अर्थसंकल्प 2023: निवडणुकांवर डोळा ठेवून करण्यात आल्या या घोषणा

2024 पर्यंत सरकारमार्फत गरिबांना मोफत तांदूळ आणि गहू पुरविण्यात येईल असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय.

यासाठी सरकारने दोन लाख कोटींची आर्थिक तरतूद केली असून बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 'एक असा भारत बनवण्याचा प्रयत्न असेल जिथे सर्वांसाठी सुखी जीवन असेल आणि अशा भारताची निर्मिती करण्यामध्ये सर्वांचा सहभाग असेल.'

2020 मध्ये आलेल्या कोरोना साथीच्या काळात लोकांच्या पोटापाण्यावर मोठा परिणाम झाला होता. यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरू केली होती.

आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार या योजनेसाठी पावणे चार लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकार एका वर्षात दोन लाख कोटी रुपये खर्च करेल.

मोफत अन्नधान्य योजनेचा कार्यक्रम 2022 मध्येच संपणार होता.

अर्थ मंत्रालयाचे माजी सल्लागार मोहन गुरुस्वामी सांगतात की, या मोफत रेशनच्या वितरणाचे दोन अर्थ घेता येतील. यातलं पहिलं म्हणजे, अर्थव्यवस्था सुस्थितीत पोहोचल्याचा अंदाज लावता येऊ शकतो.

किंवा मग निवडणुका जवळ आल्या की सरकार अशा पद्धतीच्या घोषणा करते. अर्थशास्त्रज्ञ अशा घोषणांना 'पॉप्युलिस्ट' घोषणा म्हणतात.

विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्य सरकारांना 'रेवड्या वाटण्याची सवय सोडून द्या' असा इशारा दिला होता. अनेक राज्यातील सरकारांनी या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता.

यासंदर्भात एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सध्या न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे कोणत्या योजना लोककल्याणकारी आहेत आणि कोणत्या योजना 'रेवड्या' आहेत हे सर्वोच्च न्यायालय सांगू शकते.

नऊ राज्यांमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुका..

यावर्षी देशातील नऊ राज्यांमध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.

तर पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका पार पडतील. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला तिसरी टर्म मिळवण्यासाठी जनतेकडून मतं मागवी लागणार आहेत.

त्रिपुरामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आहे. दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्यातही भाजपचं सरकार सत्तेवर असून या राज्यातही निवडणुका लागणार आहेत.

2023 च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाच हजार तीनशे कोटी रुपये जाहीर करण्यात आलेत. यंदा राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन मोठ्या राज्यांमध्येही निवडणुका होणार आहेत, मात्र या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे.

अन्नाच्या हक्कासाठी काम करणारे निखिल डे म्हणतात की, "मोफत अन्नधान्य योजना डिसेंबरच्या पुढे वाढवली जाणार नाही अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. यामुळे एका मोठ्या वर्गात नाराजी पसरली होती."

निवडणुकीत फायदा...

कोरोनाच्या काळातच उत्तरप्रदेश मधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. आणि राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आली. यावेळीच्या विजयाचं श्रेय मोफत अन्नधान्य योजनेला देण्यात आलं.

या योजनेमुळे उत्तरप्रदेशमधील गरीब वर्गाला दिलासा मिळाला होता.

मात्र कोरोना कालावधीत पश्चिम बंगाल मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. यात भाजप सत्तेपासून वंचित राहिला.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, उत्तरप्रदेश मध्ये भाजपची सत्ता येण्यामागे लाभार्थ्यांचा मोठा वाटा होता. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना लाभार्थी म्हटलं जातं.

निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाला 'अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प' असं संबोधन वापरलंय. आणि यावेळी त्यांनी, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या काळात भारत एका चमचमत्या तार्‍यासारखा असल्याचं म्हटलंय.

यावर मोहन गुरुस्वामी सांगतात की, "अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या परिस्थितीतून बाहेर येत आहे आणि पूर्वीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे यात शंका नाही. पण मग ज्या सुधारणा होत आहेत त्यात सर्वांसाठी आहेत का? असा प्रश्न उरतो."

सरकारने म्हटलंय की, 'कोरोनाच्या काळात 80 कोटी लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात आलं.'

मोहन गुरुस्वामी सांगतात की, "निवडणुकांच्या पूर्वी मोठमोठ्या घोषणा करणं आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा (जीडीपी) झाल्याच्या चर्चा करणं हे देशासाठी नवीन नाहीये. 1961 पासून सर्वच सरकारांनी असे पर्याय अवलंबलेत."

निर्मला सीतारामन सांगतात की, 'या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट 6.4 टक्के असेल.'

मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 6 ते 6.8 टक्के असेल असं सरकारने म्हटलंय. मात्र सरकारच्या आर्थिक सल्लागाराने एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय की, अर्थव्यवस्थेची वाढ सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल.

आर्थिक पाहणी अहवालात असंही म्हटलंय की, जागतिक परिस्थितीवर वाढीचा दर अवलंबून असेल.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि महागाई

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगात कच्चं तेल, वायू, धान्य, आणि तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या. त्याचा परिणाम संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपवर झाल्यामुळे महागाई झपाट्याने वाढली.

महागाई रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या सेंट्रल बँकेने व्याजदरात वाढ केली. त्यामुळे परदेशी कंपन्या भारतासारख्या देशात केलेली गुंतवणूक घेऊन तिकडे परतू लागल्या. कारण तिथे त्यांना चांगला परतावा मिळण्याची संधी दिसली.

दुसऱ्या बाजूला चीनमधला कोरोनाचा उद्रेक थांबण्याचं काही नाव घेईना.

देशात पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने बांधकामावर होणाऱ्या खर्चात 33 टक्क्यांची वाढ केलीय. हा खर्च जीडीपीच्या 3.3 टक्के इतका आहे.

अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा करताच सभागृह मोदींच्या जयघोषाने दणाणून सोडण्यात आलं.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सिमेंट, लोखंड, पोलाद आणि इतर वस्तूंची मागणी वाढेल, रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.

पण हा परिणाम दिसायला वेळ लागेल कारण कोणताही मोठा पूल किंवा रस्ते बांधणीसाठी वेळ लागतो.

सरकारने मोफत अन्नधान्य वाटप योजना सुरू ठेवण्यासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेचं बजेट 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी केलंय.

सरकारने शेतीसाठी कर्ज, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देणार्‍या योजनाही अर्थसंकल्पात मांडल्या आहेत. याशिवाय महिला आणि वृद्धांसाठी महिला सन्मान बचत पत्रांतर्गत विशेष तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. या बचत पत्रांच्या ठेवींवर जास्त व्याज मिळणार आहे.

प्रसिद्ध पत्रकार आणि टीव्ही अँकर राजदीप सरदेसाई यांनी एक ट्विट करत सरकारला विचारलंय की, सरकारने भलेही नव्या योजना जाहीर केल्या असतील पण सोबतच पूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांचा सुद्धा लेखा जोखा मांडला पाहिजे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)