'आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांपासून धडा घेणं आवश्यक' : उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

25 जून 1975ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. आणीबाणीदरम्यानच्या आठवणींना उजाळा देत आहेत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू.

ऑगस्ट 1976चा तो प्रसंग. सुप्रीम कोर्टात ADM जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या 'हेबियस कॉर्पस' खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान तत्कालीन अटर्नी जनरल नीरेन डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अजब युक्तिवाद केला - "पोलीस अधिकाऱ्यानं वैयक्तिक आकसापोटी एखाद्या नागरिकावर गोळीही झाडली तरी त्याच्याविरुद्ध नागरिकाला कोर्टात दाद मागता येणार नाही."

कोर्टात त्यावेळी उपस्थित असलेला प्रत्येक जण त्यांचा हा युक्तिवाद ऐकून स्तब्ध होता. तत्कालीन सरकारचा हा दृष्टिकोन डे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते.

डे यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांनी तीव्र मतभेद व्यक्त केले. बाकी चार न्यायमूर्तींनी मात्र मौन बाळगणं पसंत केलं.

शेवटी सरकारचा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला. भारतीय घटनेनं नागरिकांना दिलेल्या हक्कांच्या बाजूनं बोलल्याबद्दल न्यायमूर्ती खन्ना यांना पायउतार करण्यात आलं आणि न्यायमूर्ती एच.एम बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली.

हे आणीबाणीतील काळे दिवस होते. सुप्रीम कोर्टानेही इतकी खालची पातळी इतिहासात कधी गाठली नव्हती.

माध्यमंही मूग गिळून गप्प

त्या काळ्या दिवसांमध्ये सर्वसामान्य जनतेची बाजू मांडण्याची, त्यांच्या बाजूने उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी मीडियाच्या हाती होती, पण लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने तीही घालवली.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी मात्र माध्यमांचं वर्तन अचूक टिपलं होतं. त्यांच्या मते, "माध्यमांना फक्त वाकायला सांगितलं असताना ते तर अक्षरश: रांगत होते."

सरकारसमोर मीडियाच्या या शरणागतीला काही अपवाद होते खरे, पण तेही फक्त बोटावर मोजण्याइतपतच. यात रामनाथ गोयंका यांचा इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समन आणि मेनस्ट्रीम यांचा समावेश होता.

आणीबाणीदरम्यान भारतीय राज्यघटनेत काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या, आणि या दुरुस्त्यांची कोणतंही न्यायालय पडताळणी करू शकणार नाही, अशा पद्धतीचे कायदे करण्यात आले. म्हणजेच सरकार फक्त पवित्र अशा राज्यघटनेबरोबरच नाही तसंच लोकांच्या जीवनाबरोबर, त्यांच्या स्वातंत्र्याबरोबर काहीही करू शकत होतं.

दुसरीकडे भ्रष्टाचार आणि सोयी सुविधांअभावी लोकांमधील संताप अनावर होत होता.

वैयक्तिक आकसामुळे पोलीस अधिकारी एखाद्या सामान्य नागरिकाला गोळी घालून ठार करू शकत असेल आणि यावर सुप्रीम कोर्टाला काहीच हरकत नसेल; लोकांचा आवाज व्हायचं सोडून मीडिया सरकारच्या ताटाखालचं मांजर होत असेल; जगण्याचं स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारखे मूलभूत अधिकार सामान्य माणसाकडून हिरावले जात असतील, सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसार भारतीय घटनेत बदल होत असतील, आणि हे सर्व आणीबाणीच्या नावाखाली होत असेल, तर अशा काळ्या दिवसांपासून नक्कीच काही गंभीर धडे घेण्यासारखे आहेत.

माणसाला फक्त भाकरीचीच गरज नसते

25 जून 1975ला लादण्यात आलेली आणीबाणी 21 मार्च 1977ला मागे घेण्यात आली. माणसाला जगण्यासाठी फक्त भाकरीचीच गरज नसते. आपल्याला काही गोष्टींचं स्वातंत्र्य आहे आणि ते हिरावून घेतलं तर जीवन नीरस होतं, हे यादरम्यान भारतातल्या जनतेला प्रकर्षाने जाणवलं.

1977च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारराजानं हेच आणीबाणी लादणाऱ्यांविरुद्ध दिलेल्या कौलातून दाखवून दिलं. त्या काळ्या दिवसांबाबत लोकांनी मतप्रकियेच्या माध्यमातून न्यायनिवाडा केला.

ते 21 महिने खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र भारतातले काळे दिवस होते. या दिवसांदरम्यान आलेले अनुभव खूपच भयानक होते. आणीबाणीदरम्यानच्या वाईट अनुभवांच्या माध्यमातून आपण वेळोवेळी त्या दिवसांची आठवण स्वत:ला करून द्यायला हवी.

मी सुद्धा आणीबाणीच्या काळात दु:खद अनुभवांतून गेलो आहे. विद्यापीठात शिकत असताना काही ज्येष्ठ नेत्यांना दोन महिन्यांसाठी भूमिगत राहण्यासाठी मदत केली, म्हणून मला 17 महिन्यांसाठी तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. त्या तुरुंगवासामुळे माझ्या आयुष्याला निर्णायक वळण मिळालं.

तुरुंगातील सहकारी आणि वरिष्ठ नेत्यांशी केलेल्या चर्चेमुळे मला जनता, सत्ता, राजकारण आणि देशाबाबत एक स्पष्ट दृष्टिकोन मिळाला. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे लोकशाहीचं रक्षण करण्याचा माझा संकल्प अधिकच दृढ झाला. तसंच नागरिकांची इच्छा आणि मूलभूत हक्कांबद्दलचा आदर वृद्धिंगत झाला.

अख्खा देश काळोखात

जे 1977 नंतर जन्माला आले आहेत ते आज आपल्या लोकसंख्येतील बहुसंख्य घटक आहेत आणि हा देश त्यांच्या मालकीचा आहे. आपल्या देशाचा इतिहास आणि त्यातही विशेष म्हणजे आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांमागची कारणं आणि परिणाम त्यांना माहिती असणं गरजेचं आहे.

1975मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासाठी कोणतंही ठोस कारण नव्हतं. पण काही अंतर्गत अडथळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहेत, असं कारण त्यावेळी पुढे करण्यात आलं.

भ्रष्टाचाराविरोधात लोकांचं स्वत:हून एकत्र येणं हा तो अडथळा होता. नव्या भारताची निर्मिती करणं या मागणीने त्यावेळी देशभरात जोर धरला होता.

याला जोड म्हणून अलाहाबाद हायकोर्टानं इंदिरा गांधींची लोकसभेवरची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. 'एखादा न्यायाधीश असं करण्याची हिंमत कशी काय करू शकतो?' असा पवित्रा घेत तेव्हा नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करणाऱ्या राज्यघटनेत बदल करण्यात आले. उच्च स्तरावरचे सगळेच या आदेशापुढे नतमस्तक झाले होते, ज्यामुळे अख्खा देश काळोखात बुडाला होता.

देशाचं रूपांतर तुरुंगात

आणीबाणीच्या काळात देशाचं रूपांतर एका मोठ्या तुरुंगात झालं होतं. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना झोपेतून उठवून तुरुंगात डांबण्यात येत होतं.

जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, मधू दंडवते, रामकृष्ण हेगडे, सिकंदर भक्त, एच.डी देवेगौडा, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रामविलास पासवान, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या नेत्यांना देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं कारण सांगून अटक करण्यात आली होती.

तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह तीन लाखांहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. आणीबाणीच्या विरोधात लोकांना एकत्रित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी तेव्हा भूमिगत होते.

'सत्य आणि प्रेमाने चालणारा नेहमीच विजयी'

राष्ट्रीय लोकशाहीच्या विवेकबुद्धीला आणीबाणीनं हादरवलं होतं. असं पुन्हा कधीच होऊ न देण्याचा निश्चय देशानं केला होता.

आणीबाणीतल्या कटु प्रसंगांची देशानं स्वत:ला वेळोवेळी आठवण करून दिली तरच हा निश्चय टिकेल. विशेषतः देशातल्या तरुणांना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातल्या त्या काळ्या दिवसांविषयी माहिती असणं आणि त्यातून त्यांनी धडा घेणं गरजेचं आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचं एक निरीक्षण आहे -"जेव्हा मी निराश होतो तेव्हा इतिहासावरून नजर फिरवतो. मला लक्षात येतं की, सत्य आणि प्रेम या मार्गांनी चालणारा नेहमीच जिंकत आला आहे. इतिहासात अनेक निष्ठूर आणि खुनी लोक होऊन गेलेत, काही काळ ते अजिंक्य आहेत असंही वाटलं, पण अखेर त्यांचा नाश झालाच, आणि तो होतोही नेहमीच."

सध्या आपण 'न्यू इंडिया'च्या दिशेनं प्रवास करत असल्यानं आपल्या अंध:कारमय आठवणी आपल्याला प्रकाशाकडे घेऊन जाण्यासाठी मार्गदर्शन करतील, अशी आशा बाळगूया.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)