सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या 'जेन झी'च्या लाटेमध्ये सत्ता बदलाची ताकद आहे का?

भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये नुकतेच 'जेन-झी' आंदोलन झाले आणि तिथले सरकार कोसळले. पण अशी आंदोलनं काही नेपाळमध्येच झाली नाहीत.

मोरोक्कोपासून मादागास्करपर्यंत, पॅराग्वेपासून पेरूपर्यंत, तरुणांनी नेतृत्व केलेली आंदोलनं जगभर पसरत आहेत. जेन झी म्हणजे 13 ते 28 वर्ष वयोगटातील तरुण, जे सरकारच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि बदलाची मागणी करत आहेत.

या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेले जवळजवळ सर्वजण तरुण आहेत आणि यांना एकत्र आणणारे आणि चालवत असलेले मुख्य माध्यम म्हणजे सोशल मीडिया आहे. परंतु, तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की यामध्ये त्यांच्याच विनाशाची बीजे असू शकतात.

मादागास्करमध्ये वीज आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे झालेले आंदोलन सरकार पडण्यास कारणीभूत ठरलं. तर नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीला महत्व देण्याविरोधातील आंदोलनामुळे पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

पेरूमध्ये तरुणांच्या मोठ्या समूहाने बस आणि टॅक्सी चालकांसह काँग्रेसवर मोर्चा काढला. ते भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यांवर आणि वाढत्या असुरक्षिततेवर संताप व्यक्त करत होते. इंडोनेशियामध्ये अस्थायी कामगारांनी कल्याणकारी योजनांची कपात केल्याविरोधात आंदोलन केलं.

मोरोक्कोमध्ये गेल्या काही वर्षांतील सर्वात मोठं सरकारविरोधी आंदोलनं पाहायला मिळालं. इथे आंदोलक चांगल्या आरोग्य आणि शिक्षणाची मागणी करत होते. वर्ल्डकप स्टेडियमसाठी खर्च झालेल्या अब्जावधी रुपयांवर त्यांनी टीका केली होती.

या सर्व आंदोलनांमध्ये सोशल मीडियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

परंतु, जर्मन इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल अँड एरिया स्टडीजच्या जंजिरा सोम्बतपूनसिरी यांनी यावर आपल मत मांडलं. त्यांच्या मते, ही फक्त गेल्या 15 वर्षांपासून डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे तरुणांनी सुरू केलेल्या आंदोलनांची नवीन लाट आहे.

या लाटेत 2010–11 मधील अरेबियन स्प्रिंग, 2011 मधील ऑक्यूपाय वॉल स्ट्रीट आंदोलन, 2011–12 मध्ये स्पेनमधील अर्थसंकटविरोधी इंडिग्नॅडॉस आंदोलन आणि थायलंड (2020–21), श्रीलंका (2022) व बांगलादेश (2024) मधील लोकशाहीसाठीच्या आंदोलनांचा समावेश आहे.

'भ्रष्टाचार आता स्पष्ट दिसतो'

अमेरिकेतील कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या संस्थेचे वरिष्ठ संशोधक स्टीव्हन फेल्डस्टिन सांगतात की, ही प्रवृत्ती जुनी आहे- 2001 मध्ये फिलिपिन्समधील दुसऱ्या 'पीपल पॉवर रिव्होल्यूशन'च्या वेळी एसएमएस मेसेजद्वारे लोकांना एकत्र आणलं गेलं होतं.

"मोठ्या आंदोलनांसाठी किंवा चळवळींसाठी तरुणांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करणं ही नवीन गोष्ट नाही," असं ते म्हणतात.

पण आता फरक असा आहे की, तंत्रज्ञान खूप प्रगत झालं आहे. मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप्स आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांच्या वापरामुळे लोकांना एकत्र येणं खूप सोपं झालं आहे.

फेल्डस्टिन म्हणतात, "ते (जेन झी) या गोष्टींसोबतच मोठे झाले आहेत. त्यांच्यासाठी संवाद साधण्याचा हा नैसर्गिक मार्ग आहे."

"ही पिढी स्वतःला ज्या पद्धतीने संघटित करते, ते त्यांच्या नैसर्गिक स्वभावाचाच एक भाग आहे."

आता फोटो आणि पोस्ट आधीपेक्षा जास्त वेगाने आणि दूरवर पसरतात, त्यामुळे लोकांचा संताप आणि एकजूट दोन्ही अधिक वेगाने वाढते.

ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीच्या समाजशास्त्रज्ञ अथेना चारॅन प्रेस्टो म्हणतात, "सोशल मीडियामुळे दिसायला साधी 'लाइफस्टाइल पोस्ट'सुद्धा अनेकदा राजकीय पुरावे किंवा आंदोलनासाठीची हाक, आवाज बनते."

"जेव्हा भ्रष्टाचाराबद्दल अहवालांमध्ये किंवा न्यायालयात बोललं जातं, तेव्हा तो दूरचा आणि अवघड विषय वाटतो. परंतु, लोकांना त्यांच्या मोबाइलवर दिसला, की भ्रष्टाचार खरा आणि स्पष्टपणे जाणवतो."

"आता जेव्हा लोकांना बंगल्यांचे फोटो, स्पोर्ट्स कार किंवा महागड्या खरेदीच्या वस्तू दिसतात, तेव्हा श्रीमंत लोकांची उच्चभ्रू जीवनशैली आणि सामान्य लोकांचा संघर्ष यांच्यातील फरक अपमानासारखा वाटतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार ही फक्त कल्पना न राहता, स्पष्ट आणि समजण्यासारखी गोष्ट बनते."

सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये हेच पाहायला मिळालं. तिथे एका राजकारण्याच्या मुलाचा लक्झरी ब्रँडच्या पेट्यांपासून बनवलेल्या ख्रिसमस ट्रीजवळचा फोटो इन्स्टाग्रामवर आला आणि आंदोलन सुरु झालं. फिलिपिन्समध्येही असंच घडलं होतं.

"नेपाळप्रमाणेच, हे फिलिपिन्समधील तरुणांनाही भावलं. कारण जे त्यांना आधीपासून माहीत होतं. राजकीय प्रतिष्ठित लोक ऐशोआरामात जीवन जगतात, यानंही तेच दाखवलं," असं प्रेस्टो म्हणतात.

"आणि फिलिपिन्सच्या बाबतीत, राजकारणी पूर नियंत्रण प्रकल्पातून पैसे खातात आणि ऐशोआराम राहतात. त्यामुळे फिलिपिन्सची सामान्य जनता पुरावेळी पाण्यात बुडते."

सोशल मीडियामुळे सीमेपलीकडील आंदोलनाची तंत्रं, डावपेच एकमेकांशी शेअर करता येतात.

मिल्कटीअलायन्स हॅशटॅग हे पॅन-एशियन प्रो-डेमोक्रसी नेटवर्क, जे 2019 मध्ये हाँगकाँगच्या आंदोलनातून जन्माला आले. म्यानमार (पूर्वी बर्मा), थायलंड आणि इतर देशांमधील कार्यकर्त्यांसाठी हे एक केंद्र बनले.

उदाहरणार्थ, थायलंडच्या आंदोलनकर्त्यांनी हाँगकाँगच्या 'बी वॉटर' पद्धतीचा वापर केला. आंदोलनाची घोषणा केली, पण शेवटच्या क्षणी टेलिग्रामवर ठिकाण बदलून पोलिसांना चकवा दिला.

"या पद्धतीने नागरिकांना पाळत ठेवण्यापासून आणि अटक होण्यापासून वाचायला मदत झाली," असं सोम्बतपूनसिरी म्हणतात.

'दोन्ही बाजूंनी परिणाम करणारी ही दुधारी तलवार'

ऑनलाइन विरोध वाढत असताना, अनेक हुकूमशाही सरकारांनी त्यावर सेन्सॉरशिप आणि सक्तीचा प्रतिसाद दिला. परंतु तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अशा कारवायांमुळे बहुतेक वेळा उलट परिणाम होतो.

विशेषतः जेव्हा राज्याच्या हिंसाचाराचे फोटो किंवा व्हीडिओ व्हायरल होतात, तेव्हा लोकांच्या भावना भडकतात, संतापात वाढ होते आणि त्यातून मोठी आंदोलनं होतात.

बांगलादेशमधील 2024 चे आंदोलनही याचंच एक उदाहरण आहे. अवामी लीग सरकारने इंटरनेट बंद केलं, डिजिटल सिक्युरिटी अॅक्ट अंतर्गत विरोधकांना अटक केली आणि विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी शस्त्रांचा वापर केला गेला.

परंतु, एका फोटोने आंदोलकांना पुन्हा रस्त्यावर आणलं. पोलिसांनी गोळी मारून ठार केलेला विद्यार्थी अबू सईदचा तो फोटो. त्याला हुतात्मा बनवलं गेलं. रस्त्यावर आंदोलकांच्या नवीन लाटा आल्या.

असाच प्रकार श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि नेपाळमध्येही दिसून आला. तिथे आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू लोकांचा संताप वाढण्यास कारणीभूत ठरला. मागण्या आणखी कठोर झाल्या आणि काही ठिकाणी तर यामुळे सरकारच पडलं.

सोशल मीडियामुळे आंदोलनांना बळ मिळतं, पण त्याच वेळी ते विभागले जाण्याची आणि दडपशाही देखील निर्माण करण्याची शक्यता असते.

नेतृत्व नसलेली संघटना 'लवचिकता आणि समानतेची भावना' देते, असं सोम्बतपूनसिरी म्हणतात. परंतु यामुळे घुसखोरी, हिंसा किंवा बदलत्या उद्दिष्टांचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो.

थायलंडसारख्या राजेशाही देशात ऑनलाइन चर्चांमुळे 2020 च्या लोकशाहीसाठीच्या आंदोलनात वाद निर्माण झाला. रिपब्लिकऑफथायलंड सारख्या हॅशटॅग्स आणि कम्युनिस्ट चिन्हांचा वापर केल्यामुळे काही लोक त्यापासून दूर गेले. नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये योग्य समन्वय नसलेल्या आंदोलनांमध्ये काहीवेळा हिंसाचार झाल्याचेही दिसून आले.

दुसरीकडे, संशोधनातून असं दिसून आलं की सरकार डिजिटल साधनं वापरून आंदोलकांविरुद्ध कारवाई करत आहेत.

"अरब स्प्रिंगपासून, तिथल्या सरकारांनी एआय वापरून लक्ष ठेवणं, कडक सेन्सॉरशिप आणि दडपशाहीचे कायदे आणले आहेत. ज्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना सतत जोखमीखाली काम करावं लागतं," असं सोम्बतपूनसिरी म्हणतात.

सोशल मीडियावरून चालवलेल्या आंदोलनांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, यावरही तज्ज्ञ चर्चा करत आहेत.

1980 आणि 1990 च्या दशकात, 65 टक्के निशस्त्र आंदोलनं यशस्वी झाली, असं 2020 मधील हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या अभ्यासातून दिसतं. परंतु, 2010 ते 2019 दरम्यान हे प्रमाण 34 टक्क्यांपर्यंत घसरलं.

"जरी मोठ्या आंदोलनांमुळे सरकार किंवा शासन बदलले तरी, दीर्घकालीन बदल नक्की होईलच असं नाही," असं सोम्बतपूनसिरी म्हणतात.

"आंदोलनं कधी कधी गृहयुद्धात बदलू शकतात, जसं की सिरिया, म्यानमार आणि येमेनमध्ये झालं. ज्यामुळे विरोधी गट सत्तेसाठी स्पर्धा करतात. किंवा एखादं हुकूमशाही सरकार पुन्हा येऊन आपला प्रभाव वाढवतं, जसं इजिप्त, ट्युनिशिया आणि सर्बियामध्ये झालं. कारण सुधारणा पूर्वीच्या सरकारच्या मजबूत रचनेला तोडू शकत नाहीत."

'हॅशटॅग्सच्या पलीकडे'

"सोशल मीडियाचं मूळ उद्दिष्ट दीर्घकालीन बदल साधण्यासाठी नाही," असं फेल्डस्टिन म्हणतात.

"तुम्ही ते चालू ठेवण्यासाठी अल्गोरिदम, लोकांचा संताप आणि हॅशटॅग्सवर अवलंबून आहात."

"बदल साधायचा असेल तर लोकांनी मार्ग शोधावा लागतो. वेगवेगळ्या ऑनलाइन आंदोलनांपासून एकत्रित आणि दीर्घकालीन दृष्टी असलेल्या आंदोलनाकडे जावं लागतं. लोकांचं नातं फक्त ऑनलाइन नसून प्रत्यक्ष आयुष्यातही असावं."

तज्ज्ञ देखील 'हायब्रीड स्ट्रॅटजी' म्हणजे ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष पद्धती एकत्र वापरण्यावर भर देतात.

सोम्बतपूनसिरी म्हणतात, "या पद्धतींमध्ये ऑनलाइन आंदोलनासोबत संप आणि मोर्चे यांसारख्या पारंपरिक आंदोलनांचाही समावेश असावा."

"तितकंच महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या प्रमाणातील सहयोगी गट तयार करणं, जे नागरी समाज (सिव्हिल सोसायटी), राजकीय पक्ष, संस्था आणि ऑनलाइन आंदोलनांमध्ये सहकार्य वाढवतील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)