महापौर पदाची आरक्षण सोडत जाहीर; पाहा तुमच्या महापालिकेत कसं आहे आरक्षण?

राज्यात नुकत्याच निवडणुका पार पडलेल्या महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली.

मुंबई, ठाणे, पुणे अशा लक्षवेधी महापालिकांसह सर्व 29 महापालिकांच्या महापौर पदासाठीचं आरक्षण जाहीर झालंय.

मंत्रालयामध्ये नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत होत आहे.

मुंबई महापालिकेचं महापौरपदाचं आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झालं आहे, तर ठाण्यात अनुसूचित जाती (SC) साठी आरक्षण जाहीर झालंय.

पाहूयात, राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौरपदासाठीचं आरक्षण कसं सुटलंय?

तुमच्या महापालिकेत कसं आहे महापौरपदासाठीचं आरक्षण?

आतापर्यंत खालील महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची सोडत जाहीर झालेली आहे :

  • मुंबई - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • ठाणे - 'एससी' अर्थात अनुसूचित जाती प्रवर्ग
  • नवी मुंबई - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • मीरा भाईंदर - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • वसई विरार - खुला प्रवर्ग
  • कल्याण डोंबिवली - 'एसटी' अर्थात अनुसूचित जमाती प्रवर्ग
  • भिवंडी- निजामपूर - खुला प्रवर्ग
  • उल्हासनगर - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग
  • पुणे - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • पिंपरी चिंचवड - खुला प्रवर्ग
  • कोल्हापूर - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग
  • इचलकरंजी - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग
  • सांगली मिरज कूपवाड - खुला प्रवर्ग
  • सोलापूर - खुला प्रवर्ग
  • छत्रपती संभाजीनगर - खुला प्रवर्ग
  • लातूर - 'एससी' अर्थात अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • जालना - 'एससी' अर्थात अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • पनवेल - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग
  • अकोला - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • अहिल्यानगर - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • चंद्रपूर - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • जळगाव - 'ओबीसी' अर्थात इतर मागास प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • अमरावती - खुला प्रवर्ग
  • धुळे - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • नांदेड वाघाळा - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • नागपूर - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • नाशिक - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)
  • परभणी - खुला प्रवर्ग
  • मालेगाव - खुला प्रवर्ग (महिलांसाठी राखीव)

सोडत प्रक्रियेवेळी शिवसेना (ठाकरे) गटाकडून आक्षेप

शिवसेना ठाकरे गटाच्या सदस्यांकडून या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

मुंबई महापालिका गेल्यावेळेस खुला प्रवर्ग होता, तर मग आता पुन्हा खुला प्रवर्ग कसा टाकला, असा सवाल करत ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. ही सोडत काढताना अनुसूचित जमातीचा प्रवर्ग वगळल्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे.

ही सोडत सत्ताधाऱ्यांना सोयीची ठरेल, अशा पद्धतीने काढली गेली असल्याचा आरोपही ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतलेला आहे.

आरक्षणाच्या सोडतीला उशीर का झाला?

महानगरपालिकांचा निकाल जाहीर होऊन एक आठवडा उलटला आहे. महापौरपदासाठीचं आरक्षण आज जाहीर होताना दिसतंय.

महापौरपदासाठीचं आरक्षण काढणं ही नगरविकास विभागाची जबाबदारी आहे. सहसा महापौरपदाचं आरक्षण हे आधीच जाहीर होतं. मात्र, यावेळी निवडणूक निकाल लागून अनेक दिवस उलटले तरी सोडत जाहीर झाली नव्हती.

त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोसला (स्वित्झर्लंड) गेले आहेत. त्यामुळे ते आल्यानंतरच पुढच्या गोष्टींनी सुरूवात होईल, अशी शक्यता आहे.

पण नगरविकास मंत्रालयानं गुरुवारी सोडतीचं पत्रक काढलेलं होतं. त्यामुळं गुरूवारी (22 जानेवारी) म्हणजे आज महापौर पदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होईल.

कसा निवडला जातो महापौर?

ज्या पक्षाला बहुमत मिळतं, त्याच पक्षाचा महापौर होतो. महानगरपालिकेत निवडून आलेलेच नगरसेवक महापौराची निवड करतात.

सोडत निघाल्यानंतर महानगरपालिकेकडून अजेंडा सर्क्युलर जारी केलं जातं. यात महापौरपदासाठी अर्ज दाखल करायच्या तारखा जाहीर केल्या जातात. त्यानुसार राजकीय पक्षांकडे अर्ज दिले जातात. त्यानंतर मतदानाची तारीख निश्चित केली जाते. नंतर, मतदान आवाजी पद्धतीने होतं, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

महापौर निवडीसाठी मतदानासाठी आयुक्तांकडून विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. त्यात नगरसेवक त्यांच्यामधून महापौर आणि उपमहापौरांची निवड करतात.

नगरसेवकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, महापौरपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. एका महापौराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसऱ्या महापौराची निवड केली जाते.

मुंबई महापौर पदाची निवड प्रक्रिया कधी सुरू होणार याबाबत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी, 22 जानेवारीला आरक्षण सोडतीनंतर ही प्रक्रिया होईल असं सांगितलं.

महापौरपदाच्या निवडीवेळी आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. हे पद दरवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी नसते.

हे पद अनुसूचित जाती (महिला/पुरूष), अनुसूचित जमातींसाठी (महिला/पुरूष), मागास प्रवर्ग, खुल्या प्रवर्गातील महिला यांच्यासाठी आरक्षित असतं.

महापालिका आयुक्त आरक्षणाची सोडत जाहीर करतील. हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की, राखीव हे या सोडतीवरून स्पष्ट होतं.

त्यानंतर ज्या पदासाठी आरक्षण आहे, त्या पदाचे उमेदवार अर्ज भरतात. त्यानंतर सभागृहात मतदान होऊन महापौरांची निवड केली जाते.

आता या सोडतीमधून कोणतं आरक्षण निघणार, आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातला उमेदवार कोणाकडे असणार आणि त्याला मतदान करण्यासाठी कोण-कोणाच्या सोबत येणार यावरही काही गोष्टी ठरू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)