बेंजामिन नेतन्याहूंच्या इस्रायलमधील सत्तेची खुर्ची डगमगू लागलीय का?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरूद्ध तीव्र आंदोलनं होत आहेत. इस्रायलमध्ये हजारो लोक नेतन्याहू यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.

गाझामध्ये ओलीस ठेवलेल्या सहा लोकांचे मृतदेह मिळाल्यानंतर ही आंदोलनं सुरु झाली. इतर ओलीस ठेवलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी हमाससोबत करार करावा अशी मागणी हे आंदोलक करत आहेत.

इस्रायलच्या तेल अवीव, जेरुसलेम आणि इतर अनेक शहरांमध्ये हातात झेंडे घेऊन लोक आंदोलन करत होते. त्यांचं म्हणणं आहे की, पंतप्रधान नेतन्याहू आणि त्यांचे सरकार ओलीसांच्या सुटकेसाठी हमासशी चर्चा करून तोडगा काढत नाही, त्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नाही.

मागच्या वर्षी सात ऑक्टोबरला इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हमासने शेकडो लोकांना गाझामध्ये ओलीस ठेवलं होतं.

रविवारी शांततेत आंदोलन सुरू झालं. मात्र, नंतर जमावाने नंतर पोलिसांचे बॅरिकेड तोडले आणि तेल अवीवमधील प्रमुख महामार्ग रोखले. आंदोलकांनी टायरही पेटवले.

इस्रायलच्या कामगार संघटनेने सोमवारी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. ओलीसांच्या सुटकेसाठी सरकारने हमाससोबत लवकरात लवकर करार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) ने यापूर्वी सांगितले होते की त्यांना शनिवारी दक्षिण गाझामधील रफाह येथील बोगद्यात सहा मृतदेह सापडले आहेत.

याआधी 6 एप्रिल 2024 रोजी हजारो लोकांचा जमाव नेतान्याहू सरकारचा विरोध करण्यासाठी इस्रायलची राजधानी तेल अवीव आणि इस्रायलच्या इतर महत्त्वाच्या भागांमध्ये रस्त्यावर उतरला होता.

मागच्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर सहा महिन्यांचा काळ लोटला होता. नेतन्याहू सरकारने हमासच्या विरोधात केलेल्या कारवाईवर नाराज असलेले लोक या आंदोलनातून त्यांचा रोष प्रकट करत होते.

7 ऑक्टोबरला हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यात 1200 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती इस्रायलने दिली. यासोबतच हमासने 250 सामान्य लोकांचे अपहरण केल्याचा आरोपही इस्रायलने लावला होता.

हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायली सरकारने त्याविरोधात केलेली कारवाई आणि 130 हून अधिक लोकांना सोडवण्यात आलेलं अपयश यामुळे इस्रायली नागरिक हे आंदोलन करत होते.

जगभरातल्या बऱ्याच देशांनी हमासला अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी राजीनामा द्यावा, असं इस्रायलच्या बऱ्याच लोकांना आणि देशात निडवडणुका घेतल्या जाव्यात अशीही त्यांची इच्छा आहे. परदेशी नेतेही गाझात सुरु असलेल्या लष्करी कारवाईवरून बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर टीका करत आहेत.

इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे गाझा पट्टीत 33 हजार पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती हमासतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलीय.

गाझा पट्टीत निर्माण झालेल्या मानवी संकटाबाबत आता जगभरात चिंता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे इस्रायलचा जवळचा मित्र देश अमेरिका देखील पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर युद्धबंदीसाठी दबाव आणत आहे.

अमेरिकेने हेसुद्धा म्हटले आहे की, इस्रायलला अमेरिका जो शस्त्रपुरवठा करते त्यावर काही निर्बंध घालण्याचा विचार ते करत आहेत. असं असलं तरी इस्रायलचे पंतप्रधान हे युद्ध थांबवायला तयार नाहीयेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी गाझाबाबत बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यपद्धतीशी सहमत नसल्याचं सांगितलं आहे.

त्यामुळे एवढा विरोध सुरु असताना बेंजामिन नेतन्याहू यांची राजकीय कारकीर्द नेमकी किती सुरक्षित आहे याचीच चर्चा आज आपण करणार आहोत.

बेंजामिन नेतन्याहू यांचा राजकीय प्रवास कसा होता?

1949 साली एका धर्मनिरपेक्ष इस्रायली कुटुंबात बेंजामिन नेतन्याहू यांचा जन्म झाला. जेरुसलेम आणि अमेरिकेत त्यांचं बालपण गेलं. 1967ला ते इस्रायलला परत आले आणि लष्करी सेवेत दाखल झाले.

त्यानंतर सुमारे 30 वर्षांनी म्हणजेच 1996 ला 46 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू यांनी राजकारणात प्रवेश केला, लिकुड पक्षातर्फे निवडणूक लढवली आणि ते पहिल्यांदा इस्रायलचे पंतप्रधान बनले.

इंग्लंच्या ससेक्स विद्यापीठात आधुनिक इस्रायल हा विषय शिकवणारे प्राध्यापक डेव्हिड टॉल म्हणतात की, "नेतन्याहू हे एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती आहेत. त्यांच्या सहकाऱ्यांचा खुबीने वापर करून त्यांनी राजकारणात प्रगती केली. त्यांनी नेहमीच कुठच्याही विचारधारेपेक्षा स्वतःच्या हिताला प्राधान्य दिलं."

सत्तेतून बाहेर पडलेले नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत परतले तेव्हा..

पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांनी नेतन्याहू यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर 2009 ला त्यांनी पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली आणि त्यानंतरची दहा वर्षं ते इस्रायलचे पंतप्रधान होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना सत्ता गमवावी लागली.

2022 मध्ये ते पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. पण यावेळी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा त्यांचा लिकुड पक्ष बहुमतापासून दूर होता.

आता सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना अशा राजकीय मित्रपक्षांची गरज होती जे त्यांच्यासोबत आघाडी सरकार स्थापन करण्यास तयार असतील आणि यासाठी राष्ट्रवादी आणि अत्यंत उजव्या राजकीय पक्षांसोबत राजकीय युती करणे हा एकच पर्याय त्यांच्याकडे होता.

अशी युती केल्यामुळे त्यांना फक्त संसदेतच बहुमत मिळणार नव्हतं तर बऱ्याच कायदेशीर पेचांमधून बाहेर पडण्याचा मार्गही त्यांना मिळाला असता.

डेव्हिड टॉल म्हणाले की, "ते तुरुंगात जाण्याची दाट शक्यता होती. त्यांच्याकडे तुरुंगात जाण्यापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग होता आणि तो म्हणजे न्यायसंस्थेत बदल करून तिला स्वतःच्या बाजूने वळवणे. त्यामुळे अतिउजव्या पक्षांसोबत केलेल्या युतीने होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा जास्त त्यांना तुरुंगात जाण्याची भीती सतावत होती."

यावेळी नेतन्याहू यांनी बनवलेलं सरकार हे इस्रायलच्या इतिहासातील सगळ्यात जास्त उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेलं सरकार होतं.

न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाविरोधात जोरदार निदर्शने झाली.

अशापद्धतीने राजकीय डावपेच खेळून त्यांनी स्वतःला तुरुंगात जाण्यापासून तर वाचवलं पण पडद्यामागे त्यांनी आणखीन एक धोकादायक राजकीय खेळ सुरु केला.

नेतन्याहू आणि हमास

2007 पासून भूमध्य समुद्राजवळ इस्रायल आणि इजिप्तच्या मध्ये असणाऱ्या गाझा पट्टीवर हमास या कट्टरतावादी संघटनेचं नियंत्रण आहे.

हमासमध्ये सुमारे 20 लाख लोक राहतात. हमासला इस्रायलचे अस्तित्व मान्य नाही आणि त्यामुळे इस्रायलच्या विरोधात सशस्त्र लढा देण्यास ही संघटना कटिबद्ध आहे.

इस्रायल, अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन महासंघ यांसारख्या बऱ्याच देशांनी हमासला अतिरेकी संघटना म्हणून घोषित केलेलं आहे. डेव्हिड टॉल म्हणतात की, असं असूनही कतारने हमासला केलेल्या आर्थिक मदतीकडे बेंजामिन नेतन्याहू दुर्लक्ष करत आले आहेत.

डेव्हिड टॉल यांच्या मते गाझा पट्टीत हमासला वाढवण्यासाठी नेतन्याहू यांनी बरेच प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी हमासला संपवण्याबाबत बऱ्याच घोषणा केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी त्यांनी काहीही ठोस उपाय केले नाहीत.

काही अहवालांनुसार, 2019 मध्ये नेतन्याहू यांनी त्यांच्या लिकुड पक्षाच्या काही नेत्यांना सांगितलं होतं की, पॅलेस्टाईनच्या अधिकृत सरकारची पीछेहाट करण्यासाठी हमासला मदत करणे हा आमच्या धोरणाचा एक भाग आहे. जेणेकरून गाझातील पॅलेस्टिनींना वेस्ट बँकच्या पॅलेस्टिनींपासून वेगळं केलं जाऊ शकेल.

अलीकडेच नेतन्याहू म्हणाले होते की, मानवतावादी संकट टाळण्यासाठी हमासला होणारा पैशांचा पुरवठा त्यांनी थांबवला नाही. पण प्रत्यक्षात यातून त्यांना जो राजकीय फायदा मिळत होता तो म्हणजे हा पैसा हमास आणि वेस्ट बँकमधील हमासचा प्रतिस्पर्धी पॅलेस्टिनी गट फताह यांच्यातील शत्रुत्वाला खतपाणी घालत होता. त्यामुळे हमास आणि फताह यांना स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीसाठी एकत्र येण्यापासून रोखता येत होतं.

नेतन्याहू आणि सध्या त्यांच्या पक्षासोबत युतीत असणारे उजवे पक्ष स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या विरोधात आहेत. डेव्हिड टॉल म्हणतात की, "स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला लिकुड पक्ष नेहमीच एक धोका मानत आला आहे. कारण वेस्ट बँक हा इस्रायलचाच एक भाग आहे असं त्यांना वाटतं. नेतन्याहू यांनी अनेकवेळा असं विधान केलं आहे की, ते स्वतंत्र पॅलेस्टाईन कधीही बनू देणार नाहीत."

7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर नेतन्याहू सरकारच्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय लक्ष ठेवून आहे.

इस्रायलच्या इतिहासातला एक मोठा काळा दिवस

7 ऑक्टोबरच्या सकाळी हमासचे अनेक सशस्त्र सैनिक गाझाच्या सीमेवरून इस्रायलमध्ये घुसले. इस्रायलच्या म्हणण्यानुसार, या सैनिकांनी इस्रायलमध्ये घुसून कमीत कमी 1200 लोकांची हत्या आणि 250 लोकांचं अपहरण करून त्यांना ते गाझामध्ये घेऊन गेले.

बीबीसीने या हल्ल्यात झालेल्या बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांची पुष्टी केली आहे.

वॉशिंग्टनमधील ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटमधील सेंटर फॉर मिडल ईस्ट पॉलिसीचे संचालक नॅथन सॅक्स म्हणतात की, तो दिवस इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस होता. जर्मनीमध्ये ज्यूंच्या नरसंहारानंतर पहिल्यांदाच एकाच दिवसात इतक्या ज्यूंची हत्या करण्यात आली.

"इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणेचं हे अत्यंत धक्कादायक अपयश होतं. हल्ल्याच्या वेळी इस्रायली नेतृत्वाची प्रतिक्रियाही तितकीच धक्कादायक होती.

"अशा हल्ल्याला तोंड देण्याची इस्रायलची कोणतीही तयारी दिसत नव्हती. त्यावेळी इस्रायलमध्ये देशांतर्गत असंतोष धुमसत असला तरी अशा हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यात त्यांना आलेलं अपयश अत्यंत अनाकलनीय होतं."

या हल्ल्यानंतर लोकांचा बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला?

नॅथन सॅक्स म्हणतात की, त्यावेळी नेतन्याहू हे पंतप्रधान होते आणि इस्रायलच्या संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होतं, त्यामुळे त्यांच्या अपयशाचे खापरही त्यांच्यावरच फोडले जाते. हल्ल्यानंतर लगेचच बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इस्रायली ओलीसांची सुटका करून हमासचा नाश करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी गाझावर हल्ला केला पण नॅथन सॅक्स म्हणतात की दोन्ही उद्दिष्टे एकाच वेळी साध्य करणे कठीण आहे.

“हमास ओलिसांचा मानवी ढाल म्हणून वापर करत आहे. ओलिसांना आणि गाझातील लोकांना धोक्यात आणल्याशिवाय त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे.

“त्यामुळे ओलिसांची सुटका करण्यासाठी हमाससोबत करार करण्यासाठी आता प्रयत्न सुरू आहेत. पण असा करार केला तर हमासचा समूळ नायनाट करता येणार नाही, त्यात अडचणी येतील."

इस्रायलवर चहूबाजूंनी टीका

दरम्यान, गाझावर केलेल्या हल्ल्यामुळे इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायलच्या हल्ल्यात आतापर्यंत 33 हजार लोक मारले गेले असून उपासमारीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

नुकत्याच झालेल्या सात आंतरराष्ट्रीय मदत कर्मचाऱ्यांच्या हत्येचा सर्वत्र निषेध करण्यात आला. पण आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मताचा नेतन्याहूंवर परिणाम होईल का?

नॅथन सॅक्स म्हणतात की, “मला वाटत नाही की नेतन्याहू आणि बरेच इस्रायली हे समजू शकतील की गेल्या 5-6 महिन्यांत इस्रायलच्या सामरिक स्थितीचे किती नुकसान झाले आहे. या कारवाईमुळे त्यांचं किती नुकसान होऊ शकतं आणि ते त्यांना किती महागात पडू शकतं याची कल्पना त्यांना नाहीये."

अशा कठीण काळात जनतेला एकत्र येण्याचं आवाहन नेतन्याहू करत आहेत. पण या कारवाईमुळे इस्रायलला शस्त्रपुरवठा करणाऱ्या पाश्चात्य देशांशी असणारे इस्रायलचे संबंध बिघडू शकतात.

इस्रायलचे परराष्ट्र संबंध

या युद्धापूर्वी अमेरिकेचा इस्रायलवर कोणत्या प्रकारचा प्रभाव होता, दोघांमधील विशेष संबंधांचे स्वरूप काय होते? हे समजून घेण्यासाठी, आम्ही वॉशिंग्टनमधील कार्नेगी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसचे वरिष्ठ संशोधक ॲरॉन डेव्हिड मिलर यांच्याशी बोललो.

ॲरॉन डेव्हिड मिलर म्हणतात की, "अमेरिका इस्रायलला शस्त्रे पुरवते आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर इस्रायलचं अमेरिका समर्थनही करते असं ते म्हणतात. अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचे इस्रायलशी जवळचे संबंध आहेत. पण दोन्ही देशांमधील विशेष संबंध असण्याचे एक कारण म्हणजे दोघेही लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवतात."

मिलर पुढे म्हणाले की, “मध्य पूर्व हा अत्यंत अस्थिर प्रदेश आहे. इस्रायल ही तिथली एकमेव लोकशाही सत्ता आहे. तिथं लोकशाही आदर्श नसली तरी जर तिथे लोकशाही नसती तर अमेरिकेसोबतचे त्यांचे विशेष नाते इतके दिवस टिकले नसते."

काही लोकांचं असं मत आहे की, अमेरिकेत पाच लाखांहून अधिक ज्यू राहतात आणि त्यामुळेही अमेरिकेचं प्रशासन इस्रायलचं समर्थन करत असतं.

ॲरॉन मिलर यांच्या मते, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेतील इव्हँजेलिकल ख्रिश्चन आणि ज्यू यांची मूल्ये आणि श्रद्धा सामायिक आहेत आणि ते इस्रायलचे समर्थन करतात.

गाझामधील इस्रायलच्या युद्धामुळे नागरिकांची जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाल्यामुळे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन संतप्त झाले आहेत. इस्रायलने गाझात राहणाऱ्या सामान्य लोकांना मिळणाऱ्या मदतीचे मार्ग मोकळे केले तरच अमेरिका इस्रायलला मदत करू शकेल.

नेतन्याहू यांनी फेटाळले आरोप

ॲरॉन डेव्हिड मिलर म्हणाले की, "जो बायडन यांचा नेतन्याहूंवर असणारा राग वाढतच आहे. कारण त्यांना माहीत आहे की पंतप्रधान नेतन्याहू हे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हितापेक्षा त्यांच्या कायदेशीर मुद्द्यांना प्राधान्य देत आहेत."

पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले आणि सांगितले की, इस्रायली लोक त्यांच्यासोबत आहेत आणि त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी युद्धविरामाचं आवाहन केलं आहे आणि यासोबतच गाझामध्ये मानवतावादी दृष्टिकोनातून पोहोचवली जाणारी मदत तिथे पोहोचली पाहिजे आणि त्यासाठी इस्रायलने मार्ग खुला केला पाहिजे असं मतही बायडन यांनी व्यक्त केलं आहे.

यापूर्वी त्यांनी हमासला ओलीसांची सुटका करण्याचे आवाहनही केले होते, मात्र इस्रायलला होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद करण्याबाबत मात्र ते थेट बोललेले नाहीत.

ॲरॉन मिलर यांच्या मते, इस्रायलवर अमेरिकेचा नक्कीच प्रभाव आहे, परंतु अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी थेट संघर्ष नको आहे कारण त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात आणि राजकीय दृष्टिकोनातून ते महागात पडू शकतात.

इस्रायलबाबत अमेरिकेचा दृष्टिकोन कठोर होत आहे. दुसरीकडे, इस्रायलमध्ये दोन वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, परंतु अनेक लोक लवकरच निवडणुका घेण्याच्याही चर्चा करत आहेत.

नेतन्याहूंना सत्तेतून खाली खेचण्याचा प्रयत्न?

जेरुसलेममधील इस्त्रायली डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूटचे वरिष्ठ संशोधक प्राध्यापक तामार हर्मन यांचा असा विश्वास आहे की, नेतन्याहू सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणारे बहुतेक लोक मोठ्या शहरांतील धर्मनिरपेक्ष मध्यमवर्गातील आहेत. या लोकांनी नेतन्याहूंच्या न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांनाही विरोध केला होता, त्यामुळे नेतान्याहू त्यांच्या विरोधाला राजकीय संधीसाधूपणा म्हणून त्याकडे डोळेझाक करू शकतात.

पण आता ज्यांच्या नातेवाईकांचं अपहरण करून त्यांना गाझामध्ये कैद केलेलं आहे असे लोकही नेतन्याहूंना विरोध करणाऱ्यांमध्ये सामील होत आहेत.

प्राध्यापक तामार हर्मन म्हणतात की, "ओलिसांची सुटका करण्यासाठी इस्रायली सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे बरेच लोक निराश आणि संतप्त झाले आहेत. पण नेतन्याहू त्यांना विरोध करणारे लोक ओलीसांच्या सुटकेसाठी नव्हे तर त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी आंदोलन करत आहेत असा आरोप करत आहेत."

पण त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध सरकारमध्ये बंडखोरी होऊ शकते का? तामार हर्मन म्हणतात की हे शक्य नाही कारण 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर, नेतन्याहू यांनी मध्यवर्ती नॅशनल युनिटी पार्टीचे नेते बेनी गांझ यांना सरकारमध्ये समाविष्ट केले आहे.

'सध्या नेतन्याहू यांना धोका नाही'

प्राध्यापक तामार हर्मन यांचं असं मत आहे की, नॅशनल युनिटी पार्टीच्या सहभागामुळे नेतन्याहू यांचं स्थान बळकट झालं आहे. त्यांच्या सरकारमध्ये सामील झाल्यामुळे नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाची वैधता वाढली आहे. आघाडी सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या अतिउजव्या पक्षांना सत्तेत राहायचे आहे, त्यामुळे तेही सध्यातरी नेतन्याहूंची साथ सोडणार नाहीत, म्हणजेच तेथून नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाला तूर्तास कोणताही धोका नाही.

सध्या, गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु इस्रायलच्या लेबनॉन आणि इराणच्या सीमेवर देखील संघर्ष भडकणार आहेत. हा संघर्ष गाझाच्या पलीकडे पसरला तर इस्रायली लोक आपसातील मतभेद विसरून एकत्र येतील.

तामार हर्मन म्हणाल्या की, "जर असे घडले तर संपूर्ण परिस्थिती बदलेल कारण जर उत्तरेत युद्ध सुरू झाले तर ते प्रत्येकासाठी खूप मोठे आणि अधिक धोकादायक असेल आणि तदनंतर हा विरोध संपुष्टात येऊ शकतो."

तर आता आपण आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे परत येऊ आणि तो म्हणजे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांचे नेतृत्व किती सुरक्षित आहे?

7 ऑक्टोबरनंतर इस्रायलने गाझामध्ये छेडलेल्या युद्धामुळे उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटामुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी आता इस्रायलला बिनशर्त पाठिंबा देण्यास कचरत आहेत.

बेंजामिन नेतन्याहू यांना देशांतर्गत विरोधाचाही सामना करावा लागतोय. पण इस्रायलमध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्यासाठी हे पुरेसं नाही.

नेतन्याहू हे एक अत्यंत चतुर राजकारणी आहेत. राजकीय आव्हानांचा सामना करण्याचे उत्तम कसब त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे सध्यातरी त्यांच्या नेतृत्वाला काहीही धोका आहे असं सध्या तरी वाटत नाही.