जेव्हा इस्रायलने गाझामधून पॅलेस्टिनींना हाकलण्याची गुप्त योजना आखली होती

इस्त्रायलने गाझा पट्टीत केलेल्या हल्ल्यामुळे पॅलेस्टिनींची परिस्थिती पाहता शेजारील देश इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्पाबाबत भीती व्यक्त करणं योग्य आहे का?

ब्रिटिश दस्तऐवजांवर नजर टाकल्यास उत्तर मिळतं.. निश्चितच अशी भीती बाळगता येऊ शकते.

मी ज्या दस्तऐवजांचा आढावा घेतलाय त्यावरून असं दिसून येतं की, इस्रायलने 52 वर्षांपूर्वी उत्तर सिनाई येथे हजारो पॅलेस्टिनींना गाझामधून हद्दपार करण्यासाठी एक गुप्त योजना आखलेली होती.

गाझा आणि इस्रायलची सुरक्षा समस्या

जून 1967 च्या युद्धात इस्रायली सैन्याने वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि सीरियाच्या गोलान टेकड्यांसोबतच गाझा ताब्यात घेतल्यानंतर ही पट्टी इस्रायलसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने एक समस्या बनली.

ताबा घेतल्याच्या विरोधात निर्वासितांनी भरलेल्या छावण्या प्रतिकार करण्याची ठिकाणं बनली होती, जिथून इस्रायली सैन्य आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध प्रतिकार करणाऱ्या कारवायांना सुरुवात झालेली.

ब्रिटिशांच्या अंदाजानुसार, जेव्हा इस्रायलने गाझा ताब्यात घेतलं तेव्हा त्या पट्टीत दोन लाख पॅलेस्टिनी निर्वासित होते, ते वेगवेगळ्या भागातून आलेले होते.

संयुक्त राष्ट्राच्या 'रिलीफ अँड वर्क एजन्सी'ने त्यांना संरक्षण दिलेलं होतं. त्यात गाझाचे स्थानिक रहिवासी असलेल्या आणखी दीड लाख लोकांचाही समावेश होता.

ब्रिटिश अहवालात म्हटलंय की, गाझात निर्वासितांच्या छावण्यांमधील जगणं, गनिमी कारवायांमुळे निर्माण झालेल्या संरक्षण आणि सामाजिक समस्यांमुळे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नव्हतं.

"गनिमी कारवायांमुळे या भागातील मृत्यूची संख्या वाढली," असं अहवालात म्हटलंय.

योजना लपवून ठेवली गेली?

ब्रिटिशांच्या अंदाजानुसार, 1968 ते 1971 दरम्यान गाझात गनिमी कारवायांमधील 240 अरब (पॅलेस्टिनी) सैनिक मारले गेले आणि 878 जखमी झाले, तर गाझात 43 इस्रायली सैनिक मारले गेले आणि 336 जखमी झाले.

यानंतर अरब लीगने गाझामधील पॅलेस्टिनी निर्वासितांविरुद्ध इस्रायली कारवाया थांबविण्याचा आग्रह धरायला सुरुवात केली आणि गाझा पट्टीतील प्रतिकारांना पाठिंबा देण्यासाठी सामूहिक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

ब्रिटिशव्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील, विशेषतः गाझा येथील परिस्थितीबद्दल चिंता होती. संसदीय प्रश्नांच्या उत्तरात, ब्रिटिश सरकारने 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'ला सांगितलं की ब्रिटन "त्या प्रदेशातील घडामोडींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करतोय."

ब्रिटिश सरकारने त्यावेळेस म्हटलेलं, "आम्ही इस्रायलच्या अलिकडच्या कृतींवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत आणि आमच्यासाठी इस्त्रायली सरकारतर्फे अशा कोणत्याही कृतीविषयी शंका उपस्थित करणं स्वाभाविक आहे, की ज्यामुळे क्षेत्रात अरब (पॅलेस्टिनी) निर्वासित जनतेचं कल्याण आणि मनोबलाचं खच्चीकरण होईल.

याव्यतिरिक्त, तेल अवीवमधील ब्रिटिश दूतावासाने इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्पाच्या उत्तरेस असलेल्या अल अरिशमधून हजारो पॅलेस्टिनींना विस्थापित करण्याच्या इस्रायली हालचालींवर लक्ष ठेवलं.

गाझासह हे ठिकाण इजिप्तच्या सीमेपासून हे सुमारे 54 किलोमीटर अंतरावर आहे.

दूतावासाच्या अहवालांनुसार, या योजनेअंतर्गत पॅलेस्टिनींना इजिप्त किंवा इतर भागात ‘बळजबरीने स्थलांतरित' करण्याचा मानस होता, जेणेकरून गाझा पट्टीच्या प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या ताब्यातील गनिमी कारवायांची तीव्रता आणि सुरक्षेची समस्या कमी करता येईल.

सप्टेंबर 1971 च्या सुरुवातीला, इस्रायल सरकारने ब्रिटिश सरकारला गाझामधून पॅलेस्टिनींना इतर भागात, विशेषत: अल-अरिशच्या इजिप्शियन भागात स्थानांतरित करण्याच्या गुप्त योजनेची माहिती दिली.

गाझा पट्टीमध्ये शांतता आणि वसाहतींची पुनर्स्थापना

इस्रायलचे तत्कालीन वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री शिमॉन पेरेस (जे नंतर इस्रायलचे पंतप्रधान झाले) यांनी तेल अवीव येथील ब्रिटिश दूतावासातील राजकीय सल्लागारांना सांगितलं की, इस्रायलने गाझा पट्टीत अधिक कारवाया आणि वेस्ट बँकमध्ये कमी कारवाया करायला हव्यात.

बैठकीच्या अहवालात दूतावासाने सांगितलं की पेरेस यांनी, व्यापलेल्या प्रदेशांशी व्यवहार करण्यासाठी जे जबाबदार होते, त्यांनी या गोष्टीची खात्री केली की, "इस्रायली सरकार नवीन धोरणाची औपचारिक घोषणा करणार नाही किंवा मंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारसी प्रकाशित करणार नाही.

अहवालात म्हटलंय की, "परिस्थितीचा आढावा घेत, मंत्रिपरिषदेत एक करार झालाय की गाझाच्या समस्यांना अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आपण आता दूरगामी उपाययोजना करायला हव्यात.”

अहवालानुसार, शिमॉन पेरेस यांचं मत आहे की, या उपाययोजनांमुळे वर्षभरात परिस्थिती बदलेल. नवीन धोरण लपविण्याचं कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितलं की इस्रायलच्या शत्रूंना केवळ दारूगोळा पुरवण्याचं काम त्यांची घोषणा करेल.

या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल म्हणून की काय, गाझा पट्टीत शांतता आणि घरांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी नवीन धोरणानुसार गाझा पट्टीतून अनेक लोकांना काढून टाकलं जाईल का?

पेरेझ म्हणाले की छावणीतील सुमारे एक तृतीयांश रहिवाशांचे पट्टीमधील किंवा बाहेरील इतर भागात पुनर्वसन केलं जाईल. गाझाची एकूण लोकसंख्या अंदाजे दहा लाखांपर्यंत कमी करण्याच्या इस्रायलच्या निर्धाराला त्यांनी पुष्टी दिली.

शिमॉन पेरेस यांचा अंदाजे दहा हजार कुटुंब वेस्ट बँक आणि त्याहून कमी संख्या इस्रायलमध्ये स्थानांतरित करण्याचा मनसुबा होता, परंतु त्यांनी ब्रिटीश सरकारला कळवलं की वेस्ट बँक आणि इस्रायल्या धरतीवर स्थलांतरित करण्यासाठी होणारा खर्च ही सर्वात मोठी अडचण आहे.

रिकाम्या घरांचा वापर

इस्रायली मंत्री शिमॉन पेरेस यांनी ब्रिटिश मुत्सद्दींना माहिती दिली की, खरंतर प्रभावित झालेल्या लोकांपैकी बहुतांश लोकं त्यांच्या झोपड्यांऐवजी त्यांना उत्तम पर्यायी घरं आणि नुकसानभरपाई मिळाल्यानं समाधानी आहेत.

ते म्हणाले की, लोकं अल अरीशमध्ये इजिप्शियन लोकांनी बांधलेली उच्च श्रेणीतील घरांचा स्वीकार करू शकतात, जिथे ते अर्धवट बांधलेली निवासस्थानं घेऊ शकतात.

कागदपत्रांनुसार, ब्रिटिश मुत्सद्दींनी पेरेस यांना विचारलं की, गाझा पट्टीचा आता अल अरीशपर्यंत विस्तार झालाय असं मानायचं का?

या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, रिकाम्या घरांचा वापर करणं हा पूर्णपणे व्यावहारिक निर्णय आहे.

एक आक्रमक पुनर्वसन योजना

शिमॉन पेरेस यांनी केलेल्या एका वेगळ्या समीक्षेत इस्रायलमधील ब्रिटिश राजदूत अर्नेस्ट जॉन वॉर्ड बार्न्स यांनी सूचित केलं की इस्रायली लोकांचा असा विश्वास आहे की गाझा पट्टीशी संबंधित कोणत्याही समस्येवरील कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी "त्यांच्या विद्यमान सीमांच्या बाहेरील लोकसंख्येच्या काही भागांचे पुनर्वसन करणं आवश्यक आहे."

आपल्या सरकारला त्यांनी आश्वासन दिलं की नवीन धोरणामध्ये सिनाईमधील उत्तर इजिप्शियन द्वीपकल्पातील पॅलेस्टिनी लोकांचे पुनर्वसन समाविष्ट आहे, परंतु इस्त्रायली सरकारला टीकेला सामोरं जावं लागू शकतं, परंतु इस्त्रायलसाठी त्याचे परिणाम अधिक महत्त्वाचे आहेत.

या प्रकरणावरील एका अहवालात, ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयातील मध्य पूर्व विभागाचे प्रमुख एम. ई. पाईक म्हणाले होते, "आता निर्वासित शिबिरांचा आकार कमी करण्यासाठी आणि ती हटवण्यासाठी कठोर पावलं उचलली जातायत, याचा अर्थ असा आहे की निर्वासितांना त्यांच्या घरातून जबरदस्तीनं बाहेर काढलं जाईल आणि त्यांना इजिप्शियन प्रदेशात अल अरिशमध्ये पाठवलं जाईल.

याबाबत आता अधिक आक्रमक कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

एका महिन्यानंतर इस्रायली सैन्याने एका सरकारी बैठकीत काही परदेशी लष्करी संबंधितांना गाझामधून पॅलेस्टिनींना स्थानांतरित करण्याच्या योजनेबाबत तपशीलवार माहिती दिली.

गाझामध्ये पॅलेस्टिनींची घरं

व्यापलेल्या प्रदेशातील कारवायांचे समन्वयक, ब्रिगेडियर जनरल श्लोमो गेझिट बैठकीदरम्यान म्हणाले की, जोपर्यंत पॅलेस्टिनी लोकांना पर्यायी घरं मिळणार नाहीत तोपर्यंत सैन्य गाझामधील त्यांची घरं नष्ट करणार नाही.

ते म्हणाले, “ही एकमेव गोष्ट लष्करी शासनाला मान्य आहे. या प्रक्रियेचा कालावधी अल अरिशसह उपलब्ध पर्यायी घरं किंवा निवासस्थानांच्या संख्येवर अवलंबून आहे."

या बैठकीबाबत ब्रिटिश वायुसेनेच्या मदतीने दिलेल्या वृत्तानुसार, जेव्हा ब्रिगेडियर जनरल गेझिट यांना उत्तर सिनाईचे क्षेत्र निवडण्याचं कारण विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, अल अरिशमधील रिकामी घरं हे ते ठिकाण निवडण्यामागचं एकमेव कारण होतं.

ते म्हणाले की अल अरिशमध्ये कोणतंही नवीन बांधकाम होणार नाही कारण पूर्वी उपलब्ध असलेली रिकामी घरं इजिप्शियन अधिकाऱ्यांची होती.

ही स्थिती ब्रिटिश दृष्टीकोनातून तीन धोरणांच्या उलट असल्याचं दिसतं, ज्याची घोषणा इस्त्रायली सरंक्षण मंत्री जनरल मोशे दायान यांनी 1967 च्या युद्धानंतर ताब्यात घेण्यात आलेल्या प्रदेशांवर नियंत्रणाची खात्री करताना दिलेली होती.

सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात कमीत कमी हस्तक्षेप, इस्रायल आणि उर्वरित अरब जगाशी जास्तीत जास्त संपर्क किंवा संबंध प्रस्थापित करणं.

गाझामधील परिस्थितीवरील अहवालात, ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाने म्हटलंय की, “भविष्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की इस्रायल आता गाझासंदर्भातील तीन धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे का?"

इस्रायलमधील ब्रिटिश मुसद्द्यांच्या मते, निर्वासितांची शिबिरं गनिमी कारवायांसाठी आदर्श परिस्थिती निर्माण करतात, ज्यामुळे मुक्त संबंधांचे धोरण लागू करणं कठीण होतं.

ब्रिटिश मुत्सद्दी बार्न्स यांनी एका तपशीलवार अहवालात परराष्ट्र सचिवांना इशारा दिलाय की, त्यांच्या माहितीनुसार पॅलेस्टाईनसाठी संयुक्त राष्ट्राची 'रिलीफ अँड वर्क एजन्सी', "इस्रायलच्या हकालपट्टीची अपेक्षा करते.”

एजन्सीला इस्रायलच्या सुरक्षेबाबतची चिंता ठाऊक आहे परंतु निर्वासितांना त्यांच्या घरातून जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्याशी किंवा अल-अरिशच्या इजिप्शियन भागात त्यांच्या तात्पुरत्या वस्तीशी ते सहमत नाहीत.

परंतु मुत्सद्द्यांनी आपल्या मतप्रदर्शनात म्हटलंय की गाझा निर्वासितांचे इजिप्शियन भूमीत अल अरिशमध्ये पुनर्वसन हे आंतरराष्ट्रीय जनमताबद्दल असंवेदनशीलतेचं उदाहरण आहे.

इस्रायलची गुप्त योजना

इस्रायलच्या गुप्त योजनेच्या बाबतीत आपल्या समीक्षेत इंग्लंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागाच्या विभागाने पुढील शब्दांत सावध केलं, "इस्रायलच्या या दूरगामी धोरणांची कारणं काहीही असली तरी, आम्ही मदत करू शकत नाही परंतु आम्हाला असं जाणवतंय की इस्रायल या चालीनंतर अरब जग आणि दुस-या देशांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांना गांभीर्याने घेत नाहीत आणि अरब लीग आणि संयुक्त राष्ट्र या समस्येवर इतर उपाय सुचवतील."

मात्र, त्यानंतरही त्याची गती मंदावली असली तरी आपली योजना अमलात आणण्याचे इस्रायलचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत.

ब्रिटिश दूतावासाने ऑगस्ट 1971 च्या उत्तरार्धात परराष्ट्र कार्यालयाला पाठवलेल्या अहवालात असं म्हटलंय की, "छावण्यांमधील निर्वासितांना हटवण्याच्या कारवाया हळूहळू वेग धरू लागल्या असल्या तरी थांबलेल्या नाहीत. कारण अल अरिश आणि इतरत्र व्यापलेल्या भागात पर्यायी निवासव्यवस्था उपलब्ध नाहीत.”

त्यांनी खात्री केली की अनेक पॅलेस्टिनी निर्वासितांना आधीच नसीरात कॅम्पमधून अल अरिशमध्ये हलवण्यात आलंय.

डिसेंबरच्या अखेरीस लंडनने इस्रायलकडे गाझामधून बाहेर काढलेल्या पॅलेस्टिनींची माहिती मागितली होती.

मध्यपूर्वेच्या दौऱ्यादरम्यान इस्रायली मुत्सद्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायली सरकारने 1,638 पैकी 332 कुटुंबांना अल अरिश येथे पाठवलेलं होतं.

'गाझामधील निर्वासितांची इस्रायली हकालपट्टी' शीर्षकाच्या एका केबलमध्ये, प्रशासनाने म्हटलंय की गाझा पट्टीतील 1,638 कुटुंबांना (11,512 सदस्य) आधीच त्यांच्या घरातून, पट्टीच्या इतर भागात किंवा बाहेरील इतर ठिकाणी बाहेर काढण्यात आलंय.

परिस्थितीच्या आणखी एका सामान्य समीक्षेत ब्रिटीश मुत्सद्दी गाझा समस्येच्या इतर संभाव्य उपायांबद्दल बोलले, त्यापैकी एक अशी शक्यता होती की गाझा एक दिवस जॉर्डनमध्ये सामील होईल जेणेकरून देशाला भूमध्य समुद्रापर्यंत प्रवेश मिळेल.

ते म्हणाले की हा प्रदेश मध्यपूर्वेच्या संयुक्त बाजारपेठेचा भाग बनण्याची शक्यता हा दुसरा उपाय आहे.

सामूहिक शिक्षा

ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयात इस्रायलचं धोरण चौथ्या जिनिव्हा कराराशी कितपत सुसंगत आहे, ज्यामध्ये ताब्यात घेणार्‍या देशाच्या जबाबदाऱ्या ठरविल्या जातात यावर चर्चा झाली.

कराराच्या कलम 39 नुसार, सक्तीचे हस्तांतरण, मग ते वैयक्तिक किंवा सामूहिक, प्रतिबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, व्यापलेल्या भागातून लोकांना ताब्यात घेतलेल्या देशाच्या प्रदेशात किंवा इतर कोणत्याही देशाच्या मातीत, मग ते व्यापलेले असो वा नसो, हद्दपार करण्याची कृती बेकायदेशीर आहे. यामागे कोणताही हेतू असू शकतो, असंही सांगण्यात आलंय.

स्टेट डिपार्टमेंटच्या कायदेशीर सल्लागाराने केलेल्या समीक्षेत असा निष्कर्ष काढलाय की गाझाच्या इतर कोणत्याही क्षेत्राऐवजी सिनाईमध्ये गाझाशी संबंध असलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्याबाबत राजकीय आक्षेप घेतले जाऊ शकतात.

पण ते म्हणाले, "माझ्या मते, कायदेशीर आधारावर जर इस्रायलने ठामपणे सांगितलं की हे सर्व काम (पुनर्वासाचे काम) लोकसंख्येच्या सुरक्षिततेसाठी केलं गेलंय, तर त्याला आव्हान देणं कठीण होईल.

असं असलं तरिही, कायदेशीर सल्लागारांनी सावध केलं की चौथ्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शन अंतर्गत इस्रायलने या कलमावर विश्वासाने पुढे जाण्याचं कोणतंही कारण नाही.

त्यांनी निदर्शनास आणलं की निर्वासितांना वेळेवर त्यांच्या घरी परत पाठवण्याची क्षमता आहे या इस्रायलच्या युक्तिवादावर 'गाझामधील त्याच ऑपरेशन दरम्यान त्यांची घरं उद्ध्वस्त केली जातात, पण या गोष्टीवर विश्वास ठेवता येणार नाही.

गाझामधून पॅलेस्टिनींना हद्दपार करण्यासाठी इस्रायली कृती ही सामूहिक शिक्षा असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. वैयक्तिकरित्या केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये यावर त्यांनी भर दिला.

आंतरराष्ट्रीय कराराच्या कलम 33 नुसार, सामूहिक शिक्षेसह धमकी किंवा दहशतवादाचे सर्व उपाय प्रतिबंधित आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)