गौतम अदानींवर लाचखोरीचे आरोप झालेत, ते प्रकरण नेमकं काय आहे?

काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागला, तेव्हा जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असणाऱ्या गौतम अदानींनी X वरून त्यांचं अभिनंदन केलं होतं.

गौतम अदानींचं नाव महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या प्रचारातही गाजलं...

आणि आता याच गौतम अदानींच्या नावाने जगभर बातम्या झळकतायत कारण त्यांच्यावर न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय.

नेमकं काय झालंय? अदानींनी भारतात लाच दिल्याचा आरोप असेल, तर मग अमेरिका का कारवाई करतेय? आणि याचा भारतावर आणि अदानींच्या कंपन्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

अशाच 7 प्रश्नांचा आणि त्यांच्या उत्तरांचा हा आढावा...

1. अदानी लाच प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण आहे अझुर पॉवर (Azure Power) आणि अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी संबंधित. या दोन कंपन्या Solar Energy Corporation of India (SECI) ला ठराविक दराने सौरऊर्जेचा पुरवठा करणार होत्या. पण ही वीज खरेदी करण्यासाठी SECI ला ग्राहक मिळाले नाहीत आणि म्हणून मूळ कंत्राट अडचणीत येणार होतं. हा त्यावेळी सौरऊर्जा खरेदीचा जगातला सर्वात मोठा सौदा होता आणि यातून पुढच्या 20 वर्षांत 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचा नफा होण्याचा अंदाज होता.

SECI सोबतचा करार व्हावा म्हणून लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप अदानींवर करण्यात आलाय. गौतम अदानी हे या अदानी ग्रीन एनर्जीचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचे बंधू राजेश अदानी हे संचालक आहेत, तर गौतम अदानींचा पुतण्या - राजेश यांचा मुलगा सागर अदानी हे कार्यकारी संचालक असल्याचं अदानी एनर्जीच्या वेबसाईटवर म्हटलंय.

2. अमेरिकेचा या प्रकरणाशी काय संबंध?

अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने कर्ज आणि बाँड्सद्वारे वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांकडून 3 अब्ज डॉलर्स उभे केले. यामध्ये काही अमेरिकन गुंतवणूकदारांचाही समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारताना अदानींनी आपल्या कंपनीच्या लाचविरोधी धोरणांविषयी चुकीची आणि फसवी माहिती दिल्याचाही आरोप अमेरिकेने केलाय. अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या जोरावर हे सगळं करण्यात आलं, असंही अमेरिकेने म्हटलंय.

3. इन्डाइटमेंट म्हणजे काय?

Indictment म्हणजे अमेरिकेमध्ये वकिलांकडून दाखल करण्यात आलेलं लिखित आरोप पत्र. हे भारतात दाखल केल्या जाणाऱ्या चार्जशीटप्रमाणेचं असतं. ज्या बाजूवर एखादा अपराध केल्याचा आरोप असतो (Defendants) , त्यांच्याविरोधात ग्रँड ज्यूरींकडून हे इन्डाइटमेंट जारी केलं जातं.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप लावण्यात येतो तेव्हा त्याला एक औपचारिक नोटीस पाठवून त्याच्याविरोधातील आरोपांविषयी कळवलं जातं.

ज्या व्यक्तीवर अपराधाचा आरोप लावण्यात आलेला असतो, ती व्यक्ती आपल्या वकीलांमार्फत स्वत:च्या बचावासाठी प्रयत्न करु शकते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

4. अमेरिकन आरोपपत्रात काय म्हटलंय?

' भारत सरकारला सौर ऊर्जा पुरवण्यासाठीचं काँट्रॅक्ट मिळावं म्हणून 2020 ते 2024 या काळामध्ये आरोपींनी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना 25 कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिकची रक्कम लाच म्हणून देण्याचं मान्य केलं, यातून त्यांना 20 वर्षांच्या काळामध्ये 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचा नफा टॅक्सभरल्यानंतर झाला असता. लाच देण्याच्या या योजनेसाठी स्वतः गौतम अदानींनी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांची अनेकदा भेट घेतली' असं न्यूयॉर्कच्या कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात म्हटलंय.

अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळले आहेत.

5. कोणाविरुद्ध आरोप आहेत?

गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यासह आणखी 6 जणांवर आरोप आहेत. हे सगळे अदानी ग्रीन एनर्जी, अझुर पॉवरआणि CPDQ कंपन्यांशी संबंधित आहेत. गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जाइन, रणजीत गुप्ता, रुपेश अगरवाल, सिरील काबान्स, सौरभ अगरवाल, दीपक मल्होत्रा यांची नावं इन्डाइटमेंटमध्ये आहेत.

आरोपपत्रात भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आहे, पण त्यांची नावं देण्यात आलेली नाहीत.

6. अदानींच्या कंपन्यांवर काय परिणाम?

अमेरिकेमधील सिक्योरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालू शकते. त्यांच्यावर दंड ठोठावला जाऊ शकतो, किंवा गौतम अदानी, सागर अदानी आणि इतर लोकांवर निर्बंधही लादले जाऊ शकतात.

अझूर पॉवर कंपनी भारतात लिस्टेड नाही. पण अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार घसरण झाली.

या आरोपपत्रानंतर, 21 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी केनियाने देखील अदानींसोबतचे सर्व करार रद्द केले. केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी राजधानी नैरोबीतील मुख्य विमानतळाच्या विस्तारासाठी तसेच पॉवर लाईन्स बांधण्यासाठी अदानी ग्रुपसोबत केलेला कोट्यवधी डॉलर्सचा करार रद्द केला.

उद्योगांचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार करण्याच्या अदानींच्या योजनांवर या आरोपांचा परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी त्यांच्या ऑस्ट्रेलियातल्या कोळसा प्रकल्पालाही विरोध झाला होता. टांझानिया आणि केनियामध्ये मिळून एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचे पायाभूत सेवा प्रकल्प करण्याचं समूहाचं उद्दिष्टं आहे.

"भारतीय अर्थव्यवस्थेतल्या चांगली कामगिरी करणाऱ्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अदानींची महत्त्वाची भूमिका असल्याने हिंडनबर्गच्या अहवालानंतरही ही त्यांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचं पाठबळ मिळालं होतं. त्यामुळे या आरोपांनंतरही परदेशी गुंतवणूकदार आणि बँका त्यांना पाठबळ देतील. ट्रम्प प्रशासन आल्यानंतर हे प्रकरण मागे पडेल आणि गोष्टी सुरळीत होतील अशी भावना मार्केटमध्ये आहे." असं मत मार्केट अॅनालिस्ट अंबरीश बलिगा यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलंय.

7. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?

भारतामध्ये अदानी समूहाकडे 13 बंदरांचं कामकाज आहे. या क्षेत्रातला 30% हिस्सा त्यांच्याकडे आहे. याशिवाय भारतातली 23% प्रवासी वाहतूक होणारे 7 विमानतळ आणि भारतातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सिमेंट उद्योगही अदानींकडे आहे.

भारतातील ऊर्जा क्षेत्राचा सर्वात मोठा खासगी हिस्सा अदानींचा आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जा निर्मिती करणारे त्यांचे 6 प्रकल्प आहेत. तर 8000 किमीच्या नॅचरल गॅस पाईपलाईनमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केलीय. शिवाय ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पात ते 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत.

मीरत ते प्रयागराजला जोडणाऱ्या भारतातल्या सर्वात लांब गंगा एक्स्प्रेसवेचं काम अदानी समूह करतोय आणि भारतातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्पही अदानींकडे आहे.

आणि त्यांच्याकडे एकूण 45,000 पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत.

त्यामुळे अदानी समूहावर जर आर्थिक परिणाम झाला, तर त्याचे पडसाद या सगळ्या प्रकल्पांवर आणि परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतील.

भारत - अमेरिका उद्योग संबंधांवर याचा फार मोठा परिणाम होणार नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

7. पुढे काय होऊ शकतं?

गौतम अदानींना अटक करावी, त्यांना संरक्षण देणाऱ्या माधबी पुरी - बुच यांना पदावरून हटवावं, आणि अदानी समूहाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलीय.

भारत - अमेरिकेदरम्यान प्रत्यार्पण करार (US-India extradition treaty) आहे. पण अमेरिका थेट गौतम अदानींवर कारवाई करणार का, किंवा त्यांना अटक करणार का? हे अद्याप स्पष्ट नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)