा धर्म हेच सांगतो की, तुम्ही ज्या देशात राहता त्या देशातील कायद्यांचं पालन करा."

पुढे ते म्हणतात की, वाद घालण्यात काही अर्थ नाही; कारण "जिथे जमीन मिळाली आहे, तिथे मशिदी देखील आहेत."

मशिदीचा नकाशा रद्द

2020 मध्ये, सरकारने लखनौ-अयोध्या महामार्गावरील रौनही पोलीस स्टेशनपासून अंदाजे 200 मीटर अंतरावर मशिदीसाठी 5 एकर जमीन वाटप केली होती.

मशिदीच्या जागेजवळ एक प्राचीन दर्गा देखील आहे, जो ऐतिहासिक असल्याचा दावा केला जातो.

ट्रस्टने मशीद आणि तिच्या परिसरासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला होता, परंतु बांधकाम अद्याप सुरू झालेलं नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते ओम प्रकाश सिंह यांनी या प्रकरणाची माहिती मागितली होती.

यावर उत्तर देताना, अयोध्या विकास प्राधिकरणानं म्हटलं, "ट्रस्टने अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभागासह 14-15 विभागांकडून आवश्यक एनओसी सादर न करण्यात आल्यामुळे हा नकाशा रद्द करण्यात आला आहे."

पण ट्रस्टचाही स्वतःचा युक्तिवाद आहे. अध्यक्ष झुफर अहमद फारुकी म्हणाले, "आम्ही नवीन योजनेसह, सुरुवातीपासूनच नवी मशीद बांधणार होतो. म्हणून कोणत्याही विभागाकडून एनओसी मागितली गेली नाही."

अयोध्या विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अनुराग जैन यांनी या प्रकरणाबद्दल आपण अनभिज्ञ असल्याचं सांगितलं आणि त्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.

ट्रस्टने आता मशिदीसाठी घुमटाच्या आकाराचं एक नवीन डिझाइन तयार केलं आहे. नवीन नकाशा 31 डिसेंबरपर्यंत अयोध्या विकास प्राधिकरणाकडे सादर केला जाईल, असा दावा ट्रस्टने केला.

"मशिदीची नवीन रचना जवळजवळ तयार झाली आहे. ही मशीद 1400 चौरस मीटर क्षेत्रात बांधली जाईल आणि उर्वरित संकुल नंतर विकसित केलं जाईल," अशी माहिती फारुकी यांनी दिली.

'फक्त मीडियाचे लोक येतात'

या विलंबामुळे धन्नीपूरच्या रहिवाशांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. गाव आणि आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवासी या विषयावर चर्चा करण्यास कचरताना दिसतात.

धन्नीपूर गावात मिठाईचे दुकान चालवणारे माजिद म्हणतात, "सुरुवातीला खूप उत्साह होता, पण आता विचारायलाही कोणी नाही. आता आम्ही ऐकतो की, सर्व काही रद्द झालं आहे. बोर्डाचे सदस्यही आता येत नाहीत."

गावाकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या अनेक लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा लोकांनी सांगितलं की, धन्नीपूर गावातच दोन मशिदी आहेत.

तिथून जाणारे नेहल अहमद म्हणाले, "फक्त मीडियाचे लोक येतात आणि त्यांना उत्तरं देऊन आम्ही थकलो आहोत. फक्त गुरुवारीच यात्रेकरू दर्ग्यात येतात."

मंदिर बांधल्यानंतर मशीद बांधण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल विरोधी पक्ष सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. समाजवादी पक्षाचा आरोप आहे की, या सरकारचा दृष्टिकोन सुरुवातीपासूनच भेदभावपूर्ण आहे.

पक्षाचे प्रवक्ते मोहम्मद आझम म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, अयोध्येतील एका प्रमुख ठिकाणी या मशिदीसाठी जागा देण्यात यावी, परंतु सरकारने ती जागा 20 किलोमीटर अंतरावर दिली. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकारी यंत्रणेसारखं काम करत आहे आणि मशीद बांधण्यात सुस्तपणा दाखवत आहे."

यावर भाजपचं असं म्हणणं आहे की, सरकारचा या संपूर्ण प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. भाजपच्या अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष कुंवर बसीत अली म्हणाले, "लोक मंदिराबद्दल उत्साही होते, पण मशिदीबद्दल तो उत्साह दिसत नाही. लोकांचं सहकार्य मिळत नाहीये आणि वक्फ बोर्ड सतत प्रयत्न करत आहे."

ट्रस्टमधील लोकदेखील निधीच्या कमतरतेबद्दल तक्रार करत आहेत आणि लोक देणगी देण्यात रस दाखवत नसल्याचा दावा करत आहेत.

हॉस्पिटल आणि कम्यूनिटी किचनचीही आहे योजना

2024 मध्ये मुंबईत ट्रस्टची बैठक झाली. त्यामध्ये 150 हून अधिक लोक उपस्थित होते. मशिदीच्या आराखड्यावरून मतभेद झाल्यामुळे मशिदीची रचना बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जुफर फारुकी म्हणाले, "लोकांनी पहिल्या डिझाइनवर आक्षेप घेतला आणि म्हटलं की, हे एखाद्या कॉम्प्लेक्ससारखं दिसतंय. म्हणूनच घुमटाच्या आकाराचं डिझाइन तयार करण्यात आलं. मुस्लीम समाजात असा समज होता की, जुनी डिझाइन मशिदीसारखी दिसत नाहीये, म्हणून मग आम्ही ती बदलली."

या मशिदीचं नाव 'मोहम्मद बिन अब्दुल्ला' असं ठेवण्यात आलं आहे. हे पैगंबर मुहम्मद यांचं नाव आहे. मशीद प्रथम बांधली जाईल आणि त्यानंतर इतर प्रकल्प उभारले जातील.

एडीएनं नकाशा मंजूर केल्यानंतर मशिदीसाठी देणग्या गोळा करण्याची ट्रस्टची योजना आहे. ट्रस्टचं असं म्हणणं आहे की, यामध्ये कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत आणि सरकारकडूनही कोणताही दबाव नाही.

ट्रस्टने जमिनीवर एक हॉस्पिटल आणि एक कम्यूनिटी किचन बांधण्याचीही योजना आखली आहे, परंतु सध्या तरी हे सगळं काही कागदावरच आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)