भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे : विषमता हाच अजूनही अत्यंत काळजीचा मुद्दा

स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षांचे विश्लेषण करताना बहुतेक जण केवळ गेल्या तीन दशकांच्या इतिहासाचा दाखला देत आहेत. या कालावधीत भारतात झालेले परिवर्तन हे कल्पनातीत आहे, यावर भर देण्यात येत आहे.

लँडलाइन कनेक्शन मिळविण्यासाठी खासदाराकडे अनेक खेपा घालाव्या लागल्या होत्या, गॅस कनेक्शन मिळविण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागली होती आणि आपल्या आप्तेष्टांना फोन करण्यासाठी टेलिफोन बूथबाहेरील लांबच लांब रांगांमध्ये तिष्ठत थांबावे लागले होते, अशा प्रकारच्या आठवणींना अनेक जण उजाळा देत आहेत. 1990 आणि त्यानंतर जन्मलेल्यांना यापैकी काहीच माहीत नसेल. पण त्यांच्या आधीच्या पिढीने असे आयुष्य खरोखर जगले आहे.

एक स्कूटर खरेदी करण्यासाठी आपल्याला किती प्रतीक्षा करावी लागली होती इथपासून ते आजच्या अगदी सहजपणे उपलब्ध असलेल्या स्कूटरपर्यंत आपण येऊन पोहोचलो आहोत. तंत्रज्ञानाचा वापर, पुरवठा साखळीचे नियोजन, परवाना यंत्रणेतील सुधारणा या घटकांनी या परिवर्तनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये आणि दैनंदिन कामांच्या बाबतीत वैयक्तिक हस्तक्षेप बऱ्यापैकी संपला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे जीवन सुसह्य झाले आहे.

नव्वदीच्या दशकापर्यंत अर्थव्यवस्थेतील बदल मोठ्या प्रमाणावर घडू लागले होते आणि तेव्हापासून दिशा बदलली आहे आणि त्याचे दृश्य परिणाम आज दिसू लागले आहेत.

सुधारणांद्वारे केलेले महत्त्वाचे बदल :

सेवा क्षेत्रामध्ये अधिक प्रमाणात दिसणाऱ्या या बदलांपेक्षा असेही काही मूलभूत मुद्दे आहेत, ज्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया आपण पाहू या. आज आपल्याला जे महत्त्वाचे बदल घडून येताना दिसत आहेत, ते म्हणजे गरीबी कमी होत आहे आणि असमानता वाढत आहे.

75 वर्षांमधील महत्त्वाचे बदल :

दारिद्र्यात झालेली घट

1994 ते 2011 या कालावधीत भारताने दारिद्र्याचं प्रमाण अधिक वेगाने कमी करण्यात यश मिळवलं. या कालावधीत दारिद्र्यरेषेखाल लोकसंख्येचे प्रमाण 45 टक्क्यांवरून 21.9 टक्के इतके झाले. आकडेवारीचा दाखला द्यायचा झाला तर या कालावधीत एकूण 13 कोटी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेच्या वर आली. 2011 नंतरची आकडेवारी अजून अधिकृतपणे प्रकाशित होणे बाकी आहे.

या संदर्भातील सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे, पण अहवाल प्रकाशित झालेला नाही. असे असले तरी, जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण गरीबीचे (अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण न करता येणे) प्रमाण 2019 मध्ये 10.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. शहरी भारताच्या तुलनेने ग्रामीण भारत या संदर्भात पुढे आहे. 2019 नंतरची आकडेवारी अजून प्रकाशित व्हायची आहे.

संपूर्ण गरिबीत असलेली लोकसंख्या इतकी खाली येण्यासाठी तब्बल 75 वर्षांचा कालावधी लागला आणि यात आर्थिक सुधारणांच्या 30 वर्षांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. तीन दशकांपूर्वी सुमारे निम्मी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत होती. तो आकडा आजच्या घडीला 10 टक्के इतका झाला. हा एक प्रचंड बदल आहे.

'गरिबी हटाओ' हे धोरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी ही तीन दशके अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत.

विषमतेमधील वाढ

त्याच वेळी, या सुधारणांची अंमलबजावणी झाल्याच्या तीन दशकांमध्ये असमानतेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अब्जाधीशांच्या संपत्तीने आकाशाला गवसणी घातली आहे. समाजातील कनिष्ठ स्तरातील वर्गाचे राष्ट्रीय संपत्तीमधील योगदान कमी होत चालले आहे.

नव्वदच्या दशकात फोर्ब्सच्या यादीत भारतातील एकही नाव नव्हते. 2000पर्यंत 9 जणांची यादीत वर्णी लागली होती तर 2017 मध्येच हाच आकडा 117 पर्यंत पोहोचला. 2022 मध्ये ही संख्या 166 होती. अब्जाधीश सर्वात जास्त असलेल्या देशांच्या यादीत रशियानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. 2017 च्या ऑक्सफॅम रिपोर्टनुसार 77% राष्ट्रीय संपत्ती 10% लोकांकडे एकवटली आहे. सर्वात श्रीमंत 1% नागरिकांकडे 58% राष्ट्रीय संपत्ती आहे.

भारतातील अब्जाधीशांची संख्या

(स्रोत: फोर्ब्स)

उत्पन्नाची आकडेवारी पाहता, 1990 मध्ये सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 34.4 % होता. तर सर्वात गरीब 50% लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा हिस्सा 20.3% वाटा होता. 2018 पर्यंत हेच प्रमाण अनुक्रमे 57.1% आणि 13.1% होते.

त्यानंतर, कोव्हिडची परिस्थिती उद्भवली असताना ऑक्सफॅम रिपोर्टनुसार सर्वात श्रीमंतांचे उत्पन्न कैक पटींनी वाढले.

20 महिन्यांत 23 लाख कोटी

2017 पर्यंत 10% श्रीमंतांकडे असलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा 77% वाटा होता. सर्वात श्रीमंत असलेल्या 1% लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा 58% वाटा होता.

आघाडीच्या 100 अब्जाधीशांकडे 2021 मध्ये 57.3 लाख कोटी होते.

कोव्हिड महासाथीदरम्यान (मार्च 2020 ते नोव्हेंबर 2021) भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये 23.14 लाख कोटींची भर पडली.

(स्रोत : ऑक्सफॅम)

भारताची यशोगाथा/प्रगतीची गाथा गरीबी कमी करणे आणि विषमता वाढणे या दोन विरुद्ध वस्तुस्थिती लक्षात घेत वाचली गेली पाहिजे.

पगारातील प्रचंड तफावत

भारत हा एक असा देश आहे, जिथे असंघटित क्षेत्रातील मनुष्यबळ खूप जास्त आहे. संघटित क्षेत्रातही पगारातील तफावत अभूतपूर्व आहे.

वरील समस्यांसारखे मुद्दे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आहे, असे इंटरनॅशनल लेबर ऑरगनायझेशनने (आयएलओ) त्यांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. आयएलओप्रमाणेच अझिम प्रेमची फाउंडेशननेही आपल्या संशोधन अहवालात हे मुद्दे मांडले आहेत.

काही अस्थापनांमध्ये सीईओ म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधींचे वेतन मिळते तर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रु. 15,000/- इतके मासिक वेतन मिळते. काही खासगी कंपन्यांमध्ये वेतनातील तफावत 1000%हून अधिक आहे.

मोठ्या देशांचा विचार करता भारत वेतन तफावतीच्या बाबतीत सर्वात वरच्या काही देशांमध्ये आहे. यामुळे असमानता अधिकच वाढत जाते.

इतिहास पाहिला तर दिसून येते की, भांडवशाही जसजशी प्रगत होत जाते, तसतसा अर्थसंकोच (संपत्ती एकवटणे) सखोल होत जातो. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कुशल व अकुशल मनुष्यबळातील तफावतही वाढत जाते. कुशल कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ज्यादा मोबदल्यामुळे वेतन तफावत वाढत जाते. वर नमूद केलेले विचारात घेतले तरी विकसित व विकसनशील देशांच्या तुलनेने भारतातील वेतन तफावत ही खूपच जास्त आहे.

त्याचप्रमाणे, आपण संपत्ती वितरणासाठी निकष समजला जाणारा गिनि को-एफिशिअंट लक्षात घेतला तर 2011 मध्ये तो 35.7 होता. 2018 मध्ये तो वाढून 47.9 इतका झाला आहे. मोठ्या बाजारपेठांचा विचार करतात तीव्र असमानतेच्या बाबतीत भारत संपूर्ण जगात पहिल्या काही देशांमध्ये आहे.

उत्पन्नातील विषमता

(स्रोत: वर्ल्ड इनइक्वॉलिटी डेटाबेस)

या आलेखात गेल्या 20 वर्षांमधील सर्वात श्रीमंत 1% आणि सर्वात गरीब 50% लोकसंख्येच्या उत्पन्नामधील वाढती असमानता दिसून येते. खालील आलेखात 1922 ते 2021 या गेल्या 100 वर्षांतील भारतातील असमानता दाखविली आहे.

लाल रेघ म्हणजे सर्वात श्रीमंत 1% आणि निळी रेघ म्हणजे सर्वात गरीब 50%.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी भारतातील वाढत्या असमानतेची चर्चा केली आहे. जेव्हा सर्वांत श्रीमंत 10 लाल रेघ म्हणजे सर्वात श्रीमंत 1% आणि निळी रेघ म्हणजे सर्वांत गरीब 50% लोकांची चर्चा होते तेव्हा 2015 मध्ये भारतात रशिया व अमेरिकेहून असमानता दिसून आली. यातून, भारतातील संपत्तीचे ध्रुवीकरण दिसून येते.

दारिद्र्याप्रमाणेच विषमता हीसुद्धा एक समाजविघातक गोष्ट आहे.

भारतातील संपत्तीसोबत असमानाताही वाढली, असे आकडेवारीतून दिसून येते आणि या संपत्ती व असमानता यांच्यातील निश्चित संबंधही दिसून येतो.

भारतातील अनेक विश्लेषक त्यांच्या सोयीनुसार आकडेवारीची निवड करतात, आपला मुद्दा अधोरेखित करतात आणि इतर समस्यांकडे डोळेझाक करतात. काही जण तर हे मुद्देच समोर येणार नाहीत, याची खातरजमा करतात.

सरकारही चर्चा करत आहे, पण… तरीही…

किंबहुना, सरकारसुद्धा चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपासून 2020-21 च्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत वाढत्या असमानतेबद्दल चर्चा करत आहे.

लाभ होणारी खासगी व्यक्ती हा विकासाचा निकष नाही. विकासाचा प्रवास हा समानतेकडे जाणारा असला पाहिजे.", असे 1969-74 या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये जाहीर करण्यात आले होते.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2020-21 अॅरिस्टॉटलच्या वाक्याने सुरू होतो. "गरीबी क्रांती व गुन्ह्यांची जनक आहे." या अहवालात जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटीच्या कामाची चर्चा केली केली आहे. ते असमानता या घटकावर काम करत होते.

या अहवालाच्या शेवटी निष्कर्ष मांडला आहे की, संपत्ती जसजशी वाढत जाते तसतशी गरीबी कमी होते, या टप्प्यावर वाढणारी संपत्ती असमानतेपेक्षा महत्त्वाची आहे. यातूनच भारत कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे हे दिसून येते.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत नमूद केले आहे की, सध्या पुरेशी संपत्ती अस्तित्वात नाही. तिचे पुनर्वाटप करणे म्हणजे गरीबीचे पुनर्वाटप करणे असे होईल. म्हणून संपत्ती वाढविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. आज स्वातंत्रप्राप्तीच्या 75 वर्षांनंतर भारतातील श्रीमंतांची जगातील 10 अब्जाधीशांमध्ये वर्णी लागली असताना भारत अजूनही त्याच तत्वाची आळवणी करत आहे.

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यांनी 1936 मध्ये मांडलेल्या औद्योगिक धोरणापासून ते 2020-21 च्या आर्थिक सर्वेक्षणापर्यंत आपण भारताचा औद्योगिक प्रवास पाहिला तर या सगळ्यामुळे केवळ संपत्ती मूठभर धनिकांच्या हाती एकवटली आहे, असे दिसून येते.

या प्रवासाचा दुसरा भाग म्हणजे गरीबीचे पूर्ण उच्चाटन करणे, ग्रामीण भागातील शहरी भागांत सक्तीचे स्थलांतर घडवून आणणे आणि त्यांचे औद्योगिक उत्पादनांच्या ग्राहकात परिवर्तन केले.

भारतातील आर्थिक सुधारणांचे समर्थन करणारे म्हणतात की, पूर्वी स्पर्धा नव्हती. कारण नव्वदच्या दशकापर्यंत सर्व नियंत्रण सरकारच्या हाती होते. समाजवादी धोरणामुळे भारत हा कायम कमकुवत शक्ती राहिला, अशी टीका ते करतात.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार नेहरू आणि गांधी यांच्या धोरणांमुळे देशाचा विकासाला अडथळा निर्माण झाला, तर पी. व्ही. नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांमुळे भारत या जोखडातून बाहेर आला आणि त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे आज झालेली संपत्तीनिर्मिती आपण पाहत आहोत.

पी. व्ही. नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणांना चालना दिली. पण आपण त्या पलिकडे जाऊन ही प्रक्रिया पाहिली पाहिजे.

ही एक ऐतिहासिक उत्क्रांती होती. या उत्क्रांतीनेच त्यांना सुधारणा घडवून आणण्याचे संकेत दिले. ही प्रक्रिया होती. केवळ एक उडी नव्हती.

त्या वेळच्या उद्योजकांनीच म्हटले होते, स्पर्धा नको

भारतातील उद्योजकांनीच स्पर्धेला विरोध केला होता आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्याची विनंती सरकारला केली होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात उद्योजकांनी सरकारला विनंती केली होती की, सरकारी नियमन, नियंत्रण असावे आणि परदेशी उद्योगांकडून स्पर्धा नसावी.

ही काही नेहरूंची कल्पना नव्हती. आपण स्वातंत्र्यासाठी संघष करत असताना जेआरडी टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील 9 सदस्यांच्या टीमने 1944-45 मध्ये बॉम्बे प्लॅन आखला होता. या प्लॅनमधून आपल्याला त्यावेळच्या उद्योजकांची मानसिकता कळून येते.

स्पर्धा : त्यावेळच्या उद्योजकांनी भर दिला की, परदेशी स्पर्धेत टिकाव धरण्याची भारतात क्षमता नाही आणि नियमन व नियंत्रण असावे.

सरकारी गुंतवणूक : ते केवळ परदेशी गुंतवणुकीच्या विरोधातच नव्हते, तर स्वतंत्र उद्योगांची भरभराट होण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक करावी असे या बॉम्बे ग्रुपचे म्हणणे.

पण परवाने आणि नियंत्रण याच्याशी संबंधित धोरणांमुळे मक्तेदारी सुरू झाली. मक्तेदारी चौकशी समितीने हा मुद्दा नोंदवला होता. मक्तेदारीमुळे क्षमतेचा विस्तार झाला नव्हता आणि ग्राहकांना कन्झ्युमर ड्युरेबल्स वस्तूंसाठी रांगेत उभे राहावे लागत असे. स्रोत, वस्तू, लँडलाइन, स्कूटर किंवा अशी कोणतीही वस्तू असो कुणा ना कुणाकडे यांची मक्तेदारी होती.

सरकार हेच सर्वांत मोठे भांडवलदार आणि भांडवलदारांचे उद्गाते होते.

स्वतंत्र भारतात कायमच सरकारी गुंतवणुकीने भारतीय भांडवलदारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. नेहरूंनी 1955-56 मध्ये दिलेले भाषण औद्योगिक धोरणाभोवतीच होते.

रशिया व चीनप्रमाणेच यातही पोलादनिर्मितीवर भर देण्यात आला होता.

देशाच्या विकासासाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांनी प्रगतीसाठी काम केले पाहिजे आणि सरकारने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, यावर पहिल्या व दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर देण्यात आला होता भर देण्यात आला होता.

भांडवल विस्तारासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे आणि सरकार हेच सर्वात मोठे भांडवलदार आणि भांडवलदारांचे उद्गाते आहेत, हे सुरुवातीलाच जाणवले होते.

दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत नमूद केले होते की, खासगी क्षेत्राला मोठे उद्योग स्थापन करण्याचा खर्च परवडत नसेल तर सरकारने ती जबाबदारी घ्यावी.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला महत्त्व देण्यात आले होते तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत उद्योगांवर भर देण्यात आला होता.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्याच्या आयातीत घट करणे आणि अतरिक्त उत्पादन वाढविणे हे ध्येय आहे, असे जाहीर करण्यात आले होते. जगभरातील प्रक्रियांमधून हेच दिसून येते की अशा प्रकारच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे नवे भांडवल व भांडवलदार तयार होतात. भारतातही हेच घडले.

सामाजिक व प्रांतीय विषमता

ऐंशीच्या दशकात अन्नधान्न्यावरील अवलंबित्वावर भारताने मात केली. आज, भारत अन्नधान्याची निर्यात करतो. या परिवर्तनात हरित क्रांतीने महत्त्वाची भूमिका निभावली. या क्रांतीनंतर शेती करणाऱ्या जातींमधून भांडवलदारांचा नवा वर्ग निर्माण झाला.

तेलुगू प्रांतातील कामा व रेड्डी ही अशी उदाहणे आहेत. हरियाणातील व पंजाबमधील जाट व शिख (शिखांमध्येही जाटांचे वर्चस्व आहे) व्यापारी झाले. त्यामुळे या विकासातून झालेली संपत्तीनिर्मिती काही जातींमध्ये विभागली गेली. याच ठिकाणी सामाजिक असमानता दिसून आली.

शहरी विकास प्रारुपामुळे बिहार, पश्चिम बंगाल यासारखी राज्ये औद्योगिकीकरणात मागे पली. त्याच वेळी तामिळनाडू, महाराष्ट्रासारखी राज्ये यात आघाडीवर राहिली.

स्वातंत्र मिळाले तेव्हा मुंबईप्रमाणेच बिहार व पश्चिम बंगाल ही सुद्धा औद्योगिक राज्ये होती. पण आज ती मागे पडली आहेत. हा बदल आर्थिक व सामाजिक वर्तुळातही दिसून येतो.

पश्चिम बंगालमध्ये कोलकातासारखे महानगर असले तरी जमीन सुधारणांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि खासगी भांडवल म्हणून कृषी अधिशेष जमा न केल्यामुळे त्याचे सध्याचे औद्योगिक मागासलेपण आहे. त्याच वेळी डाव्यांची सत्ता असताना कार्यसंस्कृतीचा परिणाम झाला होता, असाही एक तर्क मांडला जातो.

दुसरीकडे, असे काही लोक आहेत ज्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कामगारांच्या अधिकारांच्या जाणीवेमुळे चांगली कामाची परिस्थिती आणि चांगले वेतन यासारख्या मागण्या यामुळे पश्चिम बंगालसारख्या ठिकाणी भांडवलदारांना एक पाऊल मागे जाण्यास भाग पाडले जाते. पश्चिम बंगाल हा आजच्या काळात अनेकांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे.

टंचाईकडून अतिरिक्त उत्पादनाकडे

साठच्या दशकात भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत दुसऱ्या देशांवर अवलंबून होता आणि अमेरिकेतून करण्यात आलेल्या आयातीवर विसंबून होता. आज अशी परिस्थिती आहे की, अतिरिक्त उत्पादनाचे काय करायचे याबाबत अस्पष्टता आहे.

हरित क्रांती आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भांडवल हे कृषी अधिशेषातून निर्माण होते हे माहीत असतानाही, सरकार सुरुवातीच्या टप्प्यात आवश्यक अनुकूल वातावरण प्रदान करण्यात अपयशी ठरले.

शेतीच्या जुनाट पद्धतींमुळे कमी उत्पादन हा मोठा अडथळा ठरला.

आजच्या काळात शेतीखाली असलेली जमीन कमी झाली असली तरी उत्पादन मात्र वाढले आहे. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे.

लाल बहादूर शास्त्री यांनी हरित क्रांतीची सुरुवात केली. हे धोरण इंदिरा गांधींनी पुढे नेले. त्यामुळे शेतीमधील तंत्रज्ञानातील बदलांच्या प्रेरणेने अनेक सुधारणा घडून आल्या, ज्या आपण आज पाहत आहोत.

दूरदृष्टी असलेल्या नेहरूंनी बांधलेल्या धरणांची फळे आपण चाखत आहोत.

अर्थव्यवस्थेचे रुपांतर टंचाईतून अतिरिक्त उत्पादनामध्ये झाले.

नव्या भांडवलदारांचा उदय झाला. विशेषतः हरितक्रांतीचा लाभ झालेल्या भागांमध्ये व जातींमध्ये हे विशेष दिसून आले.

आंध्रप्रदेशमधील औषधनिर्मिती क्षेत्र, चित्रपट, मीडिया या बहुतेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांची मालकी हरित क्रांतीचा लाभ झालेल्यांच्या हाती आहे.

हे केवळ आंध्रप्रदेश नव्हे तर हरियाणा, पंजाब, तामिळनाडू किंवा गंगाकिनारी असलेल्या प्रदेशांमध्येही दिसून आले. हरितक्रांतीचा लाभ झालेल्या प्रत्येक भागामध्ये हेच चित्र आहे.

औद्योगिक भांडवल व उद्योजक हे कृषीक्षेत्रातील लाभार्थींमधून उदयास आले हे चित्र जगभरातील आहे. पण कृषी क्षेत्राची भरभराट होण्यास आणि त्या अतिरिक्त उत्पादनातून मिळालेला लाभ भांडवल विस्तारासाठी वापरण्यासाठी भारताला जास्त कालावधी लागला. त्या वेळी बँकिंग यंत्रणेचा वापर अधिकाधिक होऊ लागल्यामुळे ठेवींच्या रुपात आणि करापोटी जमा होणाऱ्या निधीमुले मोठी रक्कम उपलब्ध होत होती आणि सरकार भांडवलदारांना सढळ हस्ते कर्जवाटप करू शकत होते. या प्रक्रियेदरम्यान, मोठमोठी कर्जे घेणे आणि ती बुडवण्याची सवय सुरू झाली.

चीनच्या तुलनेने 12 वर्षे विलंबाने

चीनमध्ये 1978 मध्ये सुधारणा सुरू झाल्या, या सुधारणांचा विचार भारतातही तेव्हाच सुरू झाला होता. इंदिरा गांधींना दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यावर ही सुरुवात झाली होती. पण त्यांच्या अचानक मृत्यूनंतर राजीव गांधी यांनीही हे धोरण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या दशकात झालेल्या राजकीय उलथापालथींमुळे त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्यामुळे भारतातील आर्थिक सुधारणा चीनच्या तुलनेने 12 वर्षे उशीरा सुरू झाल्या, असे आपल्याला म्हणता येईल.

1991 मध्ये सोने गहाण ठेवण्याच्या ओढवलेल्या परिस्थितीमुळे आर्थिक सुधारणा अपरिहार्य झाल्या. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींनी घातलेल्या अटींना पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी मान्यता दिली आणि सुधारणांची सुरुवात झाली. मनमनोहनसिंग यांच्या तज्ज्ञ नेतृत्वाखाली या सुधारणांना वेग मिळाला.

औद्योगिकीकरणाचे तीन टप्पे

आर्थिक सुधारणांसाठी पी. व्ही. नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांची भूमिका महत्त्वाची होतीच, पण या सुधारणांच्या आधी घडलेल्या ऐतिहासिक प्रक्रियेला विसरता कामा नये.

सुरुवातील औद्योगिक क्षेत्र सरकारी नियंत्रणाखाली होते.

पुढील टप्प्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी होती.

तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच सध्याच्या परिस्थिती खासगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे.

भारतीय औद्योगिक क्षेत्रा आणि आर्थिक प्रगतीच्या प्रवासात हे तीन टप्पे निश्चितपणे दिसून येतात. या तीन टप्प्यांचा एक निश्चित क्रम आहे आणि खासगी भांडवलदार तयार करून सरकार अनेक क्षेत्रांपासून मुक्त होईल. हे आपल्याला स्पष्ट होईल.

एकूणातच, या आर्थिक सुधारणांमुळे झालेली प्रगती आणि सुधारणांमुळे निर्माण झालेली संपत्ती लक्षात घेता त्यांचा गरीबी कमी करण्यासाठी फायदा झाला आहे हे मान्य करावे लागते.

त्याच वेळी, असमानता अत्यंत वेगाने वाढत आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गरीबी ही क्रांती व गुन्हेगारीची जनक असते हे सरकारी अहवालातच म्हटले आहे, हे लक्षात घेत या असमानता कमी करण्यासाठी सरकारने शक्य ती सर्व पावले उचलणे गरजेचे आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)