जगभर Gen Z आंदोलनं, पण भारतात शांतता; विश्लेषक काय म्हणतात? महत्त्वाची माहिती

भारताची 'जेन-झी' म्हणजेच तरुण पिढी ही प्रचंड विशाल, अस्वस्थ आणि हायपर-कनेक्टेड म्हणजेच अत्यंत जोडलेली आहे.

भारतात 25 वर्षे वयाखालील 37 कोटींहून अधिक लोक आहेत. हे देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक चतुर्थांश इतके आहे.

स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियामुळे त्यांना राजकारण, भ्रष्टाचार आणि असमानतेबद्दल सतत माहिती मिळत राहते. तरीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणं त्यांना धोकादायक आणि दूरची गोष्ट वाटते.

"देशद्रोही" म्हणून ओळखलं जाण्याची भीती, प्रादेशिक आणि जातीय फूट, आर्थिक ताण, आणि आपल्या कृतींमुळे फारसा फरक पडणार नाही अशी भावना या सर्व गोष्टी त्यांच्यावर परिणाम करतात.

मात्र, आशिया आणि आफ्रिकेतील इतर देशांमध्ये हीच पिढी म्हणजे 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेली जेन-झी अलीकडच्या काळात शांत बसलेली दिसत नाही.

नेपाळमध्ये गेल्या महिन्यात तरुण आंदोलनकर्त्यांनी फक्त 48 तासांत सरकार पाडलं, मादागास्करमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानं तिथल्या नेत्याला गादीवरून हटवलं, तर इंडोनेशियात नोकरीच्या संकटामुळे चिंताग्रस्त असलेल्या तरुणांनी राहणीमानाचा वाढत चाललेला खर्च, भ्रष्टाचार आणि असमानतेविरुद्धच्या आंदोलनांतून सरकारकडून सवलती मिळवल्या आणि बांगलादेशमध्ये नोकरीतील आरक्षण आणि भ्रष्टाचारावरील रोषामुळे गेल्या वर्षी सत्तापालट झाला.

एनक्रिप्टेड अ‍ॅप्सद्वारे समन्वय साधलेली आणि सोशल मीडियाद्वारे वाढवलेली ही आंदोलनं वेगानं पसरतात, विकेंद्रित असतात आणि राजकीय भ्रष्टाचार व सख्यवादाविषयी तीव्र नाराजी दर्शवतात.

भारतात असंतोषाच्या किरकोळ ठिणग्या

भारतात मात्र आतत्तापर्यंत असंतोषाच्या केवळ काही किरकोळ ठिणग्या दिसल्या.

सप्टेंबर महिन्यात लडाख या वादग्रस्त हिमालयीन प्रदेशात पोलीस आणि राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांमध्ये हिंसक झटापट झाली.

यावर कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या असंतोषाचं वर्णन "जेन-झीचा उद्रेक" आणि दीर्घकाळ दाबलेल्या रागाचं प्रतीक असं केलं.

हा मूड राष्ट्रीय राजकारणातही उमटताना दिसला. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर केलेल्या वक्तव्यात म्हटलंय की, "जेन झी तरूण मतदारांची फसवणूक रोखतील आणि संविधानाचं रक्षण करतील."

हे वक्तव्य त्यांनी कर्नाटकमधील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप सार्वजनिकपणे केल्यानंतर केलं होतं.

नेपाळमधील बंडखोरीनंतर, दिल्ली पोलीस प्रमुखांनी राजधानीत संभाव्य तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांसाठी आपत्कालीन आराखडे तयार करण्याचे आदेश दिल्याचं वृत्त आहे.

ऑनलाइन मात्र, या विषयावरील चर्चा तीव्र आणि विभागलेली दिसून येते. रेडिट आणि एक्सवरील काही वापरकर्त्यांनी भारतातील युवकांनीही असंच आंदोलन करावं, असं आवाहन केलं आहे.

तर काहींनी नेपाळमधील हिंसाचाराच्या उदाहरणांचा दाखला देत, नेत्याविना बंडखोरीचं रोमान्सीकरण करू नका असे इशारे दिले आहेत.

फॅक्ट-चेकिंग संस्था बूमलाइवच्या मते, ही "ऑनलाइन लढाई" स्वतः जेन-झीमध्येच सुरू आहे. यात एका बाजूला न्यायासाठी आंदोलन योग्य असल्याचं मत आहे, तर दुसरीकडे परकीय हस्तक्षेपाचा संशय व्यक्त केला जातोय.

सत्तरच्या दशकातील इंदिरा गांधीविरोधी विद्यार्थी आंदोलनांपासून ते अलीकडील कॅम्पस चळवळींपर्यंत, भारतातील विद्यार्थ्यांच्या सक्रियतेनं नेहमीच लक्ष वेधलं आहे.

मात्र, तरीही नेपाळ किंवा बांगलादेशप्रमाणे ते केंद्र शासन पाडू शकतील, अशी शक्यता कमी असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

भारतातील जेन झी विखुरलेली

याचं एक कारण म्हणजे भारतातील जेन झी विखुरलेली आहे. त्यांच्या प्रादेशिक समवयस्कांप्रमाणेच, अनेक जण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि असमानतेमुळे निराश आहेत.

परंतु, तरीही त्यांचा राग स्थानिक मुद्द्यांवर केंद्रित असल्यामुळे, एक मोठी राष्ट्रीय चळवळ उभी राहण्याची शक्यता अत्यल्प आहे.

"आम्हाला एकत्र करणारी एकही शक्ती मला दिसत नाही," असं बिहारमधील 26 वर्षीय पत्रकार विपुल कुमार म्हणतात.

"भारतामध्ये सत्तेचं केंद्रीकरण नेपाळच्या तुलनेत खूप कमी आहे, आणि युवकांचा रोषदेखील तसाच विखुरलेला आहे. मला आपल्या केंद्र सरकारला आव्हान दिलं जावं असं वाटतं, पण अनेक तरुणांना फक्त अधिक सरकारी नोकऱ्या हव्या आहेत."

याच कारणामुळे युवा नीती केंद्राचे (सेंटर फॉर यूथ पॉलिसी) सुधांशू कौशिक यांना वाटतं की भारत "जेन-झी क्रांती"च्या बाबतीत अपवादच राहील.

"वय हा एकमेव विभाजनात्मक घटक नाही. भारतातील तरुण प्रादेशिक, भाषिक आणि जातीय ओळखीतही दृढपणे गुंतलेले आहेत, आणि हे अनेकदा त्यांना परस्परविरोधी भूमिकेत आणतं.

"जर भारतात जेन-झी उठाव झाला, तर तो दलित जेन-झीचा असेल का, शहरी की तामिळभाषिक? सत्य हे आहे की आपल्याकडे विविध आणि एकमेकांत गुंतलेल्या हितसंबंधांसह असंख्य जेन-झी गट आहेत," असं युवक कार्यकर्ते आणि भारतीय तरुणांवर पुस्तक लिहिणारे कौशिक सांगतात.

म्हणजेच, शहरी तरुण रोजगाराच्या संधी व शहरातील पायाभूत सुविधांवर, तर दलित तरुण, जे एके काळी जातव्यवस्थेत अस्पृश्य समजले जायचे, ते जातीय भेदभाव आणि सामाजिक न्यायावर, आणि तामिळ तरुण भाषिक अधिकार, प्रादेशिक हक्क किंवा स्थानिक परंपरांवर केंद्रित आंदोलनं करतील.

त्यांची प्रेरणाही वेगवेगळी असते. गुजरात आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींच्या समुदायांतील तरुणांनी अधिक आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलनं केलीत, तर तमिळनाडूमधील तरूण जल्लिकट्टू या पारंपरिक बैलांच्या खेळाच्या बंदीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरलेत.

"देशविरोधी" म्हणून हिणवलं जाण्याची भीती.

विभाजनांच्या या थरांवर आणखी एक अडथळा आहे. तो म्हणजे "देशविरोधी" म्हणून हिणवलं जाण्याची भीती.

ही भीती अनेक जागरूक तरुणांना रस्त्यावर उतरू देत नसल्याचं 23 वर्षीय राज्यशास्त्र पदवीधर धैर्य चौधरी सांगतात.

भारतात हा शिक्का काही नेते आणि टीव्ही अँकर विरोध दर्शवणाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी वापरतात.

देशातील काही अग्रगण्य विद्यापीठं जी कधीकाळी राजकीय चर्चेसाठीची समृद्ध केंद्रं होती, ती आता आंदोलनांवर निर्बंध किंवा बंदी घालतात, त्यामुळे त्यांचीही मदत होत नाही.

"ही संस्थानं, जी एकेकाळी सरकारच्या विरोधातील चळवळींची केंद्रं होती, त्यांनी त्यांचा आत्मा आता गमावला आहे," असं 23 वर्षीय संशोधक हाजरा नजीब सांगतात.

तरुणांची ऊर्जा ओळखून सरकार म्हणतं की भारतातील तरुणांना धोरणांमध्ये प्राधान्य दिलं जातं आणि त्यांची ऊर्जा योजनांद्वारे व कृती कार्यक्रमांद्वारे सकारात्मक दिशेला वळवली जाते. तरीही आर्थिक दबाव त्यांच्या जीवनातील अनेक निवडींवर परिणाम करतात.

कौशिक म्हणतात, "आर्थिक बाबतीत भारत साधारणपणे जगाच्या तुलनेत किंचित चांगल्या स्थितीत आहे. तरी बेरोजगारीची चिंता वाढतच आहे. तरुण स्वतःच उपाय शोधत आहेत आणि परदेशात स्थलांतर वर्षानुवर्षे वाढत आहे."

भारतातील तरुण मतदान करण्यातही फारसा रस दाखवत नाहीत. 2024 च्या निवडणुकांसाठी 18 वर्षांच्या फक्त 38% लोकांनी मतदार म्हणून नोंदणी केली होती.

सिटीझन मीडिया प्लॅटफॉर्म या संस्थेच्या नव्या सर्वेक्षणानुसार, पारंपारिक राजकारणावरील विश्वास कमी होत असल्याचं आढळून आलं आहे, 29% तरुण राजकारणालाच पूर्णपणे टाळतात.

कौशिक यांच्या मते, अलीकडच्या दशकांत अनेक तरुण भारतीयांनी स्वतःची ओळख धार्मिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळखीतून अधिकाधिक ठरवायला सुरुवात केली आहे.

त्यामुळे यात काहीच आश्चर्य नाही की, सीएसडीएस-लोकनीतीच्या निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात हिंदू राष्ट्रवादी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला तरुणांकडून अजूनही दृढ पाठिंबा कायम दिसला, 2019 मध्ये 40% पाठिंबा होता, तर 2024 मध्ये केवळ किंचित घट झाल्याचं आढळून आलं.

भारतातील जेन झीच्या राजकीय जाणीवांची मुळे अधिक खोलवर

खरंतर, भारतातील जेन-झीच्या राजकीय जाणीवांची मुळं अधिक खोलवर आहेत, कारण किशोरावस्थेत त्यांनी पाहिलेल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांच्या एका दशकानं त्यांचे विचार घडवले आहेत.

त्यातल्या मोठ्या वयाच्या जेन-झी पिढीनं किशोरवयात अण्णा हजारेंचं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन ते 2012च्या दिल्ली सामूहिक बलात्काराच्या विरोधात झालेल्या मोठ्या निदर्शनांपर्यंतची 2010च्या दशकातील रस्त्यावरची ही मोठी आंदोलनं पाहिलीत.

नंतर, 2019 मध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कॅम्पसमध्ये आणि रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली, ज्यात काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करणं, शेती सुधारणा कायदे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वादग्रस्त नागरिकत्व कायदा यांचा समावेश होता.

जेन-झीनं मोठ्या प्रमाणावर चालवलेलं नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) विरोधी आंदोलन हे त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचं होतं, पण त्याची किंमतही मोजावी लागली.

2019 मध्ये दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया आणि अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलनं पोलिसांनी कॅम्पसमध्ये येऊन कारवाई केल्यानंतर हिंसाचारात परिवर्तित झाली.

विद्यार्थी नेता उमर खालिदला अटक झाली आणि तो पाच वर्षांनंतरही तुरुंगातच आहे. त्याला 2019 च्या दिल्ली दंगलीतील "मुख्य सुत्रधार" म्हणून दोषी ठरवलं आहे, पण त्यानं हा आरोप नाकारला आहे.

"सरकारनं आंदोलनाला इतकं बदनाम केलं आहे, की आता फार थोडे लोक आंदोलनांचा विचार करतात," स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 26 वर्षीय युवा सहकारी जतिन झा म्हणतात.

सरकारचं म्हणणं आहे की ते फक्त कायदा आणि सुव्यवस्थेचं रक्षण करत आहेत, तर आंदोलनं ही बाह्य शक्ती किंवा "राष्ट्रविरोधी" घटकांच्या प्रभावाखाली असल्याचं चित्रण करत आहेत.

हा निष्क्रिय दृष्टिकोन कदाचित खोलवर असलेला पिढीजात वैशिष्ट्याचं प्रतिबिंब दर्शवतो.

समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता यांच्या मते, तरुणांची ऊर्जा क्षणभंगुर असते, आणि जुन्या गोष्टींचा वारसा घेण्याऐवजी, प्रत्येक पिढी आपले स्वतंत्र विषय शोधते.

अलीकडचा इतिहास दाखवतो की तरूण सत्ता उलथवू शकतात, परंतु तरुणांसाठी चिरकाल टिकणारे बदल किंवा सुधारित संधी अनेकदा हाताच्या बाहेर जातात, मग ते अरब स्प्रिंग असो, बांगलादेश असो किंवा नेपाळ.

सध्यातरी, भारतातील जेन-झी पिढी बंडखोरांपेक्षा अधिक सजग दिसते, त्यांचा असहमतीचा आवाज दबला आहे, परंतु त्यांच्या आकांक्षा निर्विवादपणे स्पष्ट आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.