उमर खालिदला 28 डिसेंबर ते 3 जानेवारीपर्यंत अंतरिम जामीन

उमर खालिदला 28 डिसेंबर ते 3 जानेवारी या काळापुरता अंतरिम जामीन कडकडडुमा कोर्टाने मंजूर केला आहे. नातलगांच्या विवाहासाठी हा जामीन देण्यात आला आहे.

या काळात त्याला आपल्या घरातच राहावे लागणार आहे आणि फक्त विवाहस्थळी जाण्याची परवानगी आहे. हा जामीन 20 हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर देण्यात आला आहे. त्याच्यावर असणाऱ्या खटल्यातील साक्षीदारांशी किंवा सोशल मीडियावर त्याला बोलता येणार नाही. या काळात फक्त नातलग आणि मित्रांना आपल्या घरातच भेटू शकतो अशी अट घालण्यात आली आहे.

10 जानेवारी 2024 ला काय झालं होतं?

दिल्लीमधील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय म्हणजेच जेएनयूचे माजी विद्यार्थी उमर खालिद यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उमर खालिद यांच्या याचिकेवर 10 जानेवारी 2024 रोजी सुनावणी होणार होती, मात्र आता ती 24 जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

उमर खालिद यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, 'ते घटनापीठाद्वारे सुनावणी होत असलेल्या प्रकरणात व्यग्र आहेत त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.'

सरकारी पक्षाच्या वकिलांनीही ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू इतर कामात व्यग्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबरोबरच या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी आता यापुढे हे प्रकरण अधिक पुढे ढकलता येणार नाही असे स्पष्ट केले.

2023 या वर्षात उमर खालिद यांच्या याचिकेवर एकही दिवस सुनावणी झालेली नाही.

विद्यार्थी नेता आणि सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद सप्टेंबर 2020 पासून तुरुंगात आहे. त्यांच्यावर फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरुद्ध दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत.

उमर यांना एप्रिल 2021 मध्ये एका प्रकरणात जामीन मिळाला होता. दुसऱ्या प्रकरणात त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा म्हणजेच यूएपीए अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात आतापर्यंत दोन न्यायालयांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. एप्रिल 2023 पासून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्ज प्रलंबित आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, उमर खालिद यांच्याविरोधात गोळा केलेले पुरावे अत्यंत तकलादू आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळायला हवा. तर काही वकिलांच्या मते, खालिद यांची जामीन याचिका यादीच्या नियमांचे उल्लंघन करून खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.

त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी 2020 पासून सुरू झालेली नाही. त्यांच्यावर अद्याप आरोपही दाखल झालेले नाहीत.

उमर खालिद यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात डिसेंबर 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झालं होतं.

हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर मुस्लिम समाज वगळून हिंदू आणि जैन या समाजातील लोकांना नागरिकत्व देण्याची चर्चा होती. या आंदोलनांमध्ये उमर खालिदचा सहभाग होता. सुमारे तीन महिने हे आंदोलन सुरू होतं.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत दंगल उसळली. यामध्ये 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात बहुसंख्य मुस्लिम होते. निदर्शनादरम्यान उमर खालिदने इतरांसोबत मिळून हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला आहे. त्यामुळे दंगल भडकली.

उमर खालिद यांच्याविरोधात दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी ईशान्य दिल्लीत 101/2020 क्रमांकाची एफआयआर नोंदवण्यात आली. यामध्ये उमर यांच्यावर दंगल, दगडफेक, बॉम्बस्फोट, दोन समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे, पोलिसांवर हल्ला करणे, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे आदी आरोप आहेत.

या प्रकरणात कट रचून दंगल घडवल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला आहे. सीएए विरोधात चुकीची माहिती पसरवण्याचा आणि रस्ता अडवल्याचा आरोपही आरोपीवर करण्यात आला आहे.

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्याप्रमाणे, एका साक्षीदाराने उमर खालिद यांची ओळख पटवली असून तो या कटातील आरोपींना भेटत असल्याचं साक्षीदारांनी सांगितलं आहे.

यावर खालिद यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा दगडफेक झाली तेव्हा खालिद तिथे उपस्थित नव्हते. उमर खालिदची अटक म्हणजे विरोधकांचा आवाज दाबण्याचं राजकीय षड्यंत्र आहे.

उमर खालिद हिंसाचाराच्या वेळी उपस्थित नसल्याने हिंसाचारात त्यांचा सहभाग होता हे सिद्ध होईल असा कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला होता.

जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की, "या प्रकरणात अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारावर उमर खालिदला तुरुंगात ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र न्यायालयाने असंही म्हटलंय की, उमर खालिदचा सहभाग असलेल्या दुसऱ्या प्रकरणावर ते भाष्य करणार नाहीत."

FIRमध्ये काय लिहिलं आहे?

पहिल्या प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी उमर खालिद अजूनही तुरुंगातच आहेत. कारण त्यांच्याविरुद्ध दुसरी एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. उमर खालिद आणि इतरांना एफआयआर क्रमांक 59/2020 मध्ये आरोपी करण्यात आलं होतं.

इतर कलमांव्यतिरिक्त उमर खालिदवर अतिरेकी कट रचणे, यूएपीए अंतर्गत आणि आयपीसी कलमांखाली दंगलीचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

सरकारचं म्हणणं आहे की, पिंजरा तोड आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सारख्या संघटनांनी सीएए विरोधात कट रचून एक विरोध निर्माण केला. यामध्ये पोलीस आणि निमलष्करी दलावर हल्ले, जातीय हिंसाचार, मुस्लिमेतरांवर हल्ले आणि सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले.

सरकारने उमर खालिद यांना दंगलीचा सूत्रधार असल्याचं म्हटलंय. यासाठी सरकारने निनावी साक्षीदारांचे जबाब, उमर खालिद ज्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपशी संबंधित होते त्यातले फोन कॉल्स आणि निषेधासाठी आयोजित केलेल्या सभांमध्ये त्याची उपस्थिती या गोष्टी पुरावे म्हणून घेतल्या.

जिथवर उमर खालिद यांचा संबंध आहे, जेव्हा दिल्लीत दंगल घडली तेव्हा तो दिल्लीत उपस्थित नव्हता.

त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, त्यांनी कोणतंही प्रक्षोभक भाषण दिलेलं नाही किंवा हिंसाचार भडकावलेला नाही. फिर्यादीच्या पुराव्यांवरून कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. शिवाय उमर खालिद यांच्या स्वभावाचा अंदाज त्याच्या पीएचडी थीसिसवरून लावता येतो. हा थीसिस त्यांनी झारखंडमधील आदिवासींच्या कल्याणावर लिहिला होता.

न्यायालयाने दिलेला तर्क काय आहे?

दिल्लीच्या कडकडडूमा ट्रायल कोर्ट आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दोन्ही न्यायालयांनी उमर यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्याचं म्हटलं आहे. सोबतच न्यायालयाने खालील तथ्यांवर विश्वास ठेवला आहे.

- उमर खालिद हे अनेक व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग होते. यात दंगल घडवणारे इतर सूत्रधार देखील होते ज्यांनी चक्का जाम करण्याबाबत चर्चा केली होती.

- दंगल सुरू झाल्यानंतर इतर आरोपींनी उमरला फोन केले. यावरून त्याचा दंगलीत सहभाग असल्याचं दिसून येतं.

- असे अनेक साक्षीदार आहेत ज्यांची ओळख उघड केलेली नाही. मात्र त्यांनीही खालिद यांच्यावर आरोप केले आहेत. खालिद यांनी 'चक्का जाम'ला पाठिंबा दिला, सरकार पाडण्याचं आवाहन केलं, चिथावणीखोर भाषणे दिली असं त्यांचं म्हणणं आहे.

- खालिद यांनी महाराष्ट्रात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीचा उल्लेख करणारे भाषण केले होते. एका साक्षीदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी लोकांना रस्त्यावर उतरण्यास सांगितलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने असंही म्हटलंय की उमर खालिदने क्रांतीची हाक दिली होती. याचा तिथे उपस्थित नसलेल्या लोकांवरही परिणाम होऊ शकतो असं त्याला वाटलं होतं. आणि क्रांती रक्तहीनच असायला हवी हे काही आवश्यक नव्हतं.

जामिनासाठी कोणते कायदे आहेत

आरोपीला जामीन देताना, न्यायालय तीन प्राथमिक गोष्टी पाहते. प्रथमत: आरोपी पुढील तपासासाठी आणि खटल्यासाठी उपलब्ध असेल की नाही, तो फरार होण्याची शक्यता आहे का आणि तो पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता आहे का?

यूएपीए प्रकरणांमध्ये, न्यायालयासमोर सिद्ध करावं लागेल की, आरोपींवरील आरोप प्रथमदर्शनी खोटे आहेत. त्यामुळे जामीन मिळण्याच्या टप्प्यावरच, प्रकरणाची एक मिनी ट्रायल होते. याच ठिकाणी आरोपी प्रथमदर्शनी दोषी आहे की नाही हे पाहिलं जातं.

2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावर निर्णय देताना म्हटलं होतं की, आम्ही पुरावे तपासू शकत नाही. त्यामुळे, फिर्यादी जरी न्यायालयात आग्रही असलेल्या पुराव्यावर विसंबून असेल, तरीही जामिनाच्या टप्प्यावर ते विचारात घेतले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यानंतरच्या निर्णयांमुळे हे प्रमाण कमी झालं आहे आणि यूएपीए अंतर्गत जामीन मिळणं कठीण झालं आहे.

असं असूनही, अनेक कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, उमर खालिद यांच्याविरुद्धचे पुरावे अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने त्याला जामीन द्यायला हवा होता. शिवाय त्यांच्याविरुद्धचे पुरावे यूएपीए कायदा लागू करण्याइतके गंभीर नाहीत. केवळ व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग असणं हा गुन्हा नाही आणि चक्का-जाम हा राजकीय पक्षांकडून वापरला जाणारा निषेधाचा कायदेशीर प्रकार आहे.

त्याचबरोबर अनेक लोक असंही म्हणतात की, हिंसाचार उसळण्यापूर्वी भाजपच्या अनेक नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषणे केली होती, मात्र त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही.

उमर खालिद यांनी हिंसाचार भडकावणारे कोणतेही भाषण दिले नव्हते, असं काही साक्षीदारांचं म्हणणं असून हे परस्परविरोधी असल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

प्रकरणाच्या लिस्टिंगमध्ये काही त्रुटी आहेत का?

यूएपीएच्या घटनात्मकतेच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या वकिलांपैकी एक प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला पत्र लिहून यादीमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता.

6 डिसेंबर रोजी ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, काही प्रकरणे सूचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खंडपीठांना देण्यात आली आहेत. मात्र, कोणती प्रकरणं चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली आहेत याविषयी दवे यांनी काहीही स्पष्ट केलेलं नाही.

उमर खालिद यांचे जामीन प्रकरण आता न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आहे.

तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी या उमर खालिद यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायाधीश होत्या. तसेच इतर काही वरिष्ठ न्यायाधीश या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते. मात्र, आता त्रिवेदी या खंडपीठाच्या अध्यक्षपदी आहेत.

आर्टिकल-14 वर प्रकाशित झालेल्या एका लेखानुसार, प्रकरणांचं वाटप ज्या पद्धतीने झालं आहे ते पाहता हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचं उल्लंघन आहे. हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे देण्यात यावं.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांची यादीही देण्यात आली आहे.

सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांमध्ये यादीची प्रक्रिया पाळली आहे.

तत्पूर्वी, ट्रायल कोर्टाने उमर खालिदला जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि किमान तीन वेळा आपला आदेश पुढे ढकलला होता. ही एक असामान्य घटना होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)