नेपाळमध्ये सध्या 'जेन झी' आणि 'नेपो बेबी'चीच चर्चा, 'या' दोन शब्दांचा नेमका अर्थ काय?

सोशल मीडियावरील बंदी आणि राजकीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नेपाळमधील तरुणाईमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत 21 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

दरम्यान, या सर्व हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आज (9 सप्टेंबर) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

पण तत्पूर्वी गेल्या काही दिवसांत नेपाळमध्ये दोन शब्द खूप चर्चेत आले आहेत- 'जेन- झी' आणि 'नेपो बेबी'. सध्या हे दोन्ही शब्द तिथे ट्रेडिंगमध्ये आहेत. त्याचा अर्थ, पार्श्वभूमी काय आहे, याबद्दल आपण जाणून घेऊया.

केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, 1990 च्या दशकाच्या शेवटच्या काळात आणि 2000 च्या सुरुवातीला जन्मलेल्या पिढीला 'जनरेशन झेड' किंवा 'जेन- झी' म्हटलं जातं.

त्याच शब्दकोशानुसार 'नेपो बेबी' किंवा 'नेपोटिझम बेबी' म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं, जी आई-वडिलांच्या नावामुळेच यशस्वी आणि प्रसिद्ध झाली असं मानलं जातं.

मागच्या काही वर्षांत हा शब्द प्रसिद्ध लोकांच्या मुलांनी केवळ स्वतःच्या गुणांमुळे किंवा क्षमतांमुळे नव्हे तर पालकांच्या प्रसिद्धीचा फायदा घेत यश मिळवलं आहे, अशा अर्थाने वापरला जातो.

नेपोटिझम म्हणजे काय?

'नेपोटिझम' हा शब्द लॅटिन भाषेतील 'नेपॉस' या शब्दातून आला आहे, ज्याचा अर्थ 'भाचा-भाची' असा होतो.

पूर्वी कॅथोलिक चर्चचे पोप आणि बिशप आपल्या भाचा-भाचींना चर्चमध्ये पद देत असत म्हणजेच त्यांची नियुक्ती करत असत, त्यामुळेच 'नेपोटिझम' हा शब्द प्रचलित झाला असं मानलं जातं.

2022 च्या अखेरीस नामांकित 'न्यूयॉर्क मॅगझिन'नं 'द इयर ऑफ द नेपो बेबी' हा मुख्य लेख प्रकाशित केला. त्यानंतर हा शब्द आणखी जास्त चर्चेत आल्याचं विविध अहवालांत म्हटलं गेलं आहे.

मागील आठवड्यात माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नेपाळमध्ये नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा निर्णय लागू केला. यामुळे देशात मोठा विरोध, असंतोष आणि नाराजी व्यक्त झाली.

सोमवारी (8 सप्टेंबर) 'जेन झी' पिढी सोशल मीडियावरून थेट रस्त्यावर उतरली. त्यामागचं मुख्य कारण सरकारचं हेच पाऊल असल्याचं अनेकांचं मत आहे.

आंदोलनाच्या काही दिवस आधी 'जेन झी' पिढीने काही नेते व प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं आणि गरीब लोकांच्या मुलांचे फोटो एकत्रित ठेवून तुलना करणारे व्हीडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते.

प्रत्येकाची आपापली मतं

मात्र युवकांच्या आंदोलनाचं वेगवेगळ्या पद्धतीनं विश्लेषण होताना दिसत आहे. काही जणांना वाटतं, ही पिढी आता राजकीयदृष्ट्या जागरूक झाली आहे, तर सत्ताधारी पक्षांचं म्हणणं आहे की, या आंदोलनाचा गैरवापर होऊ शकतो म्हणून सावध राहणं गरजेचं आहे.

युवकांमध्ये लोकप्रिय असलेले काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी सोशल मीडियावरून आंदोलनाला समर्थन दिलं आहे. तर सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पक्षाचे अध्यक्ष रवी लामिछाने यांनीही तुरुंगातूनच ऐक्य दर्शवलं असल्याचं समजतं.

"भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदीविरुद्धचं तरुणांचं आंदोलन नैसर्गिक असल्याचं", सीपीएन-माओवादी केंद्राचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी पंतप्रधान (आता त्यांनी राजीनामा दिला आहे) आणि सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली यांनी 'जेन झी' पिढीचा गैरवापर होऊ शकतो, म्हणून सावध राहण्याची गरज आहे, असं सांगितलं.

'सतर्कतेचा इशारा'

नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन-यूएमएल आणि सीपीएन-माओवादी सेंटर या प्रमुख तीन पक्षांच्या नेत्यांनी 'जेन झी' पिढीच्या आंदोलनावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

सत्ताधारी दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितलं की, रस्त्यावर उतरून सर्व समस्या सुटत नाहीत, तर माओवादी केंद्राच्या प्रवक्त्याने हे आंदोलन नैसर्गिक असल्याचं म्हटलं आहे.

नेपाळी काँग्रेसचे नेते आणि माजी परराष्ट्र मंत्री एन. पी. सौद यांनी 'जेन झी' पिढीचं हे आंदोलन पक्षांसाठी सतर्कतेचा इशारा असल्याचे म्हटलं आहे.

"हा आमच्यासाठी 'वेकअप कॉल' आहे. सध्या तरुण काय विचार करत आहेत आणि देश कुठं जात आहे, हे सर्व पक्षांनी गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे," असं त्यांनी बीबीसी न्यूज नेपाळीला सांगितलं.

सौद म्हणतात की, सध्या आंदोलन संयम आणि धैर्याने पुढे नेणं गरजेचं आहे.

सौद म्हणाले की, भ्रष्टाचार आणि नातेसंबंधांमुळे मिळणारे फायदे ही खरी समस्या आहे.

"नेपाळच्या राजकारणात हा मुद्दा बराच काळ महत्त्वाचा राहिला आहे. पण त्यावर निर्णय कायदा आणि संविधानानुसार, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच व्हावा," असं त्यांनी सांगितलं.

"जर कायद्याचा अभाव किंवा कमतरता असेल, तर असे कायदे लगेच तयार करायला हवेत. सर्व निर्णय रस्त्यावर उतरून करता येत नाहीत. सर्वांनी जबाबदार राहणं गरजेचं आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

'सामान्य नियम नाही लागू'

यूएमएलचे नेते आणि माजी परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावाली म्हणतात की 'जेन झी' पिढीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शोधलं आणि त्यासाठी त्यांनी एक प्लॅटफॉर्म शोधण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

"त्यांनी हे समजून घ्यावं की, प्रत्येक देशाचे स्वतःचे कायदे असतात आणि त्याचं पालन करणं नागरिकांचं कर्तव्य असतं. त्या देशात व्यवसाय करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचंही हेच कर्तव्य आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ग्यावालीचं म्हणणं आहे की, सरकार सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी त्याचे नियम बनवू इच्छित आहे, आणि ही गोष्ट तरुण पिढीला समजून घेणं आवश्यक आहे.

ग्यावाली म्हणतात की, नातेसंबंधांचा म्हणजेच घराणेशाहीचा आणि विशेष फायद्यांचा गैरवापर सर्वत्र लागू करता येत नाही. याबाबत चर्चा करण्यासाठी नेमकी परिस्थिती किंवा संदर्भ पाहणं गरजेचं आहे.

"जर ते योग्य किंवा पात्र असतील, तर देशाच्या कायद्याप्रमाणे स्पर्धा करून कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास काहीही चुकीचं नाही. कायदा असं म्हणत नाही की, नेत्यांची मुलं असल्यामुळे त्यांना संधीपासून वंचित ठेवावं," असं त्यांनी पुढं म्हटलं.

"जर कोणाला अनैतिक किंवा अनुचित फायदा दिला गेला असेल, तर त्यावर वेगळ्यावेगळ्या 'प्रकरणां'नुसार चर्चा करता येईल. काही नेते, त्यांचं कुटुंब किंवा मुलांना हे फायदेशीर ठरलं असेल. पण सर्वसाधारणपणे असं म्हटलं जाऊ शकत नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात की, नेत्यांच्या मुलांनी किंवा नातेवाईकांनी गैरफायदा घेतला असल्यास कायद्याने त्यांना शिक्षा केली जाते.

सोनं तस्करी किंवा सहकारातील फसवणुकीसारख्या प्रकरणांमध्ये नेत्यांचे नातेवाईक असल्यामुळे कुणालाही सूट दिली गेली नव्हती, असंही ग्यावाली यांनी सांगितलं.

विरोधकांची वेगवेगळी मते

प्रमुख विरोधक माओवादी केंद्राचं मत त्यांच्यापेक्षा थोडं वेगळं आहे.

सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा चुकीचा निर्णय घेतला, आणि त्याविरोधातच आंदोलन झालं, असं त्या पक्षाचे प्रवक्ते आणि माजी सभापती अग्नी सापकोटा यांनी सांगितलं.

"सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, नाहीतर फक्त तरुणच नाही तर सर्वचजण रस्त्यावर येतील," असा इशारा त्यांनी दिला.

घराणेशाही किंवा विशेष फायद्यांचा गैरवापर म्हणजे पक्षपातीपणा जिथे झाला, तिथल्या संबंधित पक्षांनी ते मान्य केलं पाहिजे आणि 'त्यावर उपाय शोधला पाहिजे,' असं सापकोटा यांनी सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)