आरक्षणविरोधी आंदोलनावरुन बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, सरकारनं काय म्हटलं?

बांगलादेशातील सुप्रीम कोर्टाने बहुतांश नोकऱ्यातील आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

देशातील 93 % सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे भरती करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी (21 जुलै) दिला आहे.

1971 च्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना केवळ 5 % आरक्षण द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

उर्वरित 2 % नोकऱ्या अपंग, ट्रान्सजेंडर आणि वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासून बांगलादेशातील हजारो विद्यार्थी देशाच्या विविध भागांमध्ये कोटा पद्धतीच्या विरोधात निदर्शने करत आहेत.

आंदोलकांचा आरोप आहे की, सध्या बांगलादेशात लागू करण्यात आलेल्या आरक्षण पद्धतीचा फायदा सत्ताधारी अवामी लीगच्या समर्थकांना होतो आहे. आतापर्यंत बांगलादेशातील सरकारी नोकऱ्यांपैकी एक तृतीयांश जागा या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी राखीव होत्या.

बांगलादेशात आरक्षणाच्या विरोधातून सुरू असलेल्या आंदोलनात प्रचंड हिंसाचार झाला. त्या पार्श्वभूमीवर देशात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून कर्फ्यू लागू करण्यात आला. लष्करालाही पाचारण करण्यात आलं. तरीही शनिवारी हिंसाचारात 10 जणांचा मृत्यू झाला, तर 91 जण जखमी झाले आहेत.

बांगलादेशमधल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांपैकी एक तृतीयांश नोकऱ्या या 1971 च्या पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या लढाईत सहभागी झालेल्या सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.

मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने असा निकाल दिला आहे की 5% नोकऱ्यांमध्येच हे आरक्षण लागू राहील.

बांगलादेशात मागच्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या या हिंसाचारात 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. फक्त शुक्रवारीच (19 जुलै) 50 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे लावलेल्या कर्फ्यूचा दुसरा दिवस सुरु असल्याने रस्ते निर्जन आहेत, परंतु काही भागात तुरळक चकमकी झाल्याची नोंद आहे.

काही नेत्यांना अटक करण्यात आल्याच्याही बातम्या आहेत मात्र या बातम्यांची खात्री करण्यात आलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर आंदोलकांची काय प्रतिक्रिया असेल हे आत्ताच स्पष्टपणे सांगता येत नसलं तरी काही गटांनी या आंदोलनात मृत पावलेल्यांना न्याय देण्याची मागणी केलेली आहे.

देशातील हिंसाचारात मृत्यू झालेल्यांचा एकूण आकडा हा किमान 110 वर पोहोचला असल्याची माहिती आहे.

कर्फ्यू लागू केल्यानंतरही बांगलादेशची राजधानी ढाक्यातील अनेक भागांत हिंसाचार उसळल्याचं पाहायला मिळालं.

रविवारी दुपारी तीनपर्यंत कर्फ्यूचा वेळ वाढवण्यात आला असल्याची माहिती आहे. दुपारी 3 ते 5 वाजेदरम्यान कर्फ्यू शिथिल केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं सरकारने केलं स्वागत

बांगलादेश सरकारने आरक्षण हटवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. या निकालानंतर बांगलादेशचे कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी बीबीसी न्यूज अवर या कार्यक्रमात सांगितलं की, "सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करेल."

अनिसुल हक म्हणाले की, "आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो, आम्हाला वाटते की न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय शहाणपणाचा निर्णय आहे. सरकार लवकरात लवकर याबाबत अधिसूचना जारी करेल."

सोमवारी सुट्टी असून लवकरच अधिसूचना काढायची असेल तर मंगळवारपर्यंत ती जारी करू, असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय विभागाचा निर्णय आणि आदेशाच्या आधारे सरकारला परिपत्रक जारी करावे लागेल."

विद्यार्थ्यांचे वकील म्हणाले- न्यायालयाने योग्य निवाडा केला

कोर्टात विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शाह मंझरुल हक यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सांगितलं की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील खंडपीठाने घटनेच्या कलम 104 नुसार या कोटा पद्धतीवर अंतिम तोडगा दिला आहे."

ते म्हणाले की, "सर्वसामान्य लोकांसाठी 93 टक्के कोटा, स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पाच टक्के आणि वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी आणि उर्वरित एक टक्के अपंग आणि ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी असेल."

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधाभासी असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी केली.

एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सांगितले आहे की, जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आदेश जारी होत नाही तोपर्यंत निदर्शने सुरूच राहतील.

स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन संस्थेच्या प्रवक्त्याने एएफपीला सांगितले की, "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, परंतु जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्यांबाबत आदेश देत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही."

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यावर न्यायालयाबाहेरील रस्त्यावर शांतता होती. राजधानी ढाक्यातील बहुतांश भागात लष्कर तैनात करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेटबाहेर लष्कराचे रणगाडेही उभे होते. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी प्रशासनाने संचारबंदी वाढवली होती. बांगलादेश सरकारने निदर्शने लक्षात घेऊन रविवारसह सोमवारची सुट्टी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित केली आहे.

सरकारी शिष्टमंडळाने रविवारी विद्यार्थ्यांशी चर्चाही केली होती. मात्र, दरम्यान, विद्यार्थी नेता नाहिद इस्लामच्या कुटुंबीयांनी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला होता. सरकारच्या मंत्र्यांसोबतच्या विद्यार्थी नेत्यांच्या बैठकीला नाहिद उपस्थित राहिले नव्हते.

नाहिदचा मानसिक आणि शारीरिक छळ होत असल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे. नाहिदच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना ढाका येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

कोटा पद्धतीवर बांगलादेशच्या सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या या सुनावणीतून या प्रश्नावर तोडगा निघणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

बांगलादेश सरकारकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण किंवा कोटा पद्धतीच्या समर्थनात बाजू मांडली जाणार असल्याचे संकेत वारंवार मिळात होते.

विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आरक्षणाला समर्थन देत असल्याचं बांगलादेश सरकारचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, कोटा पद्धतीच्या संदर्भात समन्वयकांनी तीन मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचं म्हणणं मांडलं आहे. पण या बैठकीत एकमत झालं नसल्याचं समोर यंत आहे. त्यांनी कोटा पद्धतीत बदल करण्याबरोबरच इतरही काही मागण्या केल्या असल्याचं समोर आलं आहे.

त्यामुळं कोर्टानं विद्यार्थ्यांच्या बाजुनं निकाल दिला तरीही परिस्थितीत किती सुधारणा होईल, याची खात्री नाही.

आरक्षणाबाबतची 2018 मध्ये काढलेली अधिसूचना हायकोर्टानं 5 जून रोजी रद्द केली होती. सराकारनं त्यावेळी झालेल्या तीव्र आंदोलनामुळं नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याची अधिसूचना काढली होती.

कर्फ्यूचा कालावधी वाढवला

बांगलादेशातील कर्फ्यूच्या कालावधीमध्ये शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून वाढ करण्यात आली आहे.

आधीच्या माहितीनुसार रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू करण्यात आला होता. पण नंतर त्यातही वाढ करण्यात आली आहे.

शनिवारी रात्री कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर गृहमंत्री असद्दुझमान खान यांनी पत्रकारांना कर्फ्यूचा कालावधी रविवारी दुपारी 3 पर्यंत वाढवल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर दुपारी 3 ते 5 दरम्यान कर्फ्यू शिथिल केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील सूचनेनुसार पुन्हा कर्फ्यू लागू केला जाणार आहे.

कर्फ्यूनंतरही अनेक भागांत हिंसाचार

ढाक्यामध्ये कर्फ्यू लावलेला असतानाही शनिवारी उसळलेल्या हिंसाचारात किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला. तर किमान 91 लोक जखमी असल्याची माहिती आहे.

मृतांमध्ये जवळपास 8 जण हे ढाक्याच्या जत्राबरीमधील रायेर बागमधील आहेत. तर इतर दोघे मीरपूर आणि अझिमपूरचे रहिवासी आहेत.

जत्राबरीबरोबर रामपुरा, बनस्री, बड्डा, मीरपूर, अझिमपूर या भागात कर्फ्यूच्या पहिल्या दिवशी हिंसाचार झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

मंगळवारपासून सुरू झालेल्या या हिंसाचारातील मृतांचा आकडा 110 वर पोहोचला असल्याची माहिती समोर येत आहे.

दोन दिवस सुटी जाहीर

देशातील परिस्थितीचा विचार करता सरकारच्या वतीनं रविवारी आणि सोमवारी देशात सार्वत्रिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.

शनिवारी त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. या दरम्यान सरकारी, निमसरकारी, खासगी आणि स्वायत्त संस्थांची कार्यालयं पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

मात्र त्याचवेळी वीज, पाणी, गॅस आणि इंधनासारख्या इतर अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू राहणार आहेत. रुग्णालयं, वैद्यकीय सेवा आणि आपत्कालीन सेवांनाही या सुटीतून वगळण्यात आलं आहे.

कर्फ्यू रद्द करण्याची बीएनपीची मागणी

बांगलादेशातील विरोधी पक्ष बीएनपीने सरकारनं कर्फ्यू रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसंच लष्कराची प्रतिमा खराब करू नये असंही म्हटलं आहे.

पक्षाचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी आरक्षणाच्या विरोधातील ही चळवळ तीव्र करण्याबाबतचं आवाहन केलं होतं. पक्षाच्या प्रेस विंगकडून ही माहिती देण्यात आली.

दुसरीकडं पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीचे सदस्य असलेले आमीर खुसरो यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. बनानीमधील त्यांच्या राहत्या घरातून त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती पक्षानं दिली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

बांगलादेशातील अनेक शहरांत मंगळवारपासून आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि पाठिंबा देणाऱ्या अशा दोन गटांतील विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे.

या संघर्षात बांगलादेशात सत्तेत असलेल्या आवामी लीगची विद्यार्थी संघटना बांगलादेश छात्र लीग (बीसीएल) चाही समावेश आहे.

बांगलादेशात 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याला विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे.

बांगलादेशात 1971 च्या पाकिस्तानातून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीच्या युद्धात लढणाऱ्यांना मुक्ती योद्धे म्हटलं जातं.

याठिकाणी सरकारी नोकऱ्यांमधील एक तृतियांश जागा मुक्ती युद्ध लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांसाठी आरक्षित आहेत. त्या विरोधात विद्यार्थी काही दिवसांपासून आंदोलन करत होते.

आरक्षणाची ही व्यवस्था भेदभाव करणारी असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. नोकरी गुणवत्तेच्याच आधारे मिळावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

बांगलादेशात 2018 मध्ये ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली होती. पण ढाका हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना आरक्षण व्यवस्था पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर याबाबतचं आंदोलन सुरू झालं.

बुधवारी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशाला संबोधित केल्यानंतर या आंदोलनाला अधिक हिंसक वळण लागलं. शेख हसीना यांनी आंदोलकांना न्याय प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं. न्यायालयाकडून न्याय नक्की मिळेल असं हसिना म्हणाल्या.

आरक्षण विरोधी आंदोलकांनी त्यांच्या भाषणाचा विरोध केला आणि संपूर्ण बंदचं आवाहन केलं. त्यानंतर विविध भागांमध्ये आंदोलन सुरू झालं.