विनायक दामोदर सावरकरांनी माफीनाम्यात काय म्हटलं होतं?

फोटो स्रोत, SAVARKARSMARAK.COM
- Author, राघवेंद्र राव
- Role, राघवेंद्र राव
"सरकारने जर कृपा करून आणि दया दाखवून माझी सुटका केली तर मी घटनात्मक प्रगती आणि ब्रिटीश सरकार प्रति निष्ठा ठेवून कट्टर समर्थक राहीन, जी त्या प्रगतीसाठीची पहिली अट आहे."
"मी सरकारची कोणत्याही पद्धतीनं सेवा करायला तयार आहे. जसं माझी आताची भूमिका प्रामाणिक आहे, तसंच माझं भविष्यातलं आचरण असेल."
"मला तुरुंगात ठेवून काही मिळणार नाही, पण सुटका केली तर काहीतरी प्राप्त नक्कीच होईल. केवळ पराक्रमी व्यक्तीच दयाळू असू शकते आणि त्यासाठी 'विलक्षण पुत्र' आई-वडीलांच्या दरवाजाशिवाय दुसरीकडे कुठे जाणार?"
"माझ्या आयुष्याच्या सुरूवातीला ज्या प्रगतीच्या शक्यता होत्या त्या धुळीस मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मला इतके क्लेश होत आहेत की, सुटका हा माझ्यासाठी जणू नवा जन्मच असेल. तुमचा दयाळूपणा माझ्या संवेदनशील आणि विनम्र मनाला स्पर्शून जाईल. भविष्यात राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरू शकतो. जिथे शक्ती अपयशी होते, तिथे उदारता कामी येते."
"मी आणि माझा भाऊ एका ठराविक कालावधीसाठी राजकारणात सहभागी न होण्याची शपथ घेण्यासाठी तयार आहोत. अशाप्रकारच्या प्रतिज्ञेखेरीज माझ्या खराब प्रकृतीच्या कारणामुळेही मी येणाऱ्या वर्षांमध्ये शांत आणि सेवानिवृत्त आयुष्य जगण्यासाठी इच्छुक आहे. आता कोणतीही गोष्ट मला सक्रीय राजकारणात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करू शकत नाही."
या सर्व गोष्टी विनायक दामोदर सावरकर यांनी अंदमानमधील सेल्युलर जेलमध्ये शिक्षा भोगत असताना 1913 ते 1920 दरम्यान दाखल केलेल्या माफीनाम्यांमध्ये लिहिल्या होत्या.
याच गोष्टींमुळे भारतातील एक मोठा राजकीय वर्ग सावरकरांवर टीका करतो, तर दुसरीकडे आरएसएस आणि भाजपशी संबंधित लोक गेल्या काही वर्षांपासून सावरकरांच्या राष्ट्रवादाची सातत्यानं प्रशंसा करताना दिसतात.
सावरकरांना बदनाम करण्यात आलं आहे, त्यांनी ब्रिटीशांकडे माफीची याचिका महात्मा गांधींच्या सांगण्यावरून दाखल केली होती, असं विधान काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं. त्यांच्या या विधानानंतर उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली.
सावरकर यांनी माफीचा अर्ज लिहिणं आणि 50 वर्षांची काळ्या पाण्याची शिक्षा मिळाल्यानंतरही 10 वर्षांत सुटका होण्यापुरता हा विषय मर्यादित नाहीये.
सावरकरांवर हा आरोपही होतो की, त्यांनी सुटकेनंतर वसाहतवादी धोरणांचं समर्थन केलं आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यापासून स्वतःला दूर ठेवलं. सावरकर ब्रिटीश सरकारकडून दरमहा 60 रुपये पेन्शन घेत होते, असंही त्यांचे टीकाकार सांगतात.
'माफी अर्ज नाही, समर्पण याचिका'
शम्सुल इस्लाम हे दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्र हा विषय शिकवायचे. ते 'सावरकर-हिन्दुत्व: मिथक और सच' या पुस्तकाचे लेखक आहेत. याच पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीचं नाव आहे- 'सावरकर अनमास्क्ड'
सावरकरांचे प्रशंसक नेहमी सांगतात की, त्यांनी तुरुंगात प्राण सोडण्याऐवजी राष्ट्रसेवा करण्याचा मार्ग निवडला आणि त्यासाठी माफीचा अर्ज लिहिण्याची खेळी केली.
मात्र शम्सुल इस्लाम सांगतात, "सावरकरांनी सुटकेनंतरचा आपला सगळा वेळ महात्मा गांधींविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात घालवला. 1937 मध्ये सुटका झाल्यापासून 1966 मध्ये मृत्यू होईपर्यंत सावरकरांनी असं काही केलं नाही ज्याला राष्ट्रसेवा म्हणता येईल."
त्यांच्या मते, 'सावरकरांनी माफीसाठी अर्ज नाही, तर आत्मसमर्पणासाठीच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. तुरुंगात अत्याचाराला बळी पडलेल्या इतर कैद्यांनी दाखल केलेल्या माफी अर्जापेक्षा सावरकरांच्या याचिका वेगळ्या होत्या. तुरुंगात सावरकर कोणत्याही उपोषणात सहभागी झाले नव्हते. कारण तसं केल्यावर शिक्षा म्हणून कैद्यांना येणारी पत्रं बंद व्हायची.'
इस्लाम सांगतात, "सावरकरांनी आपल्या याचिकांमध्ये म्हटलं आहे की, मी भूतकाळात खूप चुका करून माझा उज्ज्वल भविष्यकाळ नष्ट केला. ब्रिटीश सरकार चांगलं काम करत आहे आणि मी तुमच्यासोबत आहे, असंही सावरकरांनी लिहिलं आहे. जर तुम्ही मला माफ केलं तर मला जे क्रांतिकारी आदर्श मानतात ते सर्व शस्त्रत्याग करतील, असंही सावरकरांनी म्हटलं होतं."
शम्सुल इस्लाम सांगतात, "त्यांचे माफीचे अर्ज वाचून हे स्पष्ट होतं, की सावरकरांनी इंग्रजांना 'तुम्ही माझा हवा तसा उपयोग करून घेऊ शकता' असं म्हटलं होतं."
ते सांगतात, "1923 मध्ये त्यांनी आपल्या पुस्तकात 'भारत हिन्दू राष्ट्र आहे' असं स्पष्टपणे म्हणून इंग्रजांची मदत केली होती. त्यांना 50 वर्षांच्या काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र ते तुरुंगात 10 वर्षंच राहिले. इंग्रजांनी त्यांना हिंदू महासभेला स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आणि त्यांची पेन्शनही निश्चित केली."
इस्लाम सांगतात की, तुम्ही भारताला नेपाळच्या राज्याकडे द्या, असंही सावरकरांनी इंग्लडच्या राणीलाही लिहिलं होतं. कारण नेपाळचा राजा हा सगळ्या जगातील हिंदुंचा राजा आहे.
हिंदू महासभेचं अधिवेशन हे नेपाळच्या राजाला सलामी देऊन सुरू व्हायचं आणि त्याच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करून संपायचं, असंही इस्लाम सांगतात.

फोटो स्रोत, PUBLIC DOMAIN
गांधीहत्येतील मुख्य आरोपी
1948 साली महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सहा दिवसांनी विनायक दामोदर सावरकर यांना हत्येच्या कटात सहभागी असल्याच्या संशयावरून मुंबईतून अटक करण्यात आली होती. अर्थात, त्यांना फेब्रुवारी 1949 मध्ये सोडून देण्यात आलं. मात्र त्यानंतर स्थापन केलेल्या कपूर कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये त्यांना पूर्णपणे दोषमुक्त मानलं गेलं नाही.
शम्सुल इस्लाम यांच्या मते सरदार पटेलांनी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर 27 फेब्रुवारी 1948 ला पंडित नेहरूंना एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी लिहिलं होतं की, सावरकरांशी संबंधित असलेल्या हिंदू महासभेच्या एका कट्टर शाखेनं हा कट रचला आणि तो तडीस नेला.
"18 जुलै 1948 ला श्यामा प्रसाद मुखर्जींना लिहिलेल्या एका पत्रात गांधी हत्येबद्दल सरदार पटेलांनी म्हटलं होतं की, त्यांना मिळालेल्या माहितीवरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेच्या कारवायांमुळे देशातलं वातावरण गढूळ झालं आहे," असं इस्लाम सांगतात.
'गोष्टी चुकीच्या पद्धतीनं मांडल्या जात आहेत'
रणजित सावरकर हे डॉक्टर नारायणराव सावरकरांचे नातू आहेत आणि मुंबईमधील 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक' या संस्थेशी संबंधित आहेत. ते सावरकरांवरील आरोप फेटाळून लावतात.
ते म्हणतात, "लोक अर्जांमध्ये लिहिलेली काही वाक्य संदर्भाशिवाय वापरत आहे. 'विलक्षण पुत्र' हा उल्लेख बायबलच्या संदर्भानं आहे. इंग्रज स्वतःला परमेश्वर समजू लागले आहेत, असं त्यांना म्हणायचं होतं. ही उपहासानं केलेली टिप्पणी होती."
रणजीत सावरकरांच्या मते काही विधानं ही सुटीसुटी वापरसी गेली. ते म्हणतात, "ज्या भाषेचा वापर करण्यात आलाय ती बोलीभाषा आहे आणि त्यांनी इंग्रजांवर टीकाही केली आहे. जर ते इंग्रजांसमोर झुकले असते, तर अशी भाषा वापरलीच नसती.
त्यांनी इंग्रजांना म्हटलं होतं की, जर तुम्ही आम्हाला शांततामय पद्धतीनं प्रगती करू देऊ इच्छिता, तर आम्ही हे करायला तयार आहे. 1896 मधील कठोर परिस्थितीनं आम्हाला शस्त्रं उचलायला भाग पाडलं, असंही ते सांगतात. त्यांनी कैद्यांसोबत अमानुष वर्तनावरही भाष्य केलंय."
मुस्लिम लीगनं 1940च्या लाहौर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र देशाची मागणी केली होती. सावरकर हीच गोष्ट आधीपासून म्हणत होते. त्यांनी या अधिवेशनाच्या तीन वर्षं आधी 1937 साली अहमदाबादमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र आहेत आणि दोघांचाही या भूमीवर एकसारखा अधिकार नाहीये.
याविषयी रणजित सावरकर म्हणतात, "एका वर्तमानपत्रानं द्विराष्ट्र सिद्धांतावर त्यांचं भाष्य चुकीच्या पद्धतीनं प्रसिद्ध केलं. सावरकरांनी तातडीनं हे वृत्त खोडून काढलं होतं. लोक केवळ त्या चुकीच्या पद्धतीनं छापलेल्या वक्तव्यावरच बोलतात, पण त्यांनी त्याचं खंडन केलं होतं त्यावर बोलत नाहीत.
सावरकरांच्या जन्माच्याही आधी 1883 साली सर सय्यद अहमद खान यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांत मांडला होता. सावरकरांनी या सिद्धांताविरुद्ध संघर्ष केला होता."

फोटो स्रोत, SAVARKARSMARAK.COM
'भारत छोडो' काँग्रेसचं आंदोलन होतं
सावरकर स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी का झाले नाहीत? 1942 सालच्या 'भारत छोडो' आंदोलनाचा भाग ते का नव्हते?
रणजित सावरकर सांगतात की, 1942 मध्ये काँग्रेसला वाटत होतं की, मुस्लिम लीगनं त्यांचं समर्थन करावं. त्यासाठी महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसनं मुस्लिम लीगला सरकार बनवू द्यावं आणि जिन्ना पंतप्रधान बनू शकतात.
ते सांगतात, "सावरकरांनी याला तुष्टीकरण म्हटलं आणि मुस्लिमांचं तुष्टीकरण असंच सुरू राहिलं तर देशाचे तुकडे पडतील असंही म्हटलं. आंबेडकरांनीही 'भारत छोडो' आंदोलनाचा विरोध केला होता. 1942 चं आंदोलन हे केवळ काँग्रेसचं आंदोलन होतं. हे कोणतंही राष्ट्रीय आंदोलन नव्हतं, ज्यामध्ये सर्व पक्ष सहभागी झाले होते."
रणजित सावरकरांच्या मते जर केवळ 'भारत छोडो' आंदोलनात सहभागी न झाल्यामुळे सावरकर ब्रिटीश समर्थक ठरत असतील, तर आंबेडकर आणि कम्युनिस्ट नेते एमएन रॉयसुद्धा ब्रिटीश समर्थक ठरतात.

फोटो स्रोत, SAVARKARSMARAK.COM
साठ रुपये महिना पेन्शन
सावरकरांवर अजून एका गोष्टीबाबत टीका होते, ती म्हणजे इंग्रजांकडून दरमहिना 60 रुपयांची पेन्शन स्वीकारल्याच्या चर्चेवरुन. रणजित सावरकरांच्या मते ही पेन्शन नव्हती तर नजरकैद भत्ता होता, जो सर्वच राजकीय कैद्यांना दिला जात असे.
सावरकरांना हा भत्ता दीड वर्षे उशीरा मिळाला आणि बाकी राजकीय कैद्यांना जितकी रक्कम मिळायची त्याच्या निम्मीच रक्कम मिळाली असाही त्यांचा दावा आहे.
ते म्हणतात, "ती पेन्शन नव्हती तर नजरकैद भत्ता होता. कारण सरकार या काळात अशा जागेत ठेवत होती ज्या ठिकाणी व्यक्तीला उत्पन्नाचं कुठलंही साधन उपलब्ध नसतं. सावरकरांना रत्नागिरीला ठेवण्यात आलं होतं आणि त्यांना वकिली करण्यासही मनाई करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठानं यांची वकिलीची पदवी रद्द केली होती आणि रत्नागिरीतही त्यांना वकिली करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं.
सावरकरांची करोडो रुपयांची संपत्ती जिथं जप्त झाली, तिथे 60 रुपयांच्या पेन्शनसाठी ते तडजोड का करतील हे केवळ हास्यापद आहे. जर त्यांना इंग्रजांशी तडजोडच करायची होती तर त्यांनी आपली संपत्ती त्यांच्याकडून परत मागितली असती."

फोटो स्रोत, SAVARKARSMARAK.COM
सावरकरांच्या राजकीय जीवनाचे दोन अध्याय
ज्येष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तींवर 'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ़ द इंडियन राइट' हे पुस्तक लिहिलं आहे. यामध्ये सावरकरांवरही एक प्रकरण आहे.
ते सांगतात की, सावरकरांमध्ये दोन सावरकर दिसतात. "पहिले सावरकर हे भारतात मोठे होतात, त्यांना शिष्यवृत्ती मिळते, ते राष्ट्रवादी संघटनांमध्ये सहभागी होतात आणि परदेशातही जातात.
तिथे ते लंडनमध्ये इंडिया हाऊसमध्ये राहतात. तिथल्या भारतीय क्रांतीकारी राष्ट्रवाद्यांमध्ये ते मिसळू लागतात. त्यांनी 1857 च्या उठावावर एक पुस्तक लिहिलं आहे.
या पुस्तकात त्यांनी लिहिलं आहे की, 1857चा उठाव हा ब्रिटीश साम्राज्यासाठी धोका बनला कारण हिंदू-मुस्लिम एकत्र येऊन लढले. म्हणजे एका अर्थानं ते हिंदू-मुस्लिम एकतेचं समर्थन करत होते. ब्रिटीश साम्राज्यवादाशी संघर्ष करण्यासाठीचा तो एक मार्ग असल्याचं म्हणत होते."
मुखोपाध्याय पुढे सांगतात की, 1910 साली नाशिकच्या कलेक्टरच्या हत्येमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपावरून सावरकरांना लंडनमध्ये अटक करण्यात आली आणि काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवलं गेलं.
मुखोपाध्याय म्हणतात, "सावरकरांचं हृदय परिवर्तन त्यांच्या 'हिंदुत्व: आपण कोण आहोत' या पुस्तकातून स्पष्ट होते. सोबतच ते कादंबरी आणि नाटकही लिहू लागले होते जे धार्मिक तेढ वाढवणारे होते. राजकीयदृष्ट्या बलात्कार करणंही ते योग्य ठरवतात. मुस्लिम आक्रमकांनी हिंदू स्त्रियांची अब्रू लुटली असेल तर हिंदू राजांनीही असं करायला हवं, असंही ते म्हणतात."
मुखोपाध्याय यांच्या मते भारतातील उदारमतवादी, प्रगतीशील आणि धर्मनिरपेक्ष लोकांचा आक्षेप सावरकरांच्या राजकीय जीवनाच्या दुसऱ्या अध्यायावर आहे.
"सावरकर हे आपल्या आयुष्याच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रवादी भावनेनं प्रेरित होते, हे उदारमतवादही मान्य करतात. दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्यामध्ये इस्लामचा विरोध आणि सांप्रदायिकता आली. आताचे राज्यकर्ते हे सावरकरांच्या आयुष्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील डागाळलेल्या प्रतिमेचा वापर करून त्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील गुणगौरवांना पुसू पाहत आहेत.
ते म्हणतात की, अंदमानला जायच्या आधीचे सावरकर आणि तिकडे गेल्यानंतरचे सावरकर यांच्यातील फरक समजून घ्यायला हवा. काँग्रेसशी संबंधित लोक अंदमानमध्ये जाण्याच्या आधीच्या सावरकरांबद्दल बोलत नाहीत, तर दुसरा पक्ष माफीनामे आणि त्यानंतरच्या घडामोडींकडे पाहत नाही.

फोटो स्रोत, NILANJAN MUKHOPADHYAY
भाजपचं सावरकर प्रेम
2000 साली वाजपेयी सरकारनं तत्कालिन राष्ट्रपती केआर नारायण यांच्याकडे सावरकरांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'भारतरत्न' देण्याची शिफारस केली होती. नारायणन यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नव्हता.
26 मे 2014 साली नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी सावरकरांच्या 131व्या जन्मदिनी संसद भवनात सावरकरांच्या फोटोला नमन करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
हा तोच फोटो होता ज्याचं अनावरण 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये केलं होतं. त्यावेळी सगळ्या विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता.
आरएसएसचे लोक सावरकरांचे गोडवे गाताना थकत नाहीत, तर दुसरीकडे सावरकरांचा आरएसएसबद्दलचा दृष्टिकोन खूप रंजक होता.
दुसरीकडे आपल्या 'आयकॉन्स ऑफ इंडियन राइट' या पुस्तकात नीलांजन मुखोपाध्याय लिहितात की, "एक संघटना म्हणून सावरकर आरएसएसला फार महत्त्व देत नव्हते. 1937 साली सावरकरांनी म्हटलं होतं की, आरएसएसच्या स्वयंसेवकाचा स्मृतीलेख काहीसा असा असेल- तो जन्माला आला, आरएसएसमध्ये गेला आणि काहीही न मिळवता मरण पावला."
मुखोपाध्याय सांगतात की, आरएसएसची स्थापना ही सावरकरांच्या लिखाणानं प्रेरित होऊन झाली होती, पण ते कधीही आरएसएसमध्ये गेले नाहीत. त्यांनी आरएसएसबद्दल अशी टीका केली. हा खरंच एक विरोधाभास आहे.
आपल्या पुस्तकात मुखोपाध्याय लिहितात, "सावरकरांनी एकदा महात्मा गांधींच्या असहकार आणि खिलाफत चळवळीची निंदा करताना त्यांच्या अहिंसा आणि सत्याच्या व्याखेवर टीका केली होती. खिलाफत चळवळ हा उपद्व्याप होऊन बसेल असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
मुखोपाध्याय यांच्या मते इंग्रजांसाठी सावरकरांची सुटका करताना निर्णायक गोष्ट ही होती की, त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सरकारच्या सहमतीशिवाय सार्वजनिक किंवा खासगीरित्या कोणत्याही राजकीय घडामोडींमध्ये सहभागी न होण्याचं वचन दिलं होतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








