You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'ग्रीनलँड प्लॅन'मुळे चीन नाराज, पण रशिया मात्र खुश; काय आहे कारण?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे की, ग्रीनलँडवर अमेरिकेचं नियंत्रण असणं 'आवश्यक' आहे, कारण जर तसं झालं नाही तर रशिया आणि चीन 'ग्रीनलँडवर कब्जा' करतील.
डोनाल्ड ट्रम्प अलीकडेच म्हणाले होते की, "तिथे रशियाची विध्वंसक लढाऊ विमानं तैनात आहेत, रशियाच्या पाणबुड्या आहेत, चीनची विध्वंसक लढाऊ विमानं आहेत."
ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचं अर्ध-स्वायत्तता असलेला प्रदेश आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडसंदर्भातील या योजनेला डेन्मार्क आणि त्याच्या इतर मित्र देशांनी विरोध केला आहे.
या विरोधाला उत्तर देताना ट्रम्प 17 जानेवारीला म्हणाले होते की, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि ब्रिटन यांनी जर त्यांच्या प्रस्तावित योजनेला विरोध केला, तर फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका या 8 मित्र देशांवर नवीन टॅरिफ लावेल.
ट्रम्प ग्रीनलँडवर 'रशिया आणि चीननं कब्जा' करण्याच्या भीतीबद्दल बोलले.
ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांचे हेतू उघड झाल्यानंतर या दोन्ही देशांमध्ये नाराजी असेल, असा अंदाज लावला जाऊ शकतो.
चीननं ट्रम्प यांच्या या भूमिकेबाबत आक्षेप जाहीर केला, मात्र याबाबतीत रशियाची वेगळीच प्रतिक्रिया आहे.
रशियामध्ये काय आहे प्रतिक्रिया उमटली?
बीबीसी रशियनचे संपादक स्टीव्ह रोझेनबर्ग यांच्या मते, रशियाच्या सरकारी वृत्तपत्रात ट्रम्प यांचं जोरदार कौतुक करण्यात आलं आहे. तसंच, युरोपातील जे नेते ग्रीनलँडबद्दलच्या ट्रम्प यांच्या योजनेवर टीका करत आहेत, त्यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे.
रोस्सिस्काया गजेटा या रशियातील वृत्तपत्रानं लिहिलं आहे, "अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ऐतिहासिक यशाच्या मार्गात डेन्मार्कचा हट्टीपणा आणि जिद्दी युरोपियन देशांच्या दिखाऊ एकजूटीचा अडथळा आहे. यात अमेरिकेचे तथाकथित मित्र ब्रिटन आणि फ्रान्सचाही समावेश आहे."
या वृत्तपत्रात पुढे लिहिलं आहे, "4 जुलै 2026 ला अमेरिका त्यांच्या स्वातंत्र्याचा 250 वा वर्धापन दिन साजरा करत असेल. जर तोपर्यंत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवता आलं, तर त्यांची नोंद इतिहासात अशी व्यक्ती म्हणून होईल, ज्यांनी अमेरिकेची महानता स्थापित केली."
"जर ट्रम्प यांच्यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकेचा भाग झाला, तर अमेरिकेची जनता अशा कामगिरीला निश्चितच विसरणार नाही."
आणि रशियाच्या या वृत्तपत्राचा ट्रम्प यांच्यासाठी एकच संदेश आहे - 'यू टर्न घेऊ नका.'
"ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माघार घेणं धोकादायक ठरेल. यामुळे मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पार्टीची स्थिती कमकुवत होईल आणि कॅपिटल हिलवर डेमोक्रॅट्सना बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम ट्रम्प यांच्यावर होईल. तर निवडणुकांपूर्वी ग्रीनलँडवर वेगानं कब्जा केल्यास त्यामुळे राजकीय परिस्थिती बदलू शकते."
चीनची प्रतिक्रिया
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत दिलेल्या धमक्यांवर चीननं प्रतिक्रिया दिली आहे.
चीननं अमेरिकेला म्हटलं आहे की त्यांनी त्यांचं हित साधण्यासाठी तथाकथित 'चिनी धोक्या'चा बहाणा म्हणून वापर करणं बंद करावं. सोमवारी (19 जानेवारी) चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते असं म्हणाले.
प्रवक्ते गुओ जियाकुन पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चार्टरच्या उद्देशांवर आणि सिद्धांतांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय कायदा हाच सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पाया आहे. तो कायम ठेवला पाहिजे."
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडच्या घोषणेचा उल्लेख असलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, गुओ यांनी हे वक्तव्य केलं.
बीबीसी मॉनिटरिंगनुसार, ट्रम्प यांची ग्रीनलँडबाबतची योजना आणि त्यांच्या वक्तव्यांवर चीनमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जात आहेत. पहिला म्हणजे, चीनला धोका म्हणून दाखवण्याचा तीव्र विरोध आणि दुसरा, याला प्रतिसाद कसा द्यायचा, याबद्दलच्या युरोपच्या 'कोंडी'ला अधोरेखित करणं.
'ग्लोबल टाइम्स' या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्रामध्ये, 12 जानेवारीला प्रकाशित झालेल्या एका संपादकीयमध्ये म्हटलं आहे की चीन, ग्रीनलँडबाबत 'त्याला धोका' म्हणून दाखवणाऱ्या, 'साधनसंपत्तीची लूट करणारा' किंवा 'नियम तोडणारा' यासारख्या अमेरिकेच्या आणि युरोपच्या वक्तव्यांना तीव्र विरोध करतो.
या लेखात युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, अशा वक्तव्यांमुळे, कित्येक दशकांपासूनच्या आर्क्टिक प्रदेशातील हवामान बदलाचा 'संरक्षक' म्हणून चीनच्या सक्रिय भूमिकेकडे दुर्लक्ष होतं.
यात म्हटलं आहे की अमेरिका, चीनला आर्क्टिक प्रदेशासाठी धोका म्हणून सादर करतो आहे. जेणेकरून त्याच्या आडून त्यांना आर्क्टिक प्रदेशातील त्यांचा 'लष्करी विस्तार, साधनसंपत्तीचं एकतर्फी शोषण आणि वर्चस्व गाजवण्याचे प्रयत्न' लपवता येतील.
नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांडनं जेव्हा सीबीसीला सांगितलं की आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या हालचाली सातत्यानं वाढत आहेत, त्यावेळेस हा लेख आला होता. तर नाटोचे प्रमुख मार्क रुटे यांनीदेखील 13 जानेवारीला आर्क्टिक प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या हालचालींचा उल्लेख केला.
अमेरिका आणि युरोपमधील तणाव हादेखील एक महत्त्वाचा राहिला आहे.
सीजीटीएन या आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसाठी काम करणाऱ्या सरकारी ब्रॉडकास्टरमध्ये 9 जानेवारीला प्रकाशित झालेल्या एका लेखात म्हटलं होतं की ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या अमेरिकेच्या धमक्या, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि नाटोच्या विश्वासार्हतेच्या 'मूलभूत पतना'चे चिन्ह आहेत.
या लेखात म्हटलं होतं की हे संकट म्हणजे डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाची शेवटची परीक्षा आहे आणि 'सर्व देशांसाठी कडक इशारा' आहे.
चिनी मीडियानं युरोपला सल्ला देण्याच्या स्वरात म्हटलं की ट्रम्प यांच्या सध्याच्या वक्तव्यांमुळे युरोपियन देशांनी त्यांच्याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा भ्रम आता बाळगू नये.
रशिया का खुश आहे?
चीन नाराजी व्यक्त करत असताना, रशियाकडून मात्र, ट्रम्प यांचं इतकं कौतुक का? हे उघड प्रोत्साहन का?
स्टीव्ह रोझेनबर्ग यांच्या मते, सद्यपरिस्थितीत रशियाला मोठा फायदा दिसतो आहे, हे यामागचं कारण आहे.
ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा त्यांचा निर्धार आणि या योजनेला विरोध करणाऱ्या युरोपियन देशांवर टॅरिफ लावण्याची धमकी, यामुळे ट्रान्स-अटलांटिक आघाडीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. म्हणजेच, अमेरिका आणि युरोपातील संबंधांवर देखील आणि 'नाटो'च्या अंतर्गत पातळीवरदेखील.
पाश्चात्य आघाडीला कमकुवत करणारी किंवा त्यात तडा जाणारी कोणतीही गोष्ट रशियाच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.
ग्रीनलँडवरील एका लेखात, मॉस्कोव्स्की कोम्सोमोलेट्स या रशियन टॅब्लॉईडनं व्यंगात्मकरित्या लिहिलं, "युरोप पूर्णपणे गोंधळलेला आहे आणि खरं सांगायचं, तर हे पाहणं मजेशीर आहे."
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)