'महिलांचे हक्क इतक्या सहज हिरावून घेतले जातील याची कल्पनाही केली नव्हती' - मलाला

नोबल पारितोषिक विजेत्या मलाला युसूफझाई यांनी अफगाणिस्तानातील महिलांच्या हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

तालिबानने देशाची सत्ता हाती घेऊन काही वर्षच झाली आहेत आणि महिलांचे इतके हक्क हिरावून घेतले जातायत की साधं गाणं म्हणण्यावरही बंदी घातलीय, यावर मलाला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

जेव्हा मलाला या एक शाळकरी मुलगी होत्या तेव्हा त्यांच्या शाळेच्या बसमध्ये तालिबानी कट्टरवादी घुसले होते आणि त्यांचे नाव विचारून त्यांच्यावर गोळी झाडण्यात आली होती. त्या हल्ल्यातून मलाला वाचल्या आणि पुन्हा त्या महिलांच्या हक्कांबद्दल बोलू लागल्या.

2012 ला झालेल्या या हल्ल्यानंतरही मलाला महिला स्वातंत्र्यावर बोलत राहिल्या. पण आता ज्या पद्धतीने दिवसेंदिवस तालिबानमधील महिलांचे हक्क हिरावले जात आहेत यावर त्यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे.

“महिलांचे हक्क इतक्या सहज हिरावून घेतले जाऊ शकतात याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती,” मलाला बीबीसी एशियन नेटवर्कशी बोलताना सांगत होत्या.

मलाला यांनी अफगाणिस्तानातील महिलांचे आयुष्य कसं आहे हे सांगणारी एक डॉक्युमेंट्री बनवली आहे. या डॉक्युमेंट्रीच्या निमित्ताने त्यांनी बीबीसीशी चर्चा केली.

“अनेक मुलींना हताश, निराश वाटतंय. बाहेर पडण्याचे सगळे मार्ग बंद झाल्याची भावना त्यांच्या मनात आहे,” 27 वर्षांच्या नोबल पारितोषिक विजेत्या मलाला सांगतात.

“त्यांचं भविष्य अंधारात असल्याचं त्यांना दिसतंय.”

2021 मध्ये तालिबानने अफगणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली.

त्या आधी 20 वर्षांपूर्वी न्यूयॉर्कमधे 11 सप्टेंबरला झालेल्या दहशतवादी आत्मघातकी हल्ल्यानंतर अमेरिकेनं अफगणिस्तान काबीज केला होता.

अमेरिकेच्या फौजा बाहेर पडल्यानंतर तालिबानने त्यांचे कायदे देशात लागू गेले केले. त्यानंतर महिलांना आपले हक्क गमवावे लागले.

महिलांनी संपूर्ण शरीर झाकले जाईल असे कपडे घालणे तिथे बंधनकारक आहे. प्रवासासाठी बाहेर जायचे असेल तर कुटुंबातील पुरुष महिलांसोबत असावा अशी अट आहे.

तर रक्ताचे नाते नसेल तर त्या पुरुषाकडे मान उंच करुन बोलायचे नाही असे नियम तालिबानने महिलांवर लादले आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

“हे सारे नियम तर्कहीन आहेत,” मलाला सांगतात.

या नियमांमुळे लैंगिक भेदभावाची एक समाजव्यवस्था उभारली जाते असं युनायटेड नेशन्सचं म्हणणं आहे.

एखाद्याच्या लिंगावरून आर्थिक आणि सामाजिक भेदभाव करणाऱ्या या व्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत गुन्हा म्हणून ओळखलं जावं असं ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थेला वाटतं.

पण या कायद्याबाबत तालिबानचं म्हणणं आहे की आम्ही केलेले कायदे हे अफगाणी समाजाने स्वीकारलेले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने इस्लामच्या परंपरा, कायदे आणि मूल्यांचा आदर करावा असं त्यांनी म्हटलं आहे.

“महिलांनी सारं काही गमावलं आहे,” मलाला म्हणतात.

"महिलांचे हक्क काढून घ्यायचे असतील तर त्यांना शिक्षणाची दारं बंद करायची, म्हणजे त्यांच्या प्रगतीचा पायाच पूर्ण ढासळतो हे तालिबानला चांगले ठाऊक आहे"

युनायटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार तालिबानने सत्ता घेतल्यानंतर जवळपास 80 टक्के म्हणजे लाखो मुलींनी शाळा सोडली आहे. 2022 मध्ये 100,000 विद्यार्थींनींना युनिवर्सिटी कोर्स शिकण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

महिलांचं शिक्षण कमी होणं आणि बालविवाहात आणि गरोदर महिलांच्या आणि लहान मुलांच्या मृत्यूदरात झालेली वाढ यातला सहसंबंधंही या अहवालात दाखवून दिलाय.

“अफगाणी महिला अंधःकारयुगात जगत आहेत. पण त्यांनी प्रतिकारही केला आहे,” मलाला म्हणाल्या.

पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या मलाला या शांततेचं नोबेल मिळालेल्या सगळ्यात तरुण व्यक्ती आहेत. सध्या तालिबानच्या सत्तेत राहणाऱ्या तीन अफगाण महिलांच्या आयुष्य दाखवणारा 'ब्रेड अँड रोझेस' या माहितीपटाची निर्मिती त्या करत आहेत.

डेन्टिस्ट म्हणून काम करत असलेल्या पण तालिबान आल्यावर ते सोडावं लागलेल्या, सीमा ओलांडून पळून येऊन शरणार्थी झालेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या तारानोम आणि स्वतःची नोकरी आणि स्वातंत्र्य गमावणाऱ्या सरकारी कर्मचारी शरीफा अशा तिघींवर हा माहितीपट असेल.

पण हा माहितीपट फक्त तीन बायकांपुरता मर्यादित नाही. तर पडद्यावर येऊ न शकलेल्या 2 कोटी अफगाणी महिला आणि मुलींचं प्रतिनिधित्व तो करतो, असं मलाला म्हणतात.

अफगाणी फिल्ममेकर साहरा मणी आणि अमेरिकन अभिनेत्री जेनिफर लॉरेन्स यांनी या 'ब्रेड अँड रोझेस'चं दिग्दर्शन केलंय. लॉरेन्स या निर्मात्याही आहेत.

तालिबानच्या हुकूमशाहीत असणाऱ्या एका देशाची कहाणी सांगणं हे यामागचं ध्येय असल्याचं साहरा यांनी एशियन नेटवर्कला सांगितलं.

"कशा पद्धतीने हळूहळू सगळे अधिकार काढून घेण्यात आले, हे सांगणं आमचा उद्देश आहे असं साहरा सांगतात.

साहरा कोण आहेत?

अमेरिकेचा पाठिंबा असलेलं सरकार ऑगस्ट 2021 मध्ये कोसळलं तेव्हा तिथलं अमेरिकन सैन्य मागे घेण्यात आलं. त्यादरम्यान साहरा अफगणिस्तानातून पळून आल्या.

पण त्यांच्या आसपासच्या, ओळखीच्या महिलांच्या त्या संपर्कात राहिल्या. या महिला त्यांना देशातल्या परिस्थितीचे व्हीडिओ पाठवत असत. ते साहरा यांनी जतन करुन ठेवले.

“समाजाला वाहून घेण्यासाठी तयार असणाऱ्या तरूण, आधुनिक विचारांच्या, शिकलेल्या महिलांना शोधणं फार महत्त्वाचं होतं. देशाच्या जडणघडणीत त्यांना हातभार लावायचा होता. पण आता घराच्या भिंतीआड राहण्याशिवाय कोणताही पर्यायच त्यांच्याकडे उरलेला नाही,” साहरा सांगतात.

हा चित्रपट अजूनही प्रदर्शित झालेला नाही. पण अफगणिस्तानमधली परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की आत्ता सिनेमा बनवायला घेतला असता तर ते शक्यच झालं नसतं.

“तेव्हा महिलांना निदान बाहेर जाऊन निर्दशनं करता येत होती. पण आता महिलांना गाणंही गायची परवानगी नाही,” साहरा म्हणतात.

त्यांच्या सिनेमामध्ये तालिबानी महिलांनी आंदोलन करतानाचे आणि तालिबानकडून अटक होत असतानाचे प्रत्यक्ष व्हीडिओ आहेत. पण दिवसागणिक परिस्थिती खालावत गेली तसं असे व्हीडिओ मिळवणं आणि प्रकल्प तडीस नेणं अवघड होत गेलं.

या महिलांनी त्यांचे व्हीडिओ पाठवून त्यांच्यावर विश्वास ठेवला ही खरंच त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट असल्याचं त्या सांगतात.

त्यांच्या सुरक्षेला प्रधान्य देणं त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं होतं, असं साहरा पुढे सांगत होत्या.

“पण स्वतःचे हक्क मागण्यासाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या ते माहितीपटासाठी नाही. ते त्यांच्या स्वतःसाठी, त्यांच्या स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी," साहरा सांगतात.

अफगाणी महिलांना प्रतिकार करताना कोणत्या गोष्टींना तोंड द्यावे लागले याबद्दल मलाला सांगतात की "अफगाणी महिलांसाठी प्रतिकार करणं फार अवघड गोष्ट आहे."

पुढे त्या म्हणतात, “अनेक अडथळे असूनही महिला त्यांच्या जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर उतरल्या. एक चांगलं जग निर्माण करण्याची आशा त्यांच्या मनात होती."

माहितीपटात दाखवल्यात त्या तीनही महिला आता अफगाणिस्तानात राहत नाहीत. पण त्यांच्यामुळे तिथे अन्याय सहन करणाऱ्या महिलांबद्दल जगाला सांगता येईल असं मलाला आणि साहरा यांना वाटतं.

"त्यांच्या हक्कांसाठी, आवाज उठवण्यासाठी जे करता येईल ते त्या करतायत. त्यांनी इतक्या गोष्टी पणाला लावल्या असताना आता आपण त्यांना आधार द्यायची, त्यांच्यामागे बहिणीसारखं उभं रहायची गरज आहे," मलाला म्हणतात.

या माहितीपटामुळे महिलांचे हक्क त्यांना परत देण्याचा आतंरराष्ट्रीय दबाव तालिबानवर येईल, असंही त्यांना वाटतं. तालिबाननं ज्या पद्धतीनं सत्ता काबीज केली हे पाहून त्यांना धक्का बसला होता.

“अफगणिस्तानात किंवा एकूण जगात महिलांच्या सुरक्षेची हमी देणारी आपण ही नेमकी कसली व्यवस्था निर्माण करत आहोत हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे," त्या म्हणतात.

'ब्रेड अँड रोझेस' हा माहितीपट जसं हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल बोलतो तसंच महिलांच्या संघर्षावरही भाष्य करतो.

“या अफगाण महिलांकडून धैर्य आणि शौर्याबाबत खूप काही शिकण्यासारखं आहे. त्या घाबरल्या नाहीत, तालिबान विरोधात उभं राहताना त्यांनी त्यांचं धैर्य सोडलं नाही तर आपण निदान त्यांच्याकडून शिकून त्यांच्यासोबत उभं राहू शकतो,” मलाला म्हणतात.

माहितीपटाचं शीर्षकही एका अफगाण म्हणीवरून दिलंय असं साहरा यांनी सांगितलं. ब्रेड हे स्वातंत्र्याचं, मिळकतीचं आणि कुटुंबाला पोसण्याचं प्रतीक म्हणून वापरलंय.

“तुम्हाला भाकरी देणाराच तुम्हाला आदेश देत असतो अशी एक म्हण आमच्या भाषेत आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमची भाकरी स्वतः मिळवत असाल तर तुम्हीच तुमचे राजे आहात,” साहरा म्हणतात.

अफगाणी महिलांचं भविष्य असंच असावं असं त्यांना वाटतं. प्रतिकार करणाऱ्या महिला पाहून हे चित्र नक्की साध्य होईल असं त्यांना वाटतं.

“अफगणिस्तानातल्या महिला त्यांचे मार्ग सतत बदलत असतात. प्रतिकार करण्याच्या वेगवेगळ्या युक्त्या त्या सतत शोधत असतात,” साहरा सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.