'पुन्हा उचलून कचऱ्यातच टाकलं तर नाही जमणार', देवनारमध्ये जाण्यास धारावीतले रहिवासी विरोध का करतायेत?

"कचऱ्यातच राहिलो एवढी वर्षे. पुन्हा कचऱ्यातच जायचं. साफ कितीही केलं तरी घाणच आहे तिकडे. आम्हाला धारावीतच घर हवं आहे."

धारावीत राहणाऱ्या द्रौपदी कांबळे यांचा धारावीबाहेर जाण्याला विरोध आहे.

मुंबईतील सर्वात मोठं डम्पिंग ग्राऊंड असलेल्या देवनार येथील 124 एकरची जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे.

यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही रहिवाशांमध्येही यावरून संभ्रम असून त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धारावीतील पात्र रहिवाशांना धारावीतच घरं दिली जाणार असून अपात्र रहिवाशांच्या घरांसाठी धारावीबाहेर काही जागा पाहण्याचं काम सुरू आहे.

यात देवनार डम्पिंग ग्राऊंडची 124 एकरची जागा आहे. ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दिली असली तरी त्याचा ताबा आम्हाला मिळालेला नाही, असंही ते सांगतात.

तर दुसरीकडे, मुंबई उपनगरातील देवनार डम्पिंग ग्राऊंड मुंबई महानगरपालिकेकडून 'शास्त्रोक्त प्रक्रियेने साफ केलं जाणार आहे', असा दावा करण्यात येतोय. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून 2 हजार 380 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे.

मात्र, डम्पिंग ग्राऊंड पूर्णपणे बंद केल्यानंतर आणि ते स्वच्छ केल्यानंतरही या ठिकाणी लोकांची वसाहत उभी करण्याबाबत किंवा रहिवाशांना ती राहण्यायोग्य असण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

यासंदर्भात धारावीतील रहिवाशांचं, संघटनांचं काय म्हणणं आहे? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची काय भूमिका आहे? सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणाचे तज्ज्ञ यांचं यावर काय म्हणणं आहे? हे विस्तृतपणे आपण जाणून घेऊ.

जवळपास 600 एकरवर पसरलेल्या आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला आता सुरुवात झालीय. यासाठी धारावीत सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे धारावीतल्या रहिवाशांमध्येही त्यांना नेमकी घरं कधी आणि कुठे मिळणार यावरून चर्चा, चिंता आणि संभ्रम आहे.

द्रौपदी कांबळे गेल्या 45 वर्षांपासून धारावीत राहत आहेत. त्या सोलापूर जिल्ह्यातून लग्न करून धारावीत आल्या होत्या. तेव्हापासून त्या अगदी पाच पावलं चालता येतील इतक्या लहान घरात आपल्या कुटुंबासह राहत आहेत. इथेच त्यांनी आपल्या तीन मुलांनाही मोठं केलं. आता किमान लहान का होईना, पण धारावीतच घर मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे.

द्रौपदी कांबळे सांगतात, "आम्ही इथे आलो होतो, त्यावेळी इथे पाणीसुद्धा नव्हतं, लाईट नव्हती. आम्ही पार चाळीतून कुठून कुठून पाणी आणायचो. पाणी प्यायला नव्हतं. गटार खुलं होतं. आजही पावसाळ्यात इथे पाणी साचतं. यामुळे पुन्हा उचलून कचऱ्यात टाकलं तर नाही जमणार. इथे दिलं तर आम्ही तयार आहे. आम्ही झोपडीत राहतोय, गटरामध्ये राहतोय. आमची परिस्थिती असती तर आम्ही बिल्डिंगमध्ये गेलो असतो."

तर इथेच राहणाऱ्या सुवर्णा ढवळे यांनीही धारावीबाहेर जाण्यास आपली तयारी नसल्याचं सांगितलं. सुवर्णा यांना दोन मुली असून त्या घरात एकट्या कमवत्या असल्याचं त्या सांगतात.

आपल्या घराबाहेर त्या तयार शर्टचे धागे काढण्याचं काम करत होत्या. या कामावरच आपल्या कुटुंबाच पोट भरत असल्याचं त्या म्हणाल्या.

त्या सांगतात, "सर्व्हे झालाय. पण आम्हाला दुसरीकडे नाही जायचं. इथेच राहायचं आहे. कुठे देणार ते नाही सांगितलं. आम्हाला इथेच पाहिजे. आमचा कामधंदा इथेच आहे."

धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे.

यासाठी सर्वेक्षण सुरू झालं असून यानंतर निकषांच्या आधारावर पात्र आणि अपात्र रहिवासी ठरवले जाणार आहेत. अपात्र रहिवाशांसाठी धारावी बाहेर जागा शोधल्या जात आहेत.

या ठिकाणी अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर राहता येईल. तसंच, त्यांना घरे विकतही घेता येतील. या ठिकाणच्या घरांची किंमत सरकारकडून ठरवली जाणार आहे.

मात्र, देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जागेवरून मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या जागेवर इमारती बांधणं किंवा लोकांना राहण्यासाठी ही जागा योग्य आहे का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मुलुंडस्थित वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सागर देवरे यांनी यासंदर्भात राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला कायदेशीर नोटीस पाठवलीय.

सागर देवरे म्हणाले, "धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये देवनारची जागा सरकारने दिलेली आहे. डम्पिंग ग्राऊंड बंद होतं, तेव्हा 15 वर्ष त्यावर कुठलंही बांधकाम करता येत नाही, असा सीपीसीबीचा नियम आहे. त्यात मिथेनसारखे विषारी वायू तयार होत असतात. यामुळे तिथे कुठल्याही प्रकारचं बांधकाम करता येत नाही.

"डम्पिंग ग्राऊंड बंद झाल्यावर त्याच्या आजूबाजूचा 500 मिटरचा भाग बफर झोन करावा लागतो, अशा गाईडलाईन्स केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या आहेत. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटलाही हे लागू आहे. यामुळे हे लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचं काम आहे."

तर धारावी बचाव आंदोलन कृती समितीनेही या जागेला विरोध दर्शवला आहे.

या समितीचे सदस्य राजू कोरडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "एक लाखापेक्षा अधिक घरं देवनारच्या 124 एकराच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर बांधणार आहोत.

"वास्तविक धारावीत एक लाखापेक्षा जास्त घरे नाहीत. याचा अर्थच असा आहे की, संपूर्ण धारावी अपात्र ठरवायची आणि त्यांना देवनारच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर कोंबून टाकायचं. आणि धारावीला 'एक्सटेंडेड बीकेसी' किंवा 'बीकेसी 2' करायचं हा सरकारचा पहिल्यापासूनचा मनसुबा आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वांना पात्र करायचं धोरण ठेवा आणि त्यांना धारावीतच घरं द्या. आम्ही कुठेही बाहेर जाणार नाही."

मुंबई उपनगरात असलेलं देवनार 1927 पासून डम्पिंग ग्राऊंड म्हणून ऑपरेशनल आहे. हे डम्पिंग ग्राऊंड आता इतक्या वर्षांनंतर बायोरेमिडिएशन किंवा बायोमायनिंग पद्धतीने साफ केलं जाणार असून यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने निविदा काढली आहे.

आतापर्यंत देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर तब्बल 185 लाख मेट्रिक टन इतका कचरा साचला असून या डम्पिंग ग्राऊंडवर 40 मीटर इतका कचऱ्याचा ढीग साचला आहे. म्हणजेच जवळपास 8-10 मजली उंच इमारती इतका कचऱ्याचा ढीग इथे साचलेला आहे.

यासंदर्भात आयआयटी बॉम्बेतून पर्यावरण विज्ञान आणि इंजिनीअरिंग विभागातून निवृत्त झालेले प्राध्यापक डॉ. श्याम असोलेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "तीन प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात. कुठलीही कचरापेटी असते, त्यात वेक्टर्स असतात. उंदीर, माशा, डास, कुत्रे अशा बऱ्याच बाबी असतात. यात कचऱ्यामधून जो द्रव पदार्थ तयार होतो, तो जमिनीत मुरतो आणि मग ते खाडीला मिळतो.

"आता एवढ्या वर्षात भूगर्भातील पाणी प्रदूषित झालेलं आहे. याची सफाई कुठपर्यंत केलेली आहे? आणि ती सफाई न केली किंवा त्या कंस्ट्रक्शनचं फाऊंडेशन आहे, त्यावर काय परिणाम होईल, हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. मला विश्वास आहे की अशाप्रकारचा अभ्यास केल्याशिवाय ते बांधकाम करणार नाहीत. परंतु, तसा अभ्यास करणं आवश्यक आहे."

असोलेकर पुढे सांगतात, "ते बायोमायनिंग करणार आहेत. म्हणजे कचरा बाजूला केल्यानंतर त्यावर मायक्रो ऑरगॅनिझमची लिक्विड स्प्रे करणार आहेत. म्हणजे रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन वाढेल.

"जो ज्वलनशील कचरा आहे, तो बाजूला करतील. मला काही बायोलॉजिकल वाचायला मिळालं नाही. आरडीएफ आणि इनहर्ट इतकंच आहे. स्प्रे करताना मिथेन किंवा इतर गॅसेस निघू शकतात. ते करण्यात जे गॅसेस निघणार आहेत, त्याचा धोका सफाई करण्यालाही आहेत. त्याचा धोका होऊ शकेल."

यासंदर्भात आम्ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनीवास यांच्याशी बातचित केली.

ते म्हणाले, "जोपर्यंत पर्यावरणाच्या सर्व गाईडलाईन्स आणि निर्देश, मग ते सरकारचे असोत वा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वा राज्य पर्यावरण विभागाचे असोत, जोपर्यंत पर्यावरणासंदर्भात सर्व मंजुऱ्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत तिकडे काम सुरू होणार नाही. डम्पिंग ग्राऊंड मंजूर झालं म्हणजे दुसऱ्यादिवशी काम सुरू करणार असंही नाही."

ते पुढे सांगतात, "मुंबईत जागेची कमतरता आहे. अपात्र रहिवाशांसाठी जागा शोधायचं काम सुरू आहे. एसपीव्हीने तीन चार जागा शोधल्या (आयडेंटीफाय) केल्या आहेत. कुर्ला येथील जागा मिळाली आहे. त्याचा ताबा मिळालेला आहे.

"अक्सा येथे 100 पेक्षा जास्त एकर दिली आहे. मात्र, अजून ताबा मिळालेला नाही. तिसरी जागा मिठागरांची आहे. ती सुद्धा देण्यात आलीय. मात्र, देवनारची जमीन अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही. ती अजूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे. देवनारची जागा सरकारनं दिली तर आहे, पण आम्हाला आमच्या अद्याप ताब्यात आली नाहीय. जोपर्यंत देवनारचं डम्पिंग ग्राऊंड क्लिअर होत नाही, जोपर्यंत राहण्याजोगं मानलं जात नाही, तोपर्यंत तिकडे काम सुरू होणार नाही."

त्यांनी पुढे सांगितंल की, "डम्पिंग ग्राऊंडचं क्लोजर करावं लागेल. यानंतर टेस्टिंग होईल. यानंतर सर्व मंजुऱ्यांसाठी अर्ज करू. सगळ्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर ठीक असेल, तर त्याचा वापर केला जाईल. नाहीतर नाही. पर्यावरणाकडून सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच होईल.

"आम्ही एकाच जागी हे करत नाही. इतर जागांवरही काम करायला सांगितलं आहे. जोपर्यंत वैज्ञानिकदृष्ट्या क्लोजर होत नाही आणि त्यानंतर जोपर्यंत आवश्यक परवानग्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत कोणतंही काम केलं जाणार नाही. एसपीव्हीला करू नका, असं सांगितलेलं आहे."

तसंच, "पात्र रहिवाशांना धारावीतच घरं मिळणार आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तर अपात्र रहिवाशांना धारावीच्या बाहेर भाडेतत्त्वावर घरे मिळणार असून ते खरेदी सुद्धा करू शकतात. याची किंमत त्यांना सरकारला द्यायची आहे. किंमत सुद्धा सरकार ठरवणार आहे," असंही ते म्हणाले.

तर "देवनार डम्पिंग ग्राऊंडसंदर्भात राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहलं असून जमीन जशी दिली होती, तशी परत द्या," अशी सूचना केल्याचं उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितलं.

दिघावकर म्हणाले, "केंद्र शासनाचे स्वच्छ भारत अभियानचे सॉलीड वेस्ट रेग्युलेशन 2016 प्रमाणे साठलेला कचरा साफ करण्याचे आम्ही आदेश दिले होते. आपल्याला राज्य सरकारने पत्र लिहिलं होतं की जमीन जशी दिली होती तशी परत द्या.

"1930 साली राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला डम्पिंग ग्राऊंड म्हणून जागा दिली होती. त्याच अवस्थेत परत द्या, असं सरकारने सांगितलं. त्यानुसार 3 वर्षात हे काम पूर्ण करायचा प्रयत्न राहील.

"साठलेला कचऱ्याचं वर्गीकरण करायचं असतं. यानंतर प्लॅस्टिक आणि इतर गोष्टी वेगळ्या होतात. माती वेगळी होते. माती भरणीच्या ठिकाणी जाऊन टाकायची असते. 2 हजार 380 कोटी रुपयांचं बायोमायनिंगची निविदा दिली आहे. शास्त्रोक्त प्रक्रियेने साफ करत आहोत."

एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईच्या प्राईम लोकेशनवर असलेलं देवनारचं डम्पिंग ग्राऊंड साफ केलं जाणार आहे, तर दुसरीकडे ही यातली काही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)