8 लाख रुपये फी मागितली, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला डांबून ठेवल्याचा आरोप; नारायण राणे काय म्हणाले?
फोटो स्रोत, Getty Images
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसएसपीएम (सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळ) वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी आलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याकडे हॉस्टेल आणि मेससाठी तब्बल 8 लाख 20 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची तक्रार विद्यार्थ्याने केल्याचं समोर आलं आहे.
इतकंच नाही तर 'वैयक्तिक कारणास्तव या महाविद्यालयात प्रवेश घेत नसल्याबाबतचा ईमेल सीईटी सेलकडे बळजबरीने करायला लावल्याचा,' आरोप आणि तक्रार विद्यार्थ्याने केली आहे.
ईमेलद्वारे केलेल्या आपल्या तक्रारीत विद्यार्थ्याने म्हटलंय की, 'साडेचार वाजता ऑफिसमध्ये बोलवून बसवून ठेवलं. फोन सुद्धा घेऊ दिला नाही. आम्हाला डांबून ठेवलं. तिथेच सहा वाजता आमच्याकडून बळजबरीने सीईटी सेलला मेल केला आणि मग सोडून दिले.'
या प्रकरणी विद्यार्थ्याने सीईटी सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (DMER) यांच्याकडे तक्रार केली असून संचालनालयाने या प्रकरणी चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती नेमली आहे. दरम्यान, महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
या कॉलेजचे संस्थापक आणि मुख्य ट्रस्टी हे माजी मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे आहेत. या प्रकारामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.
दरम्यान, खासदार नारायण राणे यांनी बीबीसी मराठीशी याबाबत बोलताना, "विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. प्रकरणाची माहिती घेऊन याविषयी अधिक बोलता येईल," अशी प्रतिक्रिया दिली.
ताज्या माहितीनुसार, वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकरणी प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याअंतर्गत सुनावणी पार पडली. यावेळी विद्यार्थी आणि संबंधित महाविद्यालय यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. याबाबत प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून 11 नोव्हेंबर रोजी निर्णय देण्यात येणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
गडचिरोली जिल्ह्यातील छल्लेवाडा गावातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याने वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा म्हणजेच नीट परीक्षेत 420 गुण मिळवले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून शिक्षण घेतलेला हा विद्यार्थी डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगत गडचिरोलीहून प्रवेशासाठी थेट सिंधुदुर्गात पोहचला.
वैद्यकीय महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेच्या तिसऱ्या फेरीनंतर संबंधित विद्यार्थ्याचा नंबर सिंधुदुर्ग येथील एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयात लागला. त्यानुसार प्रवेशासाठी विद्यार्थी तिथे पोहचला सुद्धा. परंतु याठिकाणी प्रवेशासाठी 8 लाख 70 हजार रुपये शुल्क भरण्यासाठी सांगितलं गेल्याचं विद्यार्थ्याचं म्हणणं आहे. तसंच या शुल्काचे विवरण देण्यास सुद्धा तिथल्या कार्यालयाने नकार दिल्याचं विद्यार्थ्याने सांगितलं.
संबंधित विद्यार्थ्याने डीएमईआरला केलेल्या तक्रारीनुसार, 'मे 2025 मध्ये झालेल्या नीट परीक्षेत मला 420 मार्क्स मिळाले. त्यानुसार माझा स्टेट रँक 13,978 आणि कॅटेगरी रँक SC-855 आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या राउंडमध्ये माझा नंबर एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग येथे लागला. दुसऱ्या राउंड वेळी पण त्यांनी 9 लाख 20 हजार रुपये फी सांगितली. पण पुढच्या राउंड मधे वरील कोणते तरी कॉलेज मिळेल म्हणून मी तिथे एडमिशन घेतले नाही.'
'तिसऱ्या राउंडमध्ये परत याच कॉलेजमध्ये नंबर लागला. त्यावेळी मात्र मी वेबसाइट वर पाहिले तर मला 50,000 रुपये फी आहे असं कळालं. सदर रकमेचा डीडी घेऊन मी तिकडे गेलो असता त्यांनी बाकी रक्कम चेकने (8 लाख 70 हजार) देण्यास सांगितले. ही रक्कम सक्तीने हॉस्टल मध्ये राहण्यास तसेच मेसमध्ये जेवण्यासाठीची आहे अस सांगितले. पण सीईटीनुसार हॉस्टेल आणि मेस सक्तीची नसते म्हणून त्यांना विचारले तर त्यांनी सांगितले की, 'इथे असंच असतं.'
'त्यावेळी पैशांची काही सोय करता येईल का याची चाचपणी करत असताना त्यांना आम्ही फीचे विवरण लेखी स्वरुपात मागितले. पण त्यांनी दाद दिली नाही. ऑफिसमध्ये जाताना मोबाईल पण घेऊन जाऊ दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी दाखवलेला 8 लाख 70 हजार रुपयांचा फोटो घेता आला नाही. त्यानंतर त्यांनी आम्हाला 4.30 वाजता ऑफिसमध्ये बोलावून बसवून ठेवलं. फोनपण घेऊ दिला नाही. आम्हाला डांबून ठेवलं. तिथेच 6 वाजता आमच्याकडून बळजबरीने एक मेल सीईटी सेलला केला. आणि मग नंतर सोडून दिले,' असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
यानंतर विद्यार्थ्याने सीईटी सेलला एक ईमेल केल्याचं सांगितलं.
'एसएसपीएम कॉलेजमध्ये वरील मेल माझ्याकडून जबरदस्तीने लिहून घेतला आहे. कॉलेज प्रशासनाने मला ऑफिसमध्ये बोलावून घेतले. आणि हा ईमेल करून घेतला आहे. यामुळे इमेल रद्द करावा. माझ्याकडे त्यांनी मागितलेली 9 लाख 20 हजार रुपये फी नसल्यामुळे त्यांनी मला प्रवेश घेऊ दिला नाही.' असं विद्यार्थ्याने सीईटी सेलला केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
संबंधित विद्यार्थ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले की, "स्कॉलरशिपनुसार ट्यूशन आणि डेव्हलपमेंट शुल्क माफ असते. त्यात हॉस्टेल आणि मेसची फी लिहिली नव्हती. 9 लाख 20 हजार इतकी ही फी आहे.
याबाबत त्यांनी उल्लेख करायला हवा होता की यात कोणकोणते चार्जेस लावलेले आहेत. हे शुल्क नेमकं कोणकोणत्या सेवांसाठीचं आहे. हॉस्टेलला न राहता आम्ही बाहेर राहू शकतो का असंही त्यांना आम्ही विचारलं परंतु त्यांनी नाही सांगितलं. तसंच आतापर्यंत कोणीही बाहेर राहिलेलं नाही असंही ते म्हणाले. तुम्हाला इथेच रहावं लागेल असं त्यांनी सांगितलं."
फोटो स्रोत, X/@VBAforIndia
पुढे बोलताना तो म्हणाला, "4 नोव्हेंबर प्रवेशाची शेवटची तारीख होती आणि त्याचदिवशी आम्ही तिथे गेलो होतो. लेखी फी स्ट्रक्चर मागितलं होतं पण ते सुद्धा लिहून द्यायला तयार नव्हते. आम्ही एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेकडून फीसाठी मदतीसाठी प्रयत्न केले असते पण फीचं स्ट्रक्चरचं दिलं गेलं नाही. तिथे मोबाईल वापरायला सुद्धा परवानगी नव्हती.
"तिथल्या कार्यालयात काही विचारायला गेलो की मोबाईल बाहेर काढून घेतात. आम्ही दोन- तीन तास तिथेच बसून होतो. पोर्टल साडेपाचपर्यंतच होतं. त्यांनी सहा-सात वाजेपर्यंत डांबून ठेवलं. त्यांनी सांगितलं की सीईटी सेलला मेल करा की पर्सनल अडचण असल्याने काॅलेजला प्रवेश घेणार नाही. सेक्युरीटीला सांगितलेलं होतं की ह्यांना मेल करेपर्यंत तिथेच थांबवा," असंही विद्यार्थ्याने सांगितलं.
विद्यार्थ्याने त्याची तक्रार सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (DMER), महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्याकडे ईमेलद्वारे केली आहे.
तक्रारीनंतर चौकशी समिती
या प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने महाविद्यालयाच्या चौकशीसंदर्भात समिती नेमली असून संबंधित सदस्यांनी महाविद्यालयाची भेट घेतल्याचं संचालक अजय चंदनवाले यांनी सांगितलं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "विद्यार्थ्याच्या नावाने आलेला मेल पोहचला आहे. सत्यता पडताळणीसाठी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. संबंधित समितीने महाविद्यालयाची भेट घेतली आहे. आता त्यांच्याकडून अहवाल येईल," अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय संचालनालयाचे संचालक अजय चंदनवाले यांनी दिली आहे.
दरम्यान, सीईटी सेलकडून सुद्धा यासंदर्भात सोमवारी (10 नोव्हेंबर) बोलवलं असल्याची माहिती विद्यार्थ्याने दिली आहे. याबाबत सीईटी सेलच्या आयुक्तांना संपर्क साधण्यात आला परंतु त्यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
कॉलेजची प्रतिक्रिया
एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता वंदना गावपांडे यांनी विद्यार्थ्याने केलेले आरोप फेटाळले आहेत.
त्यांनी सांगितलं, "एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या शुल्काचे व्यतिरिक्त कोणत्याही शुल्काची मागणी करण्यात येत नाही. तसेच हॉस्टेल आणि मेस सुविधा ही ऐच्छिक असून त्याबाबत उमेदवारास कोणत्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नाही."
"एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयात महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) अधिनियम 2015 मधील सर्व तरतुदींचे पालन केले जाते. कॉलेज प्रशासनाने कोणत्याही विद्यार्थी अथवा विद्यार्थिनीकडून जबरदस्तीने ईमेल करवून घेतला नाही.
"एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालय हे राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, शुल्क नियामक प्राधिकरण, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी आखून दिलेल्या नियमाचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तसंच एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वेबसाईटनुसार, या संस्थेचे मुख्य ट्रस्टी माजी मंत्री आणि खासदार नारायण राणे असून नीलेश राणे हे उपाध्यक्ष आहेत तर मंत्री नीतेश राणे हे संस्थेचे सचिव आहेत.
यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मंत्री नितेश राणे आणि नीलेश राणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या प्रकरणानंतर नारायण राणे यांच्यावर निशाणा साधत विरोधकांनी कॉलेजवर कारवाईची करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या प्रकरणी एक्सवर लिहिले आहे की, सरकार या वैद्यकीय महाविद्यालयावर कारवाई करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "उठा उठा घोटाळ्याची बातमी आली, चौकशी करून क्लीन चीट देण्याची वेळ झाली. सिंधुदुर्गातील एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज अँड लाइफटाइम हॉस्पिटल या नारायण राणे यांच्या कॉलेजने गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्याकडे प्रवेशासाठी नऊ लाख 20 हजार रुपयांची अवैध मागणी करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. राजकीय वरदहस्त असलेल्या या मेडिकल कॉलेज वर फडणवीस कारवाई करणार का? की त्यातही मेवाखाऊ?"
फोटो स्रोत, X@INCHarshsapkal
तसंच वंचित बहुजन आघाडीनेही यावर भाष्य केलं असून यासंदर्भात आंदोलन करणार असल्याचं म्हटलं आहे.
सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य प्रवक्ता प्रशांत बोराडे यांनी एक्स या समाज माध्यमावर दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, "राज्यात मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली येथील अनुसूचित जमातीच्या एका विद्यार्थ्याला सिंधुदुर्ग येथील नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला होता. नियमानुसार त्याची फी पन्नास हजार रुपये होती, परंतु तेथील प्रशासनाने विद्यार्थ्याकडून नऊ लाख रुपयांची मागणी केली आणि प्रवेश नाकारला.
प्रवेश नाकारल्यानंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्याला आणि त्याच्या भावाला एक दिवस डांबून ठेवून नऊ लाख रुपयांची मागणी केली. प्रवेश नाकारून, विद्यार्थ्याकला साईटी सेलला 'माझ्याकडे पैसे नसल्यामुळे मी प्रवेश घेऊ इच्छित नाही' असा मेल बळजबरीने करायला लावला. शासकीय फी प्रमाणे डीडी काढलेला असूनदेखील विद्यार्थ्याला डांबून ठेवण्यात आले यातून आधुनिक जातिवाद स्पष्टपणे दिसून येतो."
सम्यक विद्यार्थी आंदोलन विद्यार्थ्याला घेऊन आंदोलन करणार आहे. सिंधुदुर्गमधील मेडिकल कॉलेज आणि नारायण राणे यांनी अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला, तर आम्ही गप्प बसणार नाही," असे बोराडे यांनी म्हटले.
यासंदर्भात मंत्री नारायण राणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
संबंधित संस्थेवर अॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय दाभाडे यांनी केली आहे. तसंच विद्यार्थ्याला एमबीबीएस प्रवेशासाठी पुढच्या प्रवेश फेरीसाठी पात्र करावं अशीही मागणी केली जात आहे.
संजय दाभाडे यांनी म्हटलं, "अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला मेडिकल कॉलेजमध्ये डांबून ठेऊन त्याला एमबीबीएस प्रवेशापासून वंचित ठेवणाऱ्या नारायण राणेंच्या संस्थेवर अॅट्रॉसिटीज कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. मंत्री नारायण राणेंच्या मालकीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात गडचिरोलीतील एका अनुसूचित जातीतील (SC) विद्यार्थ्यांला कॉलेजमध्ये डांबून ठेवण्यात आले व त्याच्यावर दबाव आणून त्याला एमबीबीएस च्या प्रवेशापासून वंचित ठेवण्यात आले.
प्रवेशासाठी केवळ 50 हजार रुपये लागणार असताना त्याच्याकडून 9 लाख रुपयांची मागणी केली. दरम्यान, त्या विद्यार्थी त्याच्या भावावर दबाव आणून त्यांना सीईटी सेलला ईमेल करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले." मी व्यक्तिगत कारणास्तव प्रवेश घेऊ शकत नाही, त्यात संस्थेची काहीच चूक नाही " असा ईमेल करण्याची जबरदस्ती केली. त्यानंतर विद्यार्थी व त्याच्या भावाची सुटका झाली."
महाविद्यालयाचा प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे खुलासा
एसएसपीएम या महाविद्यालयाने प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे या प्रकरणी खुलासा सादर केला आहे.
महाविद्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, "संदर्भित विषयास अनुसरून दिनांक 4 नोव्हेंबर हा दिवस एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी CAP III फेरीमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी शेवटचा दिवस होता. 4 नोव्हेंबर रोजी सुमारे 17 उमेदवार एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी हजर झाले होते. या उमेदवारांपैकी चार उमेदवार हे अनुसूचित जाती व तीन उमेदवार हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे होते. प्रवेशासाठी रुजू होण्याची वेळ ही सायंकाळी साडे पाच वाजण्याची होती. सदर विद्यार्थी हे प्रवेश घेण्यासाठी महाविद्यालयात शेवटच्या दिवशी हजर झाले काही उमेदवारांच्या कागदपत्रांमध्ये तफावत असल्याकारणाने योग्य कागदपत्रे सादर करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला योग्य ती माहिती देऊन प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. सदर प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयाचा बराचसा वेळ वाया गेला या कारणाने हजर असलेल्या विद्यार्थ्यांना रुजू करून घेण्यासाठी जास्तीचा कालावधी लागला.
तक्रारदार विद्यार्थी 4 नोव्हेंबर रोजी प्रवेशास हजर झाला असता त्याला प्रवेशासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली त्याच्याकडे शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या (संकेत स्थळावर प्रसिद्ध) शुल्काव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काची मागणी करण्यात आली नाही आणि ज्या अतिरिक्त रकमेबद्दल उमेदवार सांगत आहेत ती रक्कम महाविद्यालयात दिल्या जाणाऱ्या इतर सोयी सुविधा साठीची असू शकेल परंतु या सर्व सोयीसुविधा या उमेदवारासाठी ऐच्छिक असून कोणत्याही उमेदवाराला या सुविधा घेणे सक्तीचे नाही जे उमेदवार या सुविधा घेण्यास इच्छुक असतात ते उमेदवार स्वेच्छेने इतर शुल्क जमा करून प्रवेश घेतात.
या उमेदवाराच्या बाबतीत तो प्रवेश घेण्यासाठी त्याच्या भावासोबत महाविद्यालयात हजर झाला होता. महाविद्यालय हे दुर्गम भागात असल्याकारणाने स्वेच्छेने या महाविद्यालयात प्रवेश न घेण्याचा निर्णय उमेदवार आणि त्याच्या पालकांनी घेतला तशा प्रकारचा ईमेल त्याने राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष व इतर संबंधित प्राधिकरणांना पाठवला तसेच सदर ई-मेल केल्यानंतर उमेदवार प्रवेश घेण्यासाठी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत म्हणजे कागदपत्र पडताळणीसाठी आला नाही. सदर ई-मेल करण्यासाठी महाविद्यालयातील कोणत्याही व्यक्तीने उमेदवारास मार्गदर्शन अथवा दबाव टाकला नाही. या उमेदवारास प्रवेश प्रक्रियेबद्दल सविस्तर व योग्य माहिती महाविद्यालयाकडून देण्यात आले मात्र या दरम्यान उमेदवार मोबाईलद्वारे एजंटशी वारंवार संपर्क करत होता. समुपदेशकाकडून प्रवेश प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती दिल्यानंतरही सोबत पालक म्हणून आलेल्या भावाला तिथेच बसवून विद्यार्थी एनजिओशी बोलून येतो म्हणून सांगून एजंटशी वारंवार मोबाईलद्वारे संपर्क साधत होता. प्रवेश नाकारत असल्यासंबंधीचा मेल हा विद्यार्थ्याने पालकांना बसण्यासाठी केलेली व्यवस्था त्या कक्षातूनच केलेला आहे. यासंबंधी सीसीटीव्ही व्हिडिओ महाविद्यालयाकडे उपलब्ध आहे.
दिनांक 6 नोव्हेंबर रोजी संचनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांनी पाठवलेल्या समितीस सदर तक्रारी बद्दल खुलासा महाविद्यालयातर्फे सादर करण्यात आला आहे. या समितीत डॉ. अनिता परितेकर व डॉ. प्रदीप राऊत यांचा समावेश होता. या समितीचा अहवाल संचनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्याकडे त्यांनी पाठवलेला आहे.
विद्यार्थी कोणत्याही जातीचा किंवा जमातीचा असो महाविद्यालय प्रशासन कायमच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून त्यांना प्रवेश देते कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत दुजाभाव केला जात नाही.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सदर उमेदवार चुकीच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे करून एजंट लोकांना हाताशी धरून महाविद्यालयावर दबाव आणत आहे, याचा महाविद्यालय प्रशासनाला त्रास सहन करावा लागत आहे.
सदर सर्व गोष्टींचा विचार करता संबंधित विद्यार्थ्याने स्वेच्छेने प्रवेश नाकारत संबंधित प्राधिकरणाला प्रवेश घेत नसल्यासंबंधी व महाविद्यालयाविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसल्यासंबंधी ईमेल द्वारे कळवले. याबाबतीत महाविद्यालय प्रशासनाने उमेदवारावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणलेला नाही.
तसंच सीईटी सेल मुंबईकडून 11 नोव्हेंबरपर्यंत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला मुदत दिली होती आणि कॉलेज पण प्रवेश द्यायला तयार आहे पण विद्यार्थी हजर झाला नाही,असंही महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
