'साहेबापर्यंत गेलो तर निकाल लागून काही जमीन मिळेल आणि भले होईल'

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बाफंनविहीर गावातील मैनाबाई मुंबईला यायला चालत निघाल्या.

वाटेत चप्पल तुटली, पायात खडे रुतल्याने जखम झाली आहे. त्यांना वातावरणामुळे उष्णतेचा त्रास होतोय, अंग दुखत होतं

पण तरीही त्या चालत होत्या...आपल्या हक्कासाठी...आपल्या जमिनीसाठी.

मैनाबाई म्हणत होत्या, "परत कसे फिरू? गरीबी आहे, जमीन भेटली तर पोटाचा प्रश्न सुटेल. पायाला जखम झालीये, पण गाडीत कसे बसणार? सर्व पायी पायी आले तर मी ही चालणार. साहेबापर्यंत गेलो तर जमिनीचा निकाल लागून काही जमीन मिळेल आणि भले होईल.

2018 च्या ऐतिहासिक किसान मोर्च्यानंतर शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा नाशिकहून मुंबईत शेतकऱ्यांचा मोर्चा 20 मार्च रोजी धडकणार होता. याच मोर्चात मैनाबाई सहभागी झाल्या होत्या.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटना एकत्र येऊन लॉन्ग मार्च काढला आहे.

रविवारी 12 मार्च रोजी हा लॉन्ग मार्च नाशिक येथून निघाला, तर 20 मार्च रोजी आंदोलक विधानभवनावर पोहचणार होता, मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह संबंधित मंत्री तसेच किसान सभेच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली.

त्यात सकारात्मक चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतर लाँग मार्च जिथे आहे तिथेच थांबेल असे ठरले. 14 मागण्यांवर चर्चा झाली, सभागृहाच्या पटलावर ते मांडले जातील. अंमलबजावणी तातडीने सुरू होईल असं आम्हाला सांगितलं आहे.

आमच्या एकूण 17 ते 18 मागण्या आहेत यामध्ये केंद्राच्या मागण्या चर्चेत आहे. सरकारने जरी आम्हाला मोर्चा स्थगित करायला सांगितले तरी आम्ही आमच्या मागण्यांसंदर्भात जीआर बनवून कलेक्टरकडे पाठवून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली कि मग आमचे आंदोलन मागे घेऊ.

"आज फक्त आम्ही थांबतोय पण जोपर्यंत अंमलबाजवणी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही. त्यामुळे यंत्रणा कामाला लागली असा घरच्या लोकांकडून निरोप आल्यानंतर आम्ही हा मोर्चा मागे घेणार आहोत."

हा मोर्चा आता वाशिंदजवळ थांबणार आहेत, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय माजी आमदार जे पी गावित यांनी जाहीर केला.

मात्र हे आंदोलन संपलेले नसून आम्ही फक्त थांबलोय असे त्यांनी संगितले आहे, पण यात दिरंगाई झाली आणि समजा अंमलबजावणी झाली नाही तर तो लॉंग मोर्चा हा मुंबईच्या दिशेला येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मागील 6 दिवसांत काय घडलं?

यावेळी शेती, वनपट्टे आदिवासींच्या नावावर करणे , हमीभाव आशा सेविकांचे प्रश्न आशा विविध मागण्यांसाठी लॉन्ग मार्च काढण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून भाजीपाला व कांदा पिकाला भाव नसल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे.

आता आदिवासींच्या वनजमिनींच्या प्रश्नासंदर्भात वनहक्क जमीन कायदा 2006 प्रभावीपणे अंमलत आणण्यासाठी किसान सभा व माकप आग्रही आहे त्यासाठी त्यांनी 2018 मध्ये मुंबईपर्यंत पायी मोर्चा नेला.

2019 मध्ये तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या लेखी आश्वासनानुसार मोर्चेकरी माघारी फिरले होते, नंतर 2019 मध्ये सरकार बदलले.

कोरोनामुळे तत्कालीन सरकारने हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. मात्र आताच्या सरकारकडे सतत पाठपुरावा करून ही पदरी काहीच पडत नसल्याने आदिवासी नेते तसेच सुरगाणा येथील माजी आमदार जैवा पांडू गावीत आक्रमक झाले.

फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी सरकारशी याविषयावर संवाद साधायचा प्रयत्न केला , शेवटी परत लॉन्ग मार्चचा इशारा ही दिला.

अखेरीस महिन्याभरपूर्वी त्यांनी तरी सुरू केली, त्यांना भाजीपाला व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची साथ लाभली, अखेरीस 2018 च्या लॉन्ग मार्चच्या बरोबर पाच वर्षांनंतर नाशिक-मुंबई असा लॉन्ग मार्च काढण्यात आला आहे.

लॉंग मार्चमध्ये कष्टकरी, कामगार, शेतकरी सर्व रस्त्यामध्ये भेटत असून सहभागी होत आहेत. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा दरावरून रस्त्यावर कांदा फेकत आंदोलनही केले होते.

रविवारी (12 मार्च) रात्री नाशिकचे पालकमंत्री आणि शेतकरी मोर्चेकर्‍यांचे शिष्टमंडळ यामध्ये मॅरथॉन चार तास चर्चा झाली. पण तोडगा निघाला नाही.

चर्चेत दोन्ही बाजूंनी हे मान्य केले की या वेळच्या मागण्या ह्या जवळपास सात वेगवेगळे मंत्रालय संबधित आहे. तसेच काही धोरणात्मक आणि काही निर्णय हे सभागृहात घ्यावे लागणार आहेत. 14 तारखेला यासंबंधीची बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यम्न्त्री यासह इतर खात्याचे मंत्री आणि शिष्टमंडळ अशी होणार होती. पण काहीही कारण न देता सरकारने ही बैठक रद्द केली.

त्यानंतर इगतपुरी प्रांत यांच्यामार्फत 15 तारखेला बैठक आहे असा निरोप सरकारने दिला, पण शेतकरी शिष्टमंडळाने भूमिका मांडली की सरकारतर्फे जोपर्यंत जबाबदार मंत्री येत नाही आणि त्यांच्यामार्फत बैठक ठरणार नाही तोपर्यंत आम्ही बैठकीला जाणार नाही.

15 मार्चच्या संध्याकाळी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि सहकर मंत्री अतुल सावे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे तहसील कार्यालयात शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली आणि 16 मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक ठरली. तोपर्यंत 4 दिवसात लॉन्ग मार्च 100 किमी चालून आला होता.

मोर्च्याचा सुरूवातीला नाशिक मध्ये संवाद करताना माजी आमदार जेपी गावित म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी हैराण आहे. काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाला, कांद्याचे भाव गेले, द्राक्ष बाग देखील खराब झाल्या आहेत.

कापूस आणि सोयाबीनचे पण भाव देखील कोलमडले आहेत. शेतकरी वर्ग वैतागलेला असून सरकार याबाबत दखल घेत नाही. सरकारी कार्यालयात आता कंत्राटी भरती केली जात आहे.

त्यामुळे सरकारची भूमिका हळूहळू बदलायला लागलेली आहे. म्हणून आमचा मोर्चा काढला असून महाराष्ट्राच्या जनतेला जागृत करण्यासाठी हा मोर्चा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी मोर्चा असल्याचे गावित म्हणाले.

आदिवासी नाराज का?

या लॉन्ग मार्चमध्ये सर्वात जास्त संख्या ही वनजमिनीवर वर्षांनुवर्षे शेती करणारे आदिवासी आहे, 2006 चा वनहक्क कायदा आला, वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन दिली खरी, मात्र ‘पोटखराबा’ शब्द काढला नाही.

कसणार्‍यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणार्‍यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणार्‍यांचे नाव लावले नाही.

सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा उतार्‍यावर न मारल्याने हक्काची जमीन मिळवूनही आदिवासी बांधवांचे परिपूर्ण समाधान झालेले नाही. नाशिक जिल्ह्यातून 52 हजार दावे दाखल झाले.

यात वैयक्तिक स्वरूपाच्या 52 हजार तर सामूहिकरित्या केलेल्या दाव्यांची संख्या 106 होती. त्यातील 32,104 दावे मंजुर झाले.20 हजार दावे अपात्र ठरले.

20 हजार अपात्र दावेदारांना आता विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यास सांगितले आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील 20 हजार जणांची दुसरी पिढी आता हक्काच्या जमिनीसाठी सरकार दरबारी उंबरठे झिजवत आहेत. त्यात नवीन अडीच हजार दावे दाखल झाले आहेत.

मोर्चात सहभागी सुरगाणा तालुक्यातील साठ वर्षीय चिंतामण गायकवाड लंगडत चालत होते, पायाला पट्टी केली आहे, त्यांच्या चपलमधून टोकदार वस्तु घुसली आणि पाय रक्तबंबाळ झाला, मलमपट्टी केली, चिंतामण गायकवाड मोर्चात परत चालू लागले.

ते सांगतात, "2018 व 2019 च्या मोर्च्यात मी सहभागी होतो, नंदुरबारला ही गेलो होतो मोर्चमध्ये, एकाच मागणी आहे, मी कसत असलेली जमीन माझ्या नावावर झाली पाहिजे.

मागील वेळी मुंबईत गेलो तेव्हा सरकारणे संगितले होते की तुमच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, वाटले जमीन मिळेल पण जमीन नावावर नाही झाली."

"फसलो असं वाटलं म्हणून आता पुन्हा मुंबईला चाललो आहे. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय यावेळी परत येणार नाही."

नाशिकच्या येवल्या तालुक्यातील कातरणी गावातील गोरखनाथ यांचे चालून चालून पाय सुजलेले आहे, पण त्यांनी जिद्द सोडलेली नाही, अनवाणी पायांनी ते चालत होते.

ते सांगतात की, "2018 च्या मोर्चात मी होतो, आताही आहे , 2018 ला सरकारने आम्हाला संगितले की तुम्हाला हमीभव मिळणार , पण तसे काही झाले नाही, आमहाल फसवणूक झाल्यासारखे वाटले."

आम्हाला संगितले होते की भाव मिळणार ,पण चालू वर्षात तर भाव तर मिळालाच नाही , चालू वर्षात लासलगाव मार्केट ला आम्ही 200-300 रु क्विंटल ने माल विकला.

"कांदा चांगला होता आमचा पण तो विकून आमचा खर्च ही निघाला नाही. आमचे नुकसान होवून कर्ज वाढले आहे, आम्हाला आता हमीभाव मिळावा ही अपेक्षा आहे, आणि त्याशिवाय आम्ही मागे फिरणार नाही. "

स्वतः केली पोटाची व्यवस्था

मोर्च्याचे नियोजन करताना हजारो मोर्चेकरांची भोजन ही सर्वात महत्वाची बाब आहे.

ह्या बाबतीत नियोजन करणारे देवीदास हडळ सांगतात, "आम्ही 15 दिवसाचे भोजन गृहीत धरून दर व्यक्ति एक पायली म्हणजे सात किलो धान्य जमा करायला सांगितले, पण हे यथा शक्ति अपेक्षित आहे.

एखादा शेतकरी केवळ किलोभर देईल पण ज्याला उत्पन्न जास्त आहे त्याने 10-10 किलो धान्य दिलय, काही ठिकाणी गावाणे पाठबळ दिलंय.

त्या त्या गटानुसार एक पीकअप गाडी किंवा टेम्पो मध्ये हे साहित्य एकत्र करून मुक्कामच्या ठिकाणी पोहचते , एका गावातून सहभागी शेतकर्‍यांच्या संख्येनुसार गट बनवले आहे, गटप्रमुख सर्व नियोजन बघतो, गटप्रमुखाला शक्यतो माणसाची खडा न खडा माहिती असते, आही हा गट एकत्रच चालत असतो.

काही ठिकाणी 2-3 गावे मिळून एक गट तर काही ठिकाणी 2-3 पाडे मिळून एक वाहन असते , मोर्चा निघाला की गाडी आणि स्वयंपाकाची जबाबदारी असणारे माणसे पुढे जावून वेळेचा अंदाज घेत स्वयंपाक तर ठेवतात , रोजच्या जेवणामध्ये शक्यतो पिठले भात , पिठले भाकरी, भाजी भात किंवा खिचडी असते. अशाप्रकारे रोज रात्री एक गाव जमा होते आणि वसते आणि सकाळी निघते.

ह्यावेळी वातावरणातील अधिक उष्णतेमुळे अनेक सहभागी शेतकर्‍यांना त्रास होतोय , भोवळ येतीये, तर काहींना थेट उपचाराची गरज पडत आहे , उपलब्ध रुग्णवाहिकेत बसवून जवळच्या दवाखान्यात नेले जात आहे, तर प्राथमिक उपचार जागेवर केले जात आहे.

सरकारने त्या त्या जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला योग्य त्या आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे नियोजन केले आहे, अनेक ठिकाणी गावतील लोक टँकर द्वारे पिण्याचे पाणी पुरवत आहे, तर मोर्चेकरांनी स्वतःचे दोन पाण्याचे टँकर ठेवले आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे ही पाणी उपलब्ध करण्यात आले तर काही ठियकणी पोलिस दलानेही मदत केली आहे.

पोलिस दलाने चोख बंदोबस्त ठेवत महामार्गवर एका मार्गिकेवर मोर्चा एका मार्गीकेवर वाहतूक असे नियोजन केले आहे , अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, विभागीय पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोर्चाच्या पुढे स्वतः चालत परिस्थितीवर लक्ष्य ठेवून आहे .

किसान सभेच्या भव्य मोर्चाच्या मागण्या

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)