किएर स्टार्मर पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या जागी आल्यामुळे भारतासोबतच्या संबंधांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

असं म्हटलं जातं की खेळामध्ये, एखाद्या संघाने जर मॅचच्या आधीच पराभव स्वीकारला तर त्याने त्यांच्या समर्थकांचं खच्चीकरण होतं. युकेमध्ये यापूर्वी सत्तेत असणाऱ्या हुजूर पक्षाच्या म्हणजेच कॉन्झव्हेटिव्ह पार्टीच्या लाखो समर्थकांमध्ये तशीच काहीशी भावना पहायला मिळतेय. 4 जुलैला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला.

मतदानाचा दिवस येण्यापूर्वीच कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या अनेक दिग्गट नेत्यांनी विजयाची आशा सोडून दिलेली होती आणि मतदारांनी लेबर पक्षाला प्रचंड बहुमत देऊ नये, असं आवाहनही केलं होतं.

आपल्याला बऱ्यापैकी जागा जिंकून प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायला आवडेल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या पराभवाची कारणं काय?

हुजूर पक्षाचा हा गेल्या काही वर्षांतला सर्वात दारुण पराभव आहे. असं का झालं? यामागे अनेक कारणं असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

डॉ. नीलम रैना या मिडलसेक्स युनिर्व्हसिटीमध्ये दक्षिण आशियाविषयक तज्ज्ञ आहेत. त्या म्हणतात, "एकामागोमाग एक उघडकीला आलेल्या स्कँडल्समुळे लोकशाहीला धक्का बसला होता, हे या मोठ्या पराभवामागचं कारण आहे. राजकारणावरच्या विश्वासाला धक्का पोहोचला होता."

लंडनमधल्या चॅथम हाऊस या थिंक टँकमधल्या एशिया-पॅसिफिक प्रोग्रामचे सिनियर रिसर्च फेलो डॉ. चितिगी बाजपेयी यांच्यामते टोरीज म्हणजेच हुजूर पक्षाचा पराभव होण्यामागे मतदारांच्या गेल्या 14 वर्षांमधल्या भावना आहेत. "सततच्या धोरणात्मक चुका आणि स्कँडल्स यामुळे हे झालंय," ते सांगतात.

यापैकी बहुतेक तथाकथित घोटाळे हे गेल्या काही वर्षांत उघडकीला आले. हुजूर पक्षाच्या सरकारने कोव्हिड 19 च्या जागतिक साथीला तोंड देण्यासाठी केलेले उपाय, त्यावेळचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि त्यांच्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी केलेलं लॉकडाऊनच्या नियमांचं उल्लंघन वगैरे.

बोरिस जॉन्सन यांची जागा लिझ ट्रस यांनी घेतली. पण त्यांची आर्थिक धोरणं इतकी भयंकर होती की पदावर त्या फक्त 40 दिवस टिकल्या.

त्यानंतर ऋषी सुनक हे पहिले भारतीय वंशाचे ब्रिटीश पंतप्रधान बनले. त्यांच्या सरकारला Cost of Living म्हणजेच महागाईच्या प्रश्नाला तोंड द्यावं लागलं. आणि काही काळापूर्वीच त्यांच्या जवळचे आणि त्यांच्या सरकारमधील काहीजणांचा समावेश असणारं बेटिंग स्कँडल उघडकीला आलं.

लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक या दोघांचीही पंतप्रधानपदासाठी निवड पक्षाने केली होती, असं डॉ. रैना लक्षात आणून देतात.

विरेंद्र शर्मा हे साऊथहॉलमधून मजूर पक्षाचे म्हणजेच लेबर पार्टीचे अनेक वर्ष खासदार होते. यावेळी त्यांनी निवडणूक लढवली नाही.

"एखाद्या तरुण खासदाराला संधी मिळावी म्हणून मी माझी जागा सोडली," असं ते सांगतात.

अनेक टोरी (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) खासदार त्यांचे मित्र आहेत. त्यांचं विश्लेषण कदाचित पूर्णपणे निष्पक्ष नसेलही, पण त्यांच्यामते पक्षांतर्गत मतभेद आणि नेतृत्त्वपातळीवर अनेकदा झालेले बदल ही हुजूर पक्षाचा पराभव होण्यामागची काही कारणं आहेत.

"जर तुम्ही सेनापती बदलत राहिलात, तर तुम्ही युद्ध कसं जिंकणार? गेल्या काही वर्षांतच चार पंतप्रधान होऊन गेले. पक्षात अजिबात एकी नव्हती आणि त्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्था गेली 14 वर्षं एकाचजागी सुस्तावली."

मजूर पक्षाचे नेते किएर स्टार्मर यांनी पक्षामध्ये एकहाती बदल घडवून आणल्याचं हुजूर पक्षातल्या काही नेत्यांनी म्हटलं होतं. लेबर पार्टी जेरेमी कॉर्बिन यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढली असती तर हरली असती, पण स्टार्मर यांनी पक्षाचा पूर्णपणे कायापलट केल्याचं बीबीसीच्या कार्यक्रमात एका ज्येष्ठ टोरी खासदाराने म्हटलं होतं. "2019 च्या निवडणुकीवेळी कोणी विचार तरी केला असता का, की ही निवडणूक लेबर पार्टी इतक्या प्रचंड बहुमताने जिंकेल," ते म्हणाले.

लेबर पार्टीची धुरा कॉर्बिन यांच्याकडे असताना भारत त्यावर अतिशय नाखूष होता.

भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध सुधारणं, स्टार्मर यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान

2019 साली स्टार्मर यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. काश्मीरमध्ये मानवतावादी समस्या निर्माण झाली असून तिथल्या लोकांना त्यांना कुठे रहायचंय हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात यायला हवा, असं या ठरावाद्वारे जाहीर करण्यात आलं. भारताने याचा निषेध केला.

यावर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यानचा मुद्दा असल्याचं स्पष्टीकरण त्यानंतर मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी दिलं. पण तोवर व्हायचं ते नुकसान झालं होतं.

आता मात्र स्टार्मर यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारणार असल्याचं म्हटलं आहे. स्टार्मर यांच्या नेतृत्त्वाखाली दोन्ही देशांतले संबंध वृद्धिंगत होतील असा विश्वास मजूर पक्षाचे माजी खासदार विरेंद्र शर्मा यांना आहे. "संबंध सुधारतील. गेल्या संसंदेत मजूर पक्षाचे 6 खासदार भारतीय वंशाचे होते. हा आकडा दुप्पट होईल. स्टार्मर हे समतोल साधणारे आणि व्यावहारिक दृष्टीकोनाचे आहेत. द्विपक्षीय संबंध सुधारतील, याची ते पुरेपूर खातरजमा करतील."

पण हा मार्ग निसरडा ठरू शकतो असं चॅथम हाऊसच्या डॉ. बाजपेयी यांना वाटतं. "मजूर पक्षाच्या सरकारमध्ये भारत-युके संबंधांमध्ये अनेक छुपे धोके आहेत. मजूर पक्षाचा कल हा मूल्यांवर आधारित परराष्ट्र धोरणांकडे आहे...म्हणजे मानवी हक्कांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांचा भर असेल. म्हणजे त्यांना युकेतल्या 15 लाख भारतीयांकडे फक्त लक्ष देऊन चालणार नाही, तर पाकिस्तानी वंशाच्या 12 लाख लोकांकडेही लक्ष द्यावं लागेल, म्हणजेच एकाचवेळी अनेक मतदारसंघांची मर्जी त्यांना राखायची आहे. शिवाय असे काही गट आहेत जे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देतात. शिवाय काही मोठी राजकीय घडामोडी किंवा जागतिक राजकारणातल्या घडामोडी असतील ज्याचा विपरीत परिणाम भारत - युके संबंधांवर होऊ शकतो."

डेव्हिड लॅमी परराष्ट्र मंत्री झाले तर भारत - युके संबंध मजबूत होतील असं डॉ. नीलम रैना यांना वाटतं.

"त्यांच्याकडे दक्षिण आशियाविषयीचं ज्ञान आहे. पण भारतातलं सध्याचं सरकार हे आघाडी सरकार आहे, हे आपण विसरून चालणार नाही. भारत - युके संबंध पुढे नेण्यासाठी आवश्यक समतोल यामुळे निर्माण होईल."

स्टार्मर यांच्या नेतृत्त्वाखाली "भारत - युके संबंध चांगल्या प्रकारे कायम राहण्याची शक्यता असल्याचं" डॉ. बाजपेयी यांना वाटतं.

जेरेमी कॉर्बिन नेतेपदी असताना खराब झालेले भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी स्टार्मर यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या मजूर पक्षाने संबंध पूर्ववत करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले आहेत. भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याची इच्छा असण्याचे संकेत देणारी वक्तव्यं स्टार्मर आणि त्यांच्या पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी केली आहे.

भारतासोबत मुक्त व्यापार करार

भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याला स्टार्मर यांचं प्राधान्य असेल तर मुक्त व्यापार करार - Free Trade Agreement (FTA) लवकरात लवकर करण्याचा ते प्रयत्न करतील.

डॉ. बाजपेयी म्हणतात, "हा करार पूर्ण करण्याची आपली तयारी असून जुलै महिना संपण्याच्या आधी भारताला भेट देणार असल्याचे संकेत प्रभारी परराष्ट्र सचिव असणाऱ्या डेव्हिड लॅमी यांनी दिले होते. यातल्या 26 पैकी बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झालं असल्याच्या बातम्या होत्या."

स्थलांतरितांचा मुद्दा

स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल असं आश्वासन ब्रेक्झिटदरम्यान देण्यात आलं होतं. पण आज ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटपासून स्थलांतरितांचा आकडा सर्वाधिक आहे.

भारतातून कामासाठी युकेमध्ये येणाऱ्यांसाठीची Work Permits म्हणजे नोकरीसाठीची अधिकृत परवानगी हा भारतासोबतच्या युकेच्या FTA मधील अडचणीचा मुद्दा होता. नियमांनुसार होणारं कायदेशीर स्थलांतराचं (Legal Immigration) प्रमाण कमी करणं आणि बेकायदेशीर स्थलांतर (Illegal Immigration) रोखणं हे लेबर पार्टीचं जाहीर उद्दिष्टं आहे.

मानवी हक्क आणि नागरिकत्त्व कायदे

मजूर पक्षाने पारंपरिकरित्या विचारसरणीवर आधारिक परराष्ट्र धोरण स्वीकारलेलं आहे. भारतासह अनेक देशांमधल्या मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर त्यांनी अनेकदा टीका केली आहे.

भारत सरकारला ते कधीच पटलेलं नाही. भारतासोबतचे संबंध सुरळीत करायचे असतील तर आता आपण अधिक व्यवहार्य धोरण स्वीकारण्यासाठी तयार असल्याचं स्टार्मर यांना आता भारताला पटवून द्यावं लागेल. मावळत्या संसदेमध्ये मजूर पक्षाचे 15 खासदार पाकिस्तानी वंशाचे होते. आणि भारतीय वंशाचे केवळ 6 खासदार होते. त्यामुळेच युकेमध्ये मजूर पक्ष पाकिस्तानी मतदारांच्या दबावाखाली असणार.

10 डाऊनिंग स्ट्रीट आता यासगळ्याचा समतोल कसा साधतं, हे पहायचं.