1.45 अब्ज लोकसंख्येच्या भारताला अजून मुलं का हवी आहेत?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सौतिक बिस्वास
- Role, भारत प्रतिनिधी
जगात एकीकडे लोकसंख्या उच्चांकी पातळीवर असतानाच आगामी काळात लोकसंख्येत होणाऱ्या बदलांबाबत विविध पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे.
अनेक देशांमधील प्रजनन दर घटल्यानं भविष्यात त्यांच्यासमोर सक्रिय आणि तरुण लोकसंख्या टिकवण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे. तर भारत आणि चीन सारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशांसमोर देखील लोकसंख्येच्या बाबतीत वेगवेगळी आव्हानं आहेत.
जगभरातील लोकसंख्या शास्त्रज्ञ याबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडत आहेत. भारताला खरोखरंच लोकसंख्या वाढवण्याची गरज आहे का? आगामी दशकांमध्ये भारतातील लोकसंख्येचं चित्र नेमकं कसं असणार आहे, तरुण आणि वृद्ध लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतातील स्थिती काय असणार आहे आणि त्याचा भारतावर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर काय परिणाम होणार आहे? या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार, गेल्या वर्षी भारत चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला.
भारताची लोकसंख्या आता जवळपास 1.45 अब्ज इतकी आहे. असं असताना कदाचित तुम्हाला वाटलं असेल की आणखी अपत्यं होण्याबाबत देश जरा सावध झाला असेल. याबाबत तुमचा काय अंदाज आहे? तर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या भारताच्या दक्षिणेला असणाऱ्या दोन राज्यांच्या नेत्यांनी अलीकडेच जास्त अपत्ये होऊ देण्यास पाठिंबा दिला आहे.
कमी प्रजनन दर आणि वृद्धांची वाढती संख्या ही कारणं देत आंध्र प्रदेश हे राज्य लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार करतं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेशनं "दोन अपत्य धोरण" रद्द केलं आहे.
तर समोर आलेल्या बातम्यांनुसार आंध्र प्रदेशच्या शेजारचं तेलंगणा हे राज्य देखील हेच धोरण अंमलात आणू शकतं. आंध्र प्रदेशच्या दक्षिणेला आणि शेजारी असणाऱ्या तामिळनाडूत देखील लोकसंख्येच्या बाबतीत अशीच अतिशयोक्तीपूर्ण चर्चा होते आहे.
दक्षिणेतील राज्यांचा प्रजनन दर आणि त्याचे राजकीय परिणाम
भारताच्या प्रजनन दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. 1950 मध्ये तो 5.7 अपत्यं प्रति महिला इतका होता. त्यात घसरण होत तो आता दोनवर आला आहे.
देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 17 मध्ये प्रजनन दर, प्रति महिला दोन अपत्यं या बदली दराच्याही खाली घसरला आहे.
(बदली दर किंवा रिप्लेसमेंट लेव्हल म्हणजे लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक असलेला जन्मदर)
बदलीचं प्रमाण राखणारा प्रजनन दर राखून लोकसंख्येतील बदल गाठण्यात भारतातील दक्षिणेकडील पाच राज्ये देशात पुढे आहेत. केरळ या टप्प्यावर 1988 मध्येच पोहोचलं. तर तामिळनाडू 1993 मध्ये तर उर्वरित राज्ये 2000 च्या मध्यापर्यंत या टप्प्यावर पोहोचली.
या राज्यांमध्ये प्रजनन दरावर नियंत्रण मिळवण्यात आल्यामुळे तिथल्या लोकसंख्या वाढीवर देखील नियंत्रण मिळवता आलं.
आज दक्षिणेतील पाच राज्यांमधील एकूण प्रजनन दर 1.6 पेक्षाही खाली आहे. यात कर्नाटकात 1.6 आणि तामिळनाडूत 1.4 प्रजनन दर आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, या राज्यांमधील प्रजनन दर एक तर युरोपमधील अनेक देशांच्या प्रजनन दरा एवढा आहे किंवा त्याहून कमी आहे.
मात्र या राज्यांना भीती वाटते आहे की लोकसंख्या वाढीला आळा घातल्यामुळे इतर राज्यांमधील लोकसंख्या वाढीशी तुलना करता, निवडणुकीतून होणाऱ्या त्यांच्या प्रतिनिधित्वावर याचा लक्षणीय परिणाम होईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
देशातील इतर मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्या कमी असल्यामुळे संसदेतील जागांचं वाटप आणि केंद्रीय महसूलावर याचा विपरीत परिणाम होईल. कारण संसदेतील जागा वाटप म्हणजे मतदारसंघाची संख्या त्या त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणावर ठरत असते. साहजिकच कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व तुलनात्मकरित्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
"आर्थिक पातळीवर उत्तम कामगिरी करून आणि देशाच्या महसूलात लक्षणीय भर घालून देखील लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याचं धोरण अतिशय प्रभावीपणे अंमलात आणल्याचा एकप्रकारे दंड होण्याची भीती या राज्यांना वाटते आहे," असं श्रीनिवास गोली यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसमध्ये डेमोग्राफी विषयाचे प्राध्यापक आहेत.
भारतात 2026 मध्ये मतदार संघाची लोकसंख्यानिहाय पुनर्रचना होणार आहे. याआधी ती 1976 मध्ये झाली होती. दक्षिणेकडील राज्यांना या गोष्टीची देखील मोठी चिंता वाटते आहे.
या प्रक्रियेमुळे मतदारसंघांची बदललेल्या लोकसंख्येनुसार फेररचना होणार आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील समृद्ध राज्यांच्या संसदेतील जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
तसंच केंद्रीय महसूल किंवा निधीचं वाटप राज्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे केलं जात असल्यामुळे, अनेकांना भीती वाटते आहे की यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचा आर्थिक बाबींसाठीचा संघर्ष वाढू शकतो आणि धोरण ठरवण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ शकते.
लोकसंख्याशास्त्रज्ञ के एस जेम्स आणि शुभ्रा कृती याबद्दल त्यांचा मुद्दा मांडतात. ते म्हणतात की लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या उत्तरेतील अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना संसदेत अधिक जागा मिळतील.
तर त्यातुलनेत तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशसारख्या दक्षिणेतील राज्यांच्या जागा कमी होतील. त्याचा परिणाम होत दक्षिणेतील राज्यांचं संसदेतील राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसंह अनेकांनी असे संकेत दिले आहेत की संसदेतील जागा वाटप आणि वित्तीय भागीदारी हे बदल घाईघाईनं केले जाणार नाहीत.
"राज्यांनी या मुद्द्यांबाबत अधिक चिंता करावी, असं एक लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणून मला वाटत नाही. हे मुद्दे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील सकारात्मक वाटाघाटींच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ शकतात," असं श्री. गोली म्हणतात.
ते पुढे म्हणतात, "मला इतर मुद्द्यांची चिंता वाटते."
जगातील अनेक देशांमध्ये वृद्ध लोकसंख्येचं संकट
लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनुसार, प्रजनन दरात घट झाल्यामुळे वेगानं वाढणारी वृद्ध लोकसंख्या हे मुख्य आव्हान आहे.
फ्रान्स आणि स्वीडन सारख्या देशांमधील वृद्धांची लोकसंख्या 7 टक्क्यांवरून ते 14 टक्क्यांवर येण्यासाठी म्हणजे दुप्पट होण्यासाठी अनुक्रमे 120 आणि 80 वर्षे लागली. त्याउलट भारत हा टप्पा पुढील फक्त 28 वर्षांतच गाठेल, असं गोली म्हणाले.
भारतातील वृद्धांच्या संख्येत वेगानं वाढ होण्याचा संबंध देशाच्या प्रजनन दरात यशस्वी घट होण्याशी आहे. बहुतांश देशांमध्ये राहणीमानात, शिक्षणात सुधारणा झाल्यानं आणि शहरीकरण यामुळे मूल वाचण्याच्या शक्यतेत वाढ झाल्यानं नैसर्गिकरित्या प्रजनन दरात घट होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतात मात्र माफक स्वरुपाची सामाजिक-आर्थिक प्रगती झालेली असूनही प्रजनन दरात झपाट्यानं घट झाली. उद्दिष्टं, फायदे आणि तोटे याद्वारे छोट्या कुटुंबांना, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अधिक आक्रमकपणे प्रोत्साहन देण्यात आल्यामुळे हे घडलं.
याचे अनपेक्षित परिणाम? याबाबतीत आंध्र प्रदेशचंच उदाहरण घेऊया. आंध्र प्रदेशचा प्रजनन दर 1.5 आहे. स्वीडनचा देखील इतकाच आहे. मात्र स्वीडनच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा आंध्र प्रदेशचं दरडोई उत्पन्न 28 पटीनं कमी आहे, असं गोली म्हणतात.
वाढत चाललेलं कर्ज आणि मर्यादित संसाधनं, असताना यासारखी राज्ये झपाट्यानं वाढणाऱ्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी अधिक पेन्शन किंवा सामाजिक सुरक्षेची व्यवस्था करू शकतात?
भारतातील वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येचं आव्हान
हा मुद्दा लक्षात घ्या. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या (UNFPA)भारतातील वृद्ध लोकसंख्येबाबतच्या ताज्या अहवालानुसार, 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक वृद्ध भारतीय (60 वर्षांहून अधिक वर्षांचे) संपत्ती वितरणाच्या दृष्टीनं सर्वात गरीब किंवा सर्वात तळातील 20 टक्के लोकांमधील आहेत किंवा या वर्गातील आहेत.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, गोली म्हणतात, "भारत श्रीमंत होण्याआधीच वृद्ध होतो आहे."
कमी अपत्ये असण्याचा अर्थ म्हणजे वृद्धावस्थेतील अवलंबित्वाचं प्रमाण वाढणं, वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येची काळजी घेणाऱ्यांची संख्या कमी असणं. लोकसंख्याशास्त्रज्ञ चेतावणी देतात की या बदलासाठी भारतातील आरोग्य सेवा, समुदाय किंवा सांस्कृतिक केंद्र आणि वृद्धाश्रम सज्ज नाहीत.
शहरीकरण, स्थलांतर आणि कामगार किंवा मनुष्यबळाच्या मागणी आणि पुरवठ्यात होणारे बदल यामुळे पारंपारिकदृष्ट्या वृद्धांना जो कौटुंबिक आधार होता तो नष्ट होत चालला आहे. हा कौटुंबिक आधार हे भारताचं बलस्थान होतं. मात्र आता तरुणांना रोजगारासाठी शहरात किंवा इतरत्र जावं लागत असल्यामुळे अधिकाधिक वृद्ध माणसं घरात एकटी राहत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमधून कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये झालेल्या स्थलांतरामुळे कामाच्या वयातील अंतर कमी होऊ शकतं, मात्र त्यामुळे स्थलांतरिताच्या विरोधात वातावरण किंवा चिंता निर्माण होते.
"वृद्ध लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी प्रतिबंध, गंभीर किंवा जीवघेणा आजार झालेल्या लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठीची विशेष वैद्यकीय सेवा (पॅलिएटीव्ही केअर) आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची तातडीनं आवश्यकता आहे," असं गोली म्हणतात.
दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्येसंदर्भातील चिंता कमी नव्हती म्हणून की काय, या महिन्याच्या सुरूवातीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाजपाचा वैचारिक कणा असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देखील भारताच्या भवितव्याच्या रक्षणासाठी जोडप्यांना किमान अपत्यांना जन्माला घालण्याचं आवाहन केलं.
घटत्या प्रजनन दराचे प्रमाण
"लोकसंख्या विज्ञानानुसार, जेव्हा लोकसंख्येची वाढ (प्रजनन दर) 2.1 च्या खाली जाते, तेव्हा एखाद्या समाजाचा इतर कोणीही त्याचा नाश करत नाही. तो समाज आपोआपच नष्ट होतो," असं मोहन भागवत अलीकडेच झालेल्या एका सभेत म्हणाले.
मोहन भागवत यांच्या लोकसंख्येबाबतच्या चिंतेला काही आधार असला तरी ती पूर्णपणे अचूक नाही, असं लोकसंख्या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
टिम डायसन, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये लोकसंख्या शास्त्रज्ञ आहेत. ते बीबीसीला म्हणाले की एक किंवा दोन दशकांनंतर, "अत्यंत कमी प्रजनन दरामुळे लोकसंख्येत झपाट्यानं घट होईल."
प्रति महिला 1.8 प्रजनन दरामुळे लोकसंख्येत हळूहळू आणि ताब्यात ठेवता येणारी किंवा हाताळता येणारी घट होते. मात्र जर प्रजनन दर 1.6 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्यामुळे "लोकसंख्येत वेगानं, ताब्यात न ठेवता येणारी किंवा हाताळता न येणारी घट होऊ शकते."
"अशा स्थितीत प्रजननक्षम आणि काम करण्यायोग्य लोकांची संख्या (खरं मनुष्यबळ) अतिशय कमी असेल आणि ही स्थिती सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या विनाशकारी असेल. ही एक लोकसंख्येच्या रचनेवर आधारित प्रक्रिया आहे आणि ती उलटी फिरवणं अत्यंत कठीण असतं," असं डायसन म्हणाले.
काही देशांमध्ये हे आधीच घडतं आहे.
मे महिन्यात दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी दक्षिण कोरियातील विक्रमी कमी प्रजनन दराला "राष्ट्रीय आणीबाणी" म्हणून घोषीत केलं. तसंच त्यासाठी संबंधित सरकारी मंत्रालयासाठी योजना जाहीर केल्या.
फोटो स्रोत, Arun chandra bose
ग्रीसचा प्रजनन दर 1.3 पर्यंत खाली घसरला आहे. 1950 मध्ये ग्रीसमध्ये जो प्रजनन दर होता त्याच्या निम्म्यावर तो आता आला आहे. त्यामुळेच ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनी ग्रीसच्या लोकसंख्येच्या "अस्तित्वाच्या" धोक्याची चेतावणी दिली.
मात्र लोकसंख्या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की लोकांना अधिक अपत्ये जन्माला घालण्याचं आवाहन करणं व्यर्थ आहे. "महिलांचं जीवन आता वेगानं पुरुषांच्या जीवनासारखंच होत असल्यानं लैंगिक असमानतेत लक्षणीय घट झाली आहे. यासारखे समाजात होत असलेले बदल लक्षात घेता, लोकसंख्येच्या संदर्भातील हा ट्रेंड उलटा होण्याची शक्यता नाही," असं डायसन म्हणाले.
तामिळनाडू आणि केरळसारख्या, मनुष्यबळात होत असलेल्या घसरणीच्या समस्येशी झुंजत असलेल्या भारतातील राज्यांसमोरचा कळीचा प्रश्न आहे की, ही पोकळी कशी भरून काढता येईल?
घटत असलेल्या प्रजनन दरात वाढ करू न शकलेले विकसित देश, निरोगी आणि सक्रीय वृद्ध लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
त्यासाठी ते माणसांची कार्यरत राहण्याची वर्षे म्हणजेच निवृत्तीचं वय पाच ते सात वर्षांनी वाढवत आहेत. तसंच वृद्ध लोकांची उत्पादकता वाढवत आहेत. जेणेकरून तरुण मनुष्यबळाच्या कमतरतेची उणीव भरून काढता यावी.
भारतानं काय करावं?
लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की भारताला सेवानिवृत्तीचं वय विचारपूर्वक वाढवावं लागेल. तसंच चांगल्या तपासण्यांद्वारे माणसांची निरोगी वर्षे वाढवणाऱ्या धोरणांना प्राधान्य दिलं पाहिजे.
नागरिकांना भक्कम सामाजिक सुरक्षा पुरवली पाहिजे. जेणेकरून वृद्ध अधिक सक्रीय आणि उत्पादक राहतील. वृद्ध लोकसंख्येकडून मिळणारा हा संभाव्य आर्थिक आणि सामाजिक लाभ असेल.
त्याचबरोबर भारतानं आपल्या तरुण लोकसंख्येचाही अधिक चांगल्या प्रकारे फायदा घेतला पाहिजे. एखाद्या देशाकडे जेव्हा काम करण्याजोगी मोठी लोकसंख्या किंवा मनुष्यबळ असतं तेव्हा त्याची आर्थिक वाढ होते.
गोली यांना वाटतं की 2047 सालापर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, तरुण मनुष्यबळासाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आणि वृद्धांसाठी संसाधनांची व्यवस्था करण्यासाठी संधी उपलब्ध आहेत.
"सध्या काम करण्यायोग्य म्हणजे उपलब्ध असलेल्या तरुण मनुष्यबळाचा आपण फक्त 15 ते 20 टक्के फायदा घेत आहेत. याबाबतीत आपण आणखी चांगलं काम करू शकतो," असं गोली पुढे म्हणाले.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
