स्वामीनाथन आयोगानं शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या 11 शिफारशी, ज्या कायम चर्चेत असतात
फोटो स्रोत, mssrf.org
भारतातल्या हरित क्रांतीचे जनक ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांचं गुरुवारी (28 ऑक्टोबर) निधन झालं. ते 98 वर्षांचे होते.
1960 च्या दशकात जेव्हा भारत देश एकापेक्षा एक भयंकर दुष्काळांना सामोरं जात होता, तेव्हा देशातील नागरिकांची उपासमार मिटवण्यासाठी स्वामीनाथन यांनी काम केलं.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळे देशात गहू आणि तांदळाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं गेलं. त्यानंतर भारत देश गहू, तांदूळ इतर देशांना निर्यात करायला लागला.
शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवण्यासोबत त्यांना शेतीतून फायदा कसा होईल, यासाठीही स्वामीनाथन कायम आग्रही होते.
2004 साली शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वामीनाथन यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
स्वामीनाथन आयोगानं 2006 साली त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. या अहवालात, शेतकऱ्यांबाबत अनेक शिफारशी त्यांनी केल्या.
शेतकरी आंदोलनात या शिफारशींचा उल्लेख नेहमी आढळतो. किंबहुना या शिफारशींची अंमलबजाणी करण्याची मागणी केली जाते.
स्वामीनाथन आयोगाच्या 11 शिफारशी
स्वामीनाथन यांनी केलेल्या 11 महत्त्वाच्या शिफारशी कोणत्या आहेत, ते जाणून घेऊया.
स्वामिनाथन आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे :
- पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 % जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.
- शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.
- गावागावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.
- महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.
- शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.
फोटो स्रोत, PIXELFUSION3D
- अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.
- शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीशिवाय इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.
- कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.
- शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा.
- नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.
- भारतातील 28 % भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
