आधी श्रीलंका-बांगलादेश, आता नेपाळ; भारताच्या शेजारची ही अस्वस्थता काय सांगते?

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आल्यानंतर राजधानी काठमांडूमध्ये निदर्शनं करणारे तरुण आणि पोलिसांमध्ये उडालेल्या चकमकींमध्ये किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला. संपूर्ण नेपाळमध्ये ही संख्या 21 वर पोहोचली आहे.

नेपाळ सरकारनं गेल्या आठवड्यात 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती. त्यानंतर तरुणांमध्ये मोठा क्षोभ निर्माण झाला होता.

यामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचाही समावेश होता.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर तरुणांनी आंदोलनासाठी आवाहन केले.

सोमवारी (8 सप्टेंबर) नेपाळमध्ये दिसलेल्या आंदोलनाच्या फोटोंमुळे गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या आंदोलनाची आठवण झाली. त्याआधी 2022 मध्ये श्रीलंकेत देखील लोकांनी सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं होतं.

अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारताच्या शेजारी देशांमध्ये तरुणांनी आंदोलनांच्या माध्यमातून बरंच काही साध्य केलं आहे.

दक्षिण आशियातील भू-राजकीय विषयाचे जाणकार आणि साऊथ एशियन विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक असलेले धनंजय त्रिपाठी म्हणतात, "दक्षिण आशियाच्या या भागात तरुणांची मोठी संख्या आहे. इथली सरकारं या तरुणांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. तिन्ही देशांमध्ये झालेल्या आंदोलनांमध्ये हेच साम्य आहे."

धनंजय त्रिपाठी यांच्यानुसार, नेपाळमध्ये 15 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. या वर्गाकडे रोजगाराच्या संधी खूपच कमी आहेत.

ते म्हणतात, "नेपाळमध्ये असलेलं आणखी एक संकट म्हणजे राजेशाही संपल्यानंतर कोणतंही सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेलं नाही."

"म्हणजेच देशात राजकीय अस्थैर्य कायम आहे आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणंदेखील समोर येत राहिली आहेत. आता तर सरकारनं तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेले सोशल मीडिया ॲपच बंद केले आहेत."

नेपाळमधून मोठ्या संख्येनं लोक भारत आणि इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होतात.

नेपाळमध्ये तरुणांना रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. आता त्यांचा आरोप आहे की या बंदीमुळे त्यांना एकमेकांच्या संपर्कात देखील राहता येत नाहीये.

तरुणांची भूमिका

गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या आंदोलनात तरुणांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची होती. तर श्रीलंकेत झालेल्या आंदोलनात आर्थिक मुद्दे सर्व महत्त्वाचे ठरले होते.

प्राध्यापक हर्ष पंत दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या संशोधन आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे उपविभाग प्रमुख आहेत. ते म्हणतात, "श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या तिन्ही देशांमधील आंदोलनांमागची कारणं भलेही वेगवेगळी असतील. मात्र सरकारची धोरणं लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाहीत, हे यातील साम्य आहे."

त्यांच्या मते, "या तीन आंदोलनांमध्ये 'तरुण' हा सर्वात मोठा फॅक्टर आहे. सत्ता परिवर्तन झाल्याचा सर्वात मोठा परिणाम तरुणांवरच होतो. तोच वर्ग सरकारवर नाराज आहे."

हर्ष पंत यांना वाटतं की जर सरकारनं तरुणांमध्ये असलेला आक्रोश शांत करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, तर हे आंदोलन आणखी व्यापक होऊ शकतं.

अर्थात त्यांना वाटतं की नेपाळमधील आंदोलनामागे कोणताही नेता नाही आणि कोणतीही संघटनाही नाही.

धनजंय त्रिपाठी यांनादेखील असंच वाटतं.

ते म्हणतात, "सरकारनं जर समजूतदारपणा आणि लवचिकपणा दाखवला तर हे आंदोलन थांबवलं जाऊ शकतं. यात जे मृत्यू झाले आहेत, त्यांच्या तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली पाहिजे. सरकारनं तरुणांबद्दल संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. सध्या ती दिसत नाही."

याआधी बांगलादेशात सरकारनं आंदोलकांविरोधात कठोर भूमिका आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यामुळे तरुणांमधील आक्रोश आणखी वाढला होता.

बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलन

बांगलादेशात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थी आंदोलन, हिंसाचार आणि शेकडो जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सत्ता परिवर्तन झालं होतं. बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि देश सोडावा लागला होता.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेलं विद्यार्थी आंदोलनाचं रूपांतर देशव्यापी निदर्शनांमध्ये झालं होतं. शेवटी शेख हसीना सरकार कोसळलं होतं.

यामुळे बांगलादेशात लागोपाठ 15 वर्षांपासून सत्तेत असलेलं शेख हसीना यांचं सरकार आणि त्यांचा पाचवा कार्यकाळ अचानक संपुष्टात आला होता.

गेल्या वर्षी 1 जुलैपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर 21 जुलैला बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण जवळपास रद्द केलं होतं.

मात्र हा निकाल येऊन देखील विद्यार्थी आणि लोकांमधील आक्रोश शांत झाला नव्हता. त्यानंतर शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं जोर धरला होता.

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलं होतं. विरोधी पक्षदेखील रस्त्यावर उतरले होते.

विद्यार्थी संघटनांनी 4 ऑगस्टपासून पूर्ण असहकार आंदोलन सुरू करण्याचं जाहीर केलं होतं.

सरकारनं बळाचा वापर करत निदर्शनं दडपण्याचा प्रयत्न केला. गोळीबार झाला, सैन्य रस्त्यावर उतरलं, मात्र लोक मागे हटले नाहीत.

4 ऑगस्टला झालेल्या हिंसाचारात किमान 94 लोक मारले गेले होते.

विद्यार्थी आंदोलनातील मृतांची संख्या 300 च्या वर गेली आणि 5 ऑगस्टला शेख हसीना यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

2022 मध्ये श्रीलंकेत झालेलं आंदोलन

2022 च्या सुरुवातीला श्रीलंकेत महागाईत वेगानं वाढ झाली.

परकीय चलनसाठा रिकामा झाला. देशात इंधन, अन्नधान्य आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला.

स्वातंत्र्यानंतरचं श्रीलंकेतील हे सर्वात मोठं आर्थिक संकट होतं. लोकांना 13 तासांपर्यंत वीज कपातीला तोंड द्यावं लागलं.

अनेकांनी या परिस्थितीसाठी राष्ट्राध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबाला जबाबदार ठरवलं. त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे परकीय चलनसाठा रिकामा झाल्याचं मानण्यात आलं.

राजपक्षे कुटुंबावर भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करण्याचेही आरोप झाले.

अर्थात राजपक्षे कुटुंबानं हे आरोप नाकारले. त्यांचं म्हणणं होतं की कोरोनाच्या संकटानंतर पर्यटनात झालेली घसरण आणि युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे देशात आर्थिक संकट निर्माण झालं.

त्यादरम्यान श्रीलंकेत दिवसरात्र निदर्शनं सुरू होती. संध्याकाळी लोकांची गर्दी वाढायची. सर्वसामान्य लोक आणि विद्यार्थ्यांपासून पादचारी आणि बौद्ध भिक्खूपर्यंत सर्वजण या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

देशभरात 'गोटा गो होम' च्या घोषणा दिल्या जात होत्या.

या आंदोलनामुळे सिंहला, तामिळ आणि मुस्लीम हे श्रीलंकेतील तीन प्रमुख समुदाय एकत्र आले.

काही आठवड्यांनंतर आंदोलक राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानात शिरले. तिथे हे आंदोलन यशस्वी झालं होतं.

काही दिवसांनी गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशातून पलायन केलं आणि सिंगापूरमधून त्यांचा राजीनामा पाठवला.

या घटनेला 'अरागलाया' किंवा लोकसंघर्षाचा विजय म्हणून पाहण्यात आलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.