'आपण पुन्हा एका मोठ्या संकटाकडे जात आहोत'; बाबरी मशि‍दीबाबत नेहरूंच्या पत्रांमध्ये काय उल्लेख आहेत?

बाबरी मशिदीबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे.

गुजरातमध्ये मंगळवारी (2 डिसेंबर) झालेल्या एका कार्यक्रमात राजनाथ सिंह यांनी यावर भाष्य केलं होतं.

"देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना बाबरी मशीद सरकारी खर्चातून बांधायची होती, परंतु सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांचा हा प्रयत्न अयशस्वी केला," असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं होतं.

विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला.

त्यांनी सत्ताधारी भाजप ऐतिहासिक तथ्यांचा विपर्यास करून वास्तविक मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका केली.

2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर 25 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमात मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

राजनाथ सिंह काय म्हणाले?

मंगळवारी गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीच्या कार्यक्रमात बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतचं वक्तव्य केलं होतं.

ते म्हणाले, "जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सरकारी तिजोरीतून बाबरी मशीद बांधण्याची चर्चा सुरू केली होती, तेव्हाही सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याचा विरोध केला होता. त्यावेळी त्यांनी सरकारी पैशातून बाबरी मशीद बांधू दिली नाही."

राजनाथ सिंह म्हणाले, "नंतर नेहरूजींनी सोमनाथच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा सरदार पटेल शांत पण ठामपणे म्हणाले की, सोमनाथ मंदिराचा विषय वेगळा आहे. तिथे 30 लाख रुपये जनतेने दान केलेले आहेत, त्यांनी ट्रस्ट तयार केला आहे आणि सरकारचा एकही पैसा यात खर्च झालेला नाही."

"त्याचपद्धतीने अयोध्येत आज उभारलेलं भव्य राम मंदिरही जनतेच्या योगदानातूनच तयार झालेलं आहे. यात सरकारच्या तिजोरीतून एकही पैसा खर्च झालेला नाही," असंही राजनाथ सिंह म्हणाले.

"सगळा खर्च देशातील जनतेने केला आहे. हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे आणि सरदार पटेल यांनी ती प्रत्यक्षात दाखवून दिली आहे," असं त्यांनी भाषणात म्हटलं होतं.

काँग्रेसची तीव्र प्रतिक्रिया

राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते सर्वांसमोर आणावेत आणि सर्वांना सांगावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे.

काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "त्यांना ही माहिती कुठून मिळते? ते देशाचे संरक्षण मंत्री आहेत, मुख्यमंत्रीही राहिले आहेत आणि त्यांना एक गंभीर राजकारणी मानलं जातं," असं त्यांनी म्हटलं.

"म्हणूनच त्यांनी आपला दर्जा जपायला हवा. खासकरून ऐतिहासिक विषयावर बोलताना त्यांच्याकडे तथ्यात्मक पुरावे असणं आवश्यक आहे."

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले की, "मला संरक्षण मंत्र्याकडून अशा विधानांची अपेक्षा नव्हती. त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, पण आमच्याकडे पुरावा आहे की, 800 वर्ष जुने झंडेवालान मंदिर हे आरएसएसच्या पार्किंगसाठी पाडण्यात आलं. राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकू नये, असा आमचा त्यांना सल्ला आहे."

तर, "राजनाथ सिंह यांनी 'इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मणिबेन पटेल' या पुस्तकाच्या आधारे हे सांगितलं", असा दावा भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी बुधवारी (3 डिसेंबर) पक्ष मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

त्रिवेदी म्हणाले की, पुस्तकाच्या 24व्या पानावर लिहिलं आहे की, "नेहरूंनी बाबरी मशिदीचा विषय मांडला होता. परंतु, सरदार पटेल यांनी सरकार मशीद बांधण्यासाठी एकही पैसा खर्च करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं."

पत्रकार परिषदेत त्रिवेदी यांनी पुस्तकातील काही भाग वाचून दाखवला, "त्यांनी (पटेल) नेहरूंना सांगितलं की, सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न वेगळा आहे, कारण यासाठी ट्रस्ट तयार केला आहे आणि सुमारे 30 लाख रुपये जमा झाले आहेत."

बाबरी मशिदीचा उल्लेख असलेली नेहरूंची पत्रे

'इंडियन एक्सप्रेस'ने नेहरू आर्काइव्हजच्या आधारावर 1949 मध्ये बाबरी मशिदीबाबत नेहरूंनी लिहिलेल्या पत्रांचा उल्लेख केला आहे.

या माहितीनुसार, 22 डिसेंबर 1949 रोजी काही लोक अयोध्येतील बाबरी मशीद परिसरात घुसले आणि त्यांनी मुख्य घुमटाखाली राम आणि सीतेची मूर्ती ठेवली.

वृत्तपत्रानुसार, या घटनेमुळे नाराज झालेल्या नेहरूंनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आणि इतर काही नेत्यांना पत्र लिहिले. ही सर्व पत्रं 'द नेहरू आर्काइव्ह्ज'मध्ये जपून ठेवलेली आहेत.

अयोध्येतील परिस्थितीचा परिणाम काश्मीर मुद्द्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानबरोबरील भारताच्या संबंधांवर होऊ शकतो, असं नेहरूंचं मत होतं.

ते अयोध्येचे तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी के. के. नय्यर यांच्यावरही नाराज होते, कारण त्यांनी मूर्ती काढण्यास नकार दिला होता.

26 डिसेंबर 1949 रोजी, मूर्ती ठेवण्याच्या घटनेनंतर लगेचच नेहरूंनी पंत यांना तार पाठवली. त्यांनी त्यात लिहिलं की, "अयोध्येच्या घटनांमुळे मी व्यथित झालो आहे. आपण या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालाल अशी आशा आहे. तिथे अत्यंत धोकादायक उदाहरणं ठेवली जात आहेत, याचे वाईट परिणाम होतील."

फेब्रुवारी 1950 मध्ये त्यांनी पंत यांना आणखी एक पत्र लिहिलं, "तुम्ही मला अयोध्येची स्थिती नियमित देत राहिल्यास मला आनंद होईल. तुम्हाला माहिती आहेच की, मी या विषयाला खूप महत्त्व देतो आणि याचा संपूर्ण भारतावर, विशेषतः काश्मीरवर होणारा त्याचा परिणाम गांभीर्याने पाहतो."

नेहरूंनी त्यांना स्वतः अयोध्येला यावं का हेही विचारले. यावर पंत यांनी, "योग्य वेळ असती तर मी स्वतः तुम्हाला अयोध्येला जाण्यास सांगितलं असतं," असं उत्तर दिलं.

एक महिन्यानंतर गांधीवादी नेते के.जी. मश्रुवाला यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरू म्हणाले, "तुम्ही अयोध्या मशिदीचा उल्लेख केला आहे. ही घटना दोन-तीन महिन्यांपूर्वी घडली आणि मी यामुळे खूप चिंतित आणि व्यथित झालो आहे."

"यूपी सरकारने धाडस दाखवल्यासारखं केलं, पण प्रत्यक्षात खूपच कमी कारवाई केली, पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांनी अनेक वेळा या कृतीची निंदा केली, परंतु, मोठ्या दंगलींची भीती असल्याने त्यांनी ठोस पावलं उचलली नाहीत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, आपण योग्य वागलो असतो, तर पाकिस्तानचा सामना करणं खूप सोपं झालं असतं."

नेहरूंनी आपली असहायता व्यक्त करत लिहिलं की, "देशात चांगलं वातावरण कसं तयार करावं हे मला कळत नाही. फक्त सौहार्दाची भाषा बोलणं लोकांना त्रासदायक वाटतं. कदाचित बापू हे करू शकले असते, पण अशा गोष्टी करण्यासाठी आपण खूप लहान आहोत."

"जुलै 1950 मध्ये नेहरूंनी लालबहादूर शास्त्री यांना पत्र लिहिलं, 'आपण पुन्हा एका मोठ्या संकटाकडे जात आहोत. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा प्रश्न आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्याचा आपल्या संपूर्ण धोरणावर आणि प्रतिष्ठेवर खोल परिणाम होतो."

"परंतु, याशिवाय, अयोध्येची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे, असं दिसतं. अशी समस्या मथुरा आणि इतर ठिकाणीही पसरू शकते."

तत्पूर्वी, "धार्मिक कारणामुळे यूपीचे संपूर्ण वातावरण बिघडत आहे, असं मला बऱ्याच दिवसांपासून वाटत आहे," असं एप्रिलमध्ये त्यांनी पंत यांना एक लांबलचक पत्र लिहून म्हटलं होतं.

"खरं म्हणजे यूपी माझ्यासाठी जवळपास परकीय जमीन होत चालली आहे. तिथे मी आता फिट बसतच नाही. यूपी काँग्रेस कमिटी, ज्यांच्यासोबत मी 35 वर्षे काम केलं, ते आज ज्या पद्धतीने काम करतं आहेत, ते पाहून मला आश्चर्य वाटतं."

"विश्वंभर दयाल त्रिपाठी यांच्यासारख्या सदस्याने हिंदू महासभेच्या सदस्यालाही आक्षेपार्ह वाटेल अशा पद्धतीने लिहिण्याचं आणि बोलण्याचं धाडस केलं आहे," असं त्यांनी पत्रात म्हटलं होतं.

बाबरी मशीद प्रकरणावर सरदार पटेल यांची भूमिका

नेहरूंसारखंच पटेल यांनीही मूर्ती ठेवल्यावर पंत यांना पत्र लिहिलं (संदर्भ: सरदार पटेल्स कॉरस्पॉन्डेंस, व्हॉल्यूम 9, संपादक दुर्गा दास).

"पंतप्रधानांनी आपल्याला आधीच एक तार पाठवली आहे, ज्यात त्यांनी अयोध्येच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मी लखनऊमध्ये आपणास यावर बोललोही होतो. मला वाटतं की, हा वाद अतिशय अयोग्य वेळी उपस्थित केला गेला आहे."

त्यांनी लिहिलं, "अलीकडील मोठ्या धार्मिक तणावाचे प्रश्न विविध समुदायांच्या सहमतीने शांतपणे सोडवले गेले आहेत. मुस्लीमांचा प्रश्न असेल तर ते आता त्यांच्या नवीन वातावरणात स्थिर होत आहेत."

"आपण असं म्हणू शकतो की, विभाजनाचा पहिला धक्का आणि त्यातील अनिश्चितता आता कमी होत आहे, आणि मोठ्या प्रमाणावर निष्ठेमध्ये बदल होण्याची शक्यताही कमी आहे."

सरदार पटेल पुढं म्हणाले, "माझा असा विश्वास आहे की, हा मुद्दा परस्पर सहनशीलता आणि सौहार्दाच्या भावनेनं शांततेत सोडवला जावा. मला वाटतं की, उचललेलं पाऊल भावनिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचं आहे."

"पण अशी मतं फक्त तेव्हाच शांततेने सोडवता येतात, जेव्हा आपण मुस्लीम समाजाला स्वच्छेने आपल्या सोबत घेऊ. जबरदस्तीने असे वाद सोडवता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या शक्तींना नक्कीच शांतता राखावी लागेल."

"जर शांत आणि समजून सांगण्याच्या मार्गाचा अवलंब करायचा असेल, तर कोणतीही आक्रमक किंवा दबावाखालील एकतर्फी कारवाई स्वीकारली जाऊ शकत नाही."

"माझा पूर्ण विश्वास आहे की, हा मुद्दा इतका जिवंत होऊ देऊ नये आणि सध्याचे अनुचित वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवले जावेत. जे काम झालं आहे, त्यात परस्पर समजुतीला अडथळा येऊ देऊ नये."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)